काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर गरिएको पूरक रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएको छ । नेपाली कांग्रेसका ६५ सहित विभिन्न दलका कुल ६८ सांसदले दायर गरेको उक्त पूरक रिटले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयलाई थप बलियो बनाएको छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा वारेसमार्फत पूरक रिट दर्ता गरिएको हो । पूर्व सांसदहरूले पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई हस्ताक्षरसहित वारेस दिएका थिए । यसअघि मंसिर २३ गते कांग्रेसका ८ सांसदले पहिलो चरणको रिट दायर गरेका थिए भने त्यसपछि थप ६० सांसद प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
कांग्रेस बाहेक अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी तथा एक स्वतन्त्र सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर गर्नेमा जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खान, जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल रहेका छन् । तीन पूर्व सांसदले कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमै पुगेर हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ ।
यसअघि नै नेकपा एमालेका ७५ सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । हालसम्म हस्ताक्षर बुझाउने सांसदहरूको संख्या १४३ पुगेको छ, जुन बहुमतभन्दा पाँच बढी हो ।
राजनीतिक वृत्तमा यस घटनालाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा बलियो जनमत र संसदीय समर्थन देखिएको रूपमा लिइएको छ । आजको पेशीले अब यस मुद्दाले कुन दिशा लिन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले देशको राजनीतिक भविष्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
