काठमाडौं । ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल अहिले पुनः वाम शक्तिहरूलाई एउटै मोर्चामा ल्याउने अभियानमा लागेका छन् । भीम रावलसँग पछिल्लो समय भएको निकटतापछि अब उनीहरूले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तर्फ पनि एकताको प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र अन्य आठ वामपन्थी समूहलाई समेटेर बनेको नयाँ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले जसपासँग पनि औपचारिक संवाद सुरु गरिसकेको छ । प्रचण्ड–माधवको संयुक्त प्रस्तावबारे जसपाको केन्द्रीय समिति बैठकले विस्तृत छलफल गरेको छ ।
जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार, बैठकले वाम ध्रुवीकरण र चुनावी सहकार्य दुवै विकल्प खुला राख्ने निर्णय गरेको छ । श्रेष्ठकै नेतृत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको छ । उनले भने, ‘नीति, कार्यक्रम र सिद्धान्त मेल खाए एकता सम्भव छ, नभए चुनावी सहकार्यको बाटो खुला छ ।’
उनका अनुसार, प्रचण्ड–माधव पक्षले जसपालाई ‘पार्टी एकताको ढोका खुला छ’ भन्दै औपचारिक रूपमा वार्ताको निम्तो पठाएको हो । ‘उहाँहरूले एकैचोटि एकता गरौँ भन्नु भएको थियो, हामीले पार्टी बैठकपछि निर्णय दिने भन्यौं’, श्रेष्ठले सुनाए, ‘हामी समाजवादी दिशातर्फ अघि बढिरहेका छौँ, त्यसैले धेरै वैचारिक अन्तर छैन ।’ जसपा नेतृत्वले केही दिनभित्रै केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बसेर औपचारिक प्रतिक्रिया दिने तयारी गरेको छ ।
यसअघि राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीसँग कार्यगत एकता गरिसकेको जसपा अहिले लोसपा र जनमतसँग पनि संवादमै छ । उपेन्द्र यादवले समेत हालै पार्टी छाडेर गएका पुराना नेताहरूलाई ‘घर फर्कन’ आग्रह गरेका छन्, जसले वाम–समाजवादी मोर्चाको सम्भावना अझ बढाएको छ ।
त्यस्तै, नेकपा (एमाले) बाट निष्काशित भई ‘मातृभूमि जागरण अभियान’ सञ्चालन गरिरहेका डा. भीमबहादुर रावल पनि प्रचण्ड–माधवको एकता परियोजनासँग नजिकिएका छन् । गत कात्तिक १८ गते उनीहरूबीच भएको भेटमा प्रचण्डले रावल समूहलाई समेत ‘वाम एकताको मुख्य स्तम्भ’ बन्न आग्रह गरेका थिए ।
रावलले भने समूहगत सहमतिको आवश्यकता औंल्याउँदै आन्तरिक छलफल सुरु गरेका छन् । ‘म एक्लै निर्णय गर्न सक्दिनँ, समूहको राय लिएर निर्णय हुन्छ’, उनले बताएका छन् । वाम राजनीति फेरि एकताका चर्चाले ततिँदै जाँदा, प्रचण्ड–माधवको यो पहल ‘अर्को वाम ध्रुवीकरण’ को रूपमा देखिँदैछ । तर, नीति र नेतृत्वको सन्तुलनमा सहमति जुटाउने चुनौती भने ठूलो देखिएको छ ।
