Tag: बिचार

काठमाडौँ । सुशासन के हो भन्नेबारे जानकारी समाजमा हुन अत्यावश्यक छ । सुशासनको अवधारणा सर्वप्रथम विश्व बैंकले सन् १९८९मा अफ्रिका महादेशमा पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याएको थियो । अहिले यो अवधारणा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि महत्वपूर्ण औजारका रूपमा देखिएको छ ।

स्थानीय समाज, प्रदेश, देश र साधारण जनसमूहका लागि असल व्यवहार बाट सुरु गरिने कार्य तथा शासन नै सुशासन हो । यो व्यवस्थामा राज्यका सबै अङ्गमा स्थानीय समाज, क्षेत्र, वर्ग तथा लिङ्गको उचित प्रतिनिधित्व तथा सक्रिय सहभागिता गराई सबैका समस्या वा सरोकारका विषयलाई छिटोछरितो एवं न्यायपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गरिन्छ, यही नै असल शासन वा सुशासन हो ।

अर्थात् सुशासन भनेको सरकारले समाजका जनतालाई पारदर्शिता, जवाफदेहीता, सहभागिता, कानुनी शासन, प्रभावकारिता र समानताजस्ता सिद्धान्तमा आधारित असल शासन दिने प्रणालीको विकास हो । अर्को अर्थमा सुशासन भनेको असल शासन तथा प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोग हो । यसलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा निर्णय गर्ने पद्दति पनि भनिन्छ । अर्थात राज्यले जनताका लागि गर्ने काम वा सेवा राज्यको व्यवहार सुलभ, पारदर्शी र समग्र रूपमा असल हुनु पर्छ भन्ने धारणा नै सुशासन हो । सुशासनले समाजमा शान्ति र समृद्धि ल्याउँछ । यसले समाजका सदस्यको अधिकार र कर्तव्यलाई सम्मान गर्दै सार्वजनिक स्रोतहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको हुन्छ ।

आजको स्थानीय समाज सुशासनको ऐना हो । यसमा लोकतन्त्र, समावेशीता, जनसहभागिता, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, दिगो विकास, शान्ति र समृद्धिको स्थापनासँगसँगै देखा पर्छन् । सुशासनको परिकल्पना र प्रयास सुख र समृद्धिका लागि हो । सुशासनले स्थानीय समाजलाई मेरुदण्ड मानी उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, पारदर्शीता र कानुनको शासनलाई अनुशरण गर्छ । राज्यले गर्ने शासन व्यवस्था र प्रक्रिया जनमुखी भए मात्र स्थानीय समाज विकास सम्भव हुने भन्ने विश्वव्यापी विचार तथा मान्यता छ । समुन्नत समाज निर्माणका लागि पनि सुशासन हुन जरुरी छ । सुशासनले राज्यलाई पारदर्शी, जवाफदेही र समावेशी बनाउँछ ।

कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न पे्ररित गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति स्थानीय समाजमा गराउनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो । यसै सिलसिलामा स्थानीय समाज भनेको के हो भन्ने जानकारी हुन अत्यावश्यक छ । यो शब्द पहिले ल्याटिन भाषाको ‘सोसियल’ बाट उत्पन्न भएको हो । स्थानीय समाजको उच्चारण ११औँ शताब्दीमा भएको हो । स्थानीय समाज भनेर एकभन्दा धेरै मानिसको समूह वा उपस्थितिलाई बुझिन्छ । अर्थात् स्थानीय समाजले साथीभाइ, समूह, सङ्घ, टोल, क्लब, पार्टी र सङ्गति आदिलाई जनाउँछ ।

समाज शब्दले गाउँ, टोल, समूह, क्लब र सहरमा बसोबास गर्ने परिवार तथा व्यक्तिको समूहलाई जनाउँछ । एक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको सञ्जाल नै समाज हो । समाजमा विभिन्न जातजाति, धार्मिक समुदाय, उमेर समूह र वर्गका मानिसको बसोबास हुन्छ । स्थानीय समाजको महत्त्व मानव विकासका लागि बढी मानिएको छ । स्थानीय समाजका सदस्य कुनै न कुनै रुपमा एकआपसमा आश्रित हुन्छन् । उनीहरुका लागि सामूहिक पहिचान, सामूहिक कार्य र सामूहिक उद्देश्य अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले समाज र सुशासनबीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ । सुशासनको सम्बन्ध स्थानीय समाजदेखि देश विदेशसम्म जोडिएको हुन्छ । सुशासन कुनै पनि देशको स्थानीय समाजको आर्थिक विकासको प्रगति गर्ने एक चाबी हो ।

राज्यले शासनलाई असल शासनमा परिणत गर्न न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँगै आधुनिक बजारलाई समेत ध्यान दिएको हुन्छ । हिजोआज स्थानीय समाज वा समुदायमा न्यायोचित सेवा दिइएको देखिँदैन । छोटो अनुसन्धानको तथ्याङ्कले ८५ प्रतिशत स्थानीय जनताले सुशासनको महसुस गरेको पाइँदैन । स्थानीय समाजमा सोधपुछ गर्दा ८५ प्रतिशत व्यक्तिले सुशासनका बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका थिए । समाजका १५ प्रतिशत व्यक्ति, जो केही पढे लेखेका र कुनै पेसा वा व्यवसायमा आबद्ध छन्, उनीहरुले मात्रै सुशासनका बारेमा धेरथोर बुझेको अध्ययनले देखाएको थियो ।

आफ्नो अधिकार खोज्नका लागि पहिले व्यक्ति नै सो विषयमा ज्ञान वा जानकार हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र सो व्यक्तिले आफ्नो अधिकार माग्न सक्छ, जनताको करको रकमले सरकारले आफ्नो दैनिक व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने भएकाले समाज विकासमा उसको दायित्व हुन्छ । यद्यपि, जनताको सेवामा ढिलासुस्ती गरी सरकार सुशासनबाट पछाडि हटेको महसुस हुन्छ । स्थानीय समाजमा सुशासनको स्थापनाका लागि सरकारले केही चरणबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । विश्वमा योजनाबद्ध विकासको सुरुआत सन् १९२८ मा तत्कालीन सोभियत सङ्घबाट भएको थियो भने नेपालमा राणकालमै भएको पाइन्छ ।

नेपालको विकास अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहायता र गैरसरकारी निकायको योगदान महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ । विकासका लागि अपनाइएका प्रणाली जनकेन्द्रित, पारदर्शी, समावेशी र जनमुखी भई जनताले सुख, समृद्धि र भलाइ महसुस गर्ने वातावरणले सुशासनको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ । सुशासन कायम गर्न सचेत नागरिक वा नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्रहरूको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ ।

सुशासनका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?

प्रक्रियाको पहिलो चरणमा सुशासनको परिभाषा, अर्थ र प्रक्रियासम्बन्धी समाजमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय समाजका सम्पूर्ण जनतालाई सुशासनसम्बन्धी ज्ञाता बनाई सुशासनसम्बन्धी विषयलाई ‘स्मार्ट’ बनाउने पहिलो कार्यमा नेपाल सरकारको हुनेछ । स्थानीय समुदायमा सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी राम्रो ज्ञान दिने कार्यशाला सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, सरकार र समुदायबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र स्थानीय समुदायका सबै जनताको सीप तथा ज्ञान ‘स्मार्ट’ बन्नेछ र आफ्नो अधिकार आफैँ खोल्ने छन् । यो नेपाल सरकारको पहिलो कार्य हुनेछ ।

दोस्रो चरणमा सम्पूर्ण पार्टीका नेताको सुशासनसम्बन्धी जनचेता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकार र राजनीतिक पार्टीका नेताको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारे राम्रो ज्ञान दिनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक नेताहरूको हरेक प्रक्रियामा सुशासनको सम्बन्ध हुन्छ भने जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

तेस्रो चरणमा नेपाल सरकारका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सुशासनसम्बन्धी चेतनाको अभिवृद्धि गराउनुपर्छ । यो सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ । स्थानीय समुदाय तथा सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे कर्मचारी वर्गलाई राम्रो ज्ञान दिनुपर्ने अति आवश्यक छ । सरकार भनेको जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने निकाय हो तर प्रशासक होइन । जनताले तिरेको करको रकमबाट कर्मचारीको तलब तथा सुविधा पाउने भएकाले जनता नै सर्वोपरी हुन् भनी बुझ्नु पर्छ । त्यसपछि मात्र नेपाल देशलाई स्विट्जरल्यान्ड देश जस्तो विकसित तथा ‘स्मार्ट’ बनाउन सकिनेछ ।

चौथो चरणमा नेपाल सरकारका सम्पूर्ण नीति नियम, कानुन र रणनीतिहरू वा सम्पूर्ण संयन्त्र ‘स्मार्ट’ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र सुशासनको विकास भई देशमा नयाँ विकासको आयाम स्थापना हुनेछ ।

पुरस्कारको व्यवस्था राख्नुपर्ने हुन्छ । नराम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । अन्य व्यक्तिले सुशासनको विरोधमा काम गरेमा कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

स्थानीय समाज र सरकारबीचको ठूलो खाडललाई पत्ता लगाई त्यसको व्यवस्था समयमै गरी देशलाई ‘स्मार्ट’ बनाउनका लागि मोडल विकासका कार्य अगाडि बढाई देशको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय समाजमा सुशासन स्थापना गर्ने । वर्तमान परिस्थितिमा स्थानीय समाजमा धेरै विज्ञको टोली छ । उक्त टोलीलाई नेपाल सरकारले कदर गरी कुशल तथा असल सुशासनको स्थापनाका लागि उपयोगमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले सुशासनका विज्ञलाई खोजीखोजी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित कार्यमा सक्रिय सहभागी गराई जिम्मेवारी दिने कार्य पहिलो हुनेछ । त्यसपछि मात्र सरकार सुशासन स्थापना कार्यमा सफल हुनेछ ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुनुहुन्छ)

काठमाडौँ । नीति निर्माताले वास्तविक समस्या एक दिन बुझ्नेछन् र आफ्नो समस्या समाधान हुनेछ भन्ने आशाका साथ नेपालको निजामती सेवा सुधारको पर्खाइमा रहेको छ । भनिन्छ, समस्यामा आफ्नो दुनो सोझ्याउने वा अरुको समस्याबाट ‘हाइलाइट’ हुन चाहने हो भने समस्या देखिएको ठाउँहरुलाई बेस्सरी गाली गर्नुपर्छ र समस्याहरु सकभर उजागर गर्दै जानुपर्छ । समस्या समाधान होस् भन्ने चाहना हो भने समस्याको बास्तविक कारण पत्ता लगाएर कारणको निवारण गर्नुपर्छ ।

निजामती सेवाको समस्या देखाएर आफू चर्चामा आउने वा निजामती सेवाका समस्याहरु चर्काएर आफ्नो जीविका चलाउने कुनै विद्वानलाई निजामती सेवाका विकृति के छन् भनेर सोध्यो भने उसले पहिला निजामती सेवालाई गाली गर्छ अनि दशौँ विकृतिहरु बताउँछ । सुधार गर्नेले उक्त विकृतिहरुका कारण पहिल्याएर समाधानको बाटो देखाउँछ । अहिले दर्शाउन खोजिएको विषय नै यही हो, समस्या उजागरमा रमाउने कि कारण पहिचान गरेर समाधान गर्ने हो ।

कर्मचारीमाथिको निगरानी कि प्रणालीमा सुधार

उदाहरणका रुपमा हामी मालपोत कार्यालयलाई लिन सक्छौँ, यस निकायमा भ्रष्टाचार छ, भ्रष्टाचार नभएको अवस्था कहिल्यै छैन र भ्रष्टाचार अझ दिनदिनै बढ्दैछ भन्ने गरिन्छ । मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई गाली गर्नमा हामी आफ्नो पुरुषार्थ सम्झन्छौँ । हामीले कहिल्यै सोच्यौँ, किन मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुन्छ रु हाल भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागअन्तर्गत रहेका ११० वटा मालपोत कार्यलायहरु छन् । नेपालमा १९९६ सालअगावैदेखि अस्तित्वमा रहेका र तत्कालीन श्री ५ को सरकारको २०५७ असार २६ गतेको निर्णयानुसार साविकको मालपोत विभाग र भूमिसुधार विभागलाई एकै ठाउँमा गाभी बनाइएको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागअन्तरगत कार्य गर्दै आइरहेका छन् ।

अब सोचौँ, यति पुरानो ‘लिगेसी’ बोकेको मालपोत संस्थामा २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि, २०१९ पछिको पञ्चायती राजको समयमा, २०४६ सालपछिको बहुदलको प्राप्तिपछि, २०७२ सालपछिको गणतन्त्रको अवधिमा– कहीँकतै मालपोतमा राम्रा मान्छे नगएका हुन् कि वा त्यहाँको प्रणालीमा समस्या भएका कारणले जो गए पनि उस्तै भएको हो भनेर विश्लेषण भएको पाइँदैन । कुनै जुत्ता बनाउने कारखानमा उत्पादन भएको जुत्तामध्ये ९५ प्रतिशत खराब उत्पादन हुन्छ र पाँच प्रतिशत मात्र सद्दे निस्कन्छ भने मालिकले कामदारलाई गाली गर्दैन, कारखानाको मेसिन परिवर्तन गर्छ । उत्पादन भएको जुत्तामध्ये पाँच प्रतिशत खराब उत्पादन भएको छ, बाँकी ९५ प्रतिशत उत्पादन राम्रो छ भने उसले कुन कामदारको वदमासीको कारणले खराब उत्पादन भएको हो, निगरानी तथा कारवाही बढाउँछ । निजामती सेवाको सुधारमा पनि हामीले यही सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ । मालपोत कार्यालयमा स्थापना कालदेखि नै हालसम्म खराबी छ भने त्यहाँको कर्मचारीलाई निगरानी बढाएर कम उपलब्धि हासिल हुन्छ, मालपोतको प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

सुधार नहोस् भन्ने चाहना

सबैलाई ज्ञात भएकै विषय हो, निजामती सेवा कुनै पनि देशको विकासको मेरुदण्ड र समृद्धिको आधारस्तम्भ हो । नेपालमा यसको भूमिका अझ महत्वपूर्ण छ, यहाँ नीति बनाउनेभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रकै कमजोरीले विकास अवरुद्ध भएको देखिएको छ । विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा र सरकारी सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार नभएको कारणले अवाच्छित विकास साझेदारहरुले पनि गाउँगाउँमा गएर काम गर्न पाएका छन्, शासकीय सहजकर्ता ९विचौलिया० हरुले नीतिनिर्माण तहमा सहज पहुँच पाएका छन्, सीमित राजनीतिक वृतले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरी भोटको राजनीति गर्न पाएका छन् र कानुनको छिद्रबाट फाइदा लिने वर्गले राम्रो खेती गरिरहेको अवस्था छ ।

कसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उदेश्य राखेर कुनै गैरसरकारी संस्था खोल्यो भने उसको भित्री उद्देश्य हुन्छ, भ्रष्टाचार सकेसम्म बढोस् । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेमात्र उसको गैससमा विदेशी पैसाको खोलो बग्छ, उसको सेवासुविधामा अत्यधिक बढोत्तरी हुन्छ र उसको जीवनशैली नै उच्चस्तरको उत्कृष्ट हुन जान्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको कुरालाई अत्यधिक प्रचारप्रसार गरेर तथा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई गालीगलौज वा नकारात्मक टिप्पणी गरेर उसले आफ्नो जीवनलाई उत्कृष्ट बनाइरहेको हुन्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने चाहना राख्ने मानिसले यो तथ्यलाईसमेत विचार गर्नुपर्छ । यो समूहको परिधि तोडेर निजामती सेवाको विकृति सुधार नगर्ने हो भने वास्तवमा जनताले राज्यबाट राखेको अपेक्षा प्राप्त नगरी आक्रोश मात्रै बढ्दै जान्छ ।

निजामती सेवामा भनिने गरेको सुधार–ओठे सेवा मात्र

सुधारको विषय भन्ने वा लेख्ने विषय हैन, जसका लागि सुधार गरिएको हो उसले अनुभूत गर्ने विषय हो । कुनै पदाधिकारीले मैले मेरोपाला यस्तो सुधार गरेँ उस्तो सुधार गरेँ भनेर’ भन्दै वा लेख्दै हिँड्छ भने के बुझ्नुपर्छ भने वास्तवमा उसले केही गरेको रहनेछ, ‘स्टण्ट’ मात्र गर्दोरहेछ । सुधार भनेको अरुले अनुभूत गरी अरुले नै भन्ने वा लेख्ने कुरा हो ।

नेपालको निजामती सेवाको सामान्य ज्ञान राख्ने मानिसले जो जसले गरेका सुधारका बारेमा अनयास नै भन्ने गर्छन् । अरुले नै भनिदिने आदरणीय व्यक्तित्वहरु नेपालको निजामती सेवा थुप्रै छन् तर निजामती सेवाको उच्च पदाधिकारी भएर विलासी जीवन बिताउने र मैले यस्तो सुधार गरें भनेर भनी हिँड्नेहरुको सुधार ओठे सेवा मात्र हो । कारण पहिचान गरेर साच्चीकै सुधारको कुरा गर्दा यस्ता ओठे सेवकहरु सतर्क रहनुपर्छ ।

निजामती सेवा इनर्सिया समस्याबाट ग्रसित

न्युटनको गुरुत्वाकर्षणको पहिलो नियम हो कुनै स्थिर वा गतिशील वस्तु बाहिरी बल नलागेसम्म स्थिर वा गतिशील नै रहिरहन्छ । निजामती सेवाले पनि सुधारका लागि बाहिरी दबाब नपरेसम्म जे गरिरहेको छ, त्यही गरिरहेको छ । नेपालमा सुधार नहोस् भन्ने समूह ठूलै र प्रभावशाली पनि छ, सुधार नभएकाले आफ्नो जीविका राम्रै चलाइरहेका मानिस पनि प्रशस्तै छन्, कर्मचारीलाई गाली गरेर आफू चर्चामा आई आफ्नो राजनीतिक वा लोकप्रियताको इच्छा पूरा गर्ने जमात पनि ठूलै छ ।

सुधार नभएको कारणले अवाच्छित फाइदा उठाइरहेका कर्मचारी पनि प्रसस्तै छन् अर्थात् नेपालको निजामती सेवामा सुधार नभएकाले जनता चाहिँ साच्चीकै मार्कामा छन् तर जनता मारमा परेका छन् भनेर चिच्याउने वर्ग चाहिँ फाइदामा नै छ । नेपालमा साच्चीकै सुधार गर्ने हो भने यो इनर्सियाको समस्या पहिचान गरी ओठे सेवाको फाइदाको चक्र तोड्न जरुरी छ ।

सारांश

नेपालको निजामती सेवा हाल विकृति, अक्षमता र अव्यवस्थाको घेरामा फसेको छ । यहाँ समस्याको प्रचारप्रसार गर्नेलाई प्रोत्साहन हुन्छ तर कारण पहिल्याएर समाधान खोज्ने सोचको अभाव देखिन्छ । कर्मचारीलाई मात्र दोष दिएर गाली गर्नु समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन, प्रणालीगत कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्नु नै साँचो उपाय हो । दशकौँदेखि मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचार रहँदै आएको भनिन्छ तर यति लामो समयसम्म सुधार नहुनु त्यस स्थानमा काम गर्ने व्यक्तिको कमजोरी मात्र होइन, प्रणालीको असफलता पनि हो । कारखानाबाट उत्पादित सामान अधिकांश खराब निस्कियो भने कामदारलाई गाली गरेर होइन, मेसिनको प्रणाली बदलेर सुधार गरिन्छ । निजामती सेवामा पनि यही सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ ।

निजामती सेवामा व्याप्त इनर्सियाका कारणले बाहिरी दबाबबिना केही परिवर्तन नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । भ्रष्टाचार, लोकप्रियता वा निजी लाभका कारण वर्तमान अस्थिरता कायम राखी नेपालमा सुधार नहोस् भन्ने जमात पनि सक्रिय छन् । सुधारका कुरा धेरैले गर्छन् तर त्यो ओठे सेवामा मात्र सीमित रहन्छ अर्थात यहाँ कार्यान्वयनभन्दा प्रचार बढी हुन्छ । साँचो सुधार भनेको जनताले अनुभूत गर्नसक्ने परिवर्तन हो, जुन अरुले मूल्याङ्कन गर्ने गर्छन् । यदि जनताले वास्तवमै राज्यबाट सेवा र विकासको अनुभव गर्न चाहन्छन् भने, निजामती सेवाको सुधारका लागि वास्तविक कारण पहिचान गरेर प्रणालीगत रूपान्तरण हुनैपर्छ । गाली होइन, कारणको समाधान नै सुधारको सही बाटो हो ।

(लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुनुहुन्छ)

काठमाडौँ । “हामीले भौतिक, आर्थिक, डिजिटल, सामाजिक–सांस्कृतिक र जनता–जनताबीचको सम्पर्क सञ्जाललाई बढावा दिएर क्षेत्रीय शान्ति, प्रगति र समृद्धिलाई बढावा दिनुपर्छ ।’’ चीनको थियानजिनमा आयोजित शाङ्घाइ सहयोग संगठन (एससिओ) प्लसको शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो सम्बोधन साझा चुनौतीको सामनाका लागि विश्वलाई थप एकताबद्ध र एकीकृत हुन केन्द्रित थियो ।

पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षेत्रीय सुरक्षा, बहुपक्षीयता र दिगो विकासलगायत सवालमा नेपालको स्पष्ट र दर्बिलो प्रस्तुति हुँदै आएको छ । साझा भविष्यलाई खतरामा पार्न सक्ने भूराजनीतिक, आर्थिक र जलवायुजन्य झट्काको सामना गर्न थप गम्भीर हुन नेपालले ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसका लागि सन् २०१६ देखि संवाद साझेदारका रुपमा एससिओमा रहेको नेपालले पूर्ण सदस्यका रुपमा रहेर न्यायपूर्ण, समावेशी र लचिलो व्यवस्था निर्माणका लागि मिलेर सघाउन तत्पर रहेको जनाउ दिएको छ ।

“विश्वमा असहमतिहरू स्वाभाविक हुन्छन् तर विवादहरू विनाशकारी हुनु हुँदैन । एससिओको भावनालाई अँगालेर, हामीले गहिरो समझदारीलाई बढावा दिन संवाद र कूटनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’’ एससिओका सदस्य राष्ट्रहरू, पर्यवेक्षक राष्ट्र, संवाद साझेदारहरू तथा अन्य अतिथिसमेत गरी २४ मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरू उपस्थित शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन विश्वलाई विभाजन होइन, साझेदारीको आवश्यकताको आम भावनामा केन्द्रित थियो ।

दिगो भविष्यको लागि नियममा आधारित र समावेशी बहुपक्षीय प्रणालीलाई समर्थन गर्दै नेपालले मित्रता, साझेदारी र राम्रो छिमेकी सम्बन्धलाई बलियो बनाउन पनि आग्रह गरेको थियो । एससिओमा नेपालको सहभागिताको स्तर बृद्धिका साथै सो मार्फत् नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा २३ सदस्यीय टोली चीन गएको थियो । भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री ओलीले यही भदौ १३ गते प्रतिनिधिसभामा जानकारी गराएका थिए ।

यही भदौ १४ देखि १८ गतेसम्म भएको प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल थियानजिनको शिखर सम्मेलनका साथै चीन सरकारद्वारा बेइजिङमा आयोजित ‘फाँसिवादविरुद्धको विश्वयुद्ध र जापानी अतिक्रमणविरुद्धको चिनियाँ जनताको प्रतिरोधी युद्धमाथिको विजयको ८० औं वार्षिकोत्सव समारोह’ पनि सहभागी भएर स्वदेश फर्किएका छन् । रुसी महासङ्घका राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिनलगायत एससिओमा आबद्ध २० भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्र प्रमुख/सरकार प्रमुख सहभागी यस कार्यक्रमको विश्वस्तरमा चर्चा भएको छ । यसले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक समसामयिक एसियाली नेताका रुपमा परिचित पनि गराएको छ ।

सन् १९९६ मा चीन, रुस, काजाकस्तान, कीर्गिस्तान र ताजिकिस्तानबीच ‘शाङ्घाइ फाइभ’ नामक क्षेत्रीय समूह बनेको थियो । सन् २००१ मा उज्बेकिस्तानसमेत सामेल भएपछि यसलाई औपचारिक रूपमा शाङ्घाइ सहयोग सङ्गठन नाम दिइएको थियो ।

स्थापनाकालमा यसले सीमा क्षेत्रीय सुरक्षा, आतङ्कवाद विरोधी संयन्त्र र सैन्य विश्वास निर्माणका उद्देश्य बोकेको थियो । पछिल्ला दुई दशकमा यसको कार्यक्षेत्र विस्तार भई आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा साझेदारी, पारवहन सञ्जाल, वातावरणीय स्थायित्व र सांस्कृतिक सम्पर्कसम्म भएको छ । यसका पूर्ण सदस्य, पर्यवेक्षक सदस्य र संवाद साझेदार सदस्य गरी तीन प्रकारका सदस्य रहेका छन् ।

हाल चीन, रुस, भारत, पाकिस्तान, काजाकस्तान, कीर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इरान र बेलारुस गरी दस पूर्ण सदस्य छन् । यसको दुई पर्यवेक्षक राष्ट्रहरूमा अफगानिस्तान र मङ्गोलिया छन् भने संवाद साझेदार सदस्यमा नेपाल, अजरवैजान, अर्मेनिया, क्याम्बोडिया, टुर्किये, श्रीलङ्का, साउदी अरबिया, इजिप्ट, कतार, बहराइन, माल्दिभ्स, म्यानमार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, र कुवेतसहित १४ मुलुक छन् । नेपालले पर्यवेक्षक हुँदै पूर्ण सदस्य मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि आफ्नो प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ । हालको संरचनाले नेपाललाई मतदान अधिकार नदिए पनि उच्चस्तरीय बैठक, छलफल, परियोजना र नीति–निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता जनाउँदै आएको छ ।

गत वर्ष काजकिस्तानको अस्ताना सहरमा सम्पन्न शिखर सम्मेलनले ऊर्जा सुरक्षा, पारवहन मार्ग विस्तार, हरित विकास, डिजिटल सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो । नेपालले त्यतिबेला भूपरिवेष्ठित मुलुकका चुनौती, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, पर्वतीय क्षेत्रको दिगोपन र ऊर्जा पहुँचमा सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिएको थियो ।

भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग थियानजिनमा भेट गरी प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पक्षीय सम्बन्ध, सहयोग र प्राथमिकताका विषयहरूमा खुला र हार्दिकतापूर्ण छलफल गरे । सो क्रममा उनले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तमा आधारित नेपाल–चीन सम्बन्ध समस्यारहित रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको विकास प्रयासमा पुर्‍याउँदै आएको निरन्तर सहयोगका लागि चीन सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत सहमति भएका लगायत विभिन्न परियोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन हुनेमा आशा व्यक्त गर्दै उनले रासायनिक मल, पेट्रोलियम अन्वेषण, मानव संसाधन विकास, जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्ने क्षमता अभिवृद्धि तथा जनस्तरको सम्बन्ध सुदृढीकरण जस्ता क्षेत्रहरूमा सहयोगका लागि आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्केपछि जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको भूभाग लिपुलेक नाकामार्फत सीमा व्यापार गर्ने सम्बन्धी भारत र चीनबीच हालै भएको समझदारीप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाउँदै उक्त समझदारी कार्यान्वयन नगर्न चीनका राष्ट्रपति सीलाई अनुरोध गरेको विषयको समाचारले नेपालमा निकै स्थान पाएको थियो । साथै, राष्ट्रियताका सवालमा प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्ट अडानको प्रशंसा भएको पाइयो ।

चीनका राष्ट्रपति चिनफिङले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने कार्यमा चीनको सहयोग रहने र चीनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र साङ्घाई सहयोग सङ्गठनलगायतका बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालसँग सहकार्य गर्ने विश्वास दिलाएर नेपालप्रतिको सद्भाव पुनः अभिव्यक्त गरे । राष्ट्रपति चिनफिङसँगको भेटमा नेपालले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जिएसआई) मा नेपालले समर्थन गरेको भन्ने भावको चिनीयाँ पक्षको प्रेस विज्ञप्तिलाई नेपाली पक्षले खण्डन गरिसकेको छ ।

नेपालको संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने भनी उल्लेख गरिएको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तप्रति वर्तमान सरकार स्पष्ट रहेका शङ्का देखिँदैन । विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने पनि नेपालको प्राथमिकता हुनेछ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरु पनि स्पष्ट देखिएका अवस्थामा अन्य आशङ्का गर्नुपर्ने स्थिति देखिँदैन ।

बेइजिङमा प्रधानन्त्री ओलीले चीनका उपराष्ट्रपति हान चङ्गसँग दिपक्षीय भेट गरेका थिए र उपराष्ट्रपति हानले देउथाइ सरकारी गेष्ट हाउसमा दिएको रात्रिभोजमा सहभागी भए । भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी र उनकी धर्मपत्नी पेङ लियानले आयोजना गरेको स्वागत भोज प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भए । सोही क्रममा भारतका समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग अनौपचारिक भेटवार्ता पनि भएको थियो ।

रूसी महासङ्घका राष्ट्रपति पुटिनसँगको भेटवार्तामा दुबै नेताहरूले नेपाल–रूस सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउने र व्यापार, लगानी, शिक्षा तथा संस्कृतिका साथै हवाई सम्पर्कका क्षेत्रमा परस्पर लाभदायक सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा छलफल गर्नुका साथै राष्ट्रपति पुटिनलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गर्नुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि थप विस्तार भएको मानिएको छ ।

सोही क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लाओ जनवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रका राष्ट्रपति डा थोङलौन सिसोलिथसँग भएको भेटमा दुबै नेताहरूले संस्कृति, कृषि र जनस्तरको सम्बन्धका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने बारेमा विचार विमर्श गरे । त्यसैगरी, गणतन्त्र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति डा. मोहम्मद मिज्जुसँग भएको भेटमा दुवै नेताहरूले कृषि, पर्यटन, शिक्षा तथा जनस्तरको सम्बन्धका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल गरे । समाजवादी गणतन्त्र भियतनामका प्रधानमन्त्री फाम मिन चिन्हसँगको भेटमा नेपाल–भियतनाम मैत्री सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउने एवं व्यापार तथा लगानी, विज्ञान र प्रविधि, नवप्रवर्तन, डिजिटलाइजेशन, जलवायु परिवर्तन, खेलकुद, शिक्षा, संस्कृतिका साथै हवाई सम्पर्कजस्ता क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भयो ।

कम्बोडिया अधिराज्यका प्रधानमन्त्री सम्देच मोहा बोर्भर थिपैदिइ हन मानेटसँग भेटघाट हुँदा दुई मुलुकबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, सांस्कृतिक सहयोग प्रबद्र्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । साथै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति भयो ।

भ्रमणका क्रममा तियानजिन नगरपालिकाको हुयिगुआन गाउँमा रहेको धानको पकेट क्षेत्र तथा चाउ एनलाई र डेंग यिङ्चाओ स्मारक सङ्ग्रहालयको पनि अवलोकन गरे । भ्रमण दलमा उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, प्रतिनिधिसभा सदस्य छविलाल विश्वकर्मा, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई, चीनका लागि नेपालका राजदूत डा कृष्णप्रसाद ओलीलगायत नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू सहभागी हुनुभएको थियो । विश्वकै ठूलो क्षेत्रीय सुरक्षा–आर्थिक सङ्गठनमध्ये एक मानिने यो सङ्गठनको शिखर सम्मेलन नेपालको उच्चस्तरीय उपस्थितिले नेपाल–चीन सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउन र बहुपक्षीय सहकार्यमा नेपालको सक्रियता देखाउने महत्वपूर्ण अवसर सावित भएको छ ।