काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले करिब डेढ महिना लामो रस्साकस्सीपछि १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गरे पनि विशेष महाधिवेशनको विवाद भने झन तीव्र भएको छ । ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले असोज २९ मा दर्ता गराएको विशेष महाधिवेशन प्रस्तावको भविष्यबारे केन्द्रीय कार्यसमितिले बैठकभर एक शब्द समेत उल्लेख नगरेपछि दुई धारबीचको टकराव खुलमखुला देखिन थालेको छ ।

कार्यतालिका अनुसार पुस २६–२८ मा महाधिवेशन हुने भएकाले ‘विशेष’ अब निरर्थक भएको संस्थापन पक्षको दाबी छ । तर म्याद पुस २८ सम्म कायम राख्नुपर्नेमा केन्द्रीय समितिको कार्यकाल माघ मसान्तसम्म थपिएको निर्णयलाई विशेष महाधिवेशन पक्षधरले शंका गरिएको नियतका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूको तर्क छ-कार्यतालिका अव्यवहारिक छ, १२ दिनमै वडादेखि केन्द्रसम्म चुनाव सम्पन्न गर्न असम्भवप्रायः छ र यिनै कारणले ‘विशेष’ अझै पूर्णतः जीवित छ ।

महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छन्, ‘कार्यतालिका कार्यान्वयन भएन भने विशेष महाधिवेशन स्वतः लागु हुन्छ ।’ संस्थापन पक्ष भने निर्वाचित महाधिवेशनको तिथि तोकिइसकेकाले विशेषको औचित्य समाप्त भइसकेको दाबी गर्छ ।केन्द्रीय सदस्य कल्याणकुमार गुरूङ भन्छन्, ‘नियमित महाधिवेशनको निर्णय भएरै विशेषको पत्र सान्दर्भिकताविहीन भइसकेको छ ।’

विशेष मागकर्ता समूहका नेता गुरूराज घिमिरे र प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ ले भने कार्यान्वयनमा अलमल देखिए विशेषको औचित्य झन् प्रखर भएर आउने ठोकुवा गरेका छन् । उनीहरूको आरोप छ–४५ दिन कार्यतालिका पेस गर्न ढिलाइ गरियो, कार्यसमितिको म्याद अनावश्यक रूपमा बढाइयो र यो कदमले शंका झन गहिरिएको छ ।

यता महामन्त्री गगन थापाले हालको राजनीतिक परिस्थितिलाई असाधारण भन्दै प्रतिनिधिसभा चुनावअघि महाधिवेशन अनिवार्य भएको धारणा पुनः दोहोर्‍याएका छन् । सरकार ढलेको, संसद विघटन भएको र नयाँ दलहरूको उदय भएको अवस्थालाई उनले ‘कांग्रेसले सामान्य ढंगले सामना गर्न नसक्ने मोड’ का रूपमा चित्रण गर्दै भने, ‘कार्यतालिका सफलतापूर्वक लागू भएन भने पुसमै विशेष महाधिवेशनतिर मोडिनु नै एक मात्र विकल्प हुन्छ ।’ यसरी, ‘नियमित’ र ‘विशेष’ को बहस कांग्रेसभित्र शक्ति–गणितको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । कार्यतालिका कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन्छ कि फेरि दलभित्रको अविश्वास र आन्तरिक झमेलाले ‘विशेष’ लाई पुनः केन्द्रमा ल्याउँछ-यही प्रश्न अहिले कांग्रेसभित्र घुमिरहेछ ।