काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले सुनाएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । आयोगले विशेष अदालतले सम्पूर्ण अभियोग, बिगो निर्धारण र प्रतिवादीहरूको भूमिकाबारे समुचितरूपमा नबुझी आंशिक मात्र दोषी तोकिएको भन्दै पुनरावलोकन मागसहित पुनरावेदन दर्ता गरेको हो ।

आयोगले जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध करिब १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगको दाबी अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारीले आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग मिलेमतो गरी करिब ७४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अनियमित भुक्तानी गरेका थिए । त्यसैगरी, खरिद गरिएको विमानको तौल २४२ टनबाट २३० टनमा घटाइए पनि मूल्य समानुपातिक रूपमा नघटाई अतिरिक्त करिब ७२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । यी दुवै शीर्षकका कारण निगमलाई १ अर्ब ४७ करोड १० लाखभन्दा बढीको प्रत्यक्ष हानी पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

विशेष अदालतले २०८१ मंसिर २० गते सुनाएको फैसलामा विमान खरिदलाई ‘राष्ट्रिय आवश्यकतासँग सम्बन्धित विषय’ उल्लेख गर्दै नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, सञ्चालक समिति सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछाने तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित अधिकांश सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा १४ जना निगम कर्मचारीलाई संलग्नता नदेखिएको, बदनियत प्रमाणित नभएको तथा प्रारम्भिक चरणको भूमिकामात्र भएको आधारमा सफाइ दिएको थियो ।

यिनै सफाइ र आंशिक दोषी ठहरविरुद्ध असहमति जनाउँदै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो। आयोगका अनुसार अदालतले मागअनुसार दफा ९ सम्बन्धी कसूरबारे प्रस्ट रूपमा नबोलेको, प्रतिवादीहरूको भूमिकालाई पूर्ण मूल्यांकन नगरेको र बिगो निर्धारणमा त्रुटि भएको भन्दै फैसला उल्ट्याई सफाइ पाएकाहरूलाई समेत कारबाही योग्य ठहर गर्न माग गर्नु परेको हो । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार विशेष अदालतको फैसला मुद्दाको मूल सन्दर्भ र अभियोगसम्बन्धी मागदाबीलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्न असफल भएकाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन मागिएको हो ।