काठमाडौं । पूर्व उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता सरकारले स्वीकृत गरेपछि प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि यसको औचित्यमाथि शंका गरेका हुन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत भएको खबर छ । के हो ? ६ महिने चुनावी सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका सम्झौता गर्न मिल्छ र ? सम्झौतामा नेपालले विमति जनाउँदै आएको एक देशका कानुन व्यवसायीले अर्को देशका अदालतमा बहस पैरवी गर्न पाउने प्रावधान छ कि हट्यो ?’

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल र भारतबिच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि स्वीकृत गरेको थियो । सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार अन्य मुलुकसँग फौजदारी मामिलामा सहायता सन्धिका लागि वार्ता र कूटनीतिक प्रस्ताव पठाउन स्वीकृति पनि दिइएको छ ।

यस्तो छ नेता रावलको प्रश्न :
नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत भएको खबर छ । के हो ? ६ महिने चुनावी सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका सम्झौता गर्न मिल्छ र ? सम्झौतामा नेपालले विमति जनाउँदै आएको एक देशका कानुन व्यवसायीले अर्को देशका अदालतमा बहस पैरवी गर्न पाउने प्रावधान छ कि हट्यो ?