काठमाडौं । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २२ गते पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो असुल, जरिवाना तथा सजाय मागदाबी गरेको छ । अख्तियारको अभियोग अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा माधव नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति निजी तथा संस्थागत स्वार्थअनुसार हस्तान्तरण गराएको आरोप छ । पतञ्जलि योगपीठलाई कानुनी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबार गर्न अनुमति दिने निर्णय भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको अख्तियारको ठहर छ ।
अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति दिएको थियो । त्यस्तै, २०६६ माघ १८ गते ठाडो आदेशमार्फत पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिलाइएको दाबी गरिएको छ । यस प्रकरणमा ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना भएको आरोप छ । सोही आधारमा अख्तियारले ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै कुल १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको हो । अब विशेष अदालतमा हुने सुनुवाइले पतञ्जलि जग्गा काण्डमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक तहसम्मको भूमिकामाथि न्यायिक परीक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।