काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कानुनले नदिएको सुविधा जबरजस्ती उपभोग गरिरहेका पूर्व पदाधिकारीले सुविधा फिर्ता गरे नगरेको अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।
आज (शनिबार) सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले यो कुरा बताएका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘कानुनले नदिएको सुविधा जबरजस्ती उपभोग गरिरहनु भएका पूर्व पदाधिकारीले सुविधा फिर्ता गरे नगरेको अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ ।’
विराटनगर । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रदेश खारेज गर्ने एजेण्डा यो सरकारको नभएको बताएका छन् । आज (बुधबार) विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग प्रतिक्रिया दिँदै अहिलेको सरकार संविधान सम्मत गठन भएकाले तत्काल प्रदेश खारेज गर्ने विषय प्राथमिकतामा नपर्ने बताएका हुन् ।
नयाँ सरकार गठन भएर नोट बन्दी गर्ने विषय चर्चा भइरहेको अवस्थामा कुनै पनि नोट बन्दी गर्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफल नै नभएको स्पष्ट पारे । ‘नयाँ सरकार गठन भएसँगै पाँच सय र हजारको नोट बन्दी गर्ने भन्ने हल्ला चलिरहेको छ, नि’ भनी पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री खनालले भने, ‘नेपाली रुपैयाँ ५०० र १००० को नोट प्रतिबन्ध लगाउने बारेमा छलफल नै भएको छैन ।’
भारतीय सरकारले घटाएको जिएसटीको असर नेपालमा समेत पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । त्यसको असर पर्ने भन्दै ब्यवसायीहरूबाट कुराहरू आइरहेकोले त्यस बारेमा छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाई छ । उनले यस बारेमा अध्ययन कार्य भइरहेकोले उद्योग व्यवसायलाई असर गर्ने अवस्थामा सुधार हुने जिकिर गरेका छन् ।
काठमाडौं । नव नियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आज (सोमबार) कार्यभार सम्हालेका छन् । आज राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लिएपछि सिधै अर्थ मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेका हु्न् । कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा अर्थमन्त्री खनालले तयारी नभएका टुक्रे आयोजना खारेज गर्ने बताएका छन् ।
पूर्व तयारी नरहेका आयोजनाहरूको कामअगाडि नबढाउने र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने बताएका छन् । आफ्नो अध्यक्षतामा गठित अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय सुझाव समितिले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गरिने पनि उनले बताए। पदभार ग्रहण गर्दै उनले भने, ‘अबको प्राथमिकता युवाका माग पूरा गर्नुछ, निर्वाचन गर्नुछ, त्यसकारण खर्च कटौती गर्न यो निर्णय गरिएको हो ।’
