Author: damodar Devkota

विश्वराज अधिकारी । हाम्रो देश लामो समयसम्म शान्त रहेको इतिहास छैन। पूर्व शाह र राणाहरूको शासनकाललाई एकातिर राखेर हाम्रो विगत केलाउने हो भने २००७ सालदेखि हाम्रो देश अशान्त रहेको पाइन्छ। हाम्रो देश चिरकाल शान्त रहेको देखिंदैन।

On Going Conflicts and Economic Development

हाम्रो अशान्तिको इतिहास हेर्ने हो भने २००७ साल र २०१७ सालमा भएको राजनीतिक अशान्ति लामो समयसम्म चलेको पाइँदैन। ती अशान्तिले देशलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको देखिंदैन। यसैगरी २०३६ सालमा भएको अशान्तिलाई २०३७ सालमा भएको जनमतसङ्ग्रहले छिटै शान्त पारेको थियो। ‘बहुदल वा निर्दल (तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था) रोज्ने’ भनी नेपालमा २०३७ सालमा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। २०३६ सालको आन्दोलनले पनि ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको देखिंदैन।

२०४६ सालमा भएको जन आन्दोलनले भने नेपाललाई लामो समयसम्म अशान्त पारेको थियो। धन जनको क्षति भएको थियो। त्यो आन्दोलनमा करीब दुई महीना देश ज्यादै अस्थिर रहेको थियो। तर २०४७ सालमा भएको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन वा देशमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाले २०४६ को जनान्दोलनलाई मत्थर पारेको थियो। तर ज्यादै ठूलो आर्थिक क्षति भने त्यो आन्दोलनमा भएन। २०४७ मा भएको परिवर्तनले नेपाललाई शान्तिको दिशा तर्फ डोर्याएको थियो।

२०४७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा चिरकालीन शान्ति ल्याउला भन्ने ठूलो विश्वास गरिएको थियो। तर त्यस्तो हुन सकेन। २०५२ सालमा माओवादीहरूले तत्कालीन व्यवस्था वा राजतन्त्र, नेपाली काङ्ग्रेस एवं एमालेविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष आरम्भ गरे। २०५२ सालमा आरम्भ भएको त्यो सशस्त्र सङ्घर्ष २०६३ सालसम्म चल्यो। माओवादीहरूले सञ्चालन गरेको त्यो दश वर्षे अति रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षमा करीब १७ हजार व्यक्तिको ज्यान गयो। धनमालको पनि ठूलो क्षति भयो। आर्थिक विकासका लागि अति आवश्यक अनेक भौतिक संरचनाहरू नष्ट भए । बसभित्र बम पड्काउनेदेखि बैंक लुट्ने कार्यहरू पनि भए। नेपालको इतिहासमा नै माओवादीहरूले सञ्चालन गरेको त्यो सशस्त्र सङ्घर्ष देशको आर्थिक विकासको लागि अति प्रतिकूल हुन पुग्योस घातक हुन पुग्यो। आर्थिक विकासको दृष्टिले हेर्ने हो भने देश पचास वर्ष पछि धकेलियो। लाखौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरू निराश भएर देश छाडी रोजगारका लागि अनेकौं देश पुगे।

२०६३ सालमा भएको एक राजनीतिक सम्झौताले माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षलाई विराम दियो। जनतामा, ‘अब देशमा आर्थिक विकास होला’ भन्ने आशाको लहर जाग्यो। सत्ता, शक्ति पदका लागि नेताहरूले अनेक किसिमका कुकृत्य गरे तापनि, आर्थिक विकासको गति अति सुस्त भए तापनि, मधेसमा चलेको भूमिगत गतिविधिबाहेक २०६३ देखि २०८१ सालसम्म नेपाल शान्त नै रह्यो। ठूलो धनजनको क्षति हुनेगरी कुनै किसिमको सङ्घर्ष भएन।

तर अब यो पछिल्लो समयमा आएर, नेपाल पुनः अशान्त हुने सङ्केत देखिन थालेको छ। ठूलो मात्रामा रक्तपात र जनधनको क्षति हुने सङ्केत मिल्न थालेको छ। अर्कोतिर, नेपालको आर्थिक अवस्था कुनै पनि किसिमको सङ्घर्ष वा द्वन्द्व खेप्न सक्ने स्थितिमा छैन। अब पुनः नेपाल लामो समयसम्म अशान्त हुने हो भने, यहाँ अनेक किसिमका सङ्घर्ष हुने हो भने, नेपाल आर्थिकरूपमा टाट पल्टिने छ। बेरोजगारी देशभित्र ठूलो सङ्कट बनेर प्रस्तुत हुनेछ। मुख्यगरी निम्न आय वर्गका व्यक्तिहरूको आर्थिक जीवन अति नै कष्टकर हुनेछ। नेपाल डरलाग्दो गृह युद्धको भुमरीमा पर्न सक्नेछ। नेपालले अस्तित्वको सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सम्म पनि आउन सक्नेछ।

नेपाली मनोविज्ञान अहिले दुई समूहमा विभाजित छ। एउटा समूहले वर्तमानमा कायम रहेको गणतन्त्रलाई उत्तम राजनीतिक व्यवस्था मानिरहेको छ। सोही राजनीतिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिरहेको छ। यो व्यवस्थाको विकल्प छैन भनिरहेको छ। अर्को समूहले गणतन्त्रलाई देशमा आर्थिक विकास नहुनु, गरीबी र बेरोजगारी वृद्धि हुनुको कारण मानिरहेको छ। नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि गणतन्त्रलाई खारेज गरेर संवैधानिक राजतन्त्रको माग गरिरहेको छ।

गणतन्त्रलाई उत्तम एवं निर्विकल्प राजनीतिक व्यवस्था मान्ने एक समूह र संवैधानिक राजतन्त्रलाई उत्तम राजनीतिक व्यवस्था मान्ने अर्को समूह बीच अहिले सङ्घर्ष हुने स्थिति देखिएको छ। यदि सङ्घर्ष भएमा त्यो सङ्घर्षले नेपालको आर्थिक विकासको गति निश्चित रूपमा अवरुद्ध पार्नेछ। यी दुवै समूह सडकमा आउने हो भने जनसङ्घर्ष ठूलो स्तरमा हुने र त्यो सङ्घर्षले जनधनको ठूलो क्षति गर्ने निश्चित छ।

वर्तमान परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दा गणतन्त्रवादी समूह र संवैधानिक राजतन्त्रवादी समूहबीच एउटा असल सम्झौता हुन आवश्यक छ। यी दुई समूहबीच नेपालको आर्थिक विकासको लागि, राजनीतिक स्थिरताको लागि सहमति हुन आवश्यक छ। यी दुई समूहबीच राम्रो सहमति कायम हुने हो भने देश द्वन्द्वको भुमरीभित्र पस्नबाट जोगिने छ। आर्थिक विकासको गति अवरुद्ध हुने छैन।

तर एउटा समूहले अर्को समूहको कुरा नसुन्ने र केवल वाक्युद्ध मात्र हुने हो भने नेपाल गृहयुद्धको दलदलमा फस्नेछ। शक्ति, सत्ता र पदलाई सर्वदा अति महत्व दिएर केवल आफ्नो स्वार्थ हेर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू थप जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। यी नेताहरूले आफ्नो कमजोरीहरूको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। उनीहरूको क्रियाकलापबाट जनता अति असन्तुष्ट भएको तथ्य बुझ्न आवश्यक छ।

संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरूले पनि के बुझ्न आवश्यक छ भने संवैधानिक राजतन्त्र पनि कुनै समयमा अलोकप्रिय भएको थियो। पञ्यायती व्यवस्था वा राजतन्त्रबाट फाइदा उठाउनेहरूले राजतन्त्रलाई अलोकप्रिय बनाउने काम गरेका भनिए तापनि कुनै समयमा राजतन्त्र नेपालमा अलोकप्रिय भएको हो नै।

भोलिका दिनमा, राजनीतिले समय समयमा दिशा परिवर्तन गर्ने नियम अनुसार, नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र पुन:बहाल पनि हुन सक्छ। वा वर्तमानमा कायम रहेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन पनि सक्छ। यी दुवै सामान्य कुरा हुन्। महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, जुन सुकै राजनीतिक व्यवस्था भए तापनि, नेपालमा राजनीति गर्ने यी वर्तमानका कर्ता (Actors) हरू नै भविष्यका राजनीतिक–कर्ता हुनेछन्। त्यसकारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा आर्थिक विकासप्रति हामी अति सकारात्मक हुन आवश्यक छ। आर्थिक विकासका लागि हामी सबैले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ। आर्थिक विकासका लागि दलीय भावना त्यागेर हामी सबै एक जुट भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। आर्थिक विकासका लागि हामीमा त्याग–भाव जागृत हुन आवश्यक छ। आआफ्नो स्वार्थ त्याग्न आवश्यक छ।

आर्थिक विकासका लागि, स्थिरताका लागि राजनीतिक व्यवस्था माध्यम मात्र हो। आर्थिक विकासका लागि ठूलो कुरा हाम्रो सकारात्मक मनोविज्ञान हो। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि जनताको मनोविज्ञान परिवर्तन भएन भने त्यस्तो परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन। दल, नेता तथा तिनका कार्यकर्ताहरूको मनोविज्ञान विकासप्रति सकारात्मक भएन भने त्यस्तो परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन।

नेपालको आर्थिक विकासको लागि दल, नेता र जनता सबै एकजुट हुने हो, सङ्घर्ष र विग्रह सबैले त्याग्ने हो भने नेपालले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्नेछ। यो कुरा विश्वासका साथ भन्न सकिन्छ। गरीबी द्रुततर गतिमा घट्ने छ। बेरोजगारी द्रुततर गतिमा घट्ने छ। जनतामा निराशा घटेर, विश्वास जागृत भएर, विदेशिएका युवाहरू पनि स्वदेशतिर फर्किनेछन्।

सङ्घर्षद्वारा समस्याको समाधान खोज्ने, गुट र फुटमा विश्वास गर्ने, पाइला पाइलामा असहमत हुने, यस किसिमको मनोविज्ञानले साधन र स्रोतहरूबाट हामी भरिपूर्ण भएर पनि हामीलाई आर्थिक विकास गर्न दिनेछैन।

विश्वराज अधिकारी । कुनै देश धनी किन भएको होला? कुनै देश गरिब किन भएको होला? केही दैशहरू किन धनी छन? केही देशहरू किन गरिब छन? के कारक तत्वहरूले कुनै देशलाई गरिब पार्छन? के कारक तत्वहरूले कुनै देशलाई धनी पार्छन? यी प्रश्नहरू सामान्य देखिन्छन। तर यी प्रश्नहरू अति नै महत्वपूर्ण छन। यी प्रश्नहरूले मानव-व्यवहारसङ्ग सम्बन्ध राख्दछन्।

केही व्यक्तिहरूको विश्वास अनुसार जुन देशमा प्राकृतिक संसाधनहरू प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध रहेका हुन्छन त्यस्ता देशहरूले छिटै र सजिलै आर्थिक विकास गर्छन। उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनहरूले त्यस्ता देशहरूलाई तिब्र गतिमा आर्थिक विकास गर्न सहयोग गर्छन। यदि यो विश्वास सत्य हो भने अफ्रिका धेरै देश देशहरू प्राकृतिक साधनहरूले भरिपूर्ण छन। ती देशहरूले तिब्र गतिमा आर्थिक विकास गर्नु पर्ने हो। तर ती देशहरूले किन आर्थिक विकास गर्न नसकेको होलान? उल्टो किन गरिब राष्ट्रहरूको श्रेणीमा परेका होलान? घाना, सुडान, द अफ्रिका, बुर्किना फासो, गिनी, लिब्या, माली, तान्जानिया, जिम्बाब्वे, अल्जेरिया, इजिप्ट, मरिसस, मरोक्को, कंगो अफ्रिकाका त्यस्ता देशहरू हुन जहाँ ठूलो मात्रामा सुन उत्पादन हुन्छ। प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण ठूलो मात्रामा सुन उत्पादन गर्ने यी राष्ट्रहरू धनी हुनु पर्ने होइन र? तर किन भएनन त?

Why do Countries Become Poor?

भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई आर्थिक विकास गर्न कठिन हुन्छ। नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको हुनाले नै नेपालको आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुगेको हो। यस्तो विश्वास गर्नेहरूको संख्या पनि ठूलो छ। यदि समुद्री मार्गको उपलब्धताले आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्र पार्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हो भने अफ्रिकी राष्ट्र येमनले तिब्र गतिमा आर्थिक विकास गर्नु पर्ने हो। येमनमा समुन्द्री मार्गको अभाव छैन। प्रशस्त संख्याम समुन्द्री मार्गहरू छन। प्रख्यात बन्दरगाहहरू छन्। तर यमन गरिब छ। उल्टो, अहिले येमनले साउदी अरेबिया र इरानको लागि परोक्ष युद्ध (Proxy War) गरिरहेको छ। आफ्नो देशको लागि होइन, इरान र साउदी अरेबियाको लागि गृह युदध गरिरहेको छ। येमन अशान्त भएको वर्षौ भयो। येमन वर्षोदेखि गृह युद्धको आगोमा जलिरहेको छ।

इटाली, जर्मनी, अष्ट्रिया र फ्रान्सबाट घेरिएको भूपरिवेष्ठित देश स्विट्जरलैण्ड भूपरिवेष्ठित देश भएकै कारण, नेपाल गरिब भएझै, अति गरिब हुनु पर्ने हो। होइन र? तर स्विट्जरलैण्ड विश्वको सर्वाधिक धनी राष्ट्रहरूको समूहमा पाँचौ स्थानमा पर्दछ। स्विट्जरलैण्ड भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएता पनि धनी राष्ट्र हो।

के साँच्चिकै प्राकृतिक स्रोत एवं अन्य संसाधनहरूको कमीले गर्दा कुनै पनि राष्ट्र गरिब हुने रहेछ त?

कुनै पनि राष्ट्रलाई धनी र गरिब पार्नमा त्यस देशको जनताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यो पटक पटक दोहर्याउने पर्ने तथ्य हो। र यो तथ्यलाई धेरै देशहरूको आर्थिक स्थितिले प्रष्ट पार्न सकिन्छ।

अफगानिस्तान स्रोत र साधनहरूले भरिपूर्ण रहेको देश हो। तर अफगानिस्तान विश्वको सर्वाधिक गरिब राष्ट्रहरूको समूहमा १७ औ नम्बरमा पर्दछ।  अफगानिसन्तान एशियाको सर्वाधिक अर्थात एक नम्बरमा पर्ने, गरिब राष्ट्र हो। गरिब राष्ट्रहरूको समूहमा एक नम्बरमा उहिलेदेखि पर्दै आएको छ। विगत पाँच दशकदेखि अफगानिस्तान अशान्त छ। अति रक्तपातपूर्ण निरन्तरको गृह युद्धबाट बाहिर आउन सकिरहेको छैन। अहिले सत्तामा रहेका कट्टर धार्मिक नेताहरू- तालिबान, बाट शासित अफगानिस्तानमा कुन बेला अर्को ठूलो बिद्रोह हुने हो भन्न सकिने स्थिति छैन। आर्थिक विकासको गतिमा अफगानिस्तान, तालिवान (जनता) हरूको कारणले गर्दा अति नै सुस्त छ। अफगानिस्तानमा महिला-शिक्षा निषेधित छ।

यथार्थमा कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको लगि आवश्यक पूर्व सर्त जनताको विकासप्रतिको भोक हो। सम्पर्ण हो। जनताको विकासप्रतिको भोकले गर्दा नै युरोपेली र खास गरी पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरू धनी भएका हुन्। पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरू प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको प्रचूरता भएका देशहरू होइनन्। विगतमा, स्पेन, फ्रान्स, बेलायत, निदरलैण्ड्स जस्ता राष्ट्रहरूले अन्य राष्ट्रहरूको स्रोत र साधनहरू प्रयोग गरेर धनी हुन विश्वका अनेक देशहरूमा उपनिवेस खडा गरेका थिए। दक्षिण अमेरिकाका, ब्राजिल बाहेक, लभगभग सम्पूर्ण राष्ट्रहरू स्पेनको अधिनमा थिए। यसैगरी अफ्रिकाका लगभग सम्पूर्ण राष्ट्रहरू बेलायत एवं फ्रान्सको अधिनमा थिए। आफ्नो उपनिवेस खडा गर्न बेलायत दक्षिण एशियामा समेत आएको थियो। बेलायताले भारतमा वर्षौसम्म शसन गरेको थियो।

जनताको विकासप्रतिको भोकले नै कुनै पनि देशलाई धनी तुल्याउने हो। कुनै देशमा, विकासप्रति जनताको भोक छैन, विकासको लागि जनताले सह कार्य गर्न सक्तैन, जनता निरन्तर साना साना कुरामा संघर्ष गर्न उद्दत रहन्छ र मिलन बिन्दु खोज्नुको साटो केवल बिग्रहको बिउँ देख्छ, त्यस्तो देशले आर्थिक विकास गर्न कठिन हुन्छ। उदाहरणको रुपमा हाम्रो देशलाई लिन सकिन्छ, नेपाललाई लिन सकिन्छ। नेपाल चीर कालसम्म शान्त रहेको इतिहास छैन। नेपाली जनता जहिले पनि विभाजित रहेको इतिहास छ। नेपालमा जहिले पनि संघर्ष भएको इतिहास छ। साना साना, झिनामसिना कुराहरूमा अनेक संघर्ष भएको इतिहास छ।

हामी शान्त रहन सक्तैनौ। जहिले पनि संघर्ष गर्न कुनै कारणको खोजि गर्छौ। अहिले पनि नेपाली मनोविज्ञान दुई भागमा विभाजित छ। एउटा मनोविज्ञानले नेपालको आर्थिक विकास केवल गणतन्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाबाट हुने देखिरहेको छ भने अर्को मनोविज्ञानले नेपालको आर्थिक विकास संवैधानिक राजतन्त्र (राजनीतिक व्यवस्था) बाट हुने देखिरहेको छ। वर्तमानमा देखिएका यी दुई मनोविज्ञानले नेपालको राजनीति कुनै पनि बेला अति अस्थिर पार्न सक्छन। देशलाई गृह युद्धको दिशा तर्फ उन्मुख गराउन सक्छन। सुस्त रुपमा भइरहेको आर्थिक विकासको गतिलाई झन सुस्त पार्न सक्छन।

राजनीतिक व्यवस्था ठूलो कुरा होइन। प्राकृतिक स्रोत पनि ठूलो कुरा होइन। देशको आर्थिक विकासको लगि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा जनताको विकासप्रति सम्पर्ण भाव हो। त्याग हो। मेलमिलाप हो। एकता हो। निरन्तरको संघर्षले कुनै पनि देशको आर्थिक विकास हुन सक्तेन। यो कुरा हामीले राम्रो गरी बुझ्न आवश्यक छ। अहिले हामीलाई शान्ति चाहिएको छ। सहकार्य चाहिएको छ। एकता चाहिएको छ। बिग्रह चाहिएको छैन।

कुनै एक वा केही अन्य राष्ट्रहरूले अन्य कुनै एक राष्ट्रलाई गरिब पार्ने होइन। त्यस्तो पहिले थियो। औपनिवेसिक कालमा थियो। अहिलेको यो वर्तमान विश्वमा कुनै पनि राष्ट्रलाई उसको जनताले नै गरिब पार्ने हो। जनताको बिद्रोही स्वभावले गरिब पार्ने हो। शान्तिपूर्वक बस्न नसक्ने र जहिले पनि बिद्रोहमा लीन हुने जनताको स्वभावले गर्दा नै विश्वका धेरै राष्ट्रहरू गरिब हुने पुगेका छन। ती देशका जनताको त्यस किसिमको स्वभावल उल्टो अन्य केही राष्ट्रहरूलाई धनी हुने औसर प्रदान गरेको छ। धनी देशका हतियारहरू गरिब देशहरूमा सजिलै बिक्री हुने बातावरण तयार गरेको छ।

आफ्नो देशमा जहिले पनि संघर्षको स्थिति सृजना गराउने जनताको त्यस्तो स्भावको फाइद उठउँदै केही देशहरू अहिले धनी हुन सफल भएका छन्।

संघर्ष र द्वन्दको भुमरीबाट नेपाल कहिले बाहिर आउने होला? यो प्रश्न जति महत्वपूर्ण छ त्येतिकै महत्वपूर्ण प्रश्न छ नेपालमा किन द्वन्द र संघर्ष हुन्छ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न अति आवश्यक छ। गत चैत्र १५ गते काठमाडौको तिनकुनेमा सरकार र संघर्ष पक्षधर बिच भएको द्वन्दले यो प्रश्नको उतर खोज्न झनै आवश्यक पारिदिएको छ।

Poverty: Cause of Struggles and Conflicts

हामी दुई दसकसम्म पनि शान्तिपूर्वक बसेको इतिहास छैन। कुनै न कुनै कारण झिकेर हामी द्वन्द गर्न रुचाउँछौ। अविरल रुपमा गर्न रुचाउँछौ। कहिले राजतन्त्र समाप्त गर्न संघर्ष गर्छौ। कहिले राजतन्त्र ल्याउन संघर्ष गर्छौ। यसैगरी, कहिले गणतन्त्र ल्याउन संघर्ष गर्छौ। कहिले गणतन्त्र फाल्न संघर्ष गर्छौ? हाम्रो स्वभाव र प्रकृति किन यस्तो भएको होला? हाम्रो स्वभाव यस्तो हुनुको प्रमुख कारण गरिबी हो। हामीलाई हाम्रो गरिबीले शान्तसङ्ग बस्न दिइरहेको छैन। आशान्त परिरहेको छ। हाम्रो गरिबीले हामीलाई जहिले पनि कुनै निहुँ झिकेर संगर्घ गर्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ।

गरिबीको असर वहुपक्षीय हुन्छ। गरिबीले सर्वप्रथम मानिसमा निरासा उत्पन्न गराउँछ। भविष्य अन्धकार देख्न लगाउँच। अनि मानिस जब निरास हुन्छ उसको मनोविज्ञान बिद्रोही हुन पुग्छ। बिद्रोही मात्र होइन समय र परिस्थिति अनुसार हिंसक पनि हुन पुग्छ।

केही दसक यता भारतमा माओवादी बिद्रोहीहरुको हमला कम भएर गरएको छ। माओवादीहरूले विभिन्न स्थानहरूमा भारतीय सुरक्षकर्मी एवं अन्य व्यक्तिहरूको घेरा हालेर, आक्रमण गरेर, हत्या गरेको समाचार कम सुनिएको छ। भारतमा माओवादी हमला कम हुनुको प्रमुख कारण अहिले भारत आर्थिक प्रगतिको दिशातर्फ उन्मुख हुनु हो। त्यहाँ गरिबी पहिले भन्दा निकै कम हुनु हो। कुनै बेला सोभियत रुसको आर्थिक सहयोग र सुरक्षामा अति निर्भर हुन बाध्य रहेको भारत अहिले विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थ व्यवस्था हुन पुगेको छ। एशियाको तेस्रो ठूलो अर्थ व्यवस्था हुन पुगेको छ। भारतको अर्थ व्यवस्था अहिले ४,२७० ट्रिलियन डलरको रहेको छ। भारतको प्रति व्यक्ति आय अहिले २,६९८ रहेको छ। भारतको प्रति व्यक्ति आय नेपालको भन्दा लगभग दोब्बर छ। नेपालको प्रति व्यक्ति आय १,४३६ रहेको छ।

नेपालमा २०४७ सालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो। प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली भयो। तर राजनीतिक दल र नेताहरूको सत्ता स्वार्थ र कुर्सी मोहले गर्दा देशमा राजनीतिक स्थिरता आउन सकेन। मुख्य गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बिचको सत्ता संघर्षले गर्दा देशमा गरिबी जनताको अपेक्षा अनुसार कम हुन सकेन। जनतामा चरम निराशा देखियो। गरिबीबाट उत्पन्न भएको जनताको त्यो चरम निराशलाई माओवादी केही नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि उपयोग गर्न सकिने सुनौलो औसरको रुपमा देखे। अनि २०५२ सालमा केही महत्वकांक्षा नेताहरूको नेतृत्वमा माओवादीले अति रक्तपातपूर्ण संघर्ष आरम्भ गर्यो। माओवादी संघर्षको मुख्य कारण गरिबी नै थियो। नेपालका अति गरिबहरूको बसोबास रहेको पश्चिमी भाग रुकुम, रोल्पा जस्ता स्थानहरूबाट माओवादी बिद्रोह आरम्भ हुनुले यस तथ्यको पुष्टि गर्दछ। माओवादीका केही नेताहरूले चरम गरिबाट थिचिएका र निरास भएका युवा यवुतीहरूको गरिबीबाट मुक्ति पाइने मनोविज्ञानको प्रयोग गरेका थिए।

देशको आर्थिक स्थिति राम्रो छ। सर्व सुलभ रुपमा रोजगारी पाउने स्थिति छ। तलव एवं ज्याला दर उच्च छ। आर्थिक जीवन सरल छ। यदि स्थिति यस्तो छ भने काम गर्दा राम्रो आम्दानी पाउने औसर छोडेर कुनै व्यक्ति पनि सडकम ढुंगा हिर्काउँन जाँदैन। कुनै पर्दशनको हिंसा बन्दैन। कुनै दल वा नेताले आह्वान गरेको आन्दोलनमा भाग लिन बस चढेर वीरगंज, जनकपुर वा अन्य स्थानहरूबाट काठमाडौ पुग्दैन। यसको विपरित जनतासङ्ग रोजगारी छैन। आम्दानी छैन। आर्थिक जीवन कष्टकर छ। र यी कारणहरूले गर्दा जनता चरमा निरासाको स्थितिमा छ भने जतना अवश्य पनि बिद्रोही हुन पुग्छ। जुन सुकै दलले आह्वान गरेको आन्दोलनमा भाग लिन सक्रिय हुन्छ। उसले आफ्नो गरिबीको प्रमुख कारण सरकारलाई देख्छ। सरकारमाथि ढुंगा प्रहार गर्न उध्दत हुन्छ।

कुनै पनि देश, केही अपवाद बाहेक, जातीय दंगा बाहेक, यसरी निरन्तर संघर्षमा लागेको देखिएको छैन। तर हाम्रो देश, नेपाल, जहिले पनि संघर्षको मैदान हुन पुगेको छ। सरकारले पनि, प्रतिपक्षी वा संघर्षरत पक्षको बिरुद्धमा प्रदर्शन गर्ने, जुलुश पर्दशन गर्ने, जस्तो अचम्मको स्थिति केवल हाम्रो देशमा मात्र देख्न पाइन्छ।

जनता अहिले अति निराश छ। धेरै मनिसको विश्वास हुन सक्छ वा होला नेपालीहरूले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालीमा केही हर्षको स्थिति देखिएको छैन। तर स्थिति त्यस्तो छ। वैदेशिक रोजगारमा, नेपाली युवा युवतीहरू परदेशिनु पर्ने स्थितिले, नेपालमा रहेका परिवारका सदस्यहरूमा ठूलो निराशा उत्पन्न गराएको छ। वेदेशिक रोजगारबाट, रेमिट्यान्सबाट, नेपालमा रहेका त्यस्त परिवारहरू जसका सदस्यहरू विदेशमा छन्, खुसी छैनन। सन्तुष्ट छैनन। उनीहरू चाहन्छन, स्वदेशमा नै रोजगार उपलब्ध होस। हाम्रा परिवारका सदस्यहरू हामीसङ्गै स्वदेशमा नै बस्न पाउने स्थिति होस्।

वैदेशिक रोजगारले, युवा युवतीहरू रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्ने स्थितिले, नेपालमा अहिले सामाजिक अपराधमा बढोत्तरी भएको छ। पति वा पत्नी परदेशमा रहेको स्थिति यौन अपराधमा पनि बृद्धि भएको छ। जसका परिवारका सदस्यहरू अहिले रोजगारीको क्रममा विदेशमा छन्, उनीहरू पनि सरकर (हरू) वा दल (हरू) को क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट छैनन। आफ्ना सन्तानहरू विदेशिने स्थिति यी दल र नेताहरूले सृजना गरेको विश्वास गरिरहेका छैन। त्यस्ता परिवारका सदस्यहरू पनि, सरकार वा दलहरूबाट रुष्ट भएर सडक प्रदर्शनमा पुगिरहेका छन। सरकारको विरुदध्मा हुने जुन सुकै प्रदर्शनको हिस्सा हुन पुगिरहेका छन्।

नेपालमा संघर्ष निरन्तर रुपमा हुनु, कहिले यो दलले संघर्ष गर्ने त कहिले अर्को दलले संघर्ष गर्ने स्थिति देखिनुको प्रमुख कारण गरिब हो। नेपालमा आर्थिक विकासको गतिमा तिब्रता आउने हो भने कहिले राजतन्त्र ल्याउन त कहिले राजतन्त्र फाल्न संघर्ष हुँदैन। प्रदर्शनमा जन धनको क्षति हुँदैन। हालै काठमाडौको तिन कुनेमा जन धनको क्षति भए जस्तो। माओवादी संघर्ममा १७ हजार व्यक्तिहरुको हत्या भए जस्तो।

नेताहरूले केवल सक्ति र सत्ताको लागि संघर्ष गरेर, त्याग र मेल मिलापको भावना परित्याग गरेर केवल आफ्नो हितको मात्र ख्याल गर्ने हो भने नेपालमा गरिबीमा पटक्कै कमी आउँदैन। गरिबी झन झन बढेर जानेछ। गरिबी जुन स्तरमा बढ्ने छ जनतामा बिद्रोही भाव पनि सोही स्तरमा बढ्ने छ। देश झनै र थप अशान्त हुने छ। देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने छ। देशको अस्तित्व नै संकटमा परे पछि नेताहरूले कहाँ र कसरी राजनीति गर्ने होलान? नेताहरूले नै जानुन।

तर एउटा कुरा भने पक्का छ। नेपालमा शान्ति र स्थिरता ल्याउन हामीले गरिबी कसरी कम पार्ने तर्फ गम्भीरतापूर्वक सोंच्न आवश्यक छ।

उपभोक्तावाद अति चुलिएको यो वर्तमान वैष्य युगमा कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो देशका नागरिकहरूले उपभोग गर्न सम्पूर्ण वस्तुहरू आफ्नै राष्ट्र भित्र उत्पादन गर्न सक्नु असम्भव छ। लागत र प्रवधिको दृष्टिकोणले असम्भव छ। प्रकृतिक स्रोतको दृष्टिकोणले पनि असम्भव छ। आफ्नो देश भित्र उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्नका लागि माग गर्ने सम्पूर्ण वस्तुहरू उत्पादन गर्न नसकिने स्थिति भएकोले प्राय: हरेक राष्ट्रले अनेक वस्तुहरू विभिन्न राष्ट्रहरूबाट आयात गर्नु पर्ने हुन्छ।

अर्कोतिर, कुनै वस्तु आफ्नो देश भित्र सस्तोमा उत्पादन गर्न सकिने भएकोले त्यस्तो वस्तु आफ्नो देश भित्र उत्पादन गर्ने र त्यो वस्तु महँगोमा अन्य राष्ट्रहरूलाई बिक्री गर्ने तथा कुनै वस्तु आफ्नो देश भित्र उत्पादन गर्दा महँगो हुने भएकोले त्यस्तो वस्तु अन्य राष्ट्रहरूबाट सस्तोमा आयात गर्नु पर्ने स्थिति हुन सक्छ। यस्तो स्थितिले पनि कुनै पनि राष्ट्रलाई विश्व व्यापारमा आवद्ध हुन बाध्य पारेको छ। यस्तो भनिएको छ।

गरिब राष्ट्रहरूले आफ्ना उत्पादन धनी राष्ट्रहरूलाई बिक्री गरेर आफ्नो आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सकुन र गरिब देशका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जस्ता सुविधाहरुबाट बञ्चित नहोऊन। गरिब राष्ट्रहरूमा गरिबीका कारण अशान्ति भएमा त्यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर धनी राष्ट्रहरूमा पनि पर्ने भएकोले धनी राष्ट्रहरूले त्यस्तो सोचेंको हुन सक्छ। विश्व व्यापार संगठनले महत्व पाउनुका कारणहरू मध्ये एक यो पनि एक कारण हुन सक्छ।

माथि भनिएका कारणहरू र विश्वासले गर्दा र खास गरिब देशहरूलाई सहयोग पुगोस र भन्ने उद्देश्यका साथ सन् जनबरी १, १९९५ मा विश्व व्यापार संगठनको स्थापना गरिएको थियो। विभिन्न राष्ट्रहरू बिच निर्वाध रुपमा, स्वतन्त्र किसिमले वस्तुहरू आयात निर्यात होस्। हरेक राष्ट्रले व्यापार बाधा फुकाउन सक्रियता देखाउन्। व्यापार विषयलाई लिएर दुई वा विभिन्न राष्ट्रहरू बिच विवाद भएमा विश्व व्यापार सङ्गठनले सहजीकरण गरेर विवाद अन्त्य गरोस्। स्वतन्त्र व्यापारले महत्व पाओस। स्थापना पश्चात विश्व व्यापार संगठनलाई उपरोक्त उद्देश्यहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकिएको थियो। हाल १६६ देश सदस्य रहेको विश्व व्यापार संगठन विश्वभरि नै वस्तुहरू निर्वाध रुपमा एक देशबाट अर्को देशमा प्रवेश गरुन भन्ने लक्ष्य लिएर अहिले कार्यरत छ।

विश्व भरि नै वस्तुहरू एक देशबाट अर्को देशमा बिनाकुनै झंझट र बिना कुनै व्यापार-व्यवधान प्रवेश गर्न पाउने अन्य देशबाट आयात हुने वस्तुहरूमा भंसार दर उच्च कायम गर्न नापउने विश्व व्यापार संगठनको यो प्रावधानबाट गरिब राष्ट्रहरूले के साँच्चिकै विश्व व्यापारबाट सोंचे जति, चाहे जति, लाभ प्राप्त गर्न सकेका छन् त? वा विश्व व्यापारबाट केवल धनी राष्ट्रहरूले मात्र फाइदा उठाइ रहेका छन्? अहिले, अब यी दुई प्रश्नहरूमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न थालिएको छ। केही धनी राष्ट्रहरूले त विश्व-व्यापारबाट आफूलाई उल्लेखनीय आर्थिक फाइदा नभएकोले अब स्वाबलम्बी अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने भनी घोषणा नगरेता पनि आफ्नो व्यवहारद्वारा विश्व-व्यापारबाट विमुख हुन खोजेको संकेत समेत पनि दिएका छन्।

अब हामी आफ्नै सन्दर्भमा कुरा गरौ। नेपालको सन्दर्भमा विश्व-व्यापार संगठनको उद्देश्य र कार्यबाट नेपालले के कति फाइदा उठाउन सक्यो त्यस तर्फ ध्यान केन्द्रित गरौ। व्यापारका लागि चीन र भारतप्रतिको हाम्रो अति निर्भरताले स्वतन्त्र व्यापार पद्धतिबाट नेपालले कुनै पनि किसिमको आर्थिक फाइदा हात पार्न सकेको देखिदैन। उल्टो स्वतन्त्र व्यापारको कारण नेपाल, भारतको एक एक लाभदायक बजार हुन पुगेको देखिन्छ। हुन पनि अहिले नेपालले भारतबाट ठूलो परिमाणमा अनेक वस्तुहरू आयात गर्दछ। नेपाल-भारत व्यापारमा नेपालले ठूलो व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ। हामी भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम, स्टिल, चामल ज्यादै ठूलो परिमाणमा आयात गर्छौ। अन्य झिना मसिना उपभोग्य वस्तहरुको कुरा छोडौं। हाम्रो भारतसङ्गको व्यापार अनुपात लगभग ८९/११ रहेको छ। अर्थात हामी भारत तर्फ ११ प्रतिशत निर्यात गर्छौ भने भारतबाट ८९ प्रतिशत आयात गर्छौ। अन्तरार्ष्ट्रिय व्यापारमा देखिने यो एक ज्यादै दु:खद एवं दुर्लभ स्थिति हो। जुन हामी कहाँ देखिएको छ।

राजा वा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको राजनीतिमा एक गहिरो प्रभाव पार्ने व्यक्तिको रुपमा भनेको हो वा एक सर्व साधारण नागरिकको रुपमा भनेको, तर उनले भनको कुरा भने निकै मननीय छ। केही दिन पूर्व उनले भनेका थिए, ‘राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराजको दिव्य उपदेशलाई नै अबको राज्यसत्ताको मूल मन्त्र सोच्नुमा के होला रु सन्तुलित कूटनैतिक सम्बन्ध र आत्मनिर्भर नेपालको परिकल्पना नै पृथ्वीपथको मूलसार हो।’

भारत लगायत अन्य राष्ट्रहरूसङ्गको हाम्रो व्यापारिक सम्बन्धले हामीले स्वतन्त्र व्यापारबाट उल्लेखनीय फाइदा उठाउन सकेको देखिंदैन। यस्तो स्थितिमा हामीले अब के गर्ने? यस वारे गम्भीरतापूर्वक सोंच्न आवश्यक भइसकेको छ।

हामीले अब स्वतन्त्र किसिमको आर्थिक नीति वा स्वावलम्बी अर्थ तन्त्रको विकासमा ध्यान दिन र सोही अनुसारको ऐन, नियम, कानूनहरूको निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुन पुगेको छ। हाम्रो क्षमत र हाम्रो भौगोलिक विविधताले हामीलाई स्वतन्त्र ब्यापारबाट ज्यादै न्यून आर्थिक फाइदा प्राप्त हुने स्थिति सृजना गरिदिएको छ।

नेपाल पनि स्वतन्त्र व्यापारको पक्षधर विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हो। नेपालले सन् २००४ देखि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेको हो। नेपालले यो संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेको २० वर्ष भयो। विगत २० वर्षमा नेपालले स्वतन्त्र व्यापारबाट के कति आर्थिक फाइदा प्राप्त गर्यो त? अब यो प्रश्नको पनि उत्तर खोज्नु पर्ने भएको छ। विश्लेषण गर्न गर्नु पर्ने भएको छ।

भोलिका दिनमा नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामाथि गणतन्त्रवादीहरूको नै नियन्त्रण रहन सक्ला। वा संविधानिक राजतन्त्र पक्षधरहरूको नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाम प्रवेश हुन सक्ला। यो जनताले निर्धारण गर्ने कुरा हो। तर एउटा यथार्थ कुरा के हो भने नेपाल अब स्वतन्त्र व्यापार अवधारणाको पछि लागेर हुँदैन। अहिलेको यो स्थितिमा, केही दशकको लागि मात्र भएता पनि, नेपालले स्वाबलम्बी अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ। राजा वा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको राजनीतिमा एक गहिरो प्रभाव पार्ने व्यक्तिको रुपमा भनेको हो वा एक सर्व साधारण नागरिकको रुपमा भनेको, तर उनले भनको कुरा भने निकै मननीय छ। केही दिन पूर्व उनले भनेका थिए, ‘राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराजको दिव्य उपदेशलाई नै अबको राज्यसत्ताको मूल मन्त्र सोच्नुमा के होला रु सन्तुलित कूटनैतिक सम्बन्ध र आत्मनिर्भर नेपालको परिकल्पना नै पृथ्वीपथको मूलसार हो।’ पृथ्वीपथको नाम दिएर होस, वा स्वाबलम्बी अर्थ तन्त्रको नाम दिएर होस, हामीले आफ्नो स्थिति सुहाँउदो वा अनुकूल अर्थन्त्रको विकास र अभ्यास गर्न आवश्यक छ। राजा ज्ञानेन्द्रको पृथ्वीपथ अवधारणा अगाडि बढाउनमा हामीले थप सोच्नु पर्ने वा ससंकित हुने ठाउँ देखिंदैन।

नेपालमा गणतन्त्रले निरन्तरता पाएता पनि वा संवैधानिक राजतन्त्र पुन: स्थापना भएता पनि देशको प्रशासन संचालन गर्ने राजनीतिक दलहरुले नै हो। राजनीतिक दलका नेताहरूले नै हो। ठूला दलका रुपमा भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले नै देशको शासन व्यवस्था संचालन गर्ने हो।

नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू स्वतन्त्र अर्थ तन्त्र द्वारा देशको आर्थिक विकास गर्ने भनी एकमत हुन आवश्यक छ। सहमत हुन आवश्यक छ। यस्तो गर्न सकिएमा मात्र राष्ट्रको आर्थिक विकास तिब्र गतिमा गर्न सकिन्छ। वर्तमानामा युवाहरूमा देखिएको चरम निराशा कम पार्न सकिन्छ। देशमा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। मत मतान्तर त्यागेर अब हामीले अगाडि बढ्नु पर्ने समय आएको छ।

भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध राम्रो हुने हो भने दक्षिण एशिया विश्वको नै एक लाभदायक साझा बजार हुन सक्थ्यो। त्यस साझा बजारले यस क्षेत्रको गरीबी कम पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थ्यो। तर यी दुई देशको सम्बन्ध राम्रो हुन सकिरहेको छैन। सम्बन्ध झनै खराब हुने स्थिति देखिएको छ। भारत र पाकिस्तानबीच सानो स्तरको युद्ध आरम्भ नै भइसकेको छ।

भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि नै युद्धरत् छन्। ठूला र साना युद्ध यी दुई देशबीच विगतमा धेरैपटक भइसकेका छन् र भविष्यमा पनि भइ नै रहनेछ। पछिल्लो समय, भारत नियन्त्रित कश्मीरमा भएको घटनाले भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध झनै खराब पारिदिएको छ। अहिले यी दुई देशले एक अर्कामाथि सानो स्तरमा हमला गरिरहेका छन्। यसै महीना (अप्रिल २०२५) को २२ तारिखका दिन भारत नियन्त्रित कश्मीरको पहलगाममा आतङ्कवादीहरूले त्यस क्षेत्रको भ्रमणमा गएका पर्यटकहरूको हत्या गरेका थिए। आतङ्कवादीहरूले छानीछानी हिन्दू पुरुषहरूको निर्मम हत्या गरेका थिए।

पहलगाममा भएको त्यो आतङ्कवादी आक्रमण पाकिस्तानले गर्न लगाएको भारतले आरोप लगाएको छ भने आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको पाकिस्तानले सफाइ दिएको छ। भारत, पाकिस्तानको सफाइबाट सन्तुष्ट छैन। आफूलाई अनावश्यक किसिमले यो घटनामा तानेको भन्दै पाकिस्तानले भारतलगायत अन्य शक्ति राष्ट्रहरूलाई प्रस्ट पारिरहेको छ। अर्कोतिर भारत, पाकिस्तानको त्यो भनाइबाट सन्तुष्ट छैन। पाकिस्तानमाथि भारतीय सेनाले भीषण आक्रमण गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ। केही दिन पहिले भारतले पाकिस्तानमाथि सानो स्तरको सैन्य कारबाई गरि पनि सकेको छ।

अहिलेसम्म त यी दुई देशबीच केवल सानो स्तरको युद्ध भइरहेको छ। तर पछि के हुने हो, भन्न सकिने स्थिति छैन। कमसेकम अहिलेका लागि।

भारत र पाकिस्तानबीच, यो तनावपूर्ण स्थितिमा, केवल सानो स्तरको युद्ध मात्र हुने, घातक हातहतियारसहित ठूलो स्तरमा युद्ध नहुने भन्नेहरू पनि छन्। वर्तमान परिस्थितिले पनि यी दुई देशबीच ठूलो स्तरमा युद्ध नहुने सङ्केत दिइरहेको छ। यी दुई देशबीच भीषण युद्ध हुनु दक्षिण एशिया क्षेत्रको लागि राम्रो होइन। यी दुई देशबीच भीषण युद्ध भएमा र त्यो युद्ध लम्बिएमा, भारत र पाकिस्तान मात्र होइन दक्षिण एशियामा नै गरीबी थप वृद्धि हुनेछ। रोजगार बजारमा सङ्कुचन आउने छ। सीमान्तकृत परिवारहरूको आर्थिक जीवन झनै कष्टकर हुनेछ।

जुन गतिमा पाकिस्तानको आर्थिक विकास हुनुपर्ने थियो त्यो गतिमा हुन सकेको छैन। पाकिस्तानी सरकार जहिले पनि सेनाद्वारा नियन्त्रित हुने गरेकोले यस देशको अर्थ व्यवस्थाले कुशलतापूर्वक कार्य गर्ने सकेको छैन। यो कारणले गर्दा पाकिस्तानको आर्थिक स्थिति अहिले त्यति बलियो छैन। यस्तो आर्थिक स्थितिमा पाकिस्तानले ठूलो युद्ध थेग्न सक्ने देखिंदैन। पाकिस्तानको कमजोर आर्थिक स्थितिले यस देशलाई अति आक्रामक हुनबाट रोकिरहेको छ। अहिलेको लागि त्यस्तो देखिएको छ।

भारतको आर्थिक स्थिति अहिले तुलनात्मकरूपमा अति राम्रो छ। विगत लामो समयदेखि भारतले बलियो सरकार पाएको र सरकार पनि छिटोछिटो परिवर्तन नभएकोले भारत अहिले आर्थिक प्रगतिको पथमा तीव्र गतिमा दौडिन सक्ने क्षमता राख्दछ, अहिले पनि मन्द गतिमैं भए पनि दौडिरहेको छ। प्रधानमन्त्री मोदी र भारतीय जनता पार्टीबीच राम्रो समन्वय भएको र भारतको राजनीतिमा मोदीको राम्रो नियन्त्रण भएकोले भारतको अर्थ व्यवस्थाले प्रगति गर्ने राम्रो अवसर प्राप्त गरेको छ। भारत अहिले भीषण युद्धभन्दा पनि, आर्थिक विकासतिर केन्द्रित हुन इच्छुक देखिएको छ, बाहिरी रूपमा ऊ भीषण युद्ध गर्न इच्छुक रहेको देखिए तापनि। भित्रीरूपमा भारत पाकिस्तानसँग भीषण युद्ध गर्ने पक्षमा छैन। तर यो परिस्थितिमा परिवर्तन आउन पनि सक्छ।

दक्षिण एशियाको साधन र स्रोतहरूको उच्चत्तम उपयोग गर्न सन् १९८५ मा सार्क (SAARC–South Asian Association for Regional Cooperation) को स्थापना भएको थियो। स्थापनाकालमा बङ्गलादेश, भूटान, भारत, मल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का गरी सात देशहरूबीच दुई र बहु पक्षीय व्यापार विस्तार गरेर यस क्षेत्रको गरीबी कम पार्ने यस सङ्गठनको साझा लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। तर त्यो लक्ष्यले काम गर्न सकेन। भारत र पाकिस्तानबीचको निरन्तर कटुतापूर्ण सम्बन्धले गर्दा जुन उद्देश्यका साथ सार्कको गठन गरिएको थियो त्यो लक्ष्यको नजीकसम्म पनि यो सङ्गठन पुग्न सकेन। भविष्यमा पनि पुग्ने सम्भावना देखिंदैन।

दक्षिण एशियाको जनसङ्ख्या २ अर्ब ८ करोड छ। विश्वको कुल जनसङ्ख्या मध्ये करीब २५ प्रतिशतको बसोवास यस क्षेत्रमा रहेको छ। जनसङ्ख्या र साधन एवं स्रोतको दृष्टिकोणले दक्षिण एशिया क्षेत्र एउटा भरपर्दो र अति लाभदायक साझा बजार हुन सक्नेमा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। दक्षिण एशिया साझा बजारले यस क्षेत्रको गरीबी कम पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा दुई मत हुन सक्तैन।

२८ देश सम्मिलित युरोपको साझा बजार ‘युरोपियन युनियन’ ले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई समृद्ध पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। केही राष्ट्रहरू जस्तै, इटाली, फ्रान्स, निदरल्यान्ड्स, जर्मनीलाई अति धनी बनाउन सफलसमेत भएको छ। दक्षिण एशिया साझा बजार वा सार्क, युरोपियन युनियनझै महत्त्वपूर्ण बजार हुन सक्थ्यो। तर हुन सकेको छैन। भारतका केही प्रभावशाली नेताहरूले छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति राख्ने ‘हेपाहा’ वा ‘अभिभावक’ अथवा ‘नियन्त्रक’ व्यवहार परित्याग गर्ने हो र पाकिस्तानका सैन्य शासकहरूले आफ्नो फाइदाका लागि, सधैं सत्तामा रहिरहने उद्देश्यलाई सघाउन भारतसँग निहुँ नखोज्ने हो भने, र भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध सुमधुर हुने हो भने दक्षिण एशिया विश्वको नै एक शक्तिशाली साझा बजार बन्न सक्छ। यो साझा बजारले यस क्षेत्रको जनतालाई समृद्ध पार्न सक्छ।

भारतका केही नेताहरूको हैकमवाद र पाकिस्तानका सैन्य सासकहरूको शक्ति मोहले गर्दा दक्षिण एशियाको आर्थिक विकास सुस्त हुन पुगेको छ। साथै दक्षिण एशियामा चिरशान्ति पनि स्थापना हुन सकेको छैन।

युरोपियन युनियनका जनता एवं नेताहरूले आर्थिक विकासलाई महत्त्व दिएझैं दक्षिण एशियाका जनता एवं नेताहरूले, जातीयता, साम्रदायिकता, शक्तिमोह परित्याग गरेर दक्षिण एशियाको आर्थिक विकासलाई महत्त्व दिने हो भने दक्षिण एशिया आर्थिकरूपमा समृद्ध हुने थियो। यस क्षेत्रका नागरिक रोजगारका लागि मध्यपूर्व एवं खाडीका देशहरूमा, अमेरिका र युरोपका देशहरूमा बाध्य भएर पुग्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुने थियो।

भारत र पाकिस्तानबीच भीषण र लामो युद्ध फेरी नहोस्। दक्षिण एशिया क्षेत्र थप अशान्त र असुरक्षित नहोस्। अहिलेको लागि यो आशा गरौं। भवतु सब्ब मङ्गलम्!

विश्व अर्थ व्यवस्थामा अहिले दुई समस्याहरू गम्भीर समस्याको रुपमा देखिएका छन। अति राष्ट्रवाद वा व्यापार युद्ध तथा विभिन्न देशहरू बिच संघर्ष अहिले विश्व अर्थ व्यवस्थामा गम्भीर समस्याको रुपमा देखिएका छन्। यस आलेखमा भने विभिन्न राष्ट्रहरू बिच भएको संघर्ष र त्यसले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई पार्ने प्रभावबारे चर्चा गरिने छ। युद्धको छाँयामा विश्व अर्थ व्यवस्था र नेपाल सम्बन्धमा विश्वराज अधिकारीको लेखः

सन् २०१९ मा र त्यसपछि फैलिएको कोराना-संक्रमण (COVID-19) ले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई सन् २०२२ सम्म सुस्त पारेको थियो। तर विश्वास के गरिएको थियो भने सन् २०२३ पछि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुनेछ र विश्व अर्थ व्यवस्थाले गति लिनेछ। भयो पनि त्यस्तै। कोराना-संक्रमण नियन्त्रण भए पछि, सन् २०२३ देखि २०२४ सम्म विश्व अर्थ व्यवस्थाले केही प्रगति गर्नै अनुकूल वातावरण पायो। तर पनि रसिया-युक्रेन युद्द, इजइराइल- फिलिस्तिन युद्ध, येमनको गृह युद्ध जस्ता समस्याहरूले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई स्वभाविक गतिमा अगाडि बढ्न दिएनन्। अहिले भारत र पाकिस्तान बिच भएको द्वन्दले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई अति नै सुस्त पार्न हो कि भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ। बाहिरबाट हेर्दा भारत र पाकिस्तान बिचको द्वन्द केवल यी दुई राष्ट्रहरू बिचको द्वन्द जस्तो देखिएता पनि यी दुई राष्ट्रहरू बिचको द्वन्दमा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रुस, टर्की आदि पनि अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन पुगेका छन। यसैगरी युरोपियन युनियनका राष्ट्रहरू पनि अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन पुगेक छन।

आणविक हतियार भएका दुई राष्ट्रहरू- भारत र पाकिस्तान बिच ठूलो युद्ध भएमा चीन पनि त्यस युद्धमा संलग्न हुने र चीनले आफ्नो परम्परागत शत्रु भारतलाई तह लगाउन पाकिस्तानको पक्ष लिने भन्ने अनुमानले अहिले विश्व व्यापार र विश्व अर्थ व्यवस्था, दुबैलाई अन्यौलको दिशातिर पुर्याएको छ। आशा गरौ भारत र पाकिस्तान बिच ठूलो युद्ध नहोस्। तर यदि भएमा के गर्ने? एशियाका दुई शक्ति गृह (Power House) हरू- चीन र भारत, यदि ठूलो युद्धमा तानिएमा दक्षिण एशिया मात्र होइन, संसार भरिका अनेक राष्ट्रहरूमा समेत पनि अनेक आर्थिक संकट हरू देखा पर्ने छन्। भारतका निकटमत छिमेकी राष्ट्रहरू आर्थिक रुपमा अति प्रभावित हुने छन्। नेपाल त झनै बढी प्रभावित हुने छ। नेपालले भारतबाट ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थबाट आयात गर्दछ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सजिलो होस भन्ने उद्देश्यले भारत सरकारको आर्थिक एवं प्रावधिक सहयोगमा ६९ माइल लामो पाइप लाइन ओछ्याएको छ पनि। र त्यो पाइपलाइनले पेट्रोलियम पदार्थ निर्वाध रुपमा भारतको मोतिहारीबाट नेपालको अमलेखगञ्जसम्म प्रवाहित गरिरहेको छ।

यति मात्र होइन, पूर्णतया रेमिट्यान्समा आश्रित भएको हाम्रो राष्ट्रिय अर्थ व्यस्थाले केवल नाम मात्रका वस्तुहरू उत्पादन गर्दछ। खाद्यान्न मात्र होइन, माछा, मासु, फलफूल, तरकारी, औषधी, औजार, उकपरण, घरेलु सामाग्री समेत पनि नेपालले ठूलो मात्रमा भारतबाट आयात गर्दछ। यसैगरी, रोजगारीका लागि, विशेषगरी पश्चिम नेपालका युवाहरू, ठूलो संख्यामा भारतका अनेक सहरहरूमा पुगेका छन्। यदि भारत र पाकिस्तान बिच घातक युद्ध हुने हो र त्यो युद्धले चीनलाई पनि पाकिस्तानको पक्ष लिन बाध्य पार्ने हो भने, त्यो युद्धले भारतलाई जति आर्थिक रुपमा प्रभावित पार्ने छ, नेपाललाई पनि लगभग सोही रुपमा प्रभावित पार्ने छ।

भारत र पाकिस्तान बीच ठूलो स्तरमा युद्ध हुने हो र त्यो युद्ध लम्बिने हो भने भारतका अनेक स्थानहरूबाट ठूलो संख्यामा भारतीयहरू नेपाल आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन। भातबाट र मुख्य गरी निर्धन भारतीय परिवारहरूको नेपाल तर्फ ठूलो संख्यामा स्थानान्तरण हुने सम्भावना छ। र उनीहरूको उपस्थितिले नेपालको आर्थिक अवस्था प्रभावित हुने सम्भावना छ।

भारत सरकारले अहिले अति र उग्र राष्ट्रवादी भावना भन्दा पनि आफ्नो देशको आर्थिक विकासलाई बढी महत्व दिएको देखिएको छ। आफ्नो ध्यान जति दुई पक्षीय युद्धमा केन्द्रित गरेको छ त्येतिकै भारतको आर्थिक विकास अवरुद्ध नहोस भन्ने तर्फ पनि भारतले ध्यान केन्द्रित गरेको छ। वर्तमान भारत सरकारले युद्ध र आर्थिक विकास बिच एक सन्तुलन कायम गर्न खोजेको छ। यो कारणले गर्दा पनि भारतले पाकिस्तानमा माथि आफ्नो राष्ट्रले आक्रमण गरेको नभनेर भारतमाथि हमला गर्ने आतंकवादीहरू र उनीहरूले आतंकवादी कार्यको योजना निर्माण, शिक्षा दिने, प्रत्साहित गर्ने जस्ता स्थानहरूमा र आफ्नो सुरक्षाको लगि पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मिर र पाकिस्तानका अनेक क्षेत्रहरूमा हमला गरेको र भविष्यमा पनि गर्ने भनिरहेको छ। भारतले, पाकिस्तानमाथि हमला गरेको वा भारत र पाकिस्तान बिच युद्ध भइरहेको विश्व सामू भनेको छैन।

भारत र पाकिस्तान युद्धप्रति भारत सरकारको यो नरम नीति दक्षिण एशियाको आर्थिक विकासको लगि उपयुक्त नै मान्नु पर्ने देखिन्छ। युद्धले केवल विनाश मात्र ल्याउँछ। युद्धबाट सृजना र आर्थिक विकास भएको देखिएको छैन। हुन त गोदी मेडियाहरूले पाकिस्तानप्रति आक्रमक हुन नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई उचाल्ने काम नगरेका भने होइनन्। त्यसै अनुरुपम सार्वजनिक खपतका लागि प्रम मोदीले पाकिस्तानलाई ‘इँटका जवाफ पथ्थर से देंगे’ भनेता पनि मोदी सरकार अहिले भीषण युद्धको पक्षमा रहेको देखिंदैन। तर स्थिति ठोकुवा गरेर भन्न सकिने छैन। भारत र पाकिस्तान बिच ठूलो र भीषण युद्ध हुन पनि सक्छ। नहुन पनि सक्छ। भविष्यमा हुने नया घटनाहरूले भारत र पाकिस्तान बिच ठूलो युद्ध हुने वा नहुने कुराको टुंगो गर्नेछ। ।

भारत- पाकिस्तान युद्ध र नेपालको आर्थिक नीतिः
भारत र पाकिस्तान बिच भीषण युद्ध हुने सम्भावना छैन। तर यदि भएमा के गर्ने? यस विषयमा नेपाल सरकार र स्थानीय सरकार, स्थानीय नेता एव सामान्य व्यक्तिहरूले समेत पनि गम्भीर भएर सोंच्नु पर्ने स्थिति आएको छ। पूर्व तयारीको रुपमा नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रमा समुचित ध्यान आवश्यक छ। र अर्थ तन्त्र सुधारका लागि अनेक किसिमका नीतिहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ। र तय गरिएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न अनेक किसिमका कार्यक्रम र योजानहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ। र ती कार्यक्रम एवं योजनाहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक छ।

वैकल्पिक ऊर्जाको खोजि:
नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्ने कार्यको थालनी तत्काल गर्न आवश्यक छ। यस्तो गरिएमा पेट्रोलियम पर्दार्थका लागि भारतप्रति पूर्ण रुपमा आश्रित हुने हाम्रो स्थितिमा क्रमिक रुपमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। कालान्तरमा समाप्त पार्न सकिन्छ। नेपालले ऊर्जाका लागि केवल जल विद्युतलाई मात्र ऊर्जाको एक भरपर्दो स्रोत नमानेर वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, प्राकृतिक गैस आदिको उत्पादनमा पनि जोड दिनु पर्छ। र यी स्रोतहरूबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न तत्काल अनेक योजनाहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ।

खाद्यान्न उत्पादनमा जोड:
एक प्रभावकारी कृषि नीति तयार पारेर नेपालले ठूलो परिमाणमा अन्न उत्पादन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ। भविष्यमा नेपाललाई अन्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य हामीले राख्नु पर्छ। उपयोग हुन नसकेका भूमिहरुलाइ उपयोग गरेर र उपयोगमा रहेका भूमिहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गरेर विदेशबाट अन्न आयात गर्न बाध्यात्मक स्थितिको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। सरकारले कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न कृषकहरूलाई अनुदान दिने नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु आवश्यक छ।

स्थानीय उत्पादन अभिवृद्धिः
स्थानीय सरकारहरुले कृषकहरूलाई अनेक किसिमका सूचना र जानकारी उपलब्ध गराएर तथा अनेक प्राविधिक सहयोग गरेर स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, दुग्ध पदार्थ आदि अत्यधिक मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने वातावरण निर्माण आवश्यक छ।

समग्रमा भन्ने हो भने, भारत र पाकिस्तान बिचको द्वन्दबाट उत्पान्न हुने आर्थिक कुप्रभावबाट नेपाललाई जोगाउन नेपाल सरकारले तत्काल राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने अनेक किसिमका नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ। ती नीति तथा कार्यक्रमहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

लेखकको बारेमाः विश्वराज अधिकारी, साहित्यकार तथा ओक्लाहोमा युनिभर्सिटी कम्युनिटी कलेजमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ र अर्थतन्त्रको बारेमा नियमित कलम चलाउँदै आउनुभएको छ।