भारत । भारतले अफगानिस्तानमा आफ्नो प्राविधिक मिसनलाई पूर्ण दूतावासमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले तालिबानसँगको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय खोल्ने संकेत गरेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशङ्करले शुक्रबार नयाँदिल्लीमा अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकीसँगको भेटपछि यो घोषणा गरेका हुन् । सन् २०२१ मा अमेरिकाको दुई दशक लामो सैन्य उपस्थितिपछि तालिबानले सत्ता कब्जा गरेयता भारत र अफगानिस्तानबीचको यो पहिलो उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद हो ।
विदेशमन्त्री जयशङ्करले अफगानिस्तानको विकासका लागि भारतको निरन्तर प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै व्यापार, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने आश्वासन दिए । उनले भने, ‘हामीबीचको घनिष्ठ सहकार्यले तपाईंको राष्ट्रिय विकास मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रको स्थिरता र सहनशीलतालाई पनि बल पुर्याउनेछ ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्ध सूचीमा रहेका अफगान तालिबान नेतामध्ये एक मुत्ताकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को समितिबाट अस्थायी यात्रा अनुमति पाएपछि बिहीबार नयाँदिल्ली आइपुगेका थिए । यो भ्रमण रुसमा आयोजित अफगानिस्तानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा सहभागी भएपछि भएको हो । उक्त बैठकमा चीन, भारत, पाकिस्तान, इरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तानका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए ।
भारत र तालिबानबीचको यो कूटनीतिक नजिकिँदो सम्बन्ध विगतको वैरभावलाई पछाडि पार्दै आएको हो । तालिबान अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता खोज्दै गर्दा भारतले अफगानिस्तानमा चीन र पाकिस्तानको प्रभाव सन्तुलन गर्ने रणनीतिक अवसर देखेको छ । विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले यसअघि जनवरीमा दुबईमा मुत्ताकीसँग भेट गर्नुभएको थियो । त्यसपछि मुत्ताकी र जयशङ्करबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो । साथै, भारतका अफगानिस्तानसम्बन्धी विशेष दूतले अप्रिलमा काबुल पुगेर राजनीतिक तथा व्यापारिक सहकार्यबारे छलफल गरेका थिए ।
विश्लेषकहरूका अनुसार तालिबानसँग उच्चस्तरीय सम्पर्क राख्ने भारतको निर्णय यसको कूटनीतिक पुनर्मूल्याङ्कन हो, जसले चीन र पाकिस्तानसँगको क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा भारतलाई पछाडि पर्न नदिने लक्ष्य लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्राइसिस ग्रुपका वरिष्ठ विश्लेषक प्रवीण डोन्टीका अनुसार भारतले विश्वलाई चीन र पाकिस्तानसँगको प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणबाट हेर्छ । प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहसँग पनि सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयासमा रहेको तालिबानले अपनाएको सन्तुलित विदेश नीति भारतको आफ्नै रणनीतिक सोचसँग मिल्दोजुल्दो छ ।
हाल अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध सीमा विवाद र शरणार्थी समस्या जस्ता कारणले तनावपूर्ण बनेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतको बढ्दो संलग्नतालाई पाकिस्तानको प्रभावविरुद्धको ‘रणनीतिक सन्तुलन’ का रूपमा हेरिएको छ । साथै, भारतले पूर्वाधार विकास र कूटनीतिक उपस्थिति विस्तार गरेर अफगानिस्तानमा चीनको प्रभुत्व घटाउने प्रयास गरिरहेको छ । डोन्टीले भने, ‘बेइजिङले तालिबानसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बढाइरहेको बेला नयाँदिल्लीले काबुलमा आफ्नो रणनीतिक प्रभाव सुदृढ पार्ने अवसर देखेको छ । इस्लामाबादसँगको बिग्रँदो सम्बन्धका कारण भारतले काबुलमा सामान्य प्रभाव स्थापना गरेर क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा आफ्नो स्थिति मजबुत बनाउन खोजेको हो ।’
सन् २०२१ मा तालिबानले सत्ता सम्हालेपछि भारतमा यसले पाकिस्तानलाई फाइदा पुर्याउनेछ र काश्मीरमा जारी विद्रोहलाई थप बल दिनेछ भन्ने चिन्ता थियो । तर नयाँदिल्लीले यी आशङ्काबीच पनि तालिबानसँग स्थिर सम्पर्क कायम राख्यो । सन् २०२२ मा भारतले मानवीय सहायता र विकास सहयोगमा केन्द्रित हुँदै काबुलमा प्राविधिक मिसन स्थापना गरेको थियो । त्यसयता, क्षेत्रीय फोरम र ब्याक–च्यानल कूटनीतिबाट संवादलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । भारतले अफगान विद्यार्थी र व्यापारीसहित दशौँ हजार अफगान नागरिकलाई आश्रय दिएको छ, जसमध्ये धेरैज ना तालिबान शासनपछि देश छोडेका थिए । नयाँदिल्लीमा रहेको अफगान दूतावास सन् २०२३ नोभेम्बरमा स्थायी रूपमा बन्द भएको थियो, तर मुम्बई र हैदराबादका वाणिज्य दूतावासहरू सीमित सेवा प्रदान गर्दै सञ्चालनमा छन् ।
तालिबानले पछिल्ला महिनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद विस्तार गरेको छ र चीन तथा संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता केही देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल भएको छ । यसैबीच जुलाईमा रुस तालिबानलाई प्रतिबन्धित सङ्गठनको सूचीबाट हटाउँदै आधिकारिक मान्यता दिने पहिलो देश बनेको थियो । यद्यपि, मुख्यतया महिलामाथि लगाइएका कठोर प्रतिबन्ध र मानवअधिकार उल्लङ्घनका कारण तालिबान शासन अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अलग रहँदै आएको छ । भारतको यो कदमले काबुलसँगको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय आरम्भ गरेको छ, जसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरूको मूल्याङ्कन छ । रासस /एपी
