`

काभ्रेका पाँच हजार बढी भूमिहीनद्वारा जग्गा माग

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकका करिब पाँच हजारभन्दा बढी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने नागरिकले सरकारद्वारा जग्गाको माग गरेका छन् । उनीहरूले जिल्लास्थित भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत सरकारसँग जग्गाको माग गरेका हुन् ।

सरकारले पटक पटक भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबास गरेका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको व्यवस्थापन गर्नेका लागि सूचित गरेअनुसार जिल्लामा हालसम्म भूमि आयोगको भू–सूचना प्रणालीमा पाँच हजार ७६० नागरिकको जग्गा प्राप्तिका लागि लगत प्रविष्ट भएको हो । आयोगको जिल्ला समितिको कार्यालयका अनुसार भूमिहीन दलित १७८, भूमिहीन सुकुम्बासी ६५६ तथा अव्यवस्थित बसोबासी चार हजार ९२६ रहेका हुन् ।

जिल्लास्थित नमोबुद्ध नगरपालिकाको ७७४ को विवरण प्राप्त भएको र ४० जनाको विवरण पुनर्पुष्टिको पहिचान र प्रमाणीकरण सकिएको जिल्ला समिति काभ्रेका संयोजक विदुर हुमागाईले जानकारी दिए । उनका अनुसार पनौती नगरको ७४ को विवरण प्राप्त भएकोमा दाबी–विरोधको सूचना प्रकाशित गरिसकेको, रोशी गाउँपालिकाको १५८ को चिठी प्राप्त भएको तथा विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ । जिल्लामा छ नगर र सात गाउँपालिका छन् ।

जिल्लास्थित १३५ वटै वडामा सहजीकरण समिति गठन गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार वडाबाट प्राप्त निवेदन स्थानीय तहस्तरबाट आयोगमा पठाउन समय तोकिएअनुसार आयोगले अन्तिम पटक आगामी असोज ३ गतेसम्ममका लागि निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । हुमागाईले भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न जिल्ला समितिले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको बताए ।

‘केही स्थानीय तहको अलमल तथा राजनितिक दलको स्वाथएका कारण झन्झटिलो बन्दै गएको थियो, स्थानीयस्तरमै सर्वदलीय बैठक राखेर क्रमश विवाद सुल्झाउँदै गएका छौँ’, हुमागाईंले भने । उनका अनुसार सीमित बजेट, जटिल भौगोलिक अवस्था, सत्यापन र प्रमाणीकरण चरणमा धेरै समय लाग्ने, स्थानीय तहले समयमै जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसक्नु, दल तथा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सम्बन्धित वडाबाट लाभग्राहीका निवेदन दर्ता नहुनु जस्ता समस्याका कारण काममा केही ढिलाइ भएको छ ।

करिब डेढ वर्षअघि तत्कालीन जिल्लास्थित समितिले अतिदुर्गममा सूचीकृत खानीखोला गाउँपालिकाको भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा प्रदान गर्ने तयारी गरेको थियो । यसका लागि पहिलो चरणमा उक्त गाउँपालिकाको सबै प्रक्रिया पूरा गरेका भूमिहीन–सुकुम्बासी, भूमिहीन–दलित र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई निस्सा वितरण गरेको थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा उक्त गाउँपालिकामा ३७२ अव्यवस्थित बसोबासी, ४० सुकुम्बासी, दुई भूमिहीन दलित र दुई भूमिहीन सुकुम्बासी रहेका थिए । खानीखोलामा त्यसबेला भूमिहीन–सुकुम्बासी, भूमिहीन–दलित र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई वितरण गरिएको निस्सापछिको प्रक्रियाका लागि समितिले थप कार्य गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

भूमिहीन दलित र सुकुम्वासी भन्दा अव्यवस्थित बसोबासी १३ गुणा बढी

बाग्लुङ । बाग्लुङमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीभन्दा अव्यवस्थित बसोबासी १३ गुणा बढी रहेको पाइएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग बागलुङका अनुसार जिल्लामा प्राप्त निवेदन र मूल्याङ्कनका आधारमा ‘सफ्टवेयर’ मा प्रविष्टि गरिएका तथ्याङ्कमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी परिवार ९७-९७ रहेकामा अव्यवस्थित बसोबासी दुई हजार ५५४ परिवार रहेको पाइएको हो ।

जिल्लाका १० पालिकामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी ढोरपाटन नगरपालिकामा रहेको पाइएको छभने जैमिनी नगरपालिकाको तथ्याङ्क प्रविष्टि भइसकेको छैन ।

आयोगका विज्ञ सदस्य उमेश गौतमले अन्य पालिकाको तथ्याङ्क प्रविष्टिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र जैमिनीको अझै प्रक्रियामा रहेको बताए । उनका अनुसार जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिकामा चारजना भूमिहीन दलित, १० भूमिहीन सुकुम्वासी र ३७ जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५१ परिवारलाई निस्सा वितरण भइसकेको छ ।

ढोरपाटनमा भूमिहीन दलित ३०, भूमिहीन सुकुम्वासी १९ र अव्यवस्थित बसोबासी एक हजार ६०० गरी एक हजार ६४९ परिवारको तथ्याङ्क प्रविष्ट गरिएको छ । यस्तै, तमानखोला गाउँपालिकामा ५४४ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्भने भूमिहीन तथा सुकुम्वासी भने छैनन् ।

बागलुङ नगरपालिकामा २७ भूमिहीन दलित, ५५ भूमिहीन सुकुम्वासी र १६९ अव्यवस्थित बसोबासी गरी २५१ परिवारको तथ्याङ्क संकलन गरिएको छ । यस्तै, गलकोट नगरपालिकामा १८ भूमिहीन दलित, नौ भूमिहीन सुकुम्वासी र ६३ अव्यवस्थित बसोबासी गरी ९० जनाको तथ्याङ्क संकलन गरिएको हो ।

यसैगरी बरेङ गाउँपालिकामा छ परिवार भूमिहीन दलित, दुई परिवार भूमिहीन सुकुम्वासी र ३७ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्भने काठेखोला गाउँपालिकामा एक परिवार भूमिहीन दलित र नौ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको पाइएको छ ।

यस्तै बडिगाड गाउँपालिकामा ११ परिवार भूमिहीन दलित, दुई परिवार भूमिहीन सुकुम्वासी र ३३ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको विज्ञ सदस्य गौतमले जानकारी दिए । तथ्याङ्क संकलनको काम सकिएसँगै अब नापजाँचको काम शुरू गरिने उनले बताए ।

‘सुकुम्वासी भन्दा अव्यवस्थित बसोबासी धेरै भएकाले समस्या भएको हो । सुकुम्वासीको हकमा अन्यत्रसमेत जग्गा दिन सकिन्छ, तर अव्यवस्थित बसोबासीको भने बसेकै ठाउँ उपयुक्त भएमा लालपुर्जा दिनुपर्ने हुन्छ,’ गौतमले भने, ‘प्रविष्टि गरेको तथ्याङ्कका आधारमा निस्सा वितरण भएपछि नाप जाँच हुन्छ । जग्गा छुट्टिन्छ, दिन मिल्ने स्थानबाट लालपुर्जा दिन शुरू गर्ने छौं । अबको छ महिनामा लालपुर्जा दिने गरी काम भइरहेको छ ।’ रासस