काठमाडौं । मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशिघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । ७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितहरुको न्याय र परिपूरणको विषय सबैको साझा विषय भएको बताए ।
उनले नेपालको मानव अधिकारको कुरा गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अलग गर्न नमिल्ने बताए । उनले मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको न्याय सुनिश्चितता गर्न अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिसहरु कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताए । कानूनी शासनको प्रत्याभूति र दण्डहिनताको अन्त्य गर्न नसके सन् १९४८ मा जारी भएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई न्याय गर्न नसकेको ठहर हुने जिकिर गरे । कानूनी शासन प्रत्याभूति नहुँदा लोकतन्त्र र मानव अधिकारको अवस्था पनि सुदृढ हुन नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘नेपालको मानव अधिकारको कुरा गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अलग गर्न मिल्दैन । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितहरुको न्याय र परिपूरणको विषय हामी सबैको साझा सरोकार र जिम्मेवारीको विषय हो । संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशिघ्र निष्कर्षमा पुर्याउनु आवश्यक छ । मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको न्याय सुनिश्चितता गर्न अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिसहरु कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय हो ।’ अध्यक्ष मगरले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसक्ने र मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितलाई कानूनको दायरामा ल्याउन नसक्दा दण्डहिनताले प्रश्रय पाएको बताए ।