Tag: निजामती विधेयक

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई संघीय संसद्बाट यथाशक्य छिटो पारित गराई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । निजामती सेवा दिवस–२०८२ का अवसरमा निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समितिले यहाँ आज आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘तहगत प्रशासनिक अन्तर सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै प्रशासनिक सङ्घीयतालाई सुदृढ तुल्याउन कोशेढुङ्गाका रुपमा अपेक्षा गरिएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई संघीय संसद्बाट यथाशक्य छिटो पारित गराई कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।’

उनले आमकर्मचारीको माग र भावनालाई समावेश गरी राजनीतिक दलहरुको सहमतिबाट संसद्ले निजामती विधेयक पारित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । एकताबद्ध हुँदै विकास, समृद्धि र सुशासनको मार्गमा अग्रसर हुन र व्यावसायिक तथा सिर्जनशील प्रशासनमा लाग्न राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारी प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘शासन व्यवस्थाको मेरुदण्डका रुपमा रहेको निजामती सेवा राष्ट्र निर्माणको एक अभिन्न अङ्ग हो, विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रधावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि निजामती सेवाकै काँधमा रहेको छ ।’
उपप्रधानमन्त्री सिंहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लोकतन्त्रका लाभहरुको वितरण गर्ने तथा राज्यप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास अभिवृद्धि गर्न निजामती सेवाको भूमिका अति महत्वपूर्ण हुने पनि बताए ।

उनले नागरिकले विकास र सुशासनको अपेक्षा गरिरहेका सन्दर्भमा निजामती सेवाले त्यसअनुरुप आफ्ना लागि समायोजन, अनुकूलन र परिस्कृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले भने, ‘सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखेर सरल, छरितो र परिणाममुखी सेवा प्रवाह गर्न निजामती कर्मचारी अझ प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।’

‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न निजामती प्रशासनले राजनीतिक मार्गदर्शनमा रही आफ्नो भूमिका बहन गर्नुपर्ने उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ छ । मुलुकले लिएको दीर्घकालीन लक्ष्य, आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रमा राखेर कार्यसम्पादन गर्ने निजामती सेवाको मुख्य जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र प्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीतिलाई केन्द्रमा राखी सरकार अगाडि बढिरहेको बताए ।‘आमजनतामा व्याप्त निराशालाई चिर्दै आशाको सञ्चारसहित राष्ट्र निर्माणको अभियानमा निजामती कर्मचारीको क्रियाशीलता थप अभिवृद्धि हुने विश्वास मैले लिएको छु’, उनले भने ।

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएको छ । सो समितिको आजको बैठकमा प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफलपछि प्रतिवेदन पारित भएको हो ।

पारित प्रतिवेदनलाई समितिअन्तर्गतको उपसमितिले अन्तिम रूप दिएपछि सभापति र समिति सचिवको हस्ताक्षरपछि राष्ट्रियसभा बैठकमा आजै पेस हुनेछ ।

समितिको आजको बैठकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर चालु आर्थिक वर्षमा ५८, आगामी आवमा ५९ र त्यसपछि ६० वर्ष नै कायम गर्ने सहमति भएसँगै समितिबाट पारित गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट गत असार १५ गते पारित भई आएको विधेयकलाई दुई महिनाभित्र राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।