काठमाडौं । किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना स्वदेशी पुँजीमा निर्माण हुने भएको छ । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–२ मा पहिचान गरिएको ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना स्वदेशी पूँजीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा– मोडालिटी तयार भएको छ ।
निर्माण अवधिको व्याजसहित ९७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजना सरकार र सरकारी निकायहरु संस्थापक रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनील आफैले गर्नेछ । आयोजनाको कुल लागतमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात ६८ करोड ५५ लाख ऋणबाट र ३० प्रतिशत अर्थात २९ अर्ब ३८ स्वःपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको मोडालिटी तयार गरिएको छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी एचआइडिसिएल, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत ऋण लिने प्रश्ताव गरिएको छ ।
इक्विटीबाट प्राप्त हुने रकम कम्पनीका संस्थापक र गैह्रआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा, अतिविपन्न परिवारका सदस्य र सर्वसाधारणलाई शेयर निश्कासन गरी संकलन गरिनेछ । किमाथाङ्का अरुणको अध्ययन तथा पूर्वनिर्माण खर्च ७३ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाको कार्यालय तथा कर्मचारी आवास (क्याम्प) निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । बाँध, जलाशय, विद्युत गृहलगायतका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण भइसकेको छ । यसका लागि करिब ४५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ ।
आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा २ अर्ब ६९ करोड युनिट (२६९०.९७ गिगावाट आवर) विद्युत उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये हिउँद यामको पिक तथा अफ पिक ऊर्जा क्रमशः ४७ करोड ३१ लाख तथा ३५ करोड ३३ लाख र वर्षायामको १ अर्ब ८६ करोड ४६ लाख युनिट रहेको छ । उक्त विद्युत बिक्रीबाट वार्षिक रुपमा १६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । विद्युत उत्पादन कम्पनीमा सरकारको ३० प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नेपाल टेलिकमको १०-१०, नागरिक लगानी कोषको ५, एचआइडिसिएल ४, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको २ प्रतिशत संस्थापक शेयर स्वामित्व रहेको छ । सर्वसाधारणका लागि २९ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले वित्तीय विश्लेषणसहित तयार पारिएको प्रस्तावित लगानी मोडालिटीको जानकारी लिंदै आयोजनाको अनुमानित लागतलाई अद्यावधिक गरी सोही बमोजिम तत्काल वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । विद्युत उत्पादन कम्पनीसँग विद्युत आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रहेको तर कुनै पनि आयोजना निर्माणमा जान नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले कम्पनीको दीर्घकालिन आम्दानी तथा दिगोपनका लागि पनि किमाथांका आयोजना आफैँले बनाउनु पर्ने बताए । घिसिङले आयोजनाको प्रश्तावित लगानी ढाँचा र त्यस बमोजिम कम्पनीको संस्थागत इक्विटी योजनालाई तत्काल कम्पनी सञ्चालक समितिबाट पारित गरी पेश गर्न निर्देशन दिए ।
