बोली फेर्दै मुख्यमन्त्रीले भने–संविधान र संघीयता बचाउन राजीनामा दिन्नँ


काठमाडौं । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संविधान र संघीयता बचाउन आफूले राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा मधेस सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले संविधान बचाउन वर्तमान राष्ट्रपतिसँग भइरहेको बहस जस्तै भविष्यमा आफ्नो मूल्याङ्कन पनि हुने बताए ।
मुख्यमन्त्री सिंहले भने कि उनले संघीयता र संविधानको रक्षाका लागि राजीनामा नदिएको र प्रदेश सभामा गएर बहुमत साबित गर्ने योजना रहेको छ । सिंहले वर्तमान अवस्थामा सरकार फेरबदलको औचित्य नभएको बताउँदै सबै दल एक भएर संघीयता जोगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि औँल्याए । उनले केही व्यक्तिको दबाबमा आएर पार्टीले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र निष्कासनसम्मको प्रक्रिया अघि बढाएको प्रष्ट पारे ।
मुख्यमन्त्री सिंहले अन्य दलहरूले युवा पुस्ताको आन्दोलन सुरु भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले राजीनामा दिन सक्ने बताएका भए पनि, अहिलेको समयमा राजीनामा दिए संविधानमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने र जनतामा गलत सन्देश जाने भएकाले उनले राजीनामा दिनबाट पछि हटेको बताएका छन् ।
हेर्नु मुख्यमन्त्री सिंहको भनाइ
यो संविधन निर्माणको क्रममा निरन्तर लागिरहने नेपालका राजनीतिक दलहरू योगदानलाई समेत सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । लामो संघर्ष र प्रयासबाट निर्माण गरिएको नेपाली जनताको साझा दस्तावेजको रुपमा रहेको नेपालको संविधानलाई मानिएको छ । संविधानमा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी तीन तहको शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । यसले प्राकृतिक स्रोतसाधन, कृषि, वन लगायतको अधिकतम् सदुपयोग गरी उत्पादनमुखी जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने बाटोमा स्थिति रहेको छ। संविधानमा गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लाई समेत नागरिकको मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो संविधन निर्माणको क्रममा निरन्तर लागिरहने नेपालका राजनीतिक दलहरू योगदानलाई समेत सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । लामो संघर्ष र प्रयासबाट निर्माण गरिएको नेपाली जनताको साझा दस्तावेजको रुपमा रहेको नेपालको संविधानलाई मानिएको छ । संविधानमा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी तीन तहको शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । यसले प्राकृतिक स्रोतसाधन, कृषि, वन लगायतको अधिकतम् सदुपयोग गरी उत्पादनमुखी जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने बाटोमा स्थिति रहेको छ ।
संविधानमा गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लाई समेत नागरिकको मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । एकपटक संविधान निर्माण भएपछि संशोधनमार्फत त्यसलाई परिमार्जन गर्ने काम गरिन्छ। र आज देशमा संविधान नै उल्ट्याउने र देशलाई संकटको भुमरिमा धकेल्ने प्रवृत्ति सक्रिय भएको छ। मुलुकमा सिर्जित परिस्थितिको विद्यमान संविधानकै अधिन रहेर निकास दिनुपर्छ।