काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको र २२ जनाको ज्यान गएको घटनापछि उठेका प्रश्नहरूबीच तत्कालीन नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाउँदै आफू र मातहत प्रहरीको कार्य ‘इमान्दारी साथ गरेको कर्तव्य’ भएको दाबी गरेका छन् ।

सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा आफूलाई विपक्षी बनाइएपछि खापुङले बुझाएको विस्तृत जवाफमा उनले भदौ २३ र २४ का घटनामा प्रहरीमाथि कारबाहीको माग ‘कानूनी रूपमा अयुक्त’ भएको तर्क दोहोर्‍याएका छन् । उनका अनुसार प्रहरीले राज्यले तोकेको कानुनी दायराभित्र रहेर सार्वजनिक सुरक्षाको जिम्मेवारी पूरा गरेको र त्यस्तो कार्यलाई ‘दोष’ मानेर सजाय दिन नपाइने प्रावधान नै वर्तमान कानूनी संरचनामा छ ।

‘शान्ति–सुरक्षाको जिम्मा सीडीओको हो’
खापुङको जवाफको प्रमुख आधार–जिल्लास्थित शान्ति–व्यवस्था कायम गर्ने दायित्व प्रहरी महानिरीक्षकको होइन, स्थानीय प्रशासन ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिएको हो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ र प्रहरी नियमावली २०७१ का दफा ६८ र ७० उद्धृत गर्दै उनले जिल्लामा सुरक्षा परिचालन तथा भीड नियन्त्रणसम्बन्धी सबै निर्णय सीडीओको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा हुने व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार ‘आईजीपीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको’ भनेर आरोप लगाइनु मनोगत र तथ्यहीन छ । सोही आधारमा उनले रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

लिखित जवाफमा खापुङले प्रहरी ऐनमा रहेको ‘असल नियत’ सम्बन्धी दफालाई बारम्बार उद्धृत गरेका छन् । उनको दाबी अनुसार कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा वा कर्तव्यपालन गर्दा कुनै लापरबाही नभई इमान्दारी साथ गरिएका कामलाई ‘दोष’ मान्दैन, त्यसैले न त प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय गर्न मिल्छ, न त हर्जनाको भागीदार बनाइन्छ । उनले थपे, ‘इमान्दारी साथ गरिएको कार्यलाई लिएर कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय गर्न मिल्दैन ।’ यस क्रममा उनले पनि आफूले महानिरीक्षकको भूमिकामा रहेर कर्तव्यपालन नै गरेको बताएका छन् ।

मानव अधिकार वाचले भर्खरै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा २३ भदौको प्रदर्शनमा करिब तीन घण्टा ‘अन्धाधुन्ध’ गोली प्रहार भएको, प्राणघातक मेटल बुटेल टाउको, छाती र पेटमा लक्षित गरी चलाइएको र सुरक्षाकर्मीहरू जीवन–मरणको जोखिममा नपुग्दै बल प्रयोग गरिएको उल्लेख छ । तर, खापुङले सर्वोच्चमा बुझाएको जवाफमा यी आरोपबारे प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देखिँदैन । भीड नियन्त्रणका चरणबद्ध कानूनी प्रक्रिया—सम्झाउने, लाठीचार्ज, अश्रुग्यास, फोहोरा, हवाई फायर र अन्तिम चरणमा मात्रै घुँडामुनि गोली प्रहार—जस्ता व्यवस्थाबारे पनि उनले कुनै स्पष्टीकरण दिएका छैनन् ।

त्यसै दिनको प्रदर्शनबारे प्रहरीले पूर्व सूचना नपाएको, होटल एभरेष्ट अगाडि सामान्य ब्यारिकेड मात्र राखिएको र संसद भवनअगाडि विवादास्पद बल प्रयोग हुनु अघि तयारी अपर्याप्त रहेको आलोचना भइरहे पनि उनको जवाफ ती प्रश्नहरूमा मौन नै छ । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले आईजीपीबाट मुक्त भएपछि खापुङलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान रोक लगाइसकेको छ । आयोगले उनी बहाल हुँदा विवरण उपलब्ध नगराएको तथा सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै अवहेलना कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको थियो । आयोगमा उनको बयान हालसम्म सुरु भएको छैन । यसबीच, सरकारभित्रै पनि जेन–जी हिंसात्मक दमनपछि खापुङलाई तत्कालै पदबाट हटाउने चर्चा चले पनि औपचारिक निर्णय भने हुन सकेन ।