काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा जोडिएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा मंगलबारदेखि मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाइएको हो । यसअघि अदालतले यही प्रकरणसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका दुई वटा आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको थियो, जुन आदेशहरू अदालतमा प्राप्त भइसकेका छन् ।
३ अर्ब २१ करोड बढी बिगो मागदाबी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष जेठ १ गते तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतसहित १९ जनाविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारका अनुसार टेरामक्स उपकरण तथा प्रणाली खरिदमा सार्वजनिक संस्थालाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याइएको छ ।
सर्वोच्चका आदेश र रिट निवेदनको पृष्ठभूमि
टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध भानराइज सोलुसनले २०७६ वैशाख २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले २०७८ वैशाख १४ गते आदेश जारी गरेको थियो । यही विषयसँग सम्बन्धित अर्को रिटमा भएको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि विशेष अदालतले झिकाइसकेको छ । यस्तै, मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारद्वारा नियुक्त टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवालीलाई बकपत्रका लागि अदालतमा उपस्थित गराउन समेत आदेश दिइएको छ ।
बस्नेतमाथि के आरोप छ ?
अख्तियारका अनुसार पूर्व सञ्चारमन्त्री बस्नेतले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १८ र २० अनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कल अनुगमन तथा भीओआईपी नियन्त्रणका लागि टेरामक्स प्रणाली सञ्चालन गर्न भन्दै आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल निर्णयमार्फत निर्देशन दिएको आरोप छ ।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार टेरामक्सका लागि परामर्शदाताले डिजाइन, डेभलपमेन्ट, सफ्टवेयर स्थापना जस्ता मुख्य काम नगरी केवल सामान आपूर्ति गरे बापत एक अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो । यसबाट सम्झौताबमोजिम थप दायित्व सिर्जना भई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आर्थिक हानी पुगेको दाबी गरिएको छ ।
कानुन र प्रक्रिया उल्लंघन गरेको दाबी
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नै नभएको टेरामक्स परियोजना तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान, कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध नगरी कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको अख्तियारको ठहर छ । नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ ले तोकेको बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने विधि उल्लंघन गर्दै सर्वोच्च अदालतको २०७२ माघ २१ को आदेशविपरीत काम गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
कस्तो सजाय मागदाबी ?
अख्तियारले बस्नेतमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ र १७ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको मागदाबी गरेको छ । साथै दफा २४ बमोजिम थप सजायको पनि माग गरिएको छ । व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच पाउने गरी अनधिकृत संरचना स्थापना गरी राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिएको र सार्वजनिक संस्थालाई ठूलो नोक्सानी पुर्याइएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।