काठमाडौं । नेपाली वाम राजनीति फेरि एकपछि अर्को नाम–विवादमा फसिरहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले आफ्नो पार्टीको नाम नक्कल गरिएको भन्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।

सुवेदी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ । तर हालै १२ वाम दलको संयोजनमा बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नामक नयाँ दललाई पनि आयोगले दर्ता प्रमाणपत्र दिएपछि विवाद तीव्र बनेको हो । सुवेदीले आयोगलाई कात्तिक २६ गते नै नाम मिल्दोजुल्दो भएको उजुरी दिए पनि त्यसमा कुनै सुनुवाइ नगरी दर्ता मिलाइ दिएको दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार ‘नेपाल’ र ‘नेपाली’ बीच ठूलो अर्थगत भिन्नता भए पनि दलको नाम–पहिचानमा यस्तो समानता कानुनी रूपमा स्वीकार्य नहुने तर्क गर्दै प्रचण्ड र नेपालको ‘बलमिच्याइँ’ विरुद्ध न्यायिक समाधान खोज्न बाध्य भएको बताएका छन् । ‘उजुरी टारेर आयोगले मेरो पार्टीकै नाम जस्तै अर्को दल दर्ता गरेको सुनेपछि अब अदालत नै जाने अर्को विकल्प छैन’, सुवेदीले बताए ।

उता, नयाँ दर्ता भएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरू भने नाम समान नरहेको दाबीमा अडिग छन् । उनीहरूका अनुसार सुवेदीको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हो भने आफ्नो दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी भएको कारण दुवैको परिचय छुट्टै छ । छोटकरी नाममा सुवेदी पक्षले ‘सीपीएन’ प्रयोग गरेको र आफूहरूले ‘एनसीपी’ प्रयोग गर्ने भएकाले झन भ्रम हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

नाम विवादबारे आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कानुनविद् तथा भाषाविदहरूसँगको छलफलपछि दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘नेपाल र नेपाली बीच स्पष्ट अर्थगत भिन्नता हुने भएकाले दलहरूको नाम उस्तै ठहरिँदैन’, भण्डारीले स्पष्ट पारे । साथै, आयोगमा पहिले दर्ता भएको कम्युनिष्ट पार्टी अफ नेपाल र अहिले दर्ता भएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच पनि पहिचान फरक भएको बताइएको छ ।

यसअघि २०७५ साल जेठ ३ गते माओवादी केन्द्र र एमाले एकीकृत भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नामविरुद्ध ऋषि कट्टेलले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । सोही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते माओवादी–एमाले मिलेर बनाएको नयाँ नेकपा को नाम रद्द गरिदिएको थियो । अहिले फेरि उस्तै पात्र र उस्तै स्वरूपको नाम–विवाद सतहमा आएको छ ।

आगामी माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा सदस्य र फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै दल दर्ता प्रक्रिया तीव्र गतिमा जारी छ । सोमबार साँझसम्म १२३ दल दर्ता भइसकेका छन् भने ३२ दलले प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ । आयोगले मंसिर १० गतेसम्म दर्ताका लागि समय तोकेको छ ।