`

राहदानीलगायतका कागजात वडा तहमै उपलब्ध गराउने गृहकार्यमा छु : श्रममन्त्री भण्डारी

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले राहदानी, श्रम स्वीकृति लगायतका सबै कागजात वडा तहबाटै पाउने व्यवस्था गर्न आफूले गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन् । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रिय अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले श्रम स्वीकृति लगायतका कागजातहरु लिने कामका ठगी लगायतका विभिन्न खालका झमेला व्यहोर्नुपरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न पनि वडा तहबाटै त्यस्ता खालका कागजात उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको समेत स्पष्ट पारे ।

उनले देशमा सानो काम गर्न पनि विभिन्न खालका झमेला व्यहोर्नुपर्ने भएपछि नेपाली युवाहरु श्रमको खोजीको विदेशिन बाध्य हुनु परेको समेत स्पष्ट पारे । उनले राज्यले श्रमिकहरुको हितमा काम गर्न नसक्दा उनीहरुले दलालहरुको फन्दा फस्नुपर्ने अवस्था आएको समेत स्मरण गराए । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यहाँको स्ट्रगलसँग हार खाएर गिवअप गरेको हो त्यो । यहाँ संघर्ष गर्‍यो, सारा गर्‍यो । अब सक्दैन भनेर भाग्न थाल्यो के विदेश । भाग्न थाल्यो भन्ने सोच आउने वित्तिकै त्यहाँ दलाल शुरु हुन्छ । त्यसलाई त्यही गाउँपालिकामा नै राज्य उपस्थित हुनु पर्दैन ?’

उनले भने, ‘पछि हामी त्यसमा निष्कर्ष निकाल्दैछौँ । के त ? वेलफेयर स्टेट त जहाँ पनि अम्ब्रेला बनेर आउनु पर्‍यो नि । तिमी विदेश जाँदैछौ ? ल तिम्रो पाटपोर्टलगायत यो हो । यो लोन ल । अब त निर्ब्याजी पाएपछि त त्यहाँबाट उम्किन पायो नि त । यो के हुन्छ मैले वर्कआउट गरिराखेको छु । म सचिवजीसँग पनि सल्लाह गरौला । यो श्रम स्विकृतिलगायतका सबै चिज त्यो वडावडाबाट दिए हुँदैन ? किन हामी यस्ता झमेलाहरु सिर्जना गरिरहन्छौ ? यो त पर्सनल इनिसिएसनमा हुने भयो के काम । राज्य खै त त्यहाँ ? यो कुरा एकदमै ल्याकिङ भएको छ साथीहरु ।’

मन्त्री भण्डारीले राज्यले उपस्थिति नदेखाएका कारण नेपाली श्रमिकहरु देशभित्रै ठगीको चपेटामा पर्नुपर्ने अवस्था आएको समेत बताए । त्यस अवसरमा उनले युवाहरुलाई देशभित्र श्रम गरेर केही गर्ने संकल्प गर्न पनि आग्रह गरे । नेपाली युवाहरुमा माग बढी तर काम नगर्ने प्रवृत्ति समस्याको रुपमा रहेको उनको भनाई थियो ।

 

दुई वर्षसम्म कोरिया जान नपाएका युवाले घेरे इपीएस कोरिया शाखा

काठमाडौँ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत भाषा परीक्षा उत्तिर्ण (पास) गरे पनि कोरिया पठाउन ढिलाइ गरेको भन्दै युवाहरुले आन्दोलन थालेका छन् । भाषा र सीप परीक्षा पास गरेको दुई वर्ष बित्न लाग्दा समेत दक्षिण कोरिया जान नपाएकाहरूले बिहीबार ललितपुरको ग्वार्कोस्थित वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत ईपीएस कोरिया शाखा घेराउ गरेका हुन् । सन् २०२५ का लागि एक लाख ६३ हजार जना परीक्षामा सहभागी भएकोमा १७ हजार ३० जना भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए ।

तीमध्ये अधिकांशको अहिलेसम्म करार सम्झौता समेत नभएको कारण दक्षिण कोरिया जान पाएका छैनन् । कोरियामा कामदार पठाउन थप विज्ञान र परीक्षा लिनुभन्दा पहिले पास गरेका कामदारहरूलाई कोरिया पठाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले ईपीएस प्रणालीमा अदक्ष नेपाली कामदार लैजान थालेको थियो । हाल कोरियामा एक लाख हाराहारीमा नेपालीहरू कार्यरत रहेका छन् ।