`

जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ गर्नेलाई कारबाही हुनैपर्छ : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेनजी आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै तीव्र प्रतिक्रिया गरेका छन् । उनले असल उद्देश्यका साथ सुरु भएको आन्दोलनमा ‘गलत तत्वहरूको प्रवेश’ भएपछि देशभर तोडफोड, आगजनी र लुटपाट जस्ता घटनाहरू भएको बताए । जसको तत्काल कारबाही बिना निजी क्षेत्रको मनोबल उठ्न नसक्ने उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निजी क्षेत्रकै प्राथमिक एजेण्डा भएको उल्लेख गरे । उनले महासंघको साधारण सभाले समेत यही मुद्दालाई औपचारिक दिशानिर्देशका रूपमा पारित गरिसकेको स्मरण गर्दै भने, ‘पवित्र उद्देश्यका साथ चलेका आन्दोलनमा जसरी गलत तत्व सक्रिय भए, चोरी–तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भयो— ती सबैलाई सरकार अबिलम्ब कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ । यही हो निजी क्षेत्रलाई ढुक्क बनाउने पहिलो शर्त ।’

ढकालले आन्दोलनको दुव्र्यवहारले उद्योग तथा व्यवसायमा ठूलो आर्थिक क्षति भएको तथ्य उठाए । निजी क्षेत्रको सम्पत्ति सुरक्षित गर्न सरकारले असफल हुने हो भने लगानीमै संकट उत्पन्न हुने भन्दै उनले भने, ‘सुरक्षा दिन नसक्ने हो भने घुसपैठका यस्ता घटना दोहोरिरहन्छन्, व्यवसायीको आत्मविश्वास झन् घट्छ, लगानीकर्ता तर्सिन्छ ।’

तर उनले आलोचनासँगै अर्थ मन्त्रालयलाई प्रशंसा पनि गरे । आन्दोलनका क्रममा क्षति भोगेका व्यवसायीलाई तत्काल सहुलियत उपलब्ध गराएको र भन्सार मूल्यांकनदेखि करदाता प्रमाणपत्रका सेवाहरू ‘फेसलेस’ प्रणालीमार्फत अनलाइनबाट उपलब्ध गराउनु सकारात्मक कदम भएको टिप्पणी गरे ।

ढकालका अनुसार बैंकहरूमा हाल ११ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, तर लगानीका परियोजनाहरू अघि नबढ्दा लागत बढ्ने र आयोजना ‘बेवारिसे’ बन्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारले अनुकूल लगानी वातावरण बनाउन तुरुन्तै पहल गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।यस्तै उनले धितोपत्र बोर्डले लामो समयदेखि जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई आईपीओ जारी गर्न अनुमति नदिएर अनावश्यक अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाए । बोर्डमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गरी पूँजी बजारलाई सहज बनाउने जिम्मा अर्थमन्त्रीले लिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

औद्योगिक–व्यापारिक क्षेत्रको आक्रमण अस्वीकार्य छ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्रप्रति आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताएकी छिन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले औद्योगिक–व्यापारिक क्षेत्रमा गरेको आक्रमण अस्वीकार्य भएको समेत बताइन् ।

‘यो आन्दोलनमा केही उच्छृंखल समूहहरूले राज्यबिहिनताको फाइदा उठाउँदै औद्योगिक–व्यापारिक क्षेत्रमा गरेको आक्रमण हामीलाई अस्वीकार्य छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।

उनले निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वास जगेर्न आवश्यक राहत र सहयोग प्रदान गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने आश्वासन दिँदै भनिन्, ‘उक्त घटनापछि मर्माहत भएको निजी क्षेत्रलाई जेनजी आन्दोलनमा घाइते युवाहरूलाईझैं तत्काल राहत सहयोग पुर्‍याउँदै आत्मविश्वास जगेर्ना गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने म पुनः विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

आश्वासनले मात्रै मुलुकको विकास हुँदैन्: अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कुनैपनि निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली विकास गरिएको दाबी गरेका छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताए । अर्थ मन्त्रालयले कुनैपनि विषय सुन्ने, छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने कार्यान्वयनमा तत्काल लगिहाल्ने प्रणालीको विकास गरेको अर्थमन्त्री खनालको जिकिर थियो ।

उनले जेन–जी आन्दोलनको मर्मअनुसार आफूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्सार प्रशासनमा आमूल सुधार गर्ने प्रयत्न गरिएको समेत बताए ।

उनले भने,‘हाम्रो अहिले अर्थ मन्त्रालय प्रणाली सुन्ने, छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गरिहाल्ने अवस्थामा छौं । कुनै पनि निर्णय गर्न विलम्व गरेका छैनौं । आश्वासनले मुलुकको विकास हुँदैन ।

आश्वासनले यहाँहरुलाई आश्वस्त पार्न सकिँदैन । जेनजी मोभमेन्टले हामीलाई एउटा घचघभ्च्याएको विषयबस्तु के हो भने मुलुकमा सुशासन हुन सकेन भने भ्रष्टाचार न्युनिकरण हुन सकेन भने जस्तोसुकै कुरा गरेपनि आम नागरिकले मुलुक भित्र काम गर्ने अवसर पाउन सक्दैनन ।

मुलुक भित्र काम गर्न नसकेर सबै विदेश जाने चाहना राखिरहनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको हो । त्यसको निम्ति प्रत्येक मन्त्रालयमा सुधारको काम भईरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भन्सार प्रशासनमा लागत कम हुने गरी आमूल सुधार गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । त्यसको व्याख्या मैले लामो गर्दिन ।’

अर्थमन्त्री खनालले सबै नागरिकले रोजगारीका लागि विदेश जार्नैपर्ने अवस्था आउन नदिन आफूले सक्दो पहल गरिरहेको पनि बताए ।

 

डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा सरकारले उद्योगीहरुको प्रस्तावमा सहमति जनायो : चन्द्र ढकाल

काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्ने व्यवसायीहरुको प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँगको भेटमा आफूले राखेको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति भएको दाबी गरेका हुन् । करिव साढे २ घण्टा लगाएर गरिएको छलफलमा सहमति जुटेको उनको भनाई थियो । अध्यक्ष ढकालकाअनुसार उद्योगीहरुको सहमतिमा २८ किस्तामा पहिलो किस्तालाई धरौटीको रुपमा मान्ने सहमति गरिएको छ ।

उनले भने, ‘हिजो जुन डिसिजन भयो । हाम्रो जुन एजेण्डा थियो, त्यो एजेण्डामा सबै जनालाई ल्याउन गाह्रै पनि भयो । त्यही भएर दुई, साढे २ घण्टा मिटिङ लम्विएको पनि थियो । तथापि हामीहरुकै एजेण्डाअनुसार डिसिजन भएर जुन सहमति भयो । त्यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, माननीय अर्थमन्त्री ज्यु, माननीय उद्योगमन्त्री ज्यू, माननीय ऊर्जामन्त्री ज्यु, मुख्य सचिव ज्युलगायत सबै नेपाल सरकारको विशिष्ट पदाधिकारीहरु र नेपाल सरकारलाई म धेरैधेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।’

उनले भने, ‘हाम्रा व्यवसायी साथीहरुले मलाई विश्वास गरेर तपाई जानुस् भनेर मलाई भन्नु भयो । मलाई मात्रै बोलाएकाले मैले अरु साथीहरुलाई लैजान पाइन । निजी क्षेत्रको तर्फबाट म मात्रै थिए । यसलाई जुन हिसावले अण्डस्टयान्डिङ बनेको छ । त्यही अनुसार काम गर्नु होला। अलिकति डिस्कशन पनि भयो ।’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधालाई स्वीकार गरी एक किस्ता बराबरको रकमलाई धरौटीको रुपमा उद्योगीहरुले बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन जोड्ने प्रस्तावमा सरकार सहमति भएसँगै यो विवाद समाधान हुने अवस्थामा पुगेको महासंघले जनाएको छ ।

कोरला नाका स्तरोन्नति र व्यवस्थित गर्न महासंघ अध्यक्ष ढकालको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुस्ताङ जिल्लामा अवस्थित नेपाल–चीन सीमानाका कोरला नाकाको थप स्तरोन्नति र व्यवस्थित सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

महासंघको गण्डकी प्रदेश समिति एवं यस अन्तर्गतका जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका नेतृत्वहरूसँग आईतबार नाकाको निरीक्षणपछि उनले स्तरोन्नतिको आग्रह गरेका हुन् । अध्यक्ष ढकालले भने, ‘कालीगण्डकी करिडोरको निर्माण पूरा भएपछि यो नाका नेपाल, चीन र भारतलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग समेत बन्नेछ । यसलाई त्रिदेशीय व्यापार, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिहरू प्रवद्र्धनका लागि प्रयो गर्न सकिनेछ । यसतर्फ नेपाल सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

अध्यक्ष ढकालले नाकाका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार नेपालतर्फ अपर्याप्त रहेकाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न, भन्सार कार्यालयलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन, र जतिसक्दो चाँडै अध्यागमन सेवा सुरु गर्न पनि आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘हामीले जानकारी पायौं कि यहाँ १२ दिनअघि मात्र सुरु गरिएको भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलन भएको रहेछ । यसबाट पनि यो नाकाको थप व्यवस्थित सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन आउँछ । हामीले भन्सार र अध्यागमनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारी आदिको व्यवस्था गर्न सक्दा यसबाट नेपाललाई धेरै फाइदा पुग्ने कुरा स्पष्टै छ ।’

चीनको ल्हासाबाट नेपालको रसुवासम्म पुग्न २ दिन लाग्नेमा कोरलासम्म एकैदिनमा आउने भएकाले पनि चिनियाँ पर्यटकका लागि नेपाल आउने यो छोटो रुट हुने तथा मानसरोवर पुग्न समेत यो बाटो छोटो हुने भएकाले यस नाकाबाट हुने आवतजावतलाई सहज र व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

माथि कोरला नाका वरिपरि नै सरकारी कार्यालय निर्माण गर्न, बसोबास र अन्य व्यवस्थापनका लागि सहज नभएमा केही तल रहेको निचुङमा सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरेर स्थायी रूपमा कार्यसञ्चालन एवं बिजुली, पानी, इन्टरनेट लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्थापनमा सहज हुने पनि अध्यक्ष ढकालको सुझाव थियो ।

गत वर्ष मात्र मुस्ताङमा करीब ७ लाख आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्रिएको तथ्यांक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले यहाँ धार्मिक पर्यटनका लागि मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड लगायतका स्थानहरू रहेका र मानसरोवर जानका लागि पनि यो बाटो छोटो हुने भएकाले नेपाली र भारतीय पर्यटकहरूलाई समेत सहज हुने बताए ।

माथिल्लो मुस्ताङ प्रवेशका लागि विदेशी पर्यटकहरूलाई लगाइँदै आएको ५०० अमेरिकी डलर अव्यावहारिक रहेकाले त्यसमा तत्कालै पुनर्विचार गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

अध्यक्ष ढकालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट कालिगण्डकी करिडोर छिटो सम्पन्न गर्न र कोरला नाकालाई व्यवस्थित तथा दीगो ढंगले सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग यसअघि पनि आग्रह गर्दै आएको बताउँदै यसका लागि निजी क्षेत्रका तर्फबाट के गर्नुपर्छ, त्यसका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।