इस्लामाबाद । पाकिस्तान सरकारले विदेश मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले व्यक्त गरेको गम्भीर चिन्ता र चेतावनीलाई आइतबार स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ । टर्कले सर्वशक्तिमान सैन्य प्रमुखसहित शीर्ष अधिकारीहरूलाई आजीवन कानूनी उन्मुक्ति दिने हालैको कदमले देशको विधिको शासन र लोकतान्त्रिक संरचनामा ‘दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव’ पर्न सक्ने टिप्पणी गरेको छ ।

यसअघि, संसद्ले यसै महिनाको सुरुआतमा पारित गरेको संवैधानिक संशोधनअनुसार फिल्ड मार्शल असीम मुनीर र अन्य उच्चपदस्थ सैन्य अधिकारीहरूलाई आजीवन अभियोजनबाट मुक्त गरिने व्यवस्था गरिएको थियो, जसले मानवअधिकार समूह तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबीच चिन्ता उत्पन्न गराएको छ । संशोधनले एक नयाँ सङ्घीय संवैधानिक अदालतको स्थापना समेत गरेको छ, जसले सर्वोच्च अदालतका केही अधिकार सीमित गर्दै न्यायिक संरचना पुनर्सन्तुलन गर्छ भन्ने आलोचना उठेको छ ।

शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा मानवअधिकार प्रमुख टर्कले यी परिवर्तनहरू समग्र रूपमा न्यायपालिकालाई कार्यकारीको प्रभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिममा पुर्‍याउन सक्ने उल्लेख गर्दै पाकिस्तानमा लोकतन्त्र तथा विधिको शासनका सिद्धान्तहरूलाई कमजोर बनाउने ‘दूरगामी परिणाम’ हुनसक्ने चेतावनी दिएको थियो ।

तर आइतबार जारी आफ्नो वक्तव्यमा पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले टर्कको टिप्पणीलाई ‘आधारहीन’ एवं ‘पाकिस्तानको दृष्टिकोण र धरातलीय वास्तविकता नझल्कने’ भन्दै खारेज गरेका छन् । मन्त्रालयले पाकिस्तान ‘संविधानमै निहित विधिको शासन र आधारभूत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध’ रहेको दाबी दोहोर्‍याएको छ ।

२५ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको आणविक–सशस्त्र पाकिस्तानमा नागरिक प्रशासन र शक्तिशाली सेनाबीचको सन्तुलन वर्षौंदेखि संवेदनशील मुद्दा रहँदै आएको छ । देशको सबैभन्दा प्रभावशाली संस्था मानिने सेनाले सन १९४७ को स्वतन्त्रतापछि पटक–पटक कूमार्फत देशमा शासन गरेको इतिहास छ । सेनाले कुल अवधि दुईमध्ये एक भागभन्दा बढी समय प्रत्यक्ष शासनमा व्यतीत गरेको मानिन्छ ।