Tag: मधेस प्रदेश

काठमाडौं । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आज प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन् । सात दलीय गठबन्धनको समर्थनमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री यादवलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले समेत विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ। यससँगै मधेस प्रदेशको सत्ता समीकरण थप बलियो हुने देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारका ऊर्जामन्त्री जबाहरलाल कुशवाहाका अनुसार मुख्यमन्त्री यादवले आज दिउँसो ४ बजे प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । एमालेकी प्रदेश सभा सदस्य शारदा थापाले पार्टीले मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिइन् । ‘हाम्रो संसदीय दलको निर्णयअनुसार आज मुख्यमन्त्री यादवलाई एमालेले पनि विश्वासको मत दिनेछ,’ सांसद थापाले भनिन् ।

यसअघि एमालेकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका सरोज यादवले प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन नसकेपछि २४ दिनमै पद गुमाएका थिए। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादव सात दलका ७७ जना सांसदको समर्थनमा गत मंसिर १९ गते मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । मुख्यमन्त्री यादवले संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र पठाउँदै आजको दिनका लागि व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेका थिए ।

एमालेले पनि समर्थन गर्ने भएपछि मुख्यमन्त्री यादवले कुल १०४ सांसदको समर्थन प्राप्त गर्नेछन्। १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग २४ सांसद छन् । यद्यपि सरकार गठन भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। हालसम्म नेपाली कांग्रेसबाट जङ्गीलाल यादव स्वास्थ्य मन्त्री, जनमत पार्टीबाट महेश यादव अर्थ मन्त्री, माओवादी केन्द्रबाट जबाहरलाल कुशवाहा ऊर्जा मन्त्री, एकीकृत समाजवादीबाट गणेश पटेल उद्योग मन्त्री र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट रानीकुमारी तिवारी शिक्षा मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

सात दलीय सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट भने अझै मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ । जसपाले महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित प्रदेश सभाको सभामुख पदमा दाबी गर्दै आएको स्रोतको भनाइ छ । एमालेबाट सभामुख बनेका रामचन्द्र मण्डल महाअभियोगबाट पदमुक्त भएपछि मधेस प्रदेशमा सभामुख पद रिक्त छ । हाल सभामुख पदका लागि जसपा र माओवादी केन्द्रबीच दाबी–प्रतिदाबी चलिरहेको छ । मुख्यमन्त्री यादवले आज विश्वासको मत सहजै प्राप्त गर्ने देखिएसँगै मधेस प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्वतर्फ एक कदम अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।

काठमाडौं । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । उनले आगामी शुक्रबार (पुस ४) अपराह्न ४ बजे विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् । यसका लागि मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र लेख्दै आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिन आग्रह गरेका छन् । सचिवालयलाई पठाइएको पत्रमा उनले तोकिएको मिति र समयमा प्रदेश सभाको बैठक बोलाई विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले सरकार गठनपछिको राजनीतिक अवस्था र समर्थनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारले मिति कार्तिक २३ देखि मंसिर १७ गतेसम्मको अवधिमा बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकहरुबाट भएका सम्पूर्ण सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर र थप जिम्मेवारी तोक्ने लगायतका सरुवा-काजसँग सम्बन्धित निर्णयहरू बदर गरेको छ ।

कार्तिक २३ मा गठित मन्त्रिपरिषद्को कार्यकालमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयहरूवाट भएका कर्मचारीहरूको सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर र थप जिम्मेवारी तोक्ने लगायतका सरुवा÷काजसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णयहरू बदर गर्ने निर्णय भएको हो । एमालेको सरकार हुँदा गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरु बदर गर्ने निर्णय भएको मधेस प्रदेश सरकारका मन्त्री कनिष पटेलले जानकारी दिए ।

मधेस प्रदेश सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, मधेस प्रदेशका प्रदेशसचिव जयकुमार घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आफ्नो साविकको जिम्मेवारीका अतिरिक्त मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसहित निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट कडा रोग (क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु रोग आदि) का विरामीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको औषधोपचार आर्थिक सहायता वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई तत्काल सुचारु गर्ने कार्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुचारु गर्ने र सो प्रयोजनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम अपुग हुन गएमा आवश्यक पर्ने थप बजेट तथा स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले, मधेश प्रदेशले प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

मधेस प्रदेश बाढी, डुबान, आगलागी लगायतका विपद्को उच्च जोखिममा रहेको र हाल शीतलहरको मौसम समेत शुरु हुन लागेको सन्दर्भमा सम्भावित विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षति न्युनिकरण गर्न विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरणको कार्य गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय, मधेश प्रदेशले तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरूमा कार्य सम्पादनलाई थप प्रभावकारी, नतिजामुखी र जनउत्तरदायी बनाउन अपरिहार्य देखिएका तर तर्जुमा हुन बाँकी रहेका नयाँ कानूनहरू (ऐन-नियम) को मस्यौदा शिघ्र तयार गर्ने तथा विद्यमान कानूनहरूमा समयानुकुल सुधार गर्नुपर्ने भए सोको संशोधन प्रक्रिया समेत तत्काल प्रारम्भ गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूले तदारुकताका साथ कार्य अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताए ।

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका नव नियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आज (केहीबेरमा) पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दैछन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले आज शपथ ग्रहण समरोहका लागि मधेस भवनमा तयारी गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादव ७ दलका ७७ प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थनमा यही मंसिर १९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले आजै सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने बताइए पनि दलहरूमा आन्तरिक तयारी नपुगेकाले मन्त्रिमण्डल गठन निश्चित छैन ।

संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मंसिर १७ गते राजीनामा दिएपछि धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम कांग्रेस दलका नेता यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । यस्तै नव नियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले मंसिर २४ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । आज बसेको सत्तापक्षीय सातदलीय गठबन्धनको बैठकले आगामी मंसिर २४ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको जसपाका प्रमुख सचेतक राम असिस यादवले जानकारी दिएका छन् ।

जनकपुर । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले दाबी पेस गरेका छन् । आज (शुक्रबार) सात दलीय गठबन्धनको तर्फबाट यादवले प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णसमक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेका हुन् । नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा लागेका सातदलसँग मधेस प्रदेश सभामा दुई तिहाई भन्दा धेरै मत छ । प्रदेश प्रमुख कर्णले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न आज साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका थिए ।

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवले ७७ जना सांसदको समर्थनमा दाबी पेस गरेका हुन् । शुक्रबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बहुमत प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित उनले दाबी पेस गरेका हुन् । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा ३ जना सांसद निलम्बनमा छन् । त्यसैले सरकार बनाउन तत्काल कायम रहेका १०४ सदस्यको बहुमत ५३ जनाको समर्थन चाहिन्छ ।

ठूलो दलको हैसियतमा गएको कात्तिक २४ गते मधेसको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सरोज यादवले प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि गएको बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापछि एमालेबाहेकका सात दल मधेसमा नयाँ सरकार गठनको लागि अघि सरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश सभामा एमालेपछि दोस्रो ठूलो दल हो। प्रदेस सभामा एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमतका १३, नेकपा माओवादी केन्द्र र लोसपाका ९–९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र संघीय समाजवादी पार्टीका १–१ सांसद छन्।

धनुषा । मधेस–प्रदेश राजधानी जनकपुरधाम प्रवेश गर्ने मुख्य सडक मार्ग जनकपुर–ढल्केबर छ लेन सडक खण्डका तीन स्थानमा आकासे पुल निर्माण हुँदैछन् । पैदलयात्रुको अत्यधिक चाप, सवारी आवागमन, ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या र दुर्घटनाका घटना नियन्त्रण गर्न परियोजना अघि बढाइएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार तीनवटै पुल सडक खण्डका अत्यन्त व्यस्त र जोखिमयुक्त ठाँउ छनोट गरेर करिब रु १० करोड ५० लाखको लागतमा निर्माण भइरहेका छन् । कार्यालयका ई उज्जवल झाले लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिको मुख्य बजार क्षेत्र लक्ष्मीनियाँ बजार, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाको महेन्द्रनगर बजारको महिला विकास चोक र सखुवा चोकमा पुल निर्माण भइरहेका बताए ।

उनले भने, ‘एक महिनादेखि तीनै स्थानमा पिल्लर निर्माणलगायत आवश्यक आधारभूत संरचना बनाइरहेका छौँ । निर्धारित समय सीमाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ ।’ इञ्जिनियर झाका अनुसार तीन वटा पुलमध्ये लक्ष्मीनियाँ बजारमा रु तीन करोड ४२ लाख, महेन्द्रनगर बजारस्थित महिला विकास चोकमा रु तीन करोड ३५ लाख र सखुवा चोकमा रु तीन करोड ४५ लाख रुपैयाँमा बनिरहेका छन् । सबै पुल पाँच दशमलव छ मिटर उचाइ, २९ दशमलव चार मिटर लम्बाइ र तीन मिटर चौडाइका हुनेछन् ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर शाहीले आकासेपुल निर्माणपछि जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा केही सहज हुने बताए । उनका अनुसार यहाँ दैनिक हजारौँ पैदलयात्रु र सवारीसाधन आवतजावत गर्ने भएकाले दुर्घटनाको जोखिम उच्च आएको छ ।

क्षीरेश्वरनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुरेश यादवले जनकपुरधाम जाने धार्मिक पर्यटक तथा स्थानीयको धेरै चाप रहने भएकाले पुल निर्माणपछि दुर्घटना न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने बताए । स्थानीय रोहितराज खनालले आकासे पुल निर्माणपछि अत्यधिक व्यस्त रहने जनकपुर–ढल्केवर सडकखण्डमा ट्राफिक व्यवस्थापन र सहरी सौन्दर्यकरणमा मद्दत पुग्ने बताए । सडक डिभिजन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै पुल निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । –रासस

जनकपुरधाम । मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत नपाउने पक्का भएपछि राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । प्रदेश सभा बैठकमा आफ्ना धारणा राखेर राजीनामा दिने उनको तयारी छ । विश्वासको मत लिनका लागि आज बिहान साढे ८ बजे नै प्रदेश सभा बैठक बोलाइए पनि बैठक बस्नै सकेन । प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री नै नगएपछि दिउँसो २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । प्रदेश सभाको अंकगणित हेर्दा उनले विश्वासका मत नपाउने निश्चित जस्तै छ ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा सरकारको विश्वास कायम राख्न कम्तिमा ५४ मत आवश्यक पर्छ । तर ठूलो दल एमालेसँग सभामुखसहित २५ सांसद मात्र छन्, जसमा एकजना निलम्बित छन् । एमालेको साथमा एक–एक सिटको नेपाल संघीय समाजवादी र राप्रपा छन् ।
पार्टीको नीतिविपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएर वन तथा वातावरणमन्त्री बनेकी राप्रपाकी कञ्चन बिच्छाको सांसद पद नै धरापमा छ । उनको सांसद पद खारेज गर्न राप्रपाले आइतबार नै प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
सात दलीय गठबन्धनमा भने ७३ सांसद छन् । अहिलेसम्म गठबन्धनका दल एक ठाउँमा छन् । गठबन्धनमा कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८, जनमतका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ सांसद छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सात दलको गठबन्धनबाट गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका लोसपा नेता जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नपाउने स्थिति बनेपछि कात्तिक २२ गते प्रदेश सभाबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मधेश प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई कात्तिक २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

अस्वस्थ भएर उपचारका लागि काठमाडौं जान्छु भनेर मधेश भवनबाट निस्किएकी भण्डारीले यादवलाई बर्दिवासको एक होटलमा बिहानै कात्तिक २४ गते झिसमिसे बिहानीमा शपथ खुवाएपछि विवाद बढेको थियो । त्यसबाट असन्तुष्ट दलहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री यादवको नाममा मंसिर १५ गते परमादेश जारी गरेको थियो । सोही अनुसार विश्वासको मत लिन भनेर आज प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ ।

जनकपुर । मधेस प्रदेशको राजनीतिक वातावरण फेरि तातेको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी तीव्र भएपछि उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरले मंसिर ३ गते दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाएकी छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई एसएमएसमार्फत बैठकको सूचना पठाइएको छ ।

प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीले सभामुखविरुद्ध दर्ता भएको प्रस्तावमाथि ७ दिनभित्र छलफल सुरु गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यही प्रावधानअनुसार उपसभामुखले छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेकी छन् । ‘बुधबार अन्तिम दिन हो, वातावरण मिलाउन प्रयास भइरहेछ’, उपसभामुख बबिताले बताइन् । तर उनले सभामुख मण्डलले प्रक्रिया सहज रूपमा नलिँदा जटिलता बढेको टिप्पणी गरिन् । ‘नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा सभामुखज्यूले सहयोग नगर्दा अप्ठ्यारो बनेको छ’, उनको भनाइ छ ।

बैठक सूचना सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशसभा सचिवालयकै भए पनि वेबसाइटमा कुनै जानकारी राखिएको छैन । सचिव, उपसचिवलगायत सम्पर्क गर्न खोज्दा सबैको मोबाइल बन्द भेटिएको उपसभामुखको आरोप छ । ‘कर्मचारीहरू सभामुखको निर्देशनमै चल्छन् । बैठक प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याइएको छ’, उनले आरोप लगाइन् । यसैबेला सभामुखका निजी सचिव बलराम मण्डलले भने बैठक आह्वानको कुनै जानकारी नभएको दाबी गर्दै उपसभामुखको कदम पदीय मर्यादाविपरीत भएको संकेत दिए ।

७ दलका ६४ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा कात्तिक २७ गते सभामुखविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । प्रस्तावमा सभामुखले–एक दलको दबाबमा सभा सञ्चालन गरेको, विपक्षी अनुपस्थितिमा बैठक चलाएको, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयविपरीत रोस्ट्रम प्रयोगमा रोक लगाएको, मुख्यमन्त्रीलाई समेत बोल्न नदिएको आदि आरोपहरू उल्लेख छन् ।

दर्ता प्रक्रियाका क्रममा सभामुख स्वयंले सांसदलाई हातपात गरेको तथा उपसभामुखलाई कार्यकक्षमै थुनेको आरोप पनि लागेको थियो । प्रहरी हस्तक्षेपपछि अवस्था सामान्य बनेको र नयाँ दर्ता रजिस्ट्र ल्याएर प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न दुई–तिहाइ बहुमत आवश्यक छ । तर प्रक्रिया अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने विषय उपसभामुखले बोलाएको बैठक सञ्चालन हुन पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमा निर्भर छ । बैठकअघि बिहान १० बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने बताइएको छ। राजनीतिक समीकरण, प्रशासनिक अवरोध र आन्तरिक द्वन्द्वबीच मधेस प्रदेशमा आगामी घडी निर्णायक हुने देखिएको छ ।

काठमाडौं । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पुगेका सांसदमाथि मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले हातपात गरेका छन् । सभामुख मण्डलले पदअनुकूल आचारण नगरेको भन्दै सात राजनीतिक दलका नेता ६४ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित बिहीबार साँझ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगेका थिए ।

प्रस्ताव दर्ताका क्रममा सचिवालय परिसरमा केही समय तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो । उपसभामुखले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने तोक लगाइसके पनि सभामुख मण्डलले प्रक्रिया रोकेका थिए । यस क्रममा त्यहाँ उपस्थित केही सांसद र सभामुखका कार्यकर्ताबीच झडपसमेत भएको जनाएको छ ।

झडपका क्रममा जनमत पार्टीका नेता महेशप्रसाद यादव, लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतो र जसपा नेपालका सांसद राजकुमार गुप्तामाथि हातपात भएको बताइएको छ । सभामुख मण्डल र एमालेका कार्यकर्ताले गुण्डा परिचालन गरेर आफूहरूलाई दुई घण्टासम्म उपसभामुखको कार्यकक्षमा थुनेको पनि माओवादी केन्द्रका सांसद दबाहरलाल कुशवाहाले बताए । तर, अवरोधबीच पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । त्यसपछि हिजो नै सभामुखले लगातार १० बैठकमा सूचना नदिइ अनुपस्थित भएका ५ सांसदको सांसद पदमुक्त भएको घोषणा गरेका थिए । तर सभामुखको उक्त निर्णय उपसभामुख बबिताकुमारी राउतले बदर गरेकी छिन् ।

काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध दायर रिट सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ । प्रदेशका ७४ जना सांसदहरूले दायर गरेको रिट बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको हो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका नेता जयलुन राइनसहितका नेताहरूले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए ।

नेकपा एमाले बाहेकका ७४ सांसदहरूले यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार गठन भएको सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका हुन् । यही विवादमा मंगलबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

मधेस प्रदेशसभामा १०७ जना सांसद छन् । सरकार गठनका लागि ५४ सांसदको बहुमत आवश्यक छ । अहिले एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेसका २२, जसपाका १९, जनमतका १३, माओवादीका ९, लोसपाका ९, नेकपा (एस) का ७, र संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद रहेका छन् ।

त्यसमध्ये एमालेका दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सरोजसिंह कुशवाह र लोसपाका अभिराम शर्मा निलम्बित छन् । यस अनुसार मधेस प्रदेशसभामा हाल कायम सदस्य संख्या १०४ रहेको छ । मधेस प्रदेसकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । उनले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान नै नगरी यादवलाई महोत्तरीको बर्दिवासको पानस होटलमा नियुक्त गरी पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएकी थिइन् ।

जनकपुर । मधेस प्रदेशका नव नियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पदभार ग्रहण गरेका छन् । कार्यभार सम्हाल्दै मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका शहीदहरूलाई मधेस रत्न सम्मानबाट सम्मानित गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

मुलुकमा संघीयता ल्याउन मधेसका शहीदहरूको अतुलनीय योगदान रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री यादवले उक्त निर्णय गरेका हुन् । यस्तै मुख्यमन्त्री यादवले पदभार ग्रहण गरिरहँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी लगायतका सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेका थिए । त्यस क्रममा मधेश भवन बाहिर राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप समेत भएको छ । विरोधमा उत्रिएका दलका कार्यकर्तामाथि प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो नियुक्ति र शपथ संवैधानिक भएको दावी गरेका छ्न् । उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत मागिसकेको मुख्यमन्त्रीले मत विभाजनको घण्टी बजेपछि राजीनामा घोषणा गर्नु र विश्वासको मत पाउन नसक्नुले नै ठूलो दलको हैसियतमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा देवी भण्डारीले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु तथा शपथ गराउनु संवैधानिक भएको बताएका हुन् ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले सर्वोच्च अदालतको आदेश आए नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार स्वीकार गर्न तयार रहेको बताए । मंगलबार जनकपुरधामस्थित पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मुख्यमन्त्री यादवले सर्वोच्च अदालतबाट अप्रत्यासित आदेश आएको खण्डमा कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्न आफू तयार रहेको बताए ।

यादवले आफू पहिला पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको पक्षमा रहेको भन्दै कांग्रेस बाहेक अरु दलको नेतृत्व अब स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका यादवले आफ्नो नियुक्ति सम्बन्धमा पार्टी र नेपाली कांग्रेससँग समेत छलफलका लागि काठमाडौं जान लागेको बताए । यादवले आफ्नो नियुक्तिपछि एमाले र कांग्रेसका कार्यवाहक सभापतिले समेत चासो दिएकाले आफ्नो नियुक्तिलगायतको विषयमा छलफलका लागि काठमाडौं जाने बताए ।

काठमाडौं । मधेस प्रदेशका नव नियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले अहिलेको अवस्थालाई हेरेर बाटोमै शपथ ग्रहण गरेको बताएका छन् । सञ्चारकर्मीहरुसँग सोमवार साँझ जनकपुरधाममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आफू मुख्यमन्त्री भएको जिकिर गरे । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारी बिरामी भएर काठमाडौं निस्किएपछि प्रदेशको र अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आफूले नै बाटोमै भए पनि नियुक्ति दिइसकेपछि शपथ ग्रहण गराउन आग्रह गरेको बताए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हिसावले आफू मुख्यमन्त्री भएको र यो कुनै पूर्वयोजना नरहेको बताए । बाध्यात्मक अवस्थामा बनेको मुख्यमन्त्रीबाट संविधान, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै आघात नहुने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुख बिरामी भएर काठमाडौं हिँडिसक्नु भयो भन्ने थाहा पाएपछि मैले फोन गरेँ, मान्य प्रदेश प्रमुख ज्यु तपाईं मलाई शपथ नखुवाई जान सक्नु हुन्न । म त बिरामी भएँ, कार्यवाहक मुख्यमन्त्री ज्युलाई भनेको छु भन्नु भयो । नियुक्ति दिने अनि शपथ नगराउने ? शपथ ग्रहण गराएर जानुपर्‍यो । तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ आउँछु, त्यहीँ शपथ ग्रहण गराउनुस् भन्ने परिवेशमा उत्पन्न भएको शपथ ग्रहणको समय हो ।’

उनले भने, ‘सतिश सिंहजीको शपथ ग्रहण कहाँ भएको थियो ? सरोज यादवजीको शपथ ग्रहण कहाँ भएको थियो ? मुख्यमन्त्रीजीको कार्यालय अगाडि पट्टि भएको होइन ? त्यो भन्दा अघिल्लो मुख्यमन्त्रीजीको कहाँ भएको थियो ? प्रदेश कार्यालयमा भएको थियो । तीन जना मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण फरक–फरक ठाउँमा भएकै हो त । एकै ठाउँमा हुनुपर्ने जरुरी छैन नि त ।’ मुख्यमन्त्री यादवले नियुक्त मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहण नगरेसम्म कार्यवाहक मुख्यमन्त्री नै नेतृत्वमा रहने भएकाले अहिलेको स्थितिलाई हेरेर शपथ ग्रहणका लागि आफू बाटोमै पुगेको बताए । आफू ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री भएको पनि उनले बताए ।

काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात राजनीतिक दलहरु छलफलमा जुटेका छन् । सोमवार बिहान मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै सात राजनीतिक दलहरु छलफलमा जुटेका हुन् ।

उनीहरुले आगामी रणनीति तय गर्ने बताइएको छ । प्रदेश प्रमुख भण्डारीले संविधानलाई मिचेर एमालेका नेता यादवलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै बाँकी दलहरू असन्तुष्ट छन् । उनीहरुको सभामुखमाथि अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारी समेत रहेको बताइएको छ । छलफलमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीसहितका दलहरू सहभागी छन् ।

जनकपुर । मधेस प्रदेशका चौंथो मुख्यमन्त्रीको रुपमा शपथ ग्रहण गरेसंँगै नव नियुक्त मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले पदभार ग्रहण गरेका छन् । पदभार ग्रहणसँगै उनले ‘हेल्लो सिएम’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै जनताको भावनालाई कदर गर्ने काम पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताए ।

उनले बाँकी निर्णयहरु मन्त्री परिषद्बाट हुने र जानकारी गराइने बताउँदै तत्काल जनताको आवाज, गुनासो र भावना समेटिने कार्यक्रम हेल्लो सिएमलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा हस्ताक्षर भएको बताए । मुख्यमन्त्री सोनलले आफ्ना नव नियुक्त मन्त्रीहरुसहित जनकपुरधामको मुजेलियास्थित शहीद गेट पुगेर शहीदहरुप्रति सम्मान र श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् । यस सरकारमा कुनै पनि किसिमको अन्यौलता, हेलचेक्र्याई र लापरवाही नहुने समेत बताए । जनताको भावनाको कदर, सुशासन र विकासमा अग्रसरता लिने बताए । —न्युज एजेन्सी नेपाल

धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारका नव नियुक्त दुई मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । जनकपुरधामस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आज आयोजित एक समारोहबीच जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) प्रमुख सचेतक कनिष पटेलले विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् ।

बुधबार पाँच दलको ५६ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा सोनल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) सहभागी रहेको छ ।

धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारका नव नियुक्त मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । आज जनकपुरधामस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित एक समारोहबीच मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका प्रदेशसभा सदस्य सोनलले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी समक्ष भोजपुरी भाषामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले उनलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सोनललाई बुधबार साँझ पाँच दलको ५६ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

जनकपुर । मधेस प्रदेशका नव नियुक्त मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले आजै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद गठनको तयारी गरेका छन् । बुधबार लोसपासहित पाँच दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोनलको पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण बिहीबार बिहान ११ बजे हुँदैछ ।

शपथ ग्रहण लगत्तै उनले सानो आकारको मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने तयारी गरेका गठनबन्धनमा सहभागी माओवादी केन्द्रका सांसद जवाहरलाल कुशवाहाले जानकारी दिए । गठबन्धनमा सहभागी दलबीच मन्त्रालयको संख्या बाँडफाँडमा लगभग सहमती भइसकेको छ ।
सहमतिअनुसार गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल जसपाले चार मन्त्रालय पाउने छ । त्यसैगरी जनमतले पनि चारवटै मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने २–२ वटा मन्त्रालय पाउने सहमति पाँच दलबीच भएको छ । लोसपाबाट सोनल मुख्यमन्त्री भएकाले सो दललाई अन्य मन्त्रालय नदिने तयारी छ ।

‘अहिले दलहरू मन्त्रालय र मन्त्रीको टुंगो लगाउन छलफलमा व्यस्त छन्,’ कुशवाहाले भने, ‘हाम्रो पार्टीबाट चाहीँ को मन्त्री बन्ने भन्ने विषय अझै टुंगिसकेको छैन । आज हाम्रो तर्फबाट मन्त्रीको शपथ हुँदैन । अन्य दलबाट केही मन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्छन् होला ।’ सहमतिअनुसार गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल जसपाले ४ मन्त्रालय पाउने छ । त्यस्तै जनमतले तीनदेखि चार वटासम्म मन्त्रालय पाउने छ भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले २–२ मन्त्रालय पाउने सहमति पाँच दलबीच भएको छ । लोसपाबाट सोनल मुख्यमन्त्री भएकाले सो दललाई अन्य मन्त्रालय नदिने तयारी छ ।

काठमाडौं । मधेस प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जनमत पार्टी परित्याग गरेका छन् । मंगलबार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका सिंहले बुधबार जनमत पार्टी फुटेर गठन भएको नयाँ दल जनस्वराज रोजेका हुन् । यस विषयमा जानकारी गराउन उनले जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । जनमतबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतीशकुमार सिंहले राजीनामा दिएपछि लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनल मधेसको मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्।

सिंहसहित जनमतका दुई प्रदेशसभा सदस्यले बुधबार नै जनकपुरस्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा गएर जनस्वराज पार्टी रोजेका थिए । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सिंह र पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका जनमतका सांसद त्रिभुवन साहले नयाँ दल रोजेका हुन् ।
उनीहरूले पनि आफ्नो समर्थन जितेन्द्र सोनललाई नै रहने बताएका छन् । ‘हिजो म र त्रिभुवन साहजीले जनस्वराज पार्टी रोजेका छौँ,’ सिंहले भने, ‘तर, नयाँ दल रोजेका भए पनि हाम्रो समर्थन जितेन्द्र सोनललाई नै रहने छ ।’

महोत्तरी । मधेस प्रदेशको महोत्तरीसहितका जिल्लामा शारदीय नवरात्र (बडादसैँ) पर्वको अवसरमा देवी दुर्गाको ‘खोइँछ’ (पोल्टा) भरिँदैछ । फूलपातीका दिनको सन्ध्या आरतीसँगै देवीको ‘खोइँछ’ भर्नेक्रम सुरु भएको हो । आआफ्नो भाकलअनुसार शक्तिपिठ, मन्दिर र प्रतिमास्थलमा ‘खोइँछ’ भर्न श्रद्धालुको भीड लागिरहेको छ ।

आज नवरात्रको अन्तिम दिन महानवमीको दिन पनि देवीको ‘खोइँछ’ भर्न श्रद्धालु लामबद्ध छन् । यहाँ सोमबार महासप्तमीका दिन बनाइएका माटाका प्रतिमाको प्राणप्रतिष्ठा गरिएसँगै देवी दर्शनका लागि शक्तिपीठ खुला गरिएका छन् । दर्शन खुला गरिएसँगै फूलपातीका दिनको सन्ध्या आरती सकेर ‘खोइँछ’ भर्न थालिएको हो । योक्रम आज महानवमीको मध्यरातसम्म जारी रहनेछ । देवी दुर्गालाई विभिन्न समयमा गरिएको भाकलस्वरुप ‘खोइँछ’ भर्ने चलन बसेको मटिहानी–७ का बासिन्दा ९० वर्षीय प्रेस स्वतन्त्रता सेनानि विन्देश्वरीप्रसाद मण्डल बताउँछन् ।

मैथिल बोलीचालीमा दशहरा भनिने यो पर्वको सप्तमी तिथिमा देवी शक्तिपिठ, मन्दिर र नवस्थापित प्रतिमास्थलमा फूलपाती राखिएसँगै देवी कालरात्रिको पूजाआराधना गरिएपछि ‘खोइँछ’ भर्नेक्रम थालिन्छ । खासगरी विभिन्न समयमा गरिएका भाकलअनुसार देवीको सारीको अँचरा (पोल्टा) मा वस्त्रपरिधान, सौन्दर्य प्रशाधन, द्रव्य (सुन, चाँदीसहितका धातुबाट बनेका गहना), नरिवल, केरासहितका फलफूल र नगद भेटीसहित सामग्री चढाउने विधिलाई मिथिलामा ‘खोइँछ’ भर्ने भन्ने गरिन्छ ।

हाल महोत्तरीको औरही नगरपालिका–७ स्थित सोनामाई देवी शक्तिपिठ, बर्दिवास–४ माइस्थानस्थित पञ्चधुरा माई मन्दिर, बर्दिवास–१ र १४ स्थित दुर्गामन्दिर, जलेश्वरस्थित सन्सारीमाई र राजदेवी मन्दिरमा ‘खोइँछ’ भर्न भीड लागेको छ । ‘खोइँछ’ मा पुरुष सहभागी हुनसक्ने भए पनि यो विधिमा भने महिला बढी सहभागी हुने गरेका छन् । मिथिलामा दसैँको सप्तमीदेखि नवमी तिथिभरि ‘खोइँछ’ भरिने परम्परा छ । मटिहानीस्थित दुर्गा मन्दिरमा स्थापित जिल्लाका देवी प्रतिमामा नेपाली मात्र नभई सीमापारी भारतको मधुवनी जिल्लाका भक्तहरू प्नि ‘खोइँछ’ भर्न लामबद्ध छन् ।

‘खोइँछ’ भरिदा धनधान्य, आरोग्यतासहित इच्छित मनोकामना पूरा हुने मैथिल जनविश्वास रहेको सोनामाईस्थानका पुजारी कामेश्वर झा बताउँछन् । ‘खोइँछ’ भरिनेक्रमसँगै बडादसैंँ पर्वको महासप्तमी पर्वका दिनदेखि नै यी ठाउँ (देवीस्थल)मा बलि दिने क्रम सुरु भएको छ । फूलपाती विधि सम्पन्न भएसँगै सप्तमीकै दिन सुरु हुने बलि आज नवमीमा पनि जारी छ । जिल्लाको प्रसिद्ध सोनामाई देवी शक्तिपिठमा मधेशसका जिल्लाका साथै र छिमेकको भारतीय जिल्लाबाट हजारौँको संख्यामा भक्तजन दर्शन, पूजाआराधना र ‘खोइँछ’ भर्न पुगेका छन् । रासस

काठमाडौं । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संविधान र संघीयता बचाउन आफूले राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा मधेस सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले संविधान बचाउन वर्तमान राष्ट्रपतिसँग भइरहेको बहस जस्तै भविष्यमा आफ्नो मूल्याङ्कन पनि हुने बताए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले भने कि उनले संघीयता र संविधानको रक्षाका लागि राजीनामा नदिएको र प्रदेश सभामा गएर बहुमत साबित गर्ने योजना रहेको छ । सिंहले वर्तमान अवस्थामा सरकार फेरबदलको औचित्य नभएको बताउँदै सबै दल एक भएर संघीयता जोगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि औँल्याए । उनले केही व्यक्तिको दबाबमा आएर पार्टीले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र निष्कासनसम्मको प्रक्रिया अघि बढाएको प्रष्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री सिंहले अन्य दलहरूले युवा पुस्ताको आन्दोलन सुरु भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले राजीनामा दिन सक्ने बताएका भए पनि, अहिलेको समयमा राजीनामा दिए संविधानमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने र जनतामा गलत सन्देश जाने भएकाले उनले राजीनामा दिनबाट पछि हटेको बताएका छन् ।

हेर्नु मुख्यमन्त्री सिंहको भनाइ
यो संविधन निर्माणको क्रममा निरन्तर लागिरहने नेपालका राजनीतिक दलहरू योगदानलाई समेत सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । लामो संघर्ष र प्रयासबाट निर्माण गरिएको नेपाली जनताको साझा दस्तावेजको रुपमा रहेको नेपालको संविधानलाई मानिएको छ । संविधानमा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी तीन तहको शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । यसले प्राकृतिक स्रोतसाधन, कृषि, वन लगायतको अधिकतम् सदुपयोग गरी उत्पादनमुखी जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने बाटोमा स्थिति रहेको छ। संविधानमा गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लाई समेत नागरिकको मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो संविधन निर्माणको क्रममा निरन्तर लागिरहने नेपालका राजनीतिक दलहरू योगदानलाई समेत सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । लामो संघर्ष र प्रयासबाट निर्माण गरिएको नेपाली जनताको साझा दस्तावेजको रुपमा रहेको नेपालको संविधानलाई मानिएको छ । संविधानमा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी तीन तहको शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । यसले प्राकृतिक स्रोतसाधन, कृषि, वन लगायतको अधिकतम् सदुपयोग गरी उत्पादनमुखी जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने बाटोमा स्थिति रहेको छ ।

संविधानमा गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लाई समेत नागरिकको मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । एकपटक संविधान निर्माण भएपछि संशोधनमार्फत त्यसलाई परिमार्जन गर्ने काम गरिन्छ। र आज देशमा संविधान नै उल्ट्याउने र देशलाई संकटको भुमरिमा धकेल्ने प्रवृत्ति सक्रिय भएको छ। मुलुकमा सिर्जित परिस्थितिको विद्यमान संविधानकै अधिन रहेर निकास दिनुपर्छ।