Tag: बजेट

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको ‘नागरिक सरकार’ पनि विकास बजेट खर्च गर्न चुकेको छ । मुलुकमा दलीय सरकार नरहेको बेला पोहोरको भन्दा पनि झन् कमजोर पुँजीगत बजेट खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ५ महीना पूरा हुन लाग्दा संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । गत जेठ १५ मा रु ४ खर्ब ७ अर्ब पुँजीगत शिर्षकमा (विकास) बजेट छुट्टाइएको थियो । अहिलेसम्म ३१ अर्ब ८८ करोड अर्थात ७.८२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

गत आर्थिक वर्षको यही अवधीमा विकास बजेट ३९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अर्थात करिव १२ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको थियो । यसरी हेर्दा विकास बजेट पोहोर भन्दा कमजोर खर्च भएको प्रष्ट देखिन्छ । सार्वजनिक खर्चमा रहेका व्यापक समस्या उजारगर गरेका तत्कालिन आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल अहिले अर्थमन्त्री छन् । समस्याको चाङ देखाएका खनालले पुँजीगत बजेट खर्च सुधारमा कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् ।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयको हो, उनीहरु गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउँछन् । उनकाअनुसार सरकारले प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा सरकारको लगानी केन्द्रित गर्न खोजिएको छ । अर्थसचिव उपाध्यायले भने, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुमा सरकारको लगानी केन्द्रित गरेर यसले नतिजामुखी विकास सम्पादनमा हामीले जोड दिनेगरी अर्थमन्त्रालय अघि बढिरहेको छ । विनियोजित बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेबारी विषयगत मन्त्रालयहरुको भएकाले उनीहरु गम्भीर भएर कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।’

ठेक्का तोडिँदा गति रोकियो : निर्माण व्यवसायी
निर्माणको गति अघि नबढेका कारण अहिले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । उनले सरकारले नै आतंक फैलाएका कारण निर्माणका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । उनकाअनुसार काम गर्ने समयमा सरकारले ठेक्का तोडेका कारण कामहरु प्रभावित भएका छन् । सरकारले नै वातावरण बिगार्दा अवस्था भयावह बन्न पुगेको छ ।

अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अहिले निर्माणको गति अघि नबढेकै कारण पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन् । ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सरकारी निकायहरुबाट सूचना प्रकाशित भएपछि त्यो ठेक्कामा काम अघि बढाउन कार्यालयहरुसँगै निर्माण कम्पनी पनि तयार भएका छैनन् । जबसम्म ठेक्का अन्त्य किन नगर्ने भनेर सूचना आएपछि निर्माण कम्पनीले त्यसको जवाफ दिएर सरकारी अड्डाले पुनः काम सुचारु गर नभनेसम्म आयोजनाहरुको काम हुने अवस्था छैन । अहिले रुग्ण ठेक्काहरु असार अघि सञ्चालनमा थिए र दशैँ तिहारपछि काम अघि बढाउने बेला थियो । यस्तो बेलामा सरकारले यति व्यापक रुपमा ठेक्का अन्त्य गर्ने म्यासेज गयो की निर्माण कम्पनी अब फिल्डमा गएर काम गर्नसक्ने अवस्थै भएन ।’

‘सरकार नयाँ, संरचनामा पुरानै दलको रजगजले विकास प्रभावित’
अर्थविद् नरबहादुर थापा विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण धेरै रहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार मुलुकमा जेन–जी आन्दोलनको बलमा नयाँ सरकार आएपनि कर्मचारीतन्त्र उही रहेको र उनीहरुको सेटिङको जालो भत्कान नसक्दा खर्च झन् कमजोर बनिरहेको बताए । अर्थविद् थापाले भने, ‘नेपालमा गाह्रो छ । विगत १० दश वर्षमा राज्य संयन्त्र दलहरुले कब्जा गरेर बसेका थिए । राज्यका सबै निकायहरु दलका कब्जामा छन् । बजेट कार्यान्वयन गर्ने तिनीहरुले नै हो । निजी क्षेत्रको पनि मिलेमतो छ । निर्माण व्यवसायी पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध छन् । तिनीहरु मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म भएका छन् । सबै संयन्त्र कब्जा गरेको अवस्था छ । त्यसले अहिले बनेको सरकारलाई काम गर्न त्यति सजिलो छैन् । जेन–जी आन्दोलनले यिनिहरुलाई हटाएको छैन् । नागरिकको सरकार बन्यो, तर राज्य संयन्त्रमै पुरानै दलको कब्जा भयो । उनीहरुको सहयोग नहुँदा यो सरकारले काम गर्न सक्दैन ।’ उनकाअनुसार पुराना दलहरुले राज्य संरचनामा आफ्ना मान्छेहरु सेटिङ गरेकाले त्यो संरचनाले काम नगर्दा अहिले विकासको गति ठप्प भएको छ । यसले मुलुकलाई अघि बढ्न रोकेको छ ।

 

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले वर्तमान व्यवस्थामा कुनै पनि मन्त्री, कर्मचारीले सरकारको बजेट बचाएर आफ्नो प्राइभेट कम्पनीमा जम्मा गर्नै नसक्ने बताएका छन् । बुधवार आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारी बजेट बचाएर अर्थमन्त्री, सचिवहरुले आफ्नो निजी कम्पनीमा लगानी गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका हुन् । उनले एउटा जिम्मेवार निकायमा बसेको करदाताको जिम्मा लिएको व्यक्तिले त्यस्तो हिम्मत नगर्ने समेत बताए ।

अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘नेपाल सरकारको १२० अर्बलाई बचाएर तिम्रो आफ्नो कम्पनी, अर्थसचिवको कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो भनेर भनियो त्यो सम्भव छैन । वर्तमान व्यवस्थामा कानून बमोजिम सरकारको कुनै पनि मन्त्री, कर्मचारीले सरकारको बजेट बचाएर आफ्नो प्राइभेट कम्पनीमा जम्मा गर्न सक्दैन ।’ उनले थपे, ‘यस्ता गलत समाचारहरुमा माननियहरुले विश्वास गर्नु भएछ र समितिमा उठाइ दिनु भयो । स्पष्ट गर्न पाइयो । त्यस्तो खालको कुनै गतिविधि भएको छैन । त्यो भयो भने उत्तारदायित्व परीक्षण गर्ने निकायहरु अख्तियारहरुले हेर्छन् नै । एउटा जिम्मेवार निकायमा बसेको करदाताको जिम्मा लिएको आम रुपमा उत्तरदायि हुने व्यक्तिले त्यस्तो हिम्मत गर्दै गदैन ।’ उनले पछिल्लो समय गलत सूचनाहरुको बाढी नै आएकाले त्यस्तोमा सांसद्हरुलाई विश्वास नगर्न आग्रह गरे ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि घोषित धेरै कार्यक्रम बजेट रोक्का र प्रशासनिक अस्थिरताका कारण अघि बढ्न नसकेको वाणिज्य सचिव कृष्णबहादुर राउतले बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा आयोजित ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा बोल्दै सचिव राउतले नीतिगत कामभन्दा बढी सानातिना कार्यक्रमहरुमा बजेट रोकिएको हुँदा समग्र नीतिगत कार्यान्वयनमा गम्भीर असर नपरे पनि धेरै काम समयमै अघि बढ्न नसकेको बताए ।

उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलनपछि सिर्जित राजनीतिक दबाब, समयमै काम अघि नबढ्न सक्नु र विभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय नहुनु पनि बजेट कार्यान्वयन सुस्त हुनुका प्रमुख कारण बने । दोस्रो त्रैमासदेखि भने कार्यान्वयनले गति लिने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे ।नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि पहिलो त्रैमासमा अत्यन्त न्यून प्रगति भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ७४ बुँदामध्ये ५१.४ प्रतिशतमा शून्य प्रगति, ४५.९ प्रतिशतमा आंशिक प्रगति र मात्र २.७ प्रतिशतमा पूर्ण कार्यान्वयन भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गर्छ । संघका अनुसार नयाँ सरकारका फरक प्राथमिकता, राजनीतिक उतार–चढाव, प्रशासनिक अस्थिरता र खुद्रा तथा कम प्राथमिकताका योजनामा गरिएको बजेट कटौतीले प्रत्यक्ष असर पारेको हो ।

प्रतिवेदनमा समेटिएका उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, लगानी तथा वित्त, कृषि, सूचना प्रविधि र शिक्षा–रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रम सबै क्षेत्र सुस्त रूपमा अघि बढेको उल्लेख छ । कानुनी सुधारतर्फ कम्पनी विधेयक २०८२ आंशिक रूपमा मात्र अघि बढेको छ भने एकद्वार सेवा, डिजिटल कम्पनी दर्ता, बैंकमा स्वचालित खाता खोल्ने व्यवस्था जस्ता घोषणाहरू शून्य प्रगतिमा सीमित छन् । औद्योगिक क्षेत्रका भाडादर समायोजनसम्बन्धी घोषणा पनि आंशिक प्रगति मात्र देखिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भाडा नघटाउँदा विवाद कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चितवन र मकवानपुर औद्योगिक क्षेत्रमा प्रारम्भिक डीपीआर तथा पीपीपी मोडेलका तयारी मात्र भएको छ । उद्योग, कृषि र हाउसिङका लागि अतिरिक्त जग्गा खरीद विधेयक संसद विघटनपछि रोकिएको हुँदा त्यसमा पनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिमा अटोमेटिक रुट सम्बन्धी काम केही अघि बढे पनि विदेशी लगानी, स्वेट इक्विटी व्यवस्था, ‘मेक इन नेपाल’ प्रवद्र्धन, खानी तथा खनिज अन्वेषण, भारतसँग डाटा आदान–प्रदान, कर कानून पुनरावलोकन, उद्योगका लागि विद्युत दर छुट जस्ता विषयहरूमा शून्य वा आंशिक प्रगति मात्र देखिएको छ ।

इन्धनमा इथानोल मिश्रणसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि आंशिक प्रगति भएको भए पनि अन्य धेरै काम कागजमै सीमित रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। तीन महिनामा पूर्ण रूपमा पूरा भएकामा ‘अधिकारिक आर्थिक सञ्चालक’ कार्यक्रम मात्रै रहेको संघले जनाएको छ। कार्यक्रममा उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर पाण्डेले आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक विकास अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै बजेटमा उल्लेखित औद्योगिक सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण, नीति स्थिरता र उत्पादनमूलक उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने हो भने नेपाल छिटो आर्थिक उचाइमा पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ । पाण्डेको अनुसार स्वदेशी उत्पादन बढाउन नसकिए आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सम्भव हुँदैन, त्यसैले चलिरहेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आगामी बजेटले स्पष्ट लक्ष्यसहित उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२र ०८३ मा कार्यान्वयन गर्ने एक सय ५६ योजना छनौट गरेको छ । रु। १६ करोड २७ लाख ८३ हजार बजेट बिनियोजन भएका तीन योजना कार्यान्वयनका लागि सर्वेक्षण, लागत अनुमान तयार, उपभोक्ता समिति गठन, ठेक्का आव्हान र सम्झौताको प्रक्रीया अघि बढाएको हो ।

पालिका स्तरका २४ सहित एक सय ५६ वटा योजना मध्य हालसम्म तीन योजनाको सम्झौता, एकको अन्तिम भुक्तानी, ४४ को सर्वेक्षण, ३० को लागत अनुमान तयार र सात को ठेक्का आव्हान भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कपिल पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।

आगामी पुष महिनाभित्र सम्झौता र आगामी वैशाख महिनासम्म अन्तिम भुक्तानी गर्ने लक्ष्य अनुसार योजना कार्यान्वयनमा जुटेको उनले बताए । गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिएका सडक तर्फ भिरकाटे–दोवा, पोखरेबगर–चित्रे, तातोपानी–भुरुङ, बिच्छान–लिस्ने, घार खेलमैदान र रातोपानी कुण्ड संरक्षण योजनाको ठेक्का आव्हान भएको छ ।

सडक स्तरोन्नति, पदमार्ग, पर्यटन पूर्वाधार, सामुदायिक भवन, खानेपानी, सिचाई, खेलमैदान, पहिरो तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी योजनाहरु धेरै छन् । यसअघिका वर्षमा ठेक्का सम्झौता भएका प्रभा र पाउद्धार माविको भवन, रुप्से झरना पूर्वाधार, सेकार्कु तातोपानी निर्माण र खिवाङ–घराम्दी सडक योजनालाई यस वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताएका छन् ।

जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया पुरा गरेर चालु आर्थिक वर्षदेखिनै प्रशासकीय भवन निर्माण शुरु गर्न जुटेको उनले बताए । वडा न. ७ को कार्यालय भवन बनाउन महभिरमा जग्गा प्राप्ति भइसकेकोले निर्माण प्रक्रीया अघि बढाउने अध्यक्ष पुनले बताए ।

यसैगरी यस वर्ष रु. दुई करोड १२ लाख ७५ हजार आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पहिलो चौमासिकमा रु. एक करोड ३७ लाख पाँच हजार राजस्व संकलन गरेको छ । पर्यटकीय स्थलहरु पुनहिल, भुरुङ्ग– तातोपानी, पाउद्वार तातोपानी र रातोपानी तातोपानी कुण्डलाई आय ठेक्कामा लगाएर रु. करोड १५ लाख २१ हजार ८० आम्दानी भएको छ । गाउँपालिकाले पर्यटकीय स्थलहरुको सञ्चालन, प्रवेश शुल्क, होटल र चिया पसल सञ्चालनका लागि आय ठेक्का लगाएर चालु आव.मा उक्त आम्दानी गरेको उपाध्यक्ष दिवा तिलीजा पुनले बताए ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुआती तीन महिनामा सरकारले १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा रु तीन खर्ब ६४ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख अर्थात् वार्षिक विनियोजनको १८ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा चालुगत शीर्षकमा वार्षिक विनियोजनको २१ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब ५६ अर्ब ८० करोड ६० लाख खर्च भएको छ । यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा वार्षिक विनियोजनको चार दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् रु एक १९ अर्ब १८ करोड ३४ लाख र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा २३ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात् रु ८८ अर्ब ६० करोड बराबर खर्च भएको छ ।

यही अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव ५१ प्रतिशत छ । यस वर्षका लागि सरकारले रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म रु दुई खर्ब ५३ अर्ब १८ करोड ७९ असुली भएको हो ।

आन्तरिक राजस्वतर्फ रू १४ खर्ब ८० अर्ब उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा असोज मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् रू दुई खर्ब ४९ अर्ब पाँच करोड १४ लाख असुली भएको छ । यसैगरी रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म तीन दशमलव ७६ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब ७२ लाख प्राप्ति भएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौ मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च नौ दशमलव १७ प्रतिशत देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको सुरुआती दुई महिनामा चालुतर्फ नौ दशमलव ६७, पुँजीगततर्फ एक दशमलव ५६ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

यस वर्ष कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याइएकोमा भदौ मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब ८० अर्ब १७ करोड चार लाख खर्च भएको छ । चालुतर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु एक खर्ब १४ अर्ब १८ करोड ७२ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा रु छ अर्ब ३५ करोड ३३ लाख खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख बराबरको वार्षिक विनियोजन रहेकोमा भदौ मसान्तसम्ममा रु ५९ अर्ब ६२ करोड ९९ लाख खर्च भएको छ ।

यही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको १० दशमलव ४३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आवका लागि कूल रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म रु एक खर्ब ५९ अर्ब ९८ करोड ५३ लाख असुली भएको हो ।

कर राजस्वतर्फ रु १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा ११ दशमलव ३५ प्रतिशतअर्थात् रु एक खर्ब ५० अर्ब ४० करोड १३ लाख कर असुली भएको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ रु एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख असुली गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा चार दशमलव ६२ प्रतिशतअर्थात् रु सात अर्ब १३ करोड २१ लाख उठेको छ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म दुई दशमलव ३८ प्रतिशतअर्थात् रु एक अर्ब २७ करोड ३७ लाख अनुदान उठेको छ ।