`

ट्रम्पद्वारा ग्रिनल्यान्ड प्राप्ति गरिछाड्ने अडान : डाभोसमा युरोप र नेटोको आलोचना

अमेरिका । स्विट्जरल्याण्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा एक विशेष सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा गाभ्ने आफ्नो प्रयासलाई पुनः नवीकरण गरेका छन् । सो क्रममा उनले युरोप र उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) को आलोचना गर्दै ट्रान्स–एटलान्टिक सम्बन्धमा नयाँ तनाव सिर्जना गरेका छन् ।

ग्रिनल्यान्डको विषयमा बोल्दै ट्रम्पले यस क्षेत्रलाई अमेरिकी स्वामित्वमा ल्याउन तुरुन्त वार्ताको आह्वान गरे । यसलाई रणनीतिक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा हितको विषय बताए । आफ्नो सम्बोधनमा ट्रम्पले आफूहरुले अत्यधिक शक्ति प्रयोग गर्ने निर्णय नगरेसम्म सायद केही नपाउने बताए ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले केवल ग्रिनल्यान्ड भनिने ठाउँ मागेको बताउँदै ट्रम्पले युरोप सही दिशामा अघि नबढिरहेको बताए । नेटोमा खर्च बाँडफाँडको आलोचना गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकालाई अत्यन्त अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिएको र साझेदारहरूको तुलनामा अमेरिकाले लामो समयदेखि बढी योगदान पु¥याइरहेको दाबी गरे । साथै उनले डेनमार्कबाट ग्रिनल्याण्ड प्राप्त गर्ने अमेरिकी प्रस्तावमा सहमति जनाउन नेटो सदस्य राष्ट्रहरूलाई दबाब दिए ।

अमेरिकाले गर्‍यो थप ८० नेपालीलाई ‘डिपोर्ट’

काठमाडौं । अमेरिकाले थप ८० जना नेपाली नागरिकलाई ‘डिपोर्ट’ गरेको छ । मंगलबार अपराह्न साढे ५ बजेतिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनीहरूलाई नेपाल फर्काइएको हो । डिपोर्ट गरिएकामध्ये एक जना महिला रहेको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख एसएसपी कृष्ण पंगेनीले जानकारी दिए । उनीहरूलाई फर्काइएसँगै प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान थालेको छ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार डिपोर्ट गरिएका अधिकांश नेपाली नागरिकले अवैध तथा तल्लो बाटो प्रयोग गरेर अमेरिका प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको खुलेको छ । एक जना भने अध्ययन भिसामा अमेरिका गएका थिए भने बाँकीले विभिन्न दलालमार्फत करोडौं रुपैयाँसम्म खर्च गरेको भेटिएको छ ।

कतिपयले अमेरिका पुग्न एक करोड ४० लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको दाबी गरेका छन् । यस विषयमा मानव बेचबिखन तथा अवैध आप्रवासनसँग जोडिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । डिपोर्ट भएकाहरुलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो पठाइएको थियो । ब्युरोका अधिकारीहरुले उनीहरुसँग सोधपुछ गरेर परिवारका जिम्मा लगाएका छन् । कोही कसैले गैरकानुनी रुपमा अमेरिका पठाएको भए उजुरी दिन पनि ब्यूरोले उनीहरुसँग अनुरोध गरेको छ । यसअघि पनि अमेरिकाले नेपालीहरूलाई चरण-चरणमा डिपोर्ट गर्दै आइरहेको छ ।

अमेरिकी सेनाले गर्‍यो भेनेजुएलाको सातौं तेल ट्याङ्कर नियन्त्रण

अमेरिका । अमेरिकी दक्षिणी कमाण्डका अनुसार अमेरिकी सेनाले क्यारिबियन क्षेत्रमा भेनेजुएलासँग सम्बन्धित सातौं तेल ट्याङ्कर नियन्त्रणमा लिएको छ । कमाण्डले मंगलबार एक्स (पहिले ट्विटर) मार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा गृह सुरक्षा विभागको सहयोगमा मोटर भेसल सजिट्टालाई कुनै अवरोध बिना नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिएको छ ।

कमाण्डले उक्त ट्याङ्करले क्यारिबियनमा प्रतिबन्धित जहाजहरूका लागि राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा स्थापित क्वारेन्टाइनको अवज्ञा गर्दै सञ्चालन भइरहेको दाबी गरेको छ । अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइटले यसै महिनाको शुरुमा अमेरिकाले भेनेजुएलामा भण्डारण गरिएको तेलको बजारीकरण मात्र नगरेर, त्यहाँको तेल उत्पादनको विक्रीमा पनि अनिश्चितकालका लागि नियन्त्रण राख्ने बताएका थिए । डिसेम्बरको मध्यमा पहिलो तेल ट्याङ्कर नियन्त्रणमा लिएको केही दिनपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले भेनेजुएला भित्रिने र बाहिरिने सबै प्रतिबन्धित तेल ट्याङ्करहरूमाथि पूर्ण नाकाबन्दी को आदेश दिएका थिए ।

ट्रम्पद्वारा ग्रिनल्याण्डमा अमेरिकी झण्डा गाडेको तस्वीर सार्वजनिक

अमेरिका । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोसियलमा आफूले ग्रिनल्याण्डको भूमिमा अमेरिकी झण्डा गाड्दै गरेको तस्वीर पोस्ट गरेका छन् । उक्त तस्वीरमा ट्रम्पसँगै अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र विदेशमन्त्री मार्को रुबियो पनि देखिएका छन् ।

नजिकै रहेको एउटा संकेतपाटीमा ग्रिनल्याण्ड–अमेरिकी भूभाग, स्थापना २०२६ लेखिएको छ । सोही दिन, ट्रम्पले अर्को तस्वीर पनि सार्वजनिक गरे । जसमा उनी ओभल कार्यालयमा युरोपेली नेताहरूसँग भेट गरिरहेको देखिन्छन् । उनको पछाडि राखिएको नक्सामा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, ग्रिनल्याण्ड र भेनेजुएलालाई अमेरिकी झण्डामुनि देखाइएको छ । ट्रम्पले मंगलवार ट्रुथ सोसियलमा आफूले ग्रिनल्याण्डको विषयमा नाटोका महासचिव मार्क रुटसँग टेलिफोन वार्ता गरेको बताएका छन् ।

अमेरिका र नेपालबीच सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्झौता

काठमाडौं । अमेरिका र नेपालबीच सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्झौता भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबीच सांस्कृतिक कलाकृति तथा सम्पदाको अवैध ओसारपसार (तस्करी) रोक्न र संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्झौता भएको हो । यो सम्झौता सन् १९७० को युनेस्को महासन्धि अन्तर्गत अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सांस्कृतिक सम्पदा केन्द्रको नेतृत्वमा स्थापित छ । यो सम्झौताले नेपालको अमूल्य सांस्कृतिक धरोहरलाई अवैध आयात–निर्यातबाट जोगाउँदै लुटपाट भएका वस्तुहरू फिर्ता गर्न सहजीकरण गर्ने र वैध सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा वैज्ञानिक आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्य राखेको छ ।

सम्झौताअन्तर्गत धार्मिक वास्तुकलाका अंगहरू, अनुष्ठान तथा पूजाआजामा प्रयोग हुने वस्तुहरू, हस्तलिखित पाण्डुलिपीहरू लगायतका सामग्रीहरू संरक्षित छन् । यस्ता वस्तुहरू अमेरिकामा आयात गर्न नेपाली निर्यात प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनेछ । यसले सङ्ग्रहालयहरू र संकलकहरूलाई अवैध वस्तु प्राप्त गर्नबाट रोक्न मद्दत गर्नेछ र नेपालको सांस्कृतिक सम्पदालाई मौलिक स्थानमै संरक्षण गर्न योगदान पुर्‍याउनेछ ।

यो सम्झौताले सांस्कृतिक पर्यटनलाई पनि टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिकाले यस्तै प्रकृतिका सम्झौता इटाली, ग्रीस, इजिप्ट, चीन, पेरु, कम्बोडिया, पाकिस्तान र भारतसहित ३० भन्दा बढी देशहरूसँग गरिसकेको छ । नेपालसँगको यो सहकार्यले दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ । नेपाल सरकार र अमेरिकी अधिकारीहरूले यो सम्झौतालाई विश्वव्यापी सांस्कृतिक संरक्षण प्रयासको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताएका छन् । यसले नेपालको धनी सांस्कृतिक विरासतलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुरक्षित राख्न मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

गिरफ्तार गरिएका राष्ट्रपति मादुरो अमेरिकामा, नयाँ सरकार नबनेसम्म भेनेजुएलामा अमेरिकी शासन

काठमाडौं । अमेरिकाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई पक्राउ गरी न्यूयोर्क पुर्‍याएको दाबी गर्दै नयाँ सरकार नबनेसम्म भेनेजुएलाको शासन अमेरिकाले सम्हाल्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा मादुरोको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनलाई अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा राखिएको बताएका हुन् ।

सार्वजनिक तस्बिरमा मादुरो हत्कडीसहित, आँखामा कालोपट्टी र कानमा हेडफोन लगाएको अवस्थामा देखिन्छन् । तस्बिरसँगै ट्रम्पले ‘निकोलस मादुरो यूएसएस इवो जिमा (युद्धपोत) मा’ भन्ने क्याप्सन लेखेका छन् । मादुरोकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पनि पक्राउ परेको दाबी भए पनि तस्बिरमा उनी देखिँदैनन् ।

फ्लोरिडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले ‘सुरक्षित, सही र विवेकपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण नहुन्जेलसम्म भेनेजुएलाको शासन अमेरिकाले चलाउने’ बताएका छन्। उनले अमेरिकी सेनाको प्रशंसा गर्दै अपरेसनका क्रममा कुनै अमेरिकी सैनिकको मृत्यु वा क्षति नभएको दाबी गरे । साथै, समुद्री मार्गबाट हुने लागुऔषध ओसारपसार ९७ प्रतिशत नियन्त्रणमा आएको उनको भनाइ छ ।

अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता पामेला बोन्डीले मादुरोमाथि नार्को–आतंकवाद, कोकिन आयात षड्यन्त्र, अवैध हतियार राख्ने लगायत गम्भीर अभियोग लगाइने बताएकी छन् । मादुरोलाई आगामी हप्ता म्यानहट्टनस्थित अदालतमा उपस्थित गराइने सम्भावना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

अमेरिकाले शनिबार बिहान कराकाससहितका शहरमा हवाई हमला गरेको र त्यसक्रममा डेल्टा फोर्सले मादुरो दम्पतीलाई निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरिएको छ । तर भेनेजुएलाकी उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले राष्ट्रपति र प्रथम महिलाको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै दुवै जीवित रहेको प्रमाण तत्काल माग गरेकी छन् ।

अमेरिकी कारबाहीको रूस, चीन, कोलम्बिया लगायत देशहरूले कडा निन्दा गरेका छन् । रूसी विदेश मन्त्रालयले यसलाई भेनेजुएलामाथिको सशस्त्र आक्रमण भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको जनाएको छ । कोलम्बियाले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर अनुसार एकपक्षीय सैन्य कारबाही अस्वीकार्य हुने प्रतिक्रिया दिएको छ ।भेनेजुएलाका रक्षामन्त्री भ्लादिमिर पाद्रिनो लोपेजले देशभर सैन्य बल परिचालन गरिएको घोषणा गर्दै यसलाई अहिलेसम्मकै ठूलो आक्रमणको संज्ञा दिएका छन्। ‘हामीमाथि आक्रमण भयो, तर हामी झुक्ने छैनौं’, भन्दै उनले जनतालाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् ।

अमेरिकाले एकै पटक ७५ नेपालीलाई गर्‍यो ‘डिपोर्ट’

काठमाडौं । अमेरिकाले एकै पटक ७५ जना नेपालीलाई ‘डिपोर्ट’ गरेको छ । अमेरिकाले शुक्रबार चार्टर्ड विमानमार्फत ६ महिलासहित ७५ जनालाई नेपाल डिपोर्ट गरेको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सुरक्षा प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सोमेन्द्रसिंह राठौरका अनुसार अमेरिकी विमानमार्फत नै उनीहरूलाई डिपोर्ट गरिएको हो । डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो पटक अमेरिकी राष्ट्रपतिको शपथ लिएयता अमेरिकाले ४६३ जना नेपालीलाई डिपोर्ट गरिसकेको छ । यसअघि गत भदौ १९ गते अमेरिकाले यसैगरी एकैदिन ३७ नेपालीलाई डिपोर्ट गरेको थियो ।

अमेरिकाले २०८२ जेठ २५ गते पनि एकसाथ ३७ नेपालीलाई डिपोर्ट गरेको थियो । अमेरिकामा बस्नका लागि कानूनी आधार स्थापित नभएकाहरूलाई अमेरिकाले डिपोर्ट गर्दै आएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेपछि उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाइन्छ । प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्यूरोमा लगिन्छ । इच्छुकले प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्न सक्छन् । डिपोर्ट भएर आएकाहरू केहीले उजुरी पनि दिएका छन् । नेपालबाट अमेरिका पठाउने मानव तस्करको जालोबारे प्रहरीले सूचना मागे पनि अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका नेपालीले सकभर सबै सूचना नदिने गरेको पाइएको छ ।

 

 

 

 

 

अमेरिकाको ‘डीभी लटरी’ योजना स्थगित

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रवार ‘ग्रीन कार्ड लटरी’ कार्यक्रम निलम्बन गरेका छन् । ब्राउन युनिभर्सिटीमा दुई जनाको ज्यान जानेगरी गोलीकाण्ड भएपछि ट्रम्पले ‘ग्रीन कार्ड लटरी’ योजना स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हुन् । हिजो बिहीबार ब्राउन युनिभर्सिटी घटनाका संदिग्ध ४८ वर्षीय पोर्चुगिज नागरिक क्लाउडियो नेभेस भालेन्ते मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । उनी सन् २०१७ मा विविधता लटरी आप्रवासी भिसा कार्यक्रम ९डीभी० मार्फत अमेरिका प्रवेश गरी ग्रीन कार्ड पाएका थिए ।

होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमले ट्रम्पको निर्देशनमा यो निर्णय लिइएको बताइन् । ‘ग्रीन कार्ड लटरी’ ले ऐतिहासिक रूपमा कम आप्रवास दर भएका देशका नागरिकहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थायी बसोबासको लागि आवेदन दिन अनुमति दिन्छ । प्रशासनले आगामी २०२७ कार्यक्रमको लागि विविधता भिसा लटरी प्रवेश प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने बताएको एक महिना पछि यो कदम आएको हो ।

ट्रम्पद्वारा ‘गोल्ड कार्ड’ भिसा, अब कति तिरे अमेरिका जान पाइन्छ ?

अमेरिका । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कम्तिमा १० लाख डलर तिर्ने धनी विदेशीहरूलाई अमेरिकी भिसा दिने योजना शुरू गरेका छन् । ट्रम्पले बुधबार ह्वाइट हाउसमा आधिकारिक रूपमा बहुप्रतिक्षित ‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’ भिसा कार्यक्रम शुरू गरेका हुन् । कार्डको शुरूआत घोषणा गर्दै ट्रम्पले यो केही हदसम्म ग्रिन कार्डजस्तै तर, ग्रिन कार्डभन्दा धेरै फाइदाहरू भएको बताए ।

‘यो कार्डले सबै योग्य र प्रमाणित व्यक्तिहरूलाई नागरिकताको लागि सिधा बाटो प्रदान गर्नेछ । हाम्रा महान अमेरिकी कम्पनीहरूले अब आफ्नो बहुमूल्य प्रतिभा कायम राख्न सक्षम हुनेछन्,’ उनले ट्रुस सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । ट्रम्प गोल्ड कार्ड यस वर्षको शुरूमा घोषणा गरिएको थियो ।
आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार, यो ती व्यक्तिहरूलाई दिइएको अमेरिकी भिसा हो जसले देशलाई महत्वपूर्ण फाइदाहरू प्रदान गर्ने प्रमाणित गर्न सक्छन् । यो त्यस्तो समयमा आएको हो जब वाशिंगटनले आफ्नो आप्रवासन प्रतिबन्धहरूलाई कडा बनाउँदैछ, जसमा कार्य भिसा शुल्क बढाउने र कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने समावेश छ ।

गोल्ड कार्ड योजनाले रेकर्ड समयमा अमेरिकी नागरिकताको वाचा गर्दछ र एक मिलियन डलर शुल्क चाहिन्छ । कर्मचारीहरूलाई प्रायोजित गर्ने व्यवसायहरूले थप शुल्क, साथै २ मिलियन सीमा तिर्नुपर्नेछ । कार्डको प्लेटिनम संस्करण विशेष कर छुटसहित चाँडै नै ५ मिलियनमा उपलब्ध हुनेछ । ट्रम्पका अनुसार, कार्यक्रमको उद्देश्य उच्च मूल्यका लगानीकर्ता र उद्यमीहरूलाई आकर्षित गर्नु, अमेरिकी उद्योगको लागि अर्बौं डलर राजस्व उत्पन्न गर्नु र व्यापक आप्रवासन प्रतिबन्धहरूविपरीत अमेरिकी व्यवसायहरूको लागि प्रतिभा अवधारणा सुनिश्चित गर्नु हो । यसको सबै आम्दानी अमेरिकी सरकारमा जाने उनले बताए । ट्रम्प गोल्ड कार्डले धारकहरूलाई हालको ग्रीन कार्ड धारकहरूले पाउनेजस्तै विशेष अधिकारहरू प्रदान गर्नेछ । अमेरिकामा स्थायी रूपमा बस्न, काम गर्न र पढ्न ग्रीन कार्ड आवश्यक हुन्छ ।

 

 

 

अमेरिकाले रोक्यो विदेशीलाई शरण दिनेसम्बन्धी सबै निर्णय

काठमाडौं । अमेरिकाले विदेशी नागरिकलाई शरण दिनेसम्बन्धी फैसलामा रोक लगाउने घोषणा गरेको छ । वाशिङटन डीसीमा नेशनल गार्डका दुई सदस्यमाथि भएको गोली प्रहारको घटनापछि ट्रम्प प्रशासनले विदेशी नागरिकलाई शरण दिनेसम्बन्धी सबै फैसलामा रोक लगाउने घोषणा गरेको हो ।

अमेरिकी नागरिकता एवं आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) का निर्देशक जोसेफ एडलोले एक्समा पोस्ट गरेर यसबारे जानकारी दिएका छन् । एडलोले पोस्टमा भनेका छन्, ‘अमेरिकी नागरिकको सुरक्षा सधैँ सबैभन्दा पहिलो आउँछ ।’

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तेस्रो विश्वका देशका अमेरिका आउन नदिने अभिव्यक्ति दिएको केही घण्टापछि एडलोले शरण नदिने सम्बन्धी घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ । बुधबार वाशिङटन डीसीमा ह्वाइट हाउस नजिकै नेशनल गार्डका दुई सदस्यमाथि गोली प्रहार भएको थियो । गोलीबाट गम्भीर घाइते भएकामध्ये एक गार्डको मृत्यु भएको थियो । यस घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा अफगान नागरिकलाई पक्राउ गरिएको छ ।

अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत रेग्मीले दिए राजीनामा

काठमाडौं । अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । २२ कात्तिकदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएको भए पनि आज मंगलबार मात्रै राजीनामा दिएको बाहिरिएको हो । गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चले गत १६ कात्तिकमा राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले राजदूतहरूलाई स्वदेश फर्किएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १४ साउन २०८१ मा अष्ट्रेलियालगायत १७ मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गरेको थियो । तीमध्ये ६ जनालाई भने निरन्तरता दिइएको छ ।

न्यूयोर्कको मेयर जितेपछि मम्दानीले खाए नेपाली रेस्टुरेन्टमा मःम

काठमाडौं । अमेरिकी राजनीतिमा उदाउँदै गरेका दुई प्रभावशाली युवा अनुहार, न्युयोर्कका नव निर्वाचित नगर प्रमुख जोहरान मम्दानी र चर्चित सांसद अलेक्जेन्ड्रिया ओकासियो कर्तेज (एओसी) बीच हालै एक विशेष भेटघाट भएको छ । यो भेटघाटले राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई नेपाली समुदायमाझ पनि निकै चर्चा बटुलेको छ । किनभने यसको पृष्ठभूमिमा थियो ज्याक्सन हाइट्सको सुप्रसिद्ध नेपाली रेष्टुरेन्ट ‘लालीगुराँस बिस्ट्रो’ ।

मेयरमा निर्वाचित भएपछिको पहिलो व्यस्त दिनको अनुभव सुनाउँदै मम्दानीले बिहीबार ‘एक्स’ (पहिलेको ट्विटर) मा तस्बिरसहितको पोस्ट गरेका थिए । उनले लेखेका छन्, ‘मेयर निर्वाचित भएको पहिलो दिन अत्यन्तै व्यस्त रह्यो : एकाबिहानै अन्तर्वार्ता, घोषणा, बैठक र थप कुराकानी भए । तर, यी सबैमाझ महत्वपूर्ण चाहिँ ज्याक्सन हाइट्सस्थित लालीगुराँस बिस्ट्रोमा हाम्री सांसद एओसीसँगको लन्च बैठक रह्यो ।’

तस्बिरमा मम्दानी र एओसी मःम, चिकेन तन्दुरी, दूध चिया र आलु लगायतका नेपाली परिकारहरूको स्वाद लिँदै सौहार्दपूर्ण गफमा मग्न देखिन्छन् । सन् २००८ मा स्थापित लालीगुराँस बिस्ट्रो न्युयोर्कको ज्याक्सन हाइट्समा रहेको नेपाली बाहुल्य क्षेत्रको एक लोकप्रिय गन्तव्य हो । नेपाली स्वाद र आतिथ्यका लागि परिचित यो रेष्टुरेन्ट नेपाली समुदायमाझ निकै चर्चित छ ।

मम्दानी र एओसी दुवैले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा पनि न्युयोर्कका नेपाली समुदायलाई लक्षित गर्दै नेपाली भाषामै पोस्टहरू गरेर आफ्नोपन देखाएका थिए । अमेरिकी राजनीतिको केन्द्रमा नेपाली संस्कृति र परिकारको उपस्थितिले प्रवासी नेपालीहरूमाझ गर्वको अनुभूति गराएको छ । उनले त्यहाँ पहिलो मुस्लिम र दक्षिण एसियाली मूलका मेयर बन्न सफल मम्दानीलाई निर्वाचनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हराउन भरपूर प्रयास गरेका थिए ।

तर ३४ वर्षीय मम्दानी न्यूयोर्कका पूर्व गभर्नर एन्ड्रयू कुमो र रिपब्लिकन कर्टिस स्लिवालाई पराजित गर्दै सहरको पहिलो मुस्लिम मेयर बनेका हुन् । जनवरी १ मा पदभार ग्रहण गरेपछि उनी एक शताब्दीभन्दा बढी समयमा न्युयोर्कका सबैभन्दा कान्छा मेयर पनि बन्ने छन् । उनी न्युयोर्कको मेयर बन्ने पहिलो दक्षिण एशियाली मूलका र अफ्रिकामा जन्मेका पहिलो व्यक्ति बनेका छन् ।

अमेरिकी स्टक एक्सचेञ्ज नास्डाकमा नेपाली कम्पनीको कारोबार सुरु

अमेरिका । नेपाली मूलका व्यक्तिले स्थापना गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम गर्ने फ्युजमेसिन्सले बिहीबारदेखि अमेरिकाको प्रतिष्ठित नास्डाक कम्पनीबाट स्टक कारोबार सुरु गरेको छ । नेपाली उद्यमी डा समीर मास्केले स्थापना गर्नुभएको बौद्धिक कृत्रिमता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) सम्बन्धी काम गर्ने उक्त कम्पनीले दुई वर्षअगाडि गरेको ‘मर्जर’ पश्चात् बिहीबारदेखि फ्युज नामबाट धितोपत्र कारोबार गर्न सफल भएको हो ।

कम्पनीका संस्थापकसमेत रहेका डा. मास्केले भने, ‘नवीनतम सोच र अवधारणाले कम्पनीको सानो समूहबाट यो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएकामा आगामी दिनमा अझै व्यापक बनाउन हामीहरुलाई प्रेरित गर्नेछ ।’ विश्वको प्रमुख वित्तीय साधन परिचालन गर्ने कम्पनीमा सूचीकृत भएर कारोबार गर्न पाउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको डा मास्केले बताए । उक्त कम्पनीको स्टक कारोबारमा फयुज नामले सूचीकृत छ ।

कम्पनीमा हाल तीन सय ५० कर्मचारीले काम गरिरहेका डा मास्केले जानकारी दिए। त्यसमध्ये दुई सय ६० जना नेपालमा कार्यरत छन् । यसैबीच नास्डाकले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सिएसएलएम एक्विजेसन कम्पनी र फ्युजमेसिन इन्क बीच साझेदारीसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भएको र बिहीबारदेखि नास्डाक पुँजीबजारमा कारोबार हुने उल्लेख गरेको थियो । योसँगै नेपालीले स्थापना गरेको कम्पनीले विश्वबजारमा प्रवेश पाएको छ भने लगानीकर्ताका लागि अवसर समेत सिर्जना गरेको छ । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा डा. समीर मास्के र प्रमुख वित्त अधिकृतमा क्रिष्टिन च्याम्बर्स रहेका छन् । मर्जरपश्चात् कम्पनीको सञ्चालक समितिमा समीर मास्के, भरत क्रिस, टिम गोचर, सञ्जय श्रेष्ठ र सलमान आलम रहेका छन् ।

 

बजेट अभावमा बन्द भयो अमेरिकाको सरकार

वासिङ्टन । अमेरिकामा मध्यरात बजेसँगै कङ्ग्रेसले कोषसम्बन्धी अस्थायी उपाय पारित गर्न असफल भएपछि संघीय सरकार आधिकारिक रूपमा बन्द भएको छ । ‘अब के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन’ भनेर सिएनएनले उल्लेख गरेको छ । सन् २०१९ पछि यो पहिलो सरकारी बन्द हो ।

दुवै पार्टीका नेताहरू दोषारोपमा अडिग छन् । रिपब्लिकनहरूले हालको कोषलाई अझ सात हप्तासम्म विस्तार गर्न डेमोक्रेटहरूको सहमति आवश्यक भएको दाबी गरेका छन् भने डेमोक्रेटहरूले आवश्यक सहुलियत बिना सिनेटमा कुनै कोषसम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

डेमोक्रेटिक नेता हाकिम जेफ्रीज र चक शुमरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकनहरूलाई दोषारोपण गरेका छन् । ‘महिनौँसम्म जनताको जीवन कठिन र महँगो बनाएपछि, डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकनहरूले अब सङ्घीय सरकार बन्द गराउनुभएको छ किनभने उहाँहरू अमेरिकी जनताको स्वास्थ्य सेवाको रक्षा गर्न चाहनु हुन्न’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो बन्द कति समयसम्म रहने भन्नेबारे गहिरो अनिश्चितता छ । सिनेटरहरू आज राति क्यापिटलबाट निस्कँदा समाधानबारे कुनै निश्चितता थिएन । भोलि बिहान फेरि रिपब्लिकनहरूले प्रस्तुत गरेको उही कोष योजनामाथि मतदान हुने बताइएको छ । रिपब्लिकन नेताहरूले आवश्यक संख्यामा डेमोक्रेटहरूको समर्थन नआएसम्म सो प्रस्ताव दैनिक रूपमा मतदानका लागि ल्याउने घोषणा गरेका छन् ।

सरकारी बन्दले लाखौँ संघीय कर्मचारीहरूलाई ‘अवकास’ मा पठाउनेछ, भने आवश्यक सेवामा पर्नेहरूलाई भने काम गर्नुपर्ने तर गतिरोध अन्त्य नभएसम्म तलब नपाउने स्थिति रहनेछ । तर, केही कर्मचारीले भने निरन्तर तलब पाउनेछन्, किनभने उनीहरूको जागिर कङ्ग्रेसको वार्षिक विनियोजनबाट प्रत्यक्ष वित्तपोषित हुँदैन ।

सामान्यतया, जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा जस्ता आवश्यक कार्यहरू भने जारी रहनेछन् । अघिल्ला बन्दहरूले अध्यागमन सुनुवाइहरू रद्द गरेका थिए, घर खरिदकर्ताहरू र साना व्यवसायहरूलाई संघीय ऋण उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेका थिए र विभिन्न क्षेत्रमा अवरोध ल्याएका थिए । एएनआई

अमेरिकाको चर्चमा गोलाबारी र आगलागी, कम्तीमा चारको मृत्यु

मिसिगन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिसिगन राज्यमा रहेको लेटर डे सेन्ट्सको एक चर्चमा भएको गोलीकाण्ड र आगलागीमा कम्तीमा चार जनाको  मृत्यु भएको छ भने आठ जना घाइते भएका छन् ।

ग्रान्ड ब्ल्याङ्क बस्तीका प्रहरी प्रमुख विलियम रेनीका अनुसार, सन्दिग्ध आक्रमणकारी ४० वर्षीय थोमस जेकब स्यानफोर्ड पनि मारिएका छन् । पहिलो आपत्कालीन आह्वान आएको आठ मिनेटभित्र घटनास्थलमा पुगेका प्रहरी अधिकारीहरूको गोलीबाट उनको मृत्यु भएको हो ।

प्रहरी प्रमुख रेनीले आइतबार साँझको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘गिर्जाघरभित्र थप दुईवटा शव फेला परेका छन् ।’ आगलागीका कारण गिर्जाघर पूर्ण क्षति भएकाले अझै केही मानिसहरू बेपत्ता हुनसक्ने बताए ।

त्यही पत्रकार सम्मेलनमा डेट्रोइटका विशेष प्रतिनिधि जेम्स डेइरले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सन्दिग्ध व्यक्तिले पेट्रोलजस्तो कुनै प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी गिर्जाघरमा आगो लगाएको सङ्केत मिलेको बताए ।

रेनीले यसअघि नै घाइतेमध्ये एक जनाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको र बाँकी सात जनाको अवस्था स्थिर रहेको बताएका थिए । अमेरिकी समाचार माध्यमहरूका अनुसार घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

अमेरिकाको डिभी भर्न अब अनिवार्य शुल्क

काठमाडौं । अमेरिकाले ईलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा (ई–डीभी) का लागि आवेदन दिने व्यक्तिले दर्ता शुल्क वापत अनिवार्यरुपमा एक डलर तिर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ ।

चिट्ठामार्फत ग्रीनकार्ड प्रदान गरिने ई–डीभी आवेदन दर्ता गर्दा यसअघि अमेरिकी सरकारले शुल्क लिने गरेको थिएन । अब प्रत्येक आवेदकले एक डलर तिर्नुपर्ने नियम अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

दर्ताका समयमा विद्युतीय दर्ता शुल्क संकलन गरिने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विवरणमा उल्लेख छ । दर्ता शुल्क एक अमेरिकी डलर हुने जनाइएको छ । उक्त शुल्क आधिकारिक सरकारी पोर्टलमार्फत् तिर्नुपर्ने बताइएको छ । आफूले तिरेको शुल्क डीभी चिट्ठा नपर्दा अथवा परेर पनि भिसाका लागि आवेदन दिन नचाहेमा फिर्ता नहुने प्रष्ट पारिएको छ ।

एक डलर तिर्न ठूलो कुरा नभए पनि नेपालजस्ता देशका नागरिकले कुन प्रक्रियाबाट बुझाउने भन्ने अन्यौल भने देखिएको छ । अधिकांश नेपालीसँग डलर कार्ड नहुने भएकोले आवेदकहरूलाई व्यावहारिक कठिनाइ हुनेछ । बैंकमार्फत एक डलर तिरेर आवेदन दिने प्रक्रिया झन्झटिलो हुने देखिन्छ । आवेदन भर्ने विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरुले यसवापत थप शुल्क लिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

बर्सेनि विश्वभरिबाट लाखौँ मानिसले डीभी लटरी कार्यक्रमअन्तर्गत आवेदन दिने गरेका पृष्ठभूमिमा त्यसका लागि ठूलो प्रशासकीय खर्च बेहोर्नुपरेको अमेरिकी सरकारको तर्क छ । त्यसका लागि यो रकम उठाउन लागिएको हो ।

डीभी लटरी कार्यक्रमअन्तर्गत बर्सेनि विश्वभरका साढे दुई करोड मानिसहरूले आवेदन दिने गरेका छन् । यो तथ्यांक हेर्ने हो भने एक वर्षमा अब अमेरिकाले एक डलरका दरले पनि कम्तिमा साढे २ करोड डलर संकलन गर्नेछ ।

 

अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण अमेरिका

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण अमेरिकाको गर्ने भएका छन् । विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन मन्त्री त्यता जान लागेको स्रोतले जनाएको छ । हिजो बसेको क्याविनेटले उक्त भ्रमण स्वीकृत गरिसकेको छ । मन्त्री खनालको भ्रमण मितिबारे भने खुलाइएको छैन । उनीसँगै अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय पनि अमेरिका जाने बताइएको छ ।

सोमबार बसेको क्याविनेटले राष्ट्र र सरकार प्रमुखको हकमा दश अनि मन्त्री तथा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिको हकमा तीन जनाको प्रतिनिधिमण्डल मात्रै विदेश भ्रमणमा जान पाउने कार्यविधि बनाएको थियो । अर्थमन्त्री खनालको अमेरिका भ्रमणमा सचिव उपाध्याय र एक सुरक्षाकर्मी सहभागी हुने बताइएको छ । त्यस्तै बिहीबारको क्याविनेट बैठकले संयुक्त राष्ट्रय संघको खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत प्राप्त हुने २२ लाख ४२ हजार अमेरिकी डलर र संयुक्त राष्ट्रसंघकै पुँजी विकास कोषबाट प्राप्त हुने ४१ लाख ९० हजार बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेतन्याहुलाई वेस्ट बैंक कब्जा गर्न दिइने छैन : ट्रम्प

काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई वेस्ट बैंक कब्जा गर्न अनुमति नदिने बताएका छन् । इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसअघि ट्रम्पले ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग भने, ‘म इजरायललाई वेस्ट बैंक कब्जा गर्न अनुमति दिने छैन । यो हुनेवाला छैन।’

राष्ट्रपति ट्रम्पले सोमबार प्रधानमन्त्री नेतन्याहुसँग भेट्ने कार्यक्रम छ । बैठकअघि उनले गाजा सम्झौता ‘धेरै नजिक’ भएको बताएका छन् । गाजामा युद्ध र वेस्ट बैंकमा यसको कब्जा अन्त्य गर्न इजरायलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढिरहेको छ । धेरै वटा पश्चिमी देशले प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक रूपमा देशको रूपमा मान्यता दिइरहेका छन् ।

अमेरिकाले खोज्यो एमसीसी कार्यान्वयनमा सरकारको थप प्रतिबद्धता

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत डिन आर थम्पसनबीच आज (सोमबार) अर्थ मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको छ । अर्थमन्त्री खनाल र अमेरिकी राजदूतबीच नेपालको हालको परिवर्तित अवस्था र संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस परिस्थितिमा नेपाललाई गर्न सक्ने सहयोगका विषयमा छलफल भएको हो ।

छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले विशिष्ट परिस्थतिमा गठन भएको वर्तमान सरकारको मुख्य कार्य तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, पुनर्निर्माण योजना र सहुलियत प्याकेजको माध्यमवाट निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठाउनु रहेको बताए ।

अमेरिकी राजदूतले हालैको घटनामा ज्यान गुमाउने परिवारप्रति समवेदना तथा सहानुभूति व्यक्त गर्दै यस परिस्थितिमा अमेरिकी सरकार नेपालको साथमा रहेको उल्लेख गरे । अमेरिकी राजदूतले एमसीसीको सहयोगमा सञ्चालित एमसीए नेपालबाट कार्यान्वयन भइरहेका परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्ने कार्यमा सरकारको थप प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए । अर्थमन्त्री खनालले उक्त परियोजनाहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यहरूमा ढिलाइ नहुने विश्वास दिए ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा अमेरिकी सरकारको तर्फबाट हुँदै आइरहेको निरन्तर सहयोगको सराहना गर्दै र भविष्यमा समेत यस प्रकारको सहयोग प्राप्त भइरहने आशा व्यक्त गरे । उक्त बैठकमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्मा, परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारी र अमेरिकी राजदूतावासका पदाधिकारीहरुको समेत उपस्थति रहेको थियो ।

 

राष्ट्रपति पौडेल र प्रधान सेनापतिको प्रशंसा गर्दै अमेरिकाले भन्यो–नेपालको साथमा छौं

काठमाडौं । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र जेनजी युवाहरूको प्रशंसा गरेको छ । हालै भएको आन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक समाधानप्रतिको प्रतिबद्धताका लागि भन्दै दूतावासले राष्ट्रपति पौडेल र युवाहरूको प्रशंसा गरेको हो ।

‘हामी लोकतान्त्रिक समाधानप्रतिको प्रतिबद्धताका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र युवा नेताहरूको प्रशंसा गर्दछौं, यद्यपि यो दुःखद् समयमा हामी नेपालसँग शोकमा साथमै छौं’, दूतावासले आइतबार बिहान जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

दूतावासले नेपाली सेना र प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देललाई संक्रमणलाई सहज बनाउँदै शान्तिपूर्ण नागरिक सरकार र व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सम्मान प्रकट गरेको छ । ‘अन्तरिम सरकारले आगामी महिनाहरूमा नयाँ निर्वाचनको तयारी गर्ने क्रममा हामी नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार छौं’, दूतावासले भनेको छ ।

दक्षिण अफ्रिकामा हुने जी–२० शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने ट्रम्पको घोषणा

वासिंङटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस वर्षको अन्त्यमा दक्षिण अफ्रिकामा हुने जी–२० शिखर सम्मेलनमा भाग नलिने बताएका छन् । उनको स्थानमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्सलाई पठाउने योजना वासिङ्टनले सार्वजनिक गरेको हो ।

अमेरिकाले अर्को वर्ष मियामी नजिकै रहेको आफ्नो गल्फ क्लब ट्रम्प नेसनल डोरलमा जी–२० को आयोजना गर्ने पनि उनले बताए । ‘यो विमानस्थलको ठीक छेउमा छ । यो सबैभन्दा राम्रो स्थान हो । यो सुन्दर छ’, उनले ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग भने । राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, ‘उहाँको पारिवारिक व्यवसायलाई सम्मेलनबाट कुनै आम्दानी हुने छैन । कार्यक्रमका लागि कुनै शुल्क लिइने छैन ।’

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि जी–७ शिखर सम्मेलनका लागि आफ्नो डोरल रिसोर्टलाई आयोजना स्थलका रुपमा प्रयोग गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए तर यसले उनको परिवार र व्यवसायलाई आर्थिक लाभ दिने र यो अमेरिकी संविधान विपरित हुने दोहोरो आरोपपछि उक्त स्थान जी–७ शिखर सम्मेलनका लागि प्रयोग गर्ने योजनालाई राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यागेका थिए । रासस / एएफपी

अमेरिकासँग भारतको सम्बन्ध सकारात्मक छ : मोदी

नयाँदिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो व्यक्तिगत मित्रतालाई दोहोर्‍याएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार नयाँदिल्ली र वासिङ्टनबीच अझै पनि ‘निकै सकारात्मक’ सम्बन्ध रहेको बताएका छन् ।

नयाँदिल्लीले रुसी तेल किनेर युक्रेनमाथि मस्कोले गरेको घातक आक्रमणलाई बढावा दिएको आरोप लगाउँदै वासिङ्टनले भारतीय आयातमा ५० प्रतिशतसम्म कर लगाएपछि उत्पन्न तनावका बीच यो आदानप्रदान भएको हो ।

राष्ट्रपति ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच अमेरिकी राष्ट्रपतिको पहिलो कार्यकालदेखि नै बलियो सम्बन्ध रहँदै आएको छ । ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको भावना र हाम्रो सम्बन्धको सकारात्मक मूल्याङ्कनको गहिरो प्रशंसा र पूर्ण रूपमा मूल्याङ्कन गरियोस्’, मोदीले एक्समा लेखेका छन्, ‘भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच ‘धेरै सकारात्मक र व्यापक अग्रगामी र विश्वव्यापी रणनीतिक साझेदारी’ रहेको छ ।’

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै आफू सधैं मोदीको मित्र रहने बताएका थिए । ‘भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच विशेष सम्बन्ध छ । चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन’, ट्रम्पले भने । ट्रम्पले भारतलाई चीनसँग हारेको’ भन्ने आफ्नो पहिलेको टिप्पणीलाई बेवास्ता गर्दै भारतसँगको विशेष सम्बन्धलाई औल्याएका हुन् ।

गत साता मोदीले साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको एक भेलामा भाग लिन चीन भ्रमण गरेका थिए, यो उनको सात वर्षपछि पहिलो पटक चीन भ्रमण हो । गत मे महिनामा आणविक शक्ति सम्पन्न छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र पाकिस्तानबीच दशकौंँ यताकै सबैभन्दा खराब द्वन्द्वपछि शान्ति स्थापनाका लागि नोबेल पुरस्कारका लागि योग्य कूटनीतिको श्रेय लिने क्रममा ट्रम्प नयाँ दिल्लीप्रति चिढिएका थिए । काश्मिरमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थतालाई ठाडै अस्वीकार गरेको भारतले त्यसयता ट्रम्पसँगको सम्बन्धमा सानिध्यता देखाएको देखिएको थिएन । –रासस /एएफपी

अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयलाई ‘युद्ध मन्त्रालय’ बनाउने ट्रम्पकाे तयारी

काठमाडौं । अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयलाई युद्ध मन्त्रालयका रुपमा परिवर्तन गरिने भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रक्षा मन्त्रालयलाई युद्ध मन्त्रालयका रुपमा परिणत गर्नेसम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा आज हस्ताक्षर गर्दैछन् । यस्तै रक्षामन्त्री पिट हेगसेथलाई युद्धमन्त्री भनिनेछ ।

विगतमा पनि पेन्टागन युद्ध मन्त्रालयको रुपमा थियो । सन् १७८९ मा स्थापना गरिएको युद्ध मन्त्रालय सन् १९४७ सम्म अस्तित्वमा थियो । ट्रम्पले जारी गर्ने कार्यकारी आदेशले रक्षामन्त्री, पेन्टागन र कार्यरत अधिकारीलाई नयाँ नाम प्रयोग गर्ने अनुमति दिन्छ ।

आदेशले रक्षामन्त्री हेगसेथलाई स्थायी रुपमा नाम परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी र कार्यकारी कदमहरु सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, संसदीय स्वीकृतिविना औपचारिक रुपमा नाम परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था भने छैन । ह्वाइट हाउसले स्थायी रुपमा नाम परिवर्तनका लागि कति लागत लाग्छ भन्नेकुरा भने खुलाएको छैन । तर, उक्त कार्यका लागि अर्बौं डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

अमेरिकाबाट निष्काशित १९ नेपाली हातमा बोरा बोकेर आइपुगे

काठमाडौं । अमेरिकाले निष्काशन गरेका १९ नेपाली काठमाडौं आइपुगेका छन् । ओम्नी एयरलायन्सको चार्टर्ड विमानबाट उनीहरू बिहीबार काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।

गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका उनीहरूलाई त्यहाँको आइस प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । आवश्यक अनुसन्धानपछि उनीहरूलाई नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरेर ट्राभल डकुमेन्ट बनाई नेपालतर्फ निष्काशन गरिएको हो ।

निष्काशनमा पर्नेमा १७ जना पुरुष र दुई जना महिला छन् । अमेरिकी अध्यागमनले यसअघि ३७ जना नेपालीलाई निष्काशन गरेको सूचना दिएको थियो । निष्काशनमा परेका बाँकी १८ जनालाई पनि क्रमशः नेपाल ल्याइने स्रोतले जनाएको छ । उनीहरु हातमा बोरा बोकेर फर्किएको अवस्थामा छन् ।

अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दियो स्काई ट्रक र एयर एम्बुलेन्स

काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाली सेनालाई एउटा स्काई ट्रक र एयर एम्बुलेन्स सहयोग गरेको छ । आज (बिहीबार) बिहान जंगीअड्डामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थप्सनले स्काई ट्रक र एयर एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

हस्तान्तरण कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र रक्षा मन्त्री मानवीर राईको समेत उपस्थिति थियो । एयर एम्बुलेन्स घाइते वा बिरामीहरुको उद्धारका लागि र स्काई ट्रक सामग्री ढुवानीका लागि प्रयोग हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ। अमेरिकी सहयोगले सेनाको आकस्मिक उद्धार र स्वास्थ्य सेवामा थप क्षमता वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।