काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति अवलम्वन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । समीक्षामार्फत ब्याजदर करिडोरका दरहरू घटाएको छ भने व्यक्तिगत तथा लघुवित्त कर्जाको सीमा बढाएको छ ।

व्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६.०० प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । व्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत कायम राखिएको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत कायम गरिएको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको व्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको व्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड कायम गरिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट वृद्धि गरी १५ लाख कायम गरिने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ ।

त्यस्तै समीक्षामार्फत हालैको बाढी पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम÷व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एक पटकको लागि पुनरसंरचना-पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जेन–जी आन्दोलनपश्चात् बनेको सरकारले सुशासन सुदृढ गर्दै व्यावसायिक वातावरण अनुकुल बनाउन गरेका नीतिगत प्रयास र यस बैंकले अवलम्बन गरेको मौद्रिक सहजताबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सुदृढ हुँदै जाने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ ।

राष्ट्र बैंकको समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जेन–जी आन्दोलनपश्चात बनेको सरकारले सुशासन सुदृढ गर्दै व्यावसायिक वातावरण अनुकूल बनाउन गरेका नीतिगत प्रयास र यस बैंकले अवलम्वन गरेको मौद्रिक सहजताबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सुदृढ हुँदै जानेछ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय साख रेटिङ एजेन्सी फिचले हालै सम्पन्न गरेको नेपालको सार्वभौम साख रेटिङमा गत वर्षकै रेटिङ (बीबी–) लाई निरन्तरता दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा केही होटलहरूमा क्षति भए पनि नेपालको शान्ति सुरक्षामा पर्यटक आश्वस्त देखिएकोले बाह्य पर्यटक आगमन बढेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डबाट प्राप्त विवरणअनुसार सन् २०२४ को दस महिनामा ९ लाख ४१ हजार वाह्य पर्यटक भित्रिएकोमा सन् २०२५ को सोही अवधिमा करिव ९ लाख ४४ हजार वाह्य पर्यटक भित्रिएका छन् ।

जलविद्युत उत्पादनमा प्रगति भई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रयमासमा थप ३०९.२ मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्चतर्फ मूलतः तयारी नपुगेका र साना आयोजनाहरू कटौती गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन एवम् क्षतिको पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिएकोले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिइएको छ । यसको बाबजुद धानलगायत वर्षेवाली लगाउने समयमा मनसुन ढिलो सुरु भएको र त्यसको केही अन्तरालमा भारी वर्षा भएको कारण बाढी पहिरोले कृषि लगायतका क्षेत्रहरू प्रभावित भएका छन् । समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यभन्दा केही कम रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार पछिल्ला महिनाहरूमा भारतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा न्यूनस्तरमा रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा भारतको मुद्रास्फीति २.६ प्रतिशतमा सीमित हुने भारतीय रिजर्भ बैंकको प्रक्षेपण छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा थप सहजता आउने प्रक्षेपण छ । आन्तरिक उत्पादनतर्फ धानलगायत वर्षेवालीको उत्पादन केही कम हुनुको साथै आगामी निर्वाचनमा हुने खर्चले मुद्रास्फीतिमा केही चाप पार्ने देखिन्छ । फलस्वरूप आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या क्रमिक रूपमा वढ्दै गएको छ । आयातको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाहको विद्यमान प्रवृत्ति कायम रहेमा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा समेत विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक स्तरमै रहने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको अवस्था कायमै रहेको र निक्षेप तथा कर्जाका भारित औसत व्याजदर निरन्तर घट्दै गएका छन् । तथापि, निक्षेपको भारित औसत वास्तविक व्याजदर भने धनात्मक नै रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै गए पनि औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोकिएको न्युनतम सीमाभन्दा बढी रहेको छ ।