`

अर्थमन्त्रीको आश्वासन : क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माणका लागि सरकारले सहयोग गर्छ

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालय भवनको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । तोडफोड र आगजनी भएको एक सय दिनपछि क्षतिग्रस्त उपमहानगरपालिका कार्यालय भवनको स्थलगत अवलोकन गर्न पुगेका अर्थमन्त्री खनालले भवन मर्मतका लागि संघ सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिए ।

क्षतिग्रस्त कार्यालय भवन मर्मतसम्भार सम्बन्धि फाइल बिहीवार मात्रै आफ्नो टेबुलमा आएको भन्दै उहाँले फाइल हेरेर आवश्यक निर्णय लिने बताए । त्यसक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख खिलराज पाण्डेयले सामान्य मर्मतले मात्रै कार्यालयको सेवा प्रवाह गर्न सम्भव नभएकोले संघ सरकारको सहयोग जरुरी रहेको बताए । कार्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने र उपमहानगरपालिकासँग त्यस्तो स्रोत नभएकोले संघ सरकारबाट सहयोग गर्न माग गरे ।

उपमहानगरपालिका आफैले भवन पुनर्निर्माण गर्दा विकास योजनाका लागि छुट्टयाइएको बजेट कटौती गर्नुपर्ने भन्दै नगर प्रमुख पाण्डेयले कार्यान्वयनमा गइसकेको योजना कटौती गर्दा समस्या पर्ने गुनासो गरे । बुटवलको ज्योतिनगर पहिरो नियन्त्रणका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनामार्फत २५ करोड बजेट छुट्टयाइएको भएपनि उक्त बजेट कटौती भई २५ लाखमा झरेको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै उनले सो बजेट कटौती नगर्न आग्रह गरे ।

ज्योतिनगर पहिरो नियन्त्रण योजनाको बजेट कटौती हुँदा पहिरोले ज्योतिनगरको बस्तीसँगै बुटवल बहुमुखी क्याम्पस नेपाली सेनाको विद्यालय विस्थापित हुनुका साथै समग्र बुटवललाई नै असर गर्ने उनले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराए । जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले संवेदनशील र कार्यान्वयनमा गइसकेका आयोजनाको बजेट कटौती नगरिएको जानकारी गराउँदै त्यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग बुझ्ने बताए । खनालले निर्माणाधीन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निरीक्षण समेत गरेका थिए । उनले निर्माण कार्यको स्थलगत अवलोकन गर्दै आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सहजीकरण गर्ने समेत आश्वासन दिएका थिए ।

तीन महिनामा सरकारले पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणको बाटोमा आशा जगायो : मन्त्री खनाल

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेन–जी आन्दोलनपछिको तीन महिनामा सरकारले पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणको बाटोमा आशा जगाउन सफल भएको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा गोरखापत्र संस्थानको अंग्रेजी प्रकाशन दि राइजिङ नेपालको ६१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उन यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले भदौ २३ र २४ को घटनापछि नेपाल एउटा अनिश्चयको भुमरिमा फस्यो, अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो, नागरिकहरु विचल्लीमा परे भन्ने परिदृश्य भन्दा फरक सरकारले ९० दिनमै तीब्र गतिमा पुनर्निर्माण गरेको बताए ।

कच्चा पदार्थ आयातको अंकले उत्पादनका कामहरुमा गतिशिलता बढेको देखाएको बताए । उनले उपभोग्य वस्तुको आयातले उपभोग बढाएको बताए । गत तीन महिनाको अवधिमा भदौ महिनामा केही ह्रास भए पनि असोज, कार्तिक र मंसिर र पुसको आजको मितिसम्म करिव १० प्रतिशतको हाराहारीमा कर राजश्व वृद्धि भएको बताए । उनले भने, ‘भदौ २३ र २४ को घटनापछिको एक हप्तामा जुन हिसावले नेपालीहरुले अनुमान गरेका थिए, नेपाल एउटा अनिश्चयको भुमरिमा फस्यो । अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ, नागरिकहरुले बिचल्लीको अवस्था भोग्नुपर्छ भन्ने त्यो परिदृश्यबाट हामी ९० दिनकै अवधिमा निकै चाँडो गतिले हामी पुनरुत्थानको बाटोमा, पुनर्निर्माणको बाटोमा र आशा जगाउने बाटोमा अघि बढेका छौँ । तथ्यांकले पनि हामीले केही प्रगति गरेको देखाउँछ ।’

उनले भने, ‘खासगरी अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान छन् की छैनन्, उत्पादनका कामहरु बढेका छन् की छैनन्, आम उपभोक्ताको मनोबल बढेको छ की छैन भन्ने सूचकहरु मूलभुत रुपमा नेपाल सरकारको मूल्यवृद्धिकर, राजश्व संकलन, अन्तःशुल्क संकलन, भन्सार संकलनले संकेत गर्दछ । कच्चा पदार्थ आयातको अंकले उत्पादनका कामहरुमा गतिशिलता बढेको छ । उपभोग्य वस्तु र अन्तर इन्टरमेडेरी वस्तुको आयातले उपभोग बढाएको छ । उत्पादन बढाएको छ । गत तीन महिनाको अवधिमा भदौ महिनामा अलिकति ह्रास भएपनि असोज, कार्तिक र मंसिर र पुसको आजको मितिसम्म करिव १० प्रतिशतको हाराहारीमा यि तीन वटै कर राजश्व वृद्धि भएको छ ।’ मन्त्री खनालले पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरे । नेपालको इतिहासमै अक्टोबर २०२५ मा सबैभन्दा धेरै पर्यटक आएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि जुनसुकै संकटबाट पनि नेपाल छिटो पुनरुत्थानको बाटोमा जाने गरी हेरिरहेको बताए ।

सडकबाट कसैलाई अपराधीकरण गर्न मिल्दैन : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सडकबाट कसैलाई अपराधीकरण गर्न नमिल्ने बताएका छन् । सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) २९ औं वार्षिक साधारण सभामा उनले गल्ती गर्नेलाई कानूनले सजाय दिने बताए । उनले प्रत्येक आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको उल्लेख गर्दै कानूनी राज्यमा कसैको सम्पतिमाथि हमला गर्नु सह्य नहुने चेतावनी दिए । नेपालमा नेपाली वा विदेशी जसले सम्पति सिर्जना गरे पनि त्यो मुलुकको सम्पति हुने उनको भनाई छ ।

विगतमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको कतिपय लगानीको स्वामित्व आज नेपाली व्यवसायी र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको उनले बताए । लगानी गर्नेलाई सुरक्षाको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई छ । लगानी गर्नेले कुनै गल्ती गरेको भएमा कानूनअनुसार कारबाही हुने उनले बताए । सडकबाट अपराधी करार गरेर निजी सम्पतिमाथि हमला गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘मुलुकमा जोसुकैले सम्पति सिर्जना गरे पनि कसैले हाईड्रोपावर बनायो, कसैले डिर्पामेन्ट स्टोर खोल्यो, कसैले होटल बनायो, कसैले उद्योग स्थापना गर्‍यो भने त्यो मुलुकको सम्पत्ति हो । त्यो नेपालकै निजी क्षेत्रले लगानी गरेको हो की विदेशीले लगानी गरेको भन्ने कुरा कति पनि माने राख्दैन । विगतमा कतिपय विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेको सम्पती आज हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ ।’

उनले भने, ‘त्यसको स्वामित्व हस्तान्तरण भएर नेपाली लगानीकर्ताको हातमा आएको होला, कतिपय स्वामित्व हस्तान्तरण भएर नेपाल सरकारको हातमा पनि आएको होला । सम्पति सिर्जना गर्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत तवरले कुनै गल्ती गरेको छ भने उसलाई कारबाही गर्ने कानुनहरु हुन्छन्, कानुनसम्मत ढंगले कुनै पनि व्यक्तिलाई अपराधीकरण गर्ने वा कारबाही गर्ने हो । सडकबाट कसैलाई औला ठडाएर अपराधीकरण गर्नु चाँही कानुनी राज्यमा मिल्दै मिल्दैन ।’
उनले सही सूचना प्रवाह नहुँदा पनि अपराधिक क्रियाकलापहरु बढ्ने गरेको बताए । उनले सूचनाको गम्भिरतालाई समेत ध्यानमा राखेर प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अन्तरिम सरकार सुरक्षित सत्ता हस्तान्तरण गर्नेमा केन्द्रित छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले वर्तमान सरकार सुरक्षित तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्नेमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् । परिसंघले आज (बुधबार) काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘राजश्व प्रणालीमा सुधार : सार्वजनिक निजी संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकार निर्वाचन गराउने र सुरक्षित तवरले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने योजनाका साथ अघि बढिरहेको बताए । अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचन गराउने म्याण्डेट रहेकाले करका दरहरू हेरफेरमा आफू नलागेको स्पष्ट पारे । सकेसम्म संयमित रहँदै, आलोचनाबाट बच्दै र कानुनसम्मत तरिकाले आफूहरू अघि बढिरहेको जिकिर गरे ।

अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘सकेसम्म संयमित रहेर काम गर्नुपर्ने, आलोचनाबाट बच्नु पनि पर्ने, कानुनसम्मत पनि हुनुपर्ने समयमा अहिले करका दर चलाउँदा यहाँहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ, कुनै एउटा खास पक्षलाई पक्षपोषण गर्न थालियो भनेर फेरि अर्को व्यावसायिक तप्काबाट आवाज उठ्छ । सरकारको ध्यान निर्वाचन गराउनेमा छ । सरकारको ध्यान सुरक्षित तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्नेमा छ । त्यसैमा अवरोध आउने खालले विरोध हुन थाल्यो भने राम्रो हुँदैन भनेर करका दरमा ध्यान दिएको छैन । यो निर्वाचित सरकारले गरोस् भनेर ध्यान पुर्याउन पनि चाहेको छैन ।’ अर्थमन्त्री खनालले करका दर अहिले हेरफेर गर्न खोजे निजी क्षेत्रबाटै विरोधको आवाज उठ्ने बताए ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न थालिसकेको छु : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन थालेको बताएका छन् । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आज (मंगलवार) को बैठकमा बोल्दै उनले आयोगका अधिकांश सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अहिले अर्थ मन्त्रालयले लिएको र केही नीति तथा कानून तयार पार्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । खनालकाअनुसार आयोगका कतिपय सिफारिसहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका छन् । जसका लागि संसदबाट कानून पारित गर्नुपर्नेछ । कार्यकारी निर्णयबाट गर्न सकिने सुधारहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिसकिएको स्पष्ट गरे ।

अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘जहाँसम्म आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरा छ, म आफैले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेबारी अहिले मेरो काँधमा आएको छ । कतिपय विषय कानून बनाएर मात्र अघि बढाउन सकिन्छ, त्यसका लागि संसद प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइसकेको छ । नीति बनाउनु मात्रै होइन, त्यसलाई लागू गर्न कानूनी ढाँचा तयार पार्नु जरुरी छ । यो काम शुरु भइसकेको छ र आगामी बजेटसम्ममा ठोस परिणाम देखिने अपेक्षा गरिएको छ ।’

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुधारअनुसार नै राजश्व र भन्सार प्रशासनमा योग्यता सुधार गरिएको उनले बताए । अर्थमन्त्री खनालले कर प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार गर्न राजस्व प्रशासनमा योग्यता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिएको बताए । उनकाअनुसार आयकर गणना गर्न नसक्ने, ब्यालेन्स सेट पढ्न नजान्ने कर्मचारीहरू जिम्मेवार पदमा रहँदा करदाताले राम्रो सेवा पाउन नसकेका बेला अहिले पदपूर्ति गर्दा नै योग्यतामा सुधार गरिएको छ ।

खनालले भने, ‘हाम्रो आन्तरिक राजस्व प्रशासन र भन्सार प्रशासनमा योग्य कर्मचारी नहुँदा सेवा गुणस्तर घटेको थियो । अहिले शाखा अधिकृत तहमा योग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसले करदाताले राम्रो सेवा पाउने र राजश्व बढ्नेछ ।’ उनकाअनुसार यो सुधार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिसअनुसार गरिएको हो, जसले प्रशासनिक दक्षता र पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । हालै स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी विवादलाईबारे पनि अर्थमन्त्री खनालले स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

उनकाअनुसार कानूनमा विपरित नियुक्त भएकालाई सुविधा नदिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो, तर कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको अनुसूचीमा भएका परिवर्तनबारे आफूलाई पनि मिडियामार्फत मात्र जानकारी भएको उनले बताए । अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘हामीले कुनै अनुसूची परिवर्तन गरेका छैनौँ । कानूनमा नभएका सुविधा नदिने मात्र भनेका हौँ । यो विषय कानून मन्त्रालयसँग संवद्ध छ, त्यसैले म कानूनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नेछु । कानूनमा व्यवस्था नभएकाले स्वकीय सचिव नियुक्ति हुन नसक्ने कुरा कानून मन्त्रालयले स्पष्ट गर्नुपर्छ ।’

भ्रष्टाचार र सम्पती शुद्धिकरणमा प्रगति
खनालले भ्रष्टाचार र सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी विषयमा नेपालले पछिल्लो समय उल्लेखनीय प्रगति गरेको पनि बताए । उनकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाललाई पहिले ‘कानून बनाएको तर कार्यान्वयन नगरेको’ भनेर आलोचना गरे पनि अब त्यस्तो छैन । खनालले भने, ‘अब हामीले कानून मात्र होइन, मुद्दा दर्ता र कारबाही प्रक्रियामा पनि प्रगति गरेका छौँ । यही प्रगतिबारे आगामी जनवरीमा हुने बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई जानकारी दिन सक्नेछौँ ।’ खनालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग गरेको प्रतिवद्धता पालनामा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

पूर्व पदाधिकारीले गैरकानुनी सुविधा फिर्ता गरे–नगरेको हेर्दैछौं : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कानुनले नदिएको सुविधा जबरजस्ती उपभोग गरिरहेका पूर्व पदाधिकारीले सुविधा फिर्ता गरे नगरेको अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।

आज (शनिबार) सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले यो कुरा बताएका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘कानुनले नदिएको सुविधा जबरजस्ती उपभोग गरिरहनु भएका पूर्व पदाधिकारीले सुविधा फिर्ता गरे नगरेको अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ ।’

प्रदेश खारेज हुँदैन : अर्थमन्त्री खनाल

विराटनगर । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रदेश खारेज गर्ने एजेण्डा यो सरकारको नभएको बताएका छन् । आज (बुधबार) विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग प्रतिक्रिया दिँदै अहिलेको सरकार संविधान सम्मत गठन भएकाले तत्काल प्रदेश खारेज गर्ने विषय प्राथमिकतामा नपर्ने बताएका हुन् ।

नयाँ सरकार गठन भएर नोट बन्दी गर्ने विषय चर्चा भइरहेको अवस्थामा कुनै पनि नोट बन्दी गर्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफल नै नभएको स्पष्ट पारे । ‘नयाँ सरकार गठन भएसँगै पाँच सय र हजारको नोट बन्दी गर्ने भन्ने हल्ला चलिरहेको छ, नि’ भनी पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री खनालले भने, ‘नेपाली रुपैयाँ ५०० र १००० को नोट प्रतिबन्ध लगाउने बारेमा छलफल नै भएको छैन ।’

भारतीय सरकारले घटाएको जिएसटीको असर नेपालमा समेत पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । त्यसको असर पर्ने भन्दै ब्यवसायीहरूबाट कुराहरू आइरहेकोले त्यस बारेमा छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाई छ । उनले यस बारेमा अध्ययन कार्य भइरहेकोले उद्योग व्यवसायलाई असर गर्ने अवस्थामा सुधार हुने जिकिर गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री खनालको पहिलो निर्णय : टुक्रे आयोजना खारेज र फजुल खर्च नियन्त्रण

काठमाडौं । नव नियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आज (सोमबार) कार्यभार सम्हालेका छन् । आज राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लिएपछि सिधै अर्थ मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेका हु्न् । कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा अर्थमन्त्री खनालले तयारी नभएका टुक्रे आयोजना खारेज गर्ने बताएका छन् ।

पूर्व तयारी नरहेका आयोजनाहरूको कामअगाडि नबढाउने र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने बताएका छन् । आफ्नो अध्यक्षतामा गठित अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय सुझाव समितिले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गरिने पनि उनले बताए। पदभार ग्रहण गर्दै उनले भने, ‘अबको प्राथमिकता युवाका माग पूरा गर्नुछ, निर्वाचन गर्नुछ, त्यसकारण खर्च कटौती गर्न यो निर्णय गरिएको हो ।’