काठमाडौं । राष्ट्रिय कर दिवस–२०८२ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले समावेशी विकास, सुशासन र नागरिकमैत्री शासनव्यवस्थाकै माध्यमबाट स्थायी शान्ति कायम गर्न सकिने बताउँदै सरकार निजी क्षेत्रको सुरक्षाप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरेका छन् ।
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खनालले समाजमा कुनै पनि वर्ग वा समुदायले आफू उपेक्षित वा पाखा पारिएको महसुस गर्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । ‘मानिसले पीडाबाट विद्रोह गर्छ । नागरिकले राज्यले सुन्ने, साथ दिने र अवसर दिने वातावरण पाए भने कुनै पनि आन्दोलन चर्कदैन’, उनले भने । खनालले हालैको ‘जेनजी आन्दोलन’ केवल राजनीतिक असन्तुष्टि मात्र नभई बेरोजगारी, अवसर अभाव, आर्थिक गतिविधिमा पहुँच नहुँदा युवाहरूमा सञ्चित पीडाको विष्फोट भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘समावेशिता र न्यायपूर्ण शासन नहुँदा युवाहरू विद्रोहतर्फ धकेलिन्छन् । जेनजी आन्दोलनले त्यही पीडा उजागर गर्यो ।’
सरकारी तथ्यांकअनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा ५५ जिल्लामा करिब २,९०० भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् भने भौतिक क्षति करीब रु ७८ अर्ब बराबरको देखिएको छ । खनालले पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट एक खर्ब २० अर्ब छुट्याइएको जानकारी दिँदै तत्काल पुनस्र्थापना कार्य अघि बढाइने बताए । अर्थमन्त्री खनालले शान्ति, स्थिरता र निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित वातावरण दिने आधार सुशासनमा नै रहेको दोहोर्याए ।
‘सुरक्षा बल त आवश्यक छ, तर सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणले दिने सुरक्षा सबैभन्दा बलियो हुन्छ’, उनले भने । उनका अनुसार राज्यका निकायहरू इमानदार भएर चल्ने, कर प्रणाली पारदर्शी हुने र नागरिकले न्यायपूर्ण शासनको अनुभव गर्ने वातावरण निर्माण भयो भने शान्ति दीर्घकालीन हुन्छ र निजी क्षेत्र नडराई लगानीमा अघि बढ्छ । अर्थमन्त्री खनालले आन्दोलनका बाबजुद निजी क्षेत्रले देखाएको मनोबल प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ‘पूर्ण सुरक्षा प्रत्याभूति’ गर्ने घोषणा गरे । ‘सुरक्षामा कुनै कमजोरी हुन दिइने छैन । निजी क्षेत्र आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नसक्ने वातावरण सरकार बनाउँछ’, उनले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासनका मुद्दा महत्वपूर्ण भए पनि उद्योगी–व्यवसायीका निजी तथा व्यावसायिक संरचनामा भएको तोडफोड अस्वीकार्य रहेको भन्दै संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारबाहीको माग गरे । बजारमा तरलता प्रशस्त भए पनि ठूलो परियोजनाको ढिलाइ र धेरै कम्पनीका आइपीओ रोकिएको कारण निजी क्षेत्र निराश बन्दै गएको उनले बताए ।
कर दिवसको अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले इमानदार व्यवसायीलाई अनावश्यक झमेला हुने ‘फुल अडिट’को प्रथाबाट हट्ने र कर प्रणालीमा सुधार गर्ने संकेत दिए । उनले पुँजी बजारका संरचनागत समस्या समाधान गर्न सके अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले रोजगारीमुखी लगानी बढाउनु पर्ने र राजस्व प्रशासन आधुनिकीकरण गर्दै ‘फेसलेस अडिट’ लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे । यस्तै राजस्व सचिव भूपाल बरालले लक्ष्य हासिल गर्न कर चुहावट नियन्त्रण, प्रशासन सुधार र प्रविधिको व्यापक प्रयोग अनिवार्य भएको बताए ।