`

अमेरिकी स्टक एक्सचेञ्ज नास्डाकमा नेपाली कम्पनीको कारोबार सुरु

अमेरिका । नेपाली मूलका व्यक्तिले स्थापना गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम गर्ने फ्युजमेसिन्सले बिहीबारदेखि अमेरिकाको प्रतिष्ठित नास्डाक कम्पनीबाट स्टक कारोबार सुरु गरेको छ । नेपाली उद्यमी डा समीर मास्केले स्थापना गर्नुभएको बौद्धिक कृत्रिमता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) सम्बन्धी काम गर्ने उक्त कम्पनीले दुई वर्षअगाडि गरेको ‘मर्जर’ पश्चात् बिहीबारदेखि फ्युज नामबाट धितोपत्र कारोबार गर्न सफल भएको हो ।

कम्पनीका संस्थापकसमेत रहेका डा. मास्केले भने, ‘नवीनतम सोच र अवधारणाले कम्पनीको सानो समूहबाट यो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएकामा आगामी दिनमा अझै व्यापक बनाउन हामीहरुलाई प्रेरित गर्नेछ ।’ विश्वको प्रमुख वित्तीय साधन परिचालन गर्ने कम्पनीमा सूचीकृत भएर कारोबार गर्न पाउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको डा मास्केले बताए । उक्त कम्पनीको स्टक कारोबारमा फयुज नामले सूचीकृत छ ।

कम्पनीमा हाल तीन सय ५० कर्मचारीले काम गरिरहेका डा मास्केले जानकारी दिए। त्यसमध्ये दुई सय ६० जना नेपालमा कार्यरत छन् । यसैबीच नास्डाकले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सिएसएलएम एक्विजेसन कम्पनी र फ्युजमेसिन इन्क बीच साझेदारीसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भएको र बिहीबारदेखि नास्डाक पुँजीबजारमा कारोबार हुने उल्लेख गरेको थियो । योसँगै नेपालीले स्थापना गरेको कम्पनीले विश्वबजारमा प्रवेश पाएको छ भने लगानीकर्ताका लागि अवसर समेत सिर्जना गरेको छ । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा डा. समीर मास्के र प्रमुख वित्त अधिकृतमा क्रिष्टिन च्याम्बर्स रहेका छन् । मर्जरपश्चात् कम्पनीको सञ्चालक समितिमा समीर मास्के, भरत क्रिस, टिम गोचर, सञ्जय श्रेष्ठ र सलमान आलम रहेका छन् ।

 

बजेट अभावमा बन्द भयो अमेरिकाको सरकार

वासिङ्टन । अमेरिकामा मध्यरात बजेसँगै कङ्ग्रेसले कोषसम्बन्धी अस्थायी उपाय पारित गर्न असफल भएपछि संघीय सरकार आधिकारिक रूपमा बन्द भएको छ । ‘अब के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन’ भनेर सिएनएनले उल्लेख गरेको छ । सन् २०१९ पछि यो पहिलो सरकारी बन्द हो ।

दुवै पार्टीका नेताहरू दोषारोपमा अडिग छन् । रिपब्लिकनहरूले हालको कोषलाई अझ सात हप्तासम्म विस्तार गर्न डेमोक्रेटहरूको सहमति आवश्यक भएको दाबी गरेका छन् भने डेमोक्रेटहरूले आवश्यक सहुलियत बिना सिनेटमा कुनै कोषसम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

डेमोक्रेटिक नेता हाकिम जेफ्रीज र चक शुमरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकनहरूलाई दोषारोपण गरेका छन् । ‘महिनौँसम्म जनताको जीवन कठिन र महँगो बनाएपछि, डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकनहरूले अब सङ्घीय सरकार बन्द गराउनुभएको छ किनभने उहाँहरू अमेरिकी जनताको स्वास्थ्य सेवाको रक्षा गर्न चाहनु हुन्न’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो बन्द कति समयसम्म रहने भन्नेबारे गहिरो अनिश्चितता छ । सिनेटरहरू आज राति क्यापिटलबाट निस्कँदा समाधानबारे कुनै निश्चितता थिएन । भोलि बिहान फेरि रिपब्लिकनहरूले प्रस्तुत गरेको उही कोष योजनामाथि मतदान हुने बताइएको छ । रिपब्लिकन नेताहरूले आवश्यक संख्यामा डेमोक्रेटहरूको समर्थन नआएसम्म सो प्रस्ताव दैनिक रूपमा मतदानका लागि ल्याउने घोषणा गरेका छन् ।

सरकारी बन्दले लाखौँ संघीय कर्मचारीहरूलाई ‘अवकास’ मा पठाउनेछ, भने आवश्यक सेवामा पर्नेहरूलाई भने काम गर्नुपर्ने तर गतिरोध अन्त्य नभएसम्म तलब नपाउने स्थिति रहनेछ । तर, केही कर्मचारीले भने निरन्तर तलब पाउनेछन्, किनभने उनीहरूको जागिर कङ्ग्रेसको वार्षिक विनियोजनबाट प्रत्यक्ष वित्तपोषित हुँदैन ।

सामान्यतया, जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा जस्ता आवश्यक कार्यहरू भने जारी रहनेछन् । अघिल्ला बन्दहरूले अध्यागमन सुनुवाइहरू रद्द गरेका थिए, घर खरिदकर्ताहरू र साना व्यवसायहरूलाई संघीय ऋण उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेका थिए र विभिन्न क्षेत्रमा अवरोध ल्याएका थिए । एएनआई

अमेरिकाको चर्चमा गोलाबारी र आगलागी, कम्तीमा चारको मृत्यु

मिसिगन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिसिगन राज्यमा रहेको लेटर डे सेन्ट्सको एक चर्चमा भएको गोलीकाण्ड र आगलागीमा कम्तीमा चार जनाको  मृत्यु भएको छ भने आठ जना घाइते भएका छन् ।

ग्रान्ड ब्ल्याङ्क बस्तीका प्रहरी प्रमुख विलियम रेनीका अनुसार, सन्दिग्ध आक्रमणकारी ४० वर्षीय थोमस जेकब स्यानफोर्ड पनि मारिएका छन् । पहिलो आपत्कालीन आह्वान आएको आठ मिनेटभित्र घटनास्थलमा पुगेका प्रहरी अधिकारीहरूको गोलीबाट उनको मृत्यु भएको हो ।

प्रहरी प्रमुख रेनीले आइतबार साँझको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘गिर्जाघरभित्र थप दुईवटा शव फेला परेका छन् ।’ आगलागीका कारण गिर्जाघर पूर्ण क्षति भएकाले अझै केही मानिसहरू बेपत्ता हुनसक्ने बताए ।

त्यही पत्रकार सम्मेलनमा डेट्रोइटका विशेष प्रतिनिधि जेम्स डेइरले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सन्दिग्ध व्यक्तिले पेट्रोलजस्तो कुनै प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी गिर्जाघरमा आगो लगाएको सङ्केत मिलेको बताए ।

रेनीले यसअघि नै घाइतेमध्ये एक जनाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको र बाँकी सात जनाको अवस्था स्थिर रहेको बताएका थिए । अमेरिकी समाचार माध्यमहरूका अनुसार घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

अमेरिकाको डिभी भर्न अब अनिवार्य शुल्क

काठमाडौं । अमेरिकाले ईलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा (ई–डीभी) का लागि आवेदन दिने व्यक्तिले दर्ता शुल्क वापत अनिवार्यरुपमा एक डलर तिर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ ।

चिट्ठामार्फत ग्रीनकार्ड प्रदान गरिने ई–डीभी आवेदन दर्ता गर्दा यसअघि अमेरिकी सरकारले शुल्क लिने गरेको थिएन । अब प्रत्येक आवेदकले एक डलर तिर्नुपर्ने नियम अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

दर्ताका समयमा विद्युतीय दर्ता शुल्क संकलन गरिने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विवरणमा उल्लेख छ । दर्ता शुल्क एक अमेरिकी डलर हुने जनाइएको छ । उक्त शुल्क आधिकारिक सरकारी पोर्टलमार्फत् तिर्नुपर्ने बताइएको छ । आफूले तिरेको शुल्क डीभी चिट्ठा नपर्दा अथवा परेर पनि भिसाका लागि आवेदन दिन नचाहेमा फिर्ता नहुने प्रष्ट पारिएको छ ।

एक डलर तिर्न ठूलो कुरा नभए पनि नेपालजस्ता देशका नागरिकले कुन प्रक्रियाबाट बुझाउने भन्ने अन्यौल भने देखिएको छ । अधिकांश नेपालीसँग डलर कार्ड नहुने भएकोले आवेदकहरूलाई व्यावहारिक कठिनाइ हुनेछ । बैंकमार्फत एक डलर तिरेर आवेदन दिने प्रक्रिया झन्झटिलो हुने देखिन्छ । आवेदन भर्ने विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरुले यसवापत थप शुल्क लिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

बर्सेनि विश्वभरिबाट लाखौँ मानिसले डीभी लटरी कार्यक्रमअन्तर्गत आवेदन दिने गरेका पृष्ठभूमिमा त्यसका लागि ठूलो प्रशासकीय खर्च बेहोर्नुपरेको अमेरिकी सरकारको तर्क छ । त्यसका लागि यो रकम उठाउन लागिएको हो ।

डीभी लटरी कार्यक्रमअन्तर्गत बर्सेनि विश्वभरका साढे दुई करोड मानिसहरूले आवेदन दिने गरेका छन् । यो तथ्यांक हेर्ने हो भने एक वर्षमा अब अमेरिकाले एक डलरका दरले पनि कम्तिमा साढे २ करोड डलर संकलन गर्नेछ ।

 

अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण अमेरिका

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण अमेरिकाको गर्ने भएका छन् । विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन मन्त्री त्यता जान लागेको स्रोतले जनाएको छ । हिजो बसेको क्याविनेटले उक्त भ्रमण स्वीकृत गरिसकेको छ । मन्त्री खनालको भ्रमण मितिबारे भने खुलाइएको छैन । उनीसँगै अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय पनि अमेरिका जाने बताइएको छ ।

सोमबार बसेको क्याविनेटले राष्ट्र र सरकार प्रमुखको हकमा दश अनि मन्त्री तथा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिको हकमा तीन जनाको प्रतिनिधिमण्डल मात्रै विदेश भ्रमणमा जान पाउने कार्यविधि बनाएको थियो । अर्थमन्त्री खनालको अमेरिका भ्रमणमा सचिव उपाध्याय र एक सुरक्षाकर्मी सहभागी हुने बताइएको छ । त्यस्तै बिहीबारको क्याविनेट बैठकले संयुक्त राष्ट्रय संघको खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत प्राप्त हुने २२ लाख ४२ हजार अमेरिकी डलर र संयुक्त राष्ट्रसंघकै पुँजी विकास कोषबाट प्राप्त हुने ४१ लाख ९० हजार बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेतन्याहुलाई वेस्ट बैंक कब्जा गर्न दिइने छैन : ट्रम्प

काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई वेस्ट बैंक कब्जा गर्न अनुमति नदिने बताएका छन् । इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसअघि ट्रम्पले ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग भने, ‘म इजरायललाई वेस्ट बैंक कब्जा गर्न अनुमति दिने छैन । यो हुनेवाला छैन।’

राष्ट्रपति ट्रम्पले सोमबार प्रधानमन्त्री नेतन्याहुसँग भेट्ने कार्यक्रम छ । बैठकअघि उनले गाजा सम्झौता ‘धेरै नजिक’ भएको बताएका छन् । गाजामा युद्ध र वेस्ट बैंकमा यसको कब्जा अन्त्य गर्न इजरायलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढिरहेको छ । धेरै वटा पश्चिमी देशले प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक रूपमा देशको रूपमा मान्यता दिइरहेका छन् ।

अमेरिकाले खोज्यो एमसीसी कार्यान्वयनमा सरकारको थप प्रतिबद्धता

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत डिन आर थम्पसनबीच आज (सोमबार) अर्थ मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको छ । अर्थमन्त्री खनाल र अमेरिकी राजदूतबीच नेपालको हालको परिवर्तित अवस्था र संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस परिस्थितिमा नेपाललाई गर्न सक्ने सहयोगका विषयमा छलफल भएको हो ।

छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले विशिष्ट परिस्थतिमा गठन भएको वर्तमान सरकारको मुख्य कार्य तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, पुनर्निर्माण योजना र सहुलियत प्याकेजको माध्यमवाट निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठाउनु रहेको बताए ।

अमेरिकी राजदूतले हालैको घटनामा ज्यान गुमाउने परिवारप्रति समवेदना तथा सहानुभूति व्यक्त गर्दै यस परिस्थितिमा अमेरिकी सरकार नेपालको साथमा रहेको उल्लेख गरे । अमेरिकी राजदूतले एमसीसीको सहयोगमा सञ्चालित एमसीए नेपालबाट कार्यान्वयन भइरहेका परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्ने कार्यमा सरकारको थप प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए । अर्थमन्त्री खनालले उक्त परियोजनाहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यहरूमा ढिलाइ नहुने विश्वास दिए ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा अमेरिकी सरकारको तर्फबाट हुँदै आइरहेको निरन्तर सहयोगको सराहना गर्दै र भविष्यमा समेत यस प्रकारको सहयोग प्राप्त भइरहने आशा व्यक्त गरे । उक्त बैठकमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्मा, परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारी र अमेरिकी राजदूतावासका पदाधिकारीहरुको समेत उपस्थति रहेको थियो ।

 

राष्ट्रपति पौडेल र प्रधान सेनापतिको प्रशंसा गर्दै अमेरिकाले भन्यो–नेपालको साथमा छौं

काठमाडौं । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र जेनजी युवाहरूको प्रशंसा गरेको छ । हालै भएको आन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक समाधानप्रतिको प्रतिबद्धताका लागि भन्दै दूतावासले राष्ट्रपति पौडेल र युवाहरूको प्रशंसा गरेको हो ।

‘हामी लोकतान्त्रिक समाधानप्रतिको प्रतिबद्धताका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र युवा नेताहरूको प्रशंसा गर्दछौं, यद्यपि यो दुःखद् समयमा हामी नेपालसँग शोकमा साथमै छौं’, दूतावासले आइतबार बिहान जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

दूतावासले नेपाली सेना र प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देललाई संक्रमणलाई सहज बनाउँदै शान्तिपूर्ण नागरिक सरकार र व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सम्मान प्रकट गरेको छ । ‘अन्तरिम सरकारले आगामी महिनाहरूमा नयाँ निर्वाचनको तयारी गर्ने क्रममा हामी नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार छौं’, दूतावासले भनेको छ ।

दक्षिण अफ्रिकामा हुने जी–२० शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने ट्रम्पको घोषणा

वासिंङटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस वर्षको अन्त्यमा दक्षिण अफ्रिकामा हुने जी–२० शिखर सम्मेलनमा भाग नलिने बताएका छन् । उनको स्थानमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्सलाई पठाउने योजना वासिङ्टनले सार्वजनिक गरेको हो ।

अमेरिकाले अर्को वर्ष मियामी नजिकै रहेको आफ्नो गल्फ क्लब ट्रम्प नेसनल डोरलमा जी–२० को आयोजना गर्ने पनि उनले बताए । ‘यो विमानस्थलको ठीक छेउमा छ । यो सबैभन्दा राम्रो स्थान हो । यो सुन्दर छ’, उनले ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग भने । राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, ‘उहाँको पारिवारिक व्यवसायलाई सम्मेलनबाट कुनै आम्दानी हुने छैन । कार्यक्रमका लागि कुनै शुल्क लिइने छैन ।’

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि जी–७ शिखर सम्मेलनका लागि आफ्नो डोरल रिसोर्टलाई आयोजना स्थलका रुपमा प्रयोग गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए तर यसले उनको परिवार र व्यवसायलाई आर्थिक लाभ दिने र यो अमेरिकी संविधान विपरित हुने दोहोरो आरोपपछि उक्त स्थान जी–७ शिखर सम्मेलनका लागि प्रयोग गर्ने योजनालाई राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यागेका थिए । रासस / एएफपी

अमेरिकासँग भारतको सम्बन्ध सकारात्मक छ : मोदी

नयाँदिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो व्यक्तिगत मित्रतालाई दोहोर्‍याएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार नयाँदिल्ली र वासिङ्टनबीच अझै पनि ‘निकै सकारात्मक’ सम्बन्ध रहेको बताएका छन् ।

नयाँदिल्लीले रुसी तेल किनेर युक्रेनमाथि मस्कोले गरेको घातक आक्रमणलाई बढावा दिएको आरोप लगाउँदै वासिङ्टनले भारतीय आयातमा ५० प्रतिशतसम्म कर लगाएपछि उत्पन्न तनावका बीच यो आदानप्रदान भएको हो ।

राष्ट्रपति ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच अमेरिकी राष्ट्रपतिको पहिलो कार्यकालदेखि नै बलियो सम्बन्ध रहँदै आएको छ । ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको भावना र हाम्रो सम्बन्धको सकारात्मक मूल्याङ्कनको गहिरो प्रशंसा र पूर्ण रूपमा मूल्याङ्कन गरियोस्’, मोदीले एक्समा लेखेका छन्, ‘भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच ‘धेरै सकारात्मक र व्यापक अग्रगामी र विश्वव्यापी रणनीतिक साझेदारी’ रहेको छ ।’

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै आफू सधैं मोदीको मित्र रहने बताएका थिए । ‘भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच विशेष सम्बन्ध छ । चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन’, ट्रम्पले भने । ट्रम्पले भारतलाई चीनसँग हारेको’ भन्ने आफ्नो पहिलेको टिप्पणीलाई बेवास्ता गर्दै भारतसँगको विशेष सम्बन्धलाई औल्याएका हुन् ।

गत साता मोदीले साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको एक भेलामा भाग लिन चीन भ्रमण गरेका थिए, यो उनको सात वर्षपछि पहिलो पटक चीन भ्रमण हो । गत मे महिनामा आणविक शक्ति सम्पन्न छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र पाकिस्तानबीच दशकौंँ यताकै सबैभन्दा खराब द्वन्द्वपछि शान्ति स्थापनाका लागि नोबेल पुरस्कारका लागि योग्य कूटनीतिको श्रेय लिने क्रममा ट्रम्प नयाँ दिल्लीप्रति चिढिएका थिए । काश्मिरमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थतालाई ठाडै अस्वीकार गरेको भारतले त्यसयता ट्रम्पसँगको सम्बन्धमा सानिध्यता देखाएको देखिएको थिएन । –रासस /एएफपी

अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयलाई ‘युद्ध मन्त्रालय’ बनाउने ट्रम्पकाे तयारी

काठमाडौं । अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयलाई युद्ध मन्त्रालयका रुपमा परिवर्तन गरिने भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रक्षा मन्त्रालयलाई युद्ध मन्त्रालयका रुपमा परिणत गर्नेसम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा आज हस्ताक्षर गर्दैछन् । यस्तै रक्षामन्त्री पिट हेगसेथलाई युद्धमन्त्री भनिनेछ ।

विगतमा पनि पेन्टागन युद्ध मन्त्रालयको रुपमा थियो । सन् १७८९ मा स्थापना गरिएको युद्ध मन्त्रालय सन् १९४७ सम्म अस्तित्वमा थियो । ट्रम्पले जारी गर्ने कार्यकारी आदेशले रक्षामन्त्री, पेन्टागन र कार्यरत अधिकारीलाई नयाँ नाम प्रयोग गर्ने अनुमति दिन्छ ।

आदेशले रक्षामन्त्री हेगसेथलाई स्थायी रुपमा नाम परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी र कार्यकारी कदमहरु सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, संसदीय स्वीकृतिविना औपचारिक रुपमा नाम परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था भने छैन । ह्वाइट हाउसले स्थायी रुपमा नाम परिवर्तनका लागि कति लागत लाग्छ भन्नेकुरा भने खुलाएको छैन । तर, उक्त कार्यका लागि अर्बौं डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

अमेरिकाबाट निष्काशित १९ नेपाली हातमा बोरा बोकेर आइपुगे

काठमाडौं । अमेरिकाले निष्काशन गरेका १९ नेपाली काठमाडौं आइपुगेका छन् । ओम्नी एयरलायन्सको चार्टर्ड विमानबाट उनीहरू बिहीबार काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।

गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका उनीहरूलाई त्यहाँको आइस प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । आवश्यक अनुसन्धानपछि उनीहरूलाई नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरेर ट्राभल डकुमेन्ट बनाई नेपालतर्फ निष्काशन गरिएको हो ।

निष्काशनमा पर्नेमा १७ जना पुरुष र दुई जना महिला छन् । अमेरिकी अध्यागमनले यसअघि ३७ जना नेपालीलाई निष्काशन गरेको सूचना दिएको थियो । निष्काशनमा परेका बाँकी १८ जनालाई पनि क्रमशः नेपाल ल्याइने स्रोतले जनाएको छ । उनीहरु हातमा बोरा बोकेर फर्किएको अवस्थामा छन् ।

अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दियो स्काई ट्रक र एयर एम्बुलेन्स

काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाली सेनालाई एउटा स्काई ट्रक र एयर एम्बुलेन्स सहयोग गरेको छ । आज (बिहीबार) बिहान जंगीअड्डामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थप्सनले स्काई ट्रक र एयर एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

हस्तान्तरण कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र रक्षा मन्त्री मानवीर राईको समेत उपस्थिति थियो । एयर एम्बुलेन्स घाइते वा बिरामीहरुको उद्धारका लागि र स्काई ट्रक सामग्री ढुवानीका लागि प्रयोग हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ। अमेरिकी सहयोगले सेनाको आकस्मिक उद्धार र स्वास्थ्य सेवामा थप क्षमता वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।