काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन भई संघीय संसदको एक मात्र जीवित संरचना–राष्ट्रिय सभा मात्र बचेको संवैधानिक अनिश्चितताको घडीमा, राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउनुको के अर्थ छ भन्ने बहस तीव्र बन्दै गएको छ । तर संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे भने यसलाई अनावश्यक विवाद होइन, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई चालु राख्ने निर्णायक उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले पदभार ग्रहण गरेसँगै उनको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै संसद भवन समेत आगलागीबाट क्षतिग्रस्त हुँदा राष्ट्रिय सभाको बैठक व्यवस्थापन पनि चुनौती बनेको छ । पुरानो भवन र वैकल्पिक हल तयार पार्ने काम भइरहेको अवस्था छ । यहीबीच, प्रतिनिधि सभा नभएको स्थितिमा राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउनुको औचित्य छैन भन्ने धारणा पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ । कारण स्पष्ट छ–राष्ट्रिय सभा एक्लै कानून बनाउन सक्दैन । तर यही तर्कलाई सचिव पाण्डेले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय सभा अहिले चलाउनै पर्ने संस्थागत र संवैधानिक आवश्यकताहरू एक–एक गरी प्रस्तुत गरेका छन् ।

‘प्रतिनिधि सभा नभए पनि संसद मर्नु हुँदैन’
सचिव पाण्डेको मूल तर्क यही हो—संसद केवल विधेयक पास गर्ने ठाउँ मात्र होइन, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, जनताका समस्या उठाउने, प्रश्नोत्तर चलाउने, निगरानी गर्ने, राजनीतिक संवादका ढोका खोलिराख्ने आधारस्तम्भ हो । उनको भनाइमा, प्रतिनिधि सभा नभएको संवैधानिक संक्रमणमा राष्ट्रिय सभा एक मात्र सक्रिय संसद भएकाले ‘यसलाई चलायमान राख्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई जोगाउने कडी’ हो । उनले भने, ‘अहिलेको सरकार जनस्तरबाट बनेको सरकार हो । यसलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रमुख संयन्त्र राष्ट्रिय सभा नै हो। बैठक बोलाउन ढिलो भइसकेको अवस्था छ ।’
सचिव पाण्डेले राष्ट्रिय सभाको प्रभावकारी भूमिकाबारे विस्तृत रूपमा वकालत गरेका छन् ।
उनका अनुसार—
–सरकारले गरेका कामका विषयमा बहस गर्न ।
–मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाइराख्न ।
–जनताको आवाज संसदसम्म पुर्‍याउन ।

–राजनीतिक विवादलाई संस्थागत छलफलमा लैजान ।
–सुशासनका मापदण्ड कायम राख्न ।
–राष्ट्रिय सभा सक्रिय हुनु अत्यावश्यक छ ।
‘‘विधेयकका लागि प्रतिनिधि सभा चाहिन सक्छ, तर संसदका धेरै–जसो कामहरु राष्ट्रिय सभाले एक्लै गर्न सक्छ’,’ उनले स्पष्ट पारे । सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचनको तयारी र सुशासनका दुवै जिम्मेवारी सरकारका काँधमा छन् । यस्तो बेला राष्ट्रिय सभाको सक्रियता झन् महत्वपूर्ण हुने पाण्डेको तर्क छ ।

उनको भनाइ अनुसार समितिमा रहेको विधेयक र अन्य प्रतिवेदन अहिले नै तयारी चरणमा पुर्‍याउन सकिन्छ, प्रतिनिधि सभा बनेपछि विधेयक पारित गर्ने काम सहज र छिटो हुन्छ, समय बचत हुन्छ, प्रक्रिया लम्बिंदैन । उनले यसलाई ‘‘आधा काम अहिले, आधा काम नयाँ सदन आएपछि’ पूरा गर्ने प्रभावकारी उपायका रूपमा देखाए । पाण्डेले चेतावनीस्वरूप भने, ‘यदि संसद निष्क्रिय बस्यो भने सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने औपचारिक संयन्त्र हराउँछ । त्यसपछि कार्यपालिका मनलाग्दी ढंगले चल्न सक्छ ।’ उनका अनुसार तलब–भत्ता लिएर सांसदहरूलाई निष्क्रिय राख्नुको औचित्य पनि हराउने भएकाले राष्ट्रिय सभालाई पूर्णतः प्रयोग गर्नु अपरिहार्य छ ।

अबको सरकारका दुई प्रमुख म्यान्डेट सुशासन र निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हुन् । यस दुवै कार्यमा राष्ट्रिय सभा राजनीतिक समन्वय, दल–दलबीच संवाद र जनपरिचालनका विषयमा ‘केन्द्रीय संस्थागत प्लेटफर्म’ को भूमिकामा रहन्छ । उनले भने, ‘सरकार र दलहरूबीच देखिएको दूरी पुर्‍याउने पुल यही सभा हो । चुनावको वातावरण बनाउने, जनतालाई आह्वान गर्ने, संस्थाहरू सक्रिय बनाउने काम संसदमार्फत सहज हुन्छ ।’ राष्ट्रिय सभाका चार समितिहरू-विशेष गरी विधायन समिति- महत्वपूर्ण विधेयक तथा निगरानीका मुद्दामा काम गरिरहेको सचिव पाण्डेले जानकारी दिए । मन्त्रीहरूको सक्रिय सहभागिता भएकाले समितिको काम पनि प्रभावकारी बन्दै गएको बताइएको छ ।

तर बैठक नडाकिएको कारण तयार भएका प्रतिवेदन संसदमा पेश हुन नसकेको, छलफल–निर्णय रोकिएको, संस्थागत प्रक्रियाहरू आधा बाटोमै रोकिएको बताइएको छ । उनले भने, ‘संसद चलायो भने नै समितिको काम परिणाममा रूपान्तरण हुन्छ, संसद निष्क्रिय हुँदा सिङ्गो शासन प्रणाली जोखिममा पर्छ ।’