काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आइतबार विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको यो मुद्दामा पाँच जना तत्कालीन मन्त्रीदेखि चीनको ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङसम्मलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । आयोगले उनीहरूलाई करिब ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै राज्यको धन हानी–नोक्सानी गराएको आरोपसमेत लगाएको छ ।
मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पूर्वमन्त्रीहरू—स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य र दीपक चन्द्र अमात्य, साथै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतसहितका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू मुद्दामाथि तानिएका छन् । प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक त्रिरत्न महर्जन, रतीशचन्द्र लाल सुमन र प्रदीप अधिकारी पनि प्रतिवादीका रूपमा सम्मिलित छन् । बोगटीको निधन भइसकेकाले कानूनी कारणवश उनकी पत्नी राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी राखिएको छ ।
आयोगको दाबीअनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक रूपमा १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलरको लागत अनुमान स्वीकृत थियो । तर कुनै ठोस आधारबिना उक्त रकम अस्वाभाविक रूपमा ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० डलरले बढाइएको र संशोधित लागत २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० डलर कायम गरिएको बताइएको छ । मूल्य वृद्धि स्वीकृत गराउने, ठेक्का सम्झौतामा हस्तक्षेप गर्ने र ठेकेदार कम्पनीलाई आर्थिक लाभ पुग्ने निर्णयहरूमा प्रतिवादीहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता रहेको आयोगको ठहर छ ।
चीनको सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी र त्यहाँका दुई कर्मचारीलाई समेत लागत कृत्रिम रूपमा फुलाइ परियोजनाको खर्च बढाएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले आफ्नो विस्तृत अनुसन्धानका आधारमा ४० वटा निष्कर्षहरू उद्धृत गर्दै पोखरा विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया नियमन, मूल्यांकन र स्वीकृतिका हरेक चरणमा अनियमितता क्रमबद्ध ढंगले भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पनि सो परियोजनामा गम्भीर अनियमितता रहेको देखाउँदै अख्तियारलाई अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । आयोगले दायर गरेको यो मुद्दा हालसम्म विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार प्रकरणका रूपमा चर्चामा आएको छ ।
पूर्णपाठ
