काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध दायर रिट सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ । प्रदेशका ७४ जना सांसदहरूले दायर गरेको रिट बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको हो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका नेता जयलुन राइनसहितका नेताहरूले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए ।

नेकपा एमाले बाहेकका ७४ सांसदहरूले यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार गठन भएको सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका हुन् । यही विवादमा मंगलबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

मधेस प्रदेशसभामा १०७ जना सांसद छन् । सरकार गठनका लागि ५४ सांसदको बहुमत आवश्यक छ । अहिले एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेसका २२, जसपाका १९, जनमतका १३, माओवादीका ९, लोसपाका ९, नेकपा (एस) का ७, र संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद रहेका छन् ।

त्यसमध्ये एमालेका दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सरोजसिंह कुशवाह र लोसपाका अभिराम शर्मा निलम्बित छन् । यस अनुसार मधेस प्रदेशसभामा हाल कायम सदस्य संख्या १०४ रहेको छ । मधेस प्रदेसकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । उनले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान नै नगरी यादवलाई महोत्तरीको बर्दिवासको पानस होटलमा नियुक्त गरी पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएकी थिइन् ।