काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाले मुद्दाहरूलाई छिटो किनारा लगाउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । संघीय इकाईहरुको विधायकी अधिकारसम्बन्धी विवाद निरुपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । तर प्रक्रियागत कारणले गर्दा ढिलाइ हुने गरेको स्वीकार गरे । न्यायपालिकाको भूमिका, मुद्दाको प्रक्रिया र संघीय प्रणालीको प्रवद्र्धनबारे छलफल गर्दै उनले न्यायपालिकालाई संविधानको संरक्षकको रूपमा प्रभावकारी बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको जोड दिए।
न्यायाधीश श्रेष्ठकाअनुसार अदालतले मुद्दाको प्रकृति र उपलब्ध जानकारीलाई हेरेर प्राथमिकता दिने गर्छ । जसले गर्दा केही मुद्दा तीन महिनाभित्रै फैसला हुने गरेका छन् । हालैको तथ्यांकअनुसार कम्तीमा १५० मुद्दा तीन महिनाभित्र फैसला भएका छन् । तर सात वर्ष पुराना मुद्दाहरू पनि बाँकी छन् । यसको कारण प्रक्रियागत जटिलता र स्रोत साधनको कमी भएको उनले उल्लेख गरे । न्यायाधीश संख्या २५ बाट घटेर २१ भएको र मुद्दाको संख्या ९–१० हजारबाट बढेर २६–२७ हजार पुगेको अवस्थामा न्यायपालिकालाई दोष मात्र दिन नहुने उनको छ । संघीय प्रणालीमा अवशिष्ट अधिकार संघमा राखिएको नेपाली अभ्यासलाई अन्य देशहरूसँग तुलना गर्दै उनले न्यायपालिकाको भूमिकालाई संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामी एउटा अहिले जुन किसिमको प्रणालीमा छौँ । अघि श्रीमानले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी संविधानवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता र संवैधानिक स्वतन्त्रताको संरक्षकको रूपमा न्यायपालिका यो नेपालले मात्रै गरेको होइन । सबै ठाउँमा गरेको हो । अघि यहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी संघीयता अपनाउने अवशिष्ट अधिकार संघमा राख्ने । अब त्यो त हाम्रो विषय भएन । धेरै ठाउँमा कतिपय अमेरिकामा अवशिष्ट अधिकार राज्य राज्यहरूमा छ । यहाँ अवशिष्ट अधिकार संघमा राखेको छ ।’
उनले भने, ‘विभिन्न देशका आफ्ना–आफ्ना अभ्यासहरू छन् । तथापि हाम्रो न्याय प्रणालीको, हाम्रो न्यायपालिकाको भूमिका भनेको अहिलेको संघीय प्रणालीलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने ? यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र साथसाथै हामी संविधानकै संरक्षकको रूपमा कसरी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुराहरूमा रहेको छ । यद्यपि यसमा रहेका कमी कमजोरीको बारेमा अघि प्रशस्त आइसकेको छ । २५ जना न्यायधीश थिए । जब संवैधानिक इजलासमा पाँच जना राख्ने ग¥यौं, अनि न्यायधीश संख्या घटाएर २१ बनाइदियौँ । हामी आफूलाई दिएको स्रोत, साधन क्षमता भित्र रहेर हामीले आफ्नो भुमिकालाई कसरी छ प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा सायद आज हामी सबैको गम्भीर सरोकार र चिन्ताको विषय हुनुपर्छ र त्यसप्रति न्यायपालिका पनि त्यसरी नै गम्भीर र चिन्तित रहेको छ ।’
उनले भने, ‘म यति कुरा यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु र अहिले जस्तो न्यायिक समितिको विषयमा म सानो जानकारी खाली हाम्रो जिल्ला न्यायधीश ज्यूहरूबाट अनुगमन निरीक्षणको विषय छ । यसमा पनि एकरूपता भएन भन्ने हिसाबले हाल सालै त्यसमा एउटा निर्देशिकाहरूको मस्यौदा भइराखेको छ। सायद निकट भविष्यमै यसलाई सरसातको फुलकोटबाट पारित गरेर एउटा निरीक्षणबाट जाँदाखेरी के हेर्ने र न्यायिक समितिहरूले कसरी गर्ने भन्ने विषयहरूमा एउटा निर्देशिकाहरू बनिराखेको विषय पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यो निर्देशिका निर्माणका क्रममा धेरै ठाउँमा न्यायिक समितिका पदाधिकारी ज्यूहरूसँग उहाँहरूसँग बोल्यौँ, परामर्श उहाँहरूको सुझाव र त्यसमा बढी आधारित छ र त्यो कुरामा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु । अन्त्यमा फेरि पनि यो न्यायपालिका यो हामी यो कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी एकदम गौरव साथ भन्ने गर्छौं ।’
न्यायिक समितिहरूको अनुगमन र निरीक्षणमा एकरूपता ल्याउन हालै निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले यसमा न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको सुझाव समावेश गरिएको उल्लेख गरे । यो निर्देशिका चाँडै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट पारित हुने अपेक्षा गरे । न्यायपालिकाका कमी कमजोरीहरू स्वीकार गर्दै उनले यसलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षको गम्भीर सरोकार आवश्यक रहेको बताए ।
