`

कवाड व्यवसायीको जिउधन र पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं । कवाड व्यवसायीहरूले कवाड मजदुरमाथि भइरहेको कुटपिट, अपहरण, ज्यादती तथा संरचना भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । कवाड व्यवसायी संघर्ष समितिले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यस्तो माग गरेको हो । समितिले काठमाडौं महानगरपालिकाले कवाड संकलन व्यवसायी, मजदुर तथा गरिब वर्गमाथि विगत दुई वर्षदेखि अन्यायपूर्ण दमन गरिरहेको आरोप समेत लगाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कवाड व्यवसायी संघर्ष समितिका प्रतिनिधि ओमप्रकाश सिंहले कवाड व्यवसायीहरूले मुलुकमा सञ्चालित धातुजन्य उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्दै आएको भएपनि काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवसायीमा अन्याय गरिरहेको बताए ।

उनले कवाड व्यवसायले देशको व्यापार घाटा घटाउन, राजश्व संकलन बढाउन र वातावरणीय सरसफाइमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको दाबी गरे । पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘विभिन्न धातुजन्य उद्योगहरुको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ कवाड व्यवसायीहरुले आपूर्ति गर्दै आइरहेका छन् । देशको व्यापार घाटा कम गर्न तथा राजश्व संकलनमा समेत कवाड व्यवसायको ठूलो भूमिका रहेको छ । हाल यो व्यवसायमा एक लाखभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध रहेको कुरा यहाँहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ । वातावरणको सरसफाईमा समेत कवाड व्यवसायको योगदान रहेको छ ।’

उनले कवाड संकलन व्यवसायी र मजदुरमाथि कुटपिट गर्ने, संरचना भत्काउने, सामान जफत गर्ने, साइकल खोस्ने, अपहरण शैलीमा मान्छे लैजाने तथा मानसिक त्रास सिर्जना गर्ने कार्य तत्काल रोक्न काठमाडौं महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराए । उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न, कवाड मजदुरमाथि भइरहेको कुटपिट, अपहरण, ज्यादती र संरचना भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न तथा यसमा संलग्न काठमाडौं महानगर प्रहरी र जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरे ।

साथै कवाड संकलन मजदुरको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग तत्काल कदम चाल्न तथा विस्थापित कवाड व्यवसायीहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्न पनि माग गरे । सिंहले भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा विगत दुई वर्षदेखि कवाड संकलन व्यवसायी, मजदुर तथा गरिब आम वर्गमाथि अन्यायपूर्ण कार्य, शारिरिक कष्ट, संरचना भत्काउने, समान जफत गर्ने, अपहरण शैलीमा मान्छे लैजाने, साइकल लैजाने र मानसिक त्रास सिर्जना गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको छ। महानगरको यस्तो गतिविधिले संविधानले दिएको पेसा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक अधिकार हनन् भएको छ ।’

उनले थपे, ‘हाम्रा मागहरु संविधानले दिएको व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, कवाड संकलन मजदुरमाथि भइरहेको कुटपिट, अपहरण, ज्यादति र संरचना भत्काउने जस्ता कार्यहरु तत्काल राक्नुपर्ने, साथै यस्ता कार्यमा सलंग्न काठमाडौं महानगर प्रहरी र जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, कवाड संकलनकर्ता मजदुरको जिउधनको सुरक्षा गर्न नेपाल सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने, साथै सरकारले विस्थापित कवाड व्यवसायीहरुको रोजगारी सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।’ उनले काठमाडौं महानगरद्वारा पीडित बनाइएका फुटपाथ व्यवसायी तथा अन्य साना व्यवसायीहरुलाई समेत आफूहरुसँग सहकार्य गर्न आह्वान गरे। उनले सरकारले आफूहरूका मागहरु यथाशक्य सम्बोधन नगरे जेनजी पुस्तासँगको सहकार्यमा आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने चेतावनी समेत दिए ।

इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौं मजदुरहरु पलायन : श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले इन्धनबाट चल्ने गाडीहरुलाई पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीहरुले विस्थापन गर्दै जाँदा सयौं मजदुरलाई असर गर्न थालेको बताएका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आयोजनामा भएको नेपालमा जलवायु परिवर्तन, श्रम बजारमा प्रभाव र न्यायोचित रुपान्तरणका लागि सरोकारवालासँगको सहकार्य विषयक गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार पहिला इभि सवारी आउनुअघि पेट्रोलियम पदार्थले चल्ने सवारी आए । ती गाडीहरुको मर्मत सम्भारमा सयौं मेकानिकहरु आवद्ध थिए । अहिले इभिले त्यस्ता सवारीलाई विस्थापन गरेपछि अधिकांश मेकानिकहरु बेरोजगार बन्दै गएका छन् । ती बेरोजगारलाई रोजगारी दिन इभिलाई मर्मत गर्ने सीप दक्षताको तालिम सरकारले दिनुपर्छ । उनले इभि गाडीहरु आउनु सकारात्मक भए पनि मजदुर पलायन हुन नदिन सरकारले प्रभावकारी कदमहरु चाल्न नसकेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले जलवायुसम्बन्धि कतिपय कानूनहरुमा श्रमिकहरुको कुराहरु नसमेटिएको समेत बताए । उनकाअनुसार पुराना कानूनहरुलाई संशोधन गरेर श्रमिकका मुद्दाहरुलाई समेटिनु पर्छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले नीति तथा कानून स्पष्ट गर्नुपर्छ । अहिले पुराना ऐन कानूनहरु हेर्ने हो भने श्रमलाई कम उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले कानूनमा श्रमलाई स्पष्ट पारिनुपर्छ । हरित रोजगारी, विकास गर्ने पोलिसिहरु बनाउन आवश्यक छ । प्रभावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी श्रमिक संरक्षणका कानून तथा निर्देशिका, नियमावली बनाउनु पर्छ । जलवायुमैत्री उद्योगलाई प्रत्सोहन गर्नुपर्छ । त्यसमा करछुट, अनुदान वा केके सरकारले सहुलियत दिनसक्छ, ती सबै दिनुपर्छ । जस्तै अहिले इभी सवारीहरु आइरहेका छन्, तिनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कानून बनाउनेदेखि प्रभावित क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ।’

उनले भने, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा वृद्धि गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । तालिम र पुनर्वर्गीकरणको काम गर्नुपर्छ । पहिला इभि सवारी आउनु अघि पेट्रोलियम पदार्थले चल्ने सवारी आएका थिए । अहिले इभिले त्यस्ता सवारीलाई विस्थापन गरेपछि अधिकांश मेकानिकहरु बेरोजगार बन्दै गएका छन् । बेरोजगारलाई रोजगारी दिन इभिलाई मर्मत गर्ने सीप दक्षताको तालिम दिनुपर्छ । यसले रिप्लेस गर्नसक्छ र मजदुर पनि बेरोजगार हुनुपर्दैन । श्रमिकलाई नयाँ हरित सीप सिकाउनेदेखि विभिन्न प्रकारका तालिमहरु उपलव्ध गराउने काम सरकारको हो । जोखिमयुक्त ठाउँबाट मुक्त गराउनका लागि सरकारले तालिमको व्यवस्था गराउनु पर्छ ।’ श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी लागू गर्न सरकारले ट्रेड युनियनहरुसँग समन्वय गर्न समेत चुकिरहेको बताएका छन् । उनकाअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्छ ।