मधेस प्रदेशमा सभामुखविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया तातियो : उपसभामुखद्वारा आकस्मिक बैठक आह्वान
जनकपुर । मधेस प्रदेशको राजनीतिक वातावरण फेरि तातेको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी तीव्र भएपछि उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरले मंसिर ३ गते दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाएकी छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई एसएमएसमार्फत बैठकको सूचना पठाइएको छ ।
प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीले सभामुखविरुद्ध दर्ता भएको प्रस्तावमाथि ७ दिनभित्र छलफल सुरु गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यही प्रावधानअनुसार उपसभामुखले छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेकी छन् । ‘बुधबार अन्तिम दिन हो, वातावरण मिलाउन प्रयास भइरहेछ’, उपसभामुख बबिताले बताइन् । तर उनले सभामुख मण्डलले प्रक्रिया सहज रूपमा नलिँदा जटिलता बढेको टिप्पणी गरिन् । ‘नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा सभामुखज्यूले सहयोग नगर्दा अप्ठ्यारो बनेको छ’, उनको भनाइ छ ।
बैठक सूचना सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशसभा सचिवालयकै भए पनि वेबसाइटमा कुनै जानकारी राखिएको छैन । सचिव, उपसचिवलगायत सम्पर्क गर्न खोज्दा सबैको मोबाइल बन्द भेटिएको उपसभामुखको आरोप छ । ‘कर्मचारीहरू सभामुखको निर्देशनमै चल्छन् । बैठक प्रक्रियामा बाधा पुर्याइएको छ’, उनले आरोप लगाइन् । यसैबेला सभामुखका निजी सचिव बलराम मण्डलले भने बैठक आह्वानको कुनै जानकारी नभएको दाबी गर्दै उपसभामुखको कदम पदीय मर्यादाविपरीत भएको संकेत दिए ।
७ दलका ६४ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा कात्तिक २७ गते सभामुखविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । प्रस्तावमा सभामुखले–एक दलको दबाबमा सभा सञ्चालन गरेको, विपक्षी अनुपस्थितिमा बैठक चलाएको, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयविपरीत रोस्ट्रम प्रयोगमा रोक लगाएको, मुख्यमन्त्रीलाई समेत बोल्न नदिएको आदि आरोपहरू उल्लेख छन् ।
दर्ता प्रक्रियाका क्रममा सभामुख स्वयंले सांसदलाई हातपात गरेको तथा उपसभामुखलाई कार्यकक्षमै थुनेको आरोप पनि लागेको थियो । प्रहरी हस्तक्षेपपछि अवस्था सामान्य बनेको र नयाँ दर्ता रजिस्ट्र ल्याएर प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न दुई–तिहाइ बहुमत आवश्यक छ । तर प्रक्रिया अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने विषय उपसभामुखले बोलाएको बैठक सञ्चालन हुन पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमा निर्भर छ । बैठकअघि बिहान १० बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने बताइएको छ। राजनीतिक समीकरण, प्रशासनिक अवरोध र आन्तरिक द्वन्द्वबीच मधेस प्रदेशमा आगामी घडी निर्णायक हुने देखिएको छ ।
