`

मनाङ प्रदेश सभाको उपचुनाव तोकिएकै मितिमा, रुपन्देहीको रद्द

काठमाडौं । रूपन्देही प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा तोकिएको उपनिर्वाचन रद्द भएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम आगामी कात्तिक १७ गते सोमबार उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय भएकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने मिति तोकेपछि उपनिर्वाचनका बाँकी सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द गरिएको आयोगले जनाएको हो ।

निर्वाचन आयोग सोमबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । मनाङको निर्वाचनको विषयमा अहिले कुनै निर्णय नभएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय भए पनि प्रदेश सभाबारे कुनै निर्णय नभएका कारण अहिलेसम्म मनाङको निर्वाचन मिति कायमै रहेको आयोगका सचिव महादेव पन्थले बताएका छन् । यद्यपी उक्त निर्वाचनको विषयमा सरकारसँग छलफल गरेर आयोगले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

 

 

रूपन्देहीको उपचुनाव रद्द, मनाङको के होला ?

रूपन्देही । पछिल्लो राजनीतिक उलटफेरएसँगै कार्तिक १७ गते रूपन्देही ३ मा हुन लागेको उपनिर्वाचन रद्द भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि यसअघिको सरकार फेरिएको छ भने संघीय संसद पनि विघटन भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले कात्तिक १७ गतेका लागि यसको तयारी गरेसँगै दलहरूले पनि अन्तिम तयारी गरिसकेका थिए । केही दलले उम्मेदवार समेत घोषणा गरिसकेका थिए भने आयोगले निर्वाचन आयुक्त राखेर काम अघि बढाएको थियो ।

०७९ मा रूपन्देही–३ बाट निर्वाचित राप्रपा सांसद दीपक बोहोराको निधन भएपछि उक्त स्थान रिक्त छ । मनाङ १ ९२० बाट निर्वाचित दीपक मनाङेबारे अदालतको आदेशपछि पद खाली भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको नयाँ चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा अब कात्तिक १७ को यहाँ निर्धरित उपनिर्वाचन स्वतः रद्ध हुने आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त भएपछि निर्वाचन आयोगले तोकेको मिति अनुसार उपनिर्वाचनको तयारी भइरहेकोमा संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा निर्वाचन आवश्यक नपर्ने देखिएपछि स्वतः रद्द भएको आयोगले जनाएको छ ।निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्ति नजिक भएकाले र बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचन गर्ने आवश्यकता नरहेको ठहर भएको हो ।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा (६) मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको छ भने उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था देखा परे पनि कार्यकाल सकिन दुई वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेमा निर्वाचन नगर्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधानका कारण रुपन्देहीमा तोकिएको उपनिर्वाचन रद्द भएको हो ।

रुपन्देहीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित व्यक्तिको निधनपछि रिक्तता देखिएको थियो । सोही रिक्तता पूर्ति गर्न निर्वाचन आयोगले मिति तोक्दै तयारी सुरु गरेको थियो । राजनीतिक दलहरूले पनि संभावित उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, संवैधानिक प्रावधानको कारण अब निर्वाचन नगर्ने निर्णय भएपछि सबै तयारी स्वतः स्थगित भएको छ ।

आयोगले यसअघि उपनिर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन, अद्यावधिक गर्ने, कर्मचारी परिचालन गर्ने र विभिन्न प्राविधिक तयारीलाई अघि बढाएको थियो । यससँगै जिल्लामा राजनीतिक चहलपहल बढेको थियो । दलहरूबीच गठबन्धन बनाउने र उम्मेदवारका नाम सार्वजनिक गर्ने कुरा समेत चर्चामा थियो । तर निर्वाचन स्वतः रद्द भएपछि दलहरूको तयारी पनि अर्थहीन बनेको छ । निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले संवैधानिक व्यवस्था बाधक बनेको प्रष्ट पारेका छन् ।