Tag: विचार

काठमाडौँ । निजामती सेवा राष्ट्रको प्रशासनिक संरचनाको मेरुदण्ड मानिन्छ । यसले राज्यका नीतिगत निर्णयलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने र नागरिकसँग राज्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने काम गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनसँगै कर्मचारी प्रशासन पनि विकसित भए तापनि आधुनिक अर्थमा निजामती सेवाको अवधारणा १९औँ शताब्दीको उत्तराद्र्धतिर मात्र प्रष्ट भएको पाइन्छ । १९औँ शताब्दीपूर्वका धेरै देशमा संरक्षण प्रणाली र लुट प्रणाली प्रचलनमा थिए । यसले प्रशासनलाई अस्थायी, अक्षम र राजनीतिक प्रभावमा पार्ने गरेको थियो । त्यसको विकल्पका रूपमा स्थायी, दक्ष, व्यावसायिक र राजनीतिक तटस्थ प्रशासनिक संरचनाको आवश्यकता महसुस गरियो, जसलाई आजको आधुनिक निजामती सेवा भनिन्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय विकासक्रम

उन्नाइसौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा पश्चिमी देशहरूले आधुनिक निजामती सेवाको संरचना स्थापनामा महत्वपूर्ण कदम चालेका थिए । बेलायतमा सन् १८५४ मा प्रकाशित नर्थकोट एण्ड ट्रेभेल्यान रिपोर्टले प्रशासनिक सुधारका आवश्यकता र मार्गदर्शन प्रस्तुत ग¥यो । यस रिपोर्टले तत्कालीन संरक्षण प्रणाली र लुट प्रणालीले प्रशासनलाई अस्थायी, अक्षम र राजनीतिक प्रभावमा पार्ने अवस्थालाई अन्त्यगरी स्थायी, व्यावसायिक, दक्ष र निष्पक्ष प्रशासनिक संरचना आवश्यक रहेको सिफारिस ग¥यो । रिपोर्टको कार्यान्वयनपश्चात् मेरिटमा आधारित भर्ना प्रणाली लागू भयो, जसले योग्य र दक्ष व्यक्तिहरूलाई मात्र सरकारी सेवामा प्रवेश सुनिश्चित ग¥यो । यसले प्रशासनलाई स्थायी, व्यावसायिक र तटस्थ बनाउने आधार तयार गरेको हो ।

त्यस्तै, अमेरिकामा सन् १८८३ मा पेन्डलेटन एक्ट लागू गरी स्पोइल्स प्रणाली अन्त्य गरियो र मेरिट प्रणाली सुरु भयो । यस ऐनले राजनीतिक प्रभावमा आधारित नियुक्ति प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारी सेवामा योग्य र दक्ष कर्मचारीको चयन सुनिश्चित ग¥यो । यसले प्रशासनमा स्थायित्व, जवाफदेहिता र निष्पक्षता बढाउने वातावरण सिर्जना गरेको हो ।

यसरी बेलायत र अमेरिकामा १९औँ शताब्दीको उत्तराद्र्धदेखि सुरु भएको मेरिट प्रणाली र व्यावसायिक प्रशासनिक संरचनाको अभ्यासले आधुनिक निजामती सेवाको विश्वव्यापी मोडेलको रूपरेखा तय गरेको छ । यी अभ्यासले प्रशासनिक दक्षता, तटस्थता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नमा मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ, जसलाई पछि धेरै देशले आफ्नो राष्ट्रिय सन्दर्भ अनुसार अनुकूलन गरी अपनाएका छन् ।

नेपाली सन्दर्भ

नेपालमा निजामती सेवाको औपचारिक विकास क्रमशः राजनीतिक परिवर्तन र प्रशासनिक सुधारका प्रयाससँग जोडिएको पाइन्छ । विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आधुनिक प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता महसुस भई प्रारम्भिक प्रयासहरू गरिए । त्यसको परिणामस्वरूप २००८ सालमा लोक सेवा आयोगको स्थापना भई निष्पक्ष र प्रतियोगितामूलक भर्ना प्रक्रियाको आधार तयार भयो । त्यसपछि २००९ सालमा प्रशासन सुधारका लागि बुच कमिसन गठन गरिएको थियो, जसले नेपालमा कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन विभिन्न सिफारिसहरू ग¥यो। यद्यपि, नेपालमा आधुनिक अर्थमा निजामती सेवाको औपचारिक अभ्यास भने विसं २०१३ मा जारी भएको निजामती सेवा ऐनसँगै मात्र सुरु भएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार, निजामती सेवा राज्यको स्थायी संयन्त्र हो । यसले निष्पक्ष, दक्ष, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री प्रशासनिक सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । साथै, लोक सेवा आयोगमार्फत प्रतियोगितामूलक र पारदर्शी भर्ना प्रणालीलाई सुनिश्चित गरिएको छ । निजामती सेवा कुनै पनि राष्ट्रको शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो । बेलायत र अमेरिकाले १९औँ शताब्दीमै सुरु गरेको ‘मेरिटमा आधारित प्रणाली’ पछ्याउँदै नेपालले २०१३ सालको ऐनपछि मात्र यसको औपचारिक अभ्यास सुरु गरेको हो । वर्तमान संविधानले यसलाई अझै संस्थागत गर्दै नागरिकलाई सेवा वितरण र सुशासन प्रवर्द्धनमा अपरिहार्य बनाएको छ ।

निजामती सेवा मूलतः गैरराजनीतिक र गैरसैनिक चरित्रको स्थायी प्रकृतिको प्रशासनिक सेवा हो, जसका आफ्नै विशेषताहरू छन् । पहिलो, यो सेवाले राज्यको संविधान, ऐन र कानुनद्वारा संरक्षण प्राप्त गर्छ, जसले यसको वैधानिकता र स्थायित्व सुनिश्चित गर्दछ । दोस्रो, यसमा योग्यता प्रणालीमा आधारित भर्ना र पदोन्नति हुन्छ, जसलाई लोक सेवा आयोगमार्फत निष्पक्ष र प्रतियोगितामूलक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिन्छ । तेस्रो, निजामती सेवा कानुनी आधारमा स्थापित भएकाले यसमा तोकिएको तलब, भत्ता र निवृत्तिभरणको सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ, जसले सेवाको स्थायित्व र सामाजिक आकर्षण बढाउँछ ।

यससँगै कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय निकाय ९जस्तै, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोग० को व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवामा निश्चित कर्मचारी प्रशासनिक आधारहरू, सेवाको सुरक्षा र सामाजिक प्रतिष्ठा समेत कायम गरिएको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त, सेवामा विशेषज्ञ व्यक्तिहरूको बाहुल्यता, पदसोपानमा आधारित कार्यव्यवस्था, लेखाजोखासहितको लिखित अभिलेख प्रणाली र राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष तथा तटस्थ चरित्र यसको प्रमुख विशेषताहरू हुन् । नेपालमा हाल यो सेवा राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित गरी वर्गीकरण गरिएको छ, जसले सङ्गठनात्मक स्पष्टता र पदानुक्रमलाई व्यवस्थित बनाएको देखिन्छ ।

समस्या के छन्

निजामती सेवा सरकार र जनताबीचको मुख्य सेतु हो, तर व्यवहारमा यसले आफ्नो उद्देश्यअनुसार दक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही सेवाप्रवाह गर्न नसकेको भन्ने आलोचना खेप्ने गरेको छ । नेपालमा अझै पनि प्रशासन परिणाममुखी नभई प्रक्रियामुखी रहेको गुनासो छ, जसका कारण अनावश्यक कागजी झन्झट र ढिलासुस्तीले नागरिकलाई निराश बनाउँछ । प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा धेरै तह र निकाय पार गर्नुपर्ने जटिलताले सेवाप्रवाह ढिलो गराउँछ र यसले घुसखोरी र भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाउँछ ।

यसैगरी, एउटै प्रकारका सेवा दिने विभिन्न निकायबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा सेवाको दोहोरोपन, स्रोतको दुरुपयोग र नागरिकमा भ्रम बढेको छ ।

नेपालको प्रशासन अझै पनि गोप्यतामुखी संस्कृतिमा आधारित छ । यद्यपि, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लागू भए पनि व्यवहारमा पारदर्शिता र सूचनामा पहुँच सीमित छ ।

त्यस्तै, कर्मचारी प्रशासनमा अनुशासनको कमी, ढिलासुस्ती, सेवाग्राहीप्रति उदासीनता र गैरजिम्मेवारीपन मौलाएको आरोप छ । स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण भए पनि प्रशासनिक संरचना अझै केन्द्रमुखी छ, जसले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा प्रवाह कमजोर बनाएको देखिन्छ । यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक सरोकार र पदोन्नतिको चिन्ता जनसेवाभन्दा अगाडि देखिन्छ, जसले सेवाप्रवाहको गुणस्तरलाई घटाएको छ । यससँगै सशक्त र सचेत नागरिक समाजको अभावले प्रशासनिक गलत अभ्यासलाई चुनौती दिन सक्ने दबाब पनि कमजोर बनाएको छ ।

समसामयिक व्यवहारमा नयाँ समस्याहरू थपिएका छन् । डिजिटल सरकार र इ–गभर्नेन्सको चर्चा भए पनि सूचना प्रविधि प्रयोग अपर्याप्त छ, धेरै सेवा अझै पनि कागजमा आधारित छ । राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो छ, जसका कारण नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा निष्पक्षता कमजोर हुन्छ । त्यस्तै, मानव स्रोत विकासमा कमजोरी, आधुनिक सीप र दक्षताको कमी देखिन्छ । कानुनी संरचना भए पनि भ्रष्टाचार अझै व्यापक छ, जसले नागरिकलाई “सेवा लिन घुस दिनैपर्ने”, अनुभव दिलाउँछ ।

सेवा प्रवाहमा ग्रामीण सहरी, केन्द्र परिधि र धनी गरिबबीच असमानता विद्यमान छ । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले सहजै सेवा पाउन सकेका छैनन् । साथै, मेहनती र उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिने प्रभावकारी प्रणाली नभएकाले कार्य सन्तुष्टि घटेको छ । नागरिकमैत्री सेवा भन्ने भनाइ व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन, किनकि सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने संयन्त्र कमजोर छ । यी सबै कारणले गर्दा निजामती सेवा सरकार नागरिक बीचको प्रभावकारी पुल बन्न अझै मेहनत गर्नुपर्ने छ । जसलाई सुधार गर्न परिणाममुखी सोच, पारदर्शिता, विकेन्द्रीकरण, प्रोत्साहन प्रणाली र सशक्त नागरिक समाज अपरिहार्य देखिन्छ ।

रुपान्तरणको मार्ग

नेपालमा निजामती सेवाको प्रभावकारिता बढाउनका लागि व्यवहारिक सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो, परिणाममुखी प्रशासन लागू गर्नु अत्यावश्यक छ । यसका लागि नेपाल सरकारले केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ‘नतिजामा आधारित बजेटिङ’ र ‘सेवा स्तर सम्झौता’ जस्ता अभ्यास सुरु गरेका छन्, जसले कर्मचारीलाई परिणाममुखी बनाउने र ढिलासुस्ती घटाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । दोस्रो, समन्वय सुधार र केन्द्र समीकरण घटाउने उपाय लागू गर्नुपर्नेछ ।

तेस्रो, सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग अपरिहार्य छ । नेपाल सरकारले इ–गभर्नेन्स नीति स्पष्ट गर्नु पर्नेछ । विभिन्न अनलाइन सेवाहरू जस्तैः सवारी दर्ता, कर भुक्तानी र जन्म मृत्यु दर्ताजस्ता सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ । यसले पारदर्शिता बढाउने र सेवाग्राहीको पहुँच सजिलो बनाउने कार्य गरेको छ । चौथो, अनुशासन र उत्तरदायित्व कायम गर्ने उपाय अपनाउनुपर्नेछ ।

पाँचौँ, मानव स्रोत विकास र प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रहरूले निरन्तर कर्मचारीलाई नवप्रविधि, डिजिटलीकरण, सार्वजनिक सेवा मापदण्ड र अन्तरराष्ट्रिय अभ्याससम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । छैटौँ, प्रोत्साहन प्रणाली मजबुत बनाउने उपाय आवश्यक छ । हाल नेपाल सरकारका केही मन्त्रालयहरूले उत्कृष्ट कर्मचारीको कामलाई वार्षिक पुरस्कार र उत्प्रेरणासँग जोड्ने प्रणाली कार्यान्वयन गरिसकेका छन् ।
सातौँ, सशक्त नागरिक समाजको विकास अपरिहार्य छ । नागरिक समाज र पत्रकारिताको सक्रिय निगरानीले प्रशासनमा पारदर्शिता बढाउने काम गरेको छ । अन्ततः यी सबै उपाय संयोजन गरेर लागू गरेमा नेपालमा निजामती सेवा सरकार नागरिकबीचको प्रभावकारी पुल बन्न सक्नेछ र सेवा प्रवाहलाई दक्ष, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सकिनेछ ।

अन्त्यमा, नेपालमा निजामती सेवा सरकार र नागरिकबीचको मुख्य सेतु भए पनि यसको प्रभावकारिता सीमित देखिन्छ । प्रक्रियामुखी प्रशासन, निर्णय प्रक्रियाको जटिलता, समन्वयको कमी, गोप्यतामुखी संस्कृति, केन्द्रमुखी संरचना, कर्मचारी अनुशासन र तटस्थताको अभावले सेवा गुणस्तरमा बाधा पु¥याएको छ ।

साथै, प्रविधिको प्रयोगमा कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, मानव स्रोत विकासमा कमी, भ्रष्टाचार, असमानता र प्रोत्साहन प्रणालीको अभावले सेवा प्रवाह अझ कमजोर भएको छ । सुधारका उपायमा परिणाममुखी प्रशासन, समन्वय सुधार, डिजिटल सेवा, अनुशासन, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन प्रणाली र सशक्त नागरिक समाज निर्माण आवश्यक देखिन्छ । यी उपाय अवलम्बन गर्दा निजामती सेवा दक्ष, जवाफदेही र पारदर्शी बनी नागरिक सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिनेछ ।(लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुनुहुन्छ ।)

काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले २०१३ भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी गरेको मितिलाई आधार लिँदा नेपालमा निजामती सेवा गठन भएको ६० वर्ष पूरा भएको छ । राज्यको मेरुदण्ड मानिने निजामती कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवाप्रति समर्पित बनाउने, उनीहरूको सेवा र योगदानको सम्मान गर्ने, उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने, प्रशासनिक सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता पवित्र उद्देश्यका साथ २०६२ भदौ २२ गतेदेखि निजामती सेवा ऐन जारी भएको मितिलाई अवसरका रुपमा मनाउने गरी निजामती सेवा दिवस औपचारिक रूपमा मनाउन थालिएको हो । निजामती सेवा ऐन जारी भएदेखि नै ऐनले नेपालमा आधुनिक प्रशासनिक संरचनाको मार्गदर्शक कानुनका रुपमा सरकारी सेवालाई व्यवस्थित, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर आजको निजामती सेवाको वस्तुस्थिति, कार्यप्रणाली, आमनागरिकको यस सेवाप्रतिको धारणालाई हेर्दा हरेक वर्ष मनाइने निजामती सेवा दिवसप्रति प्रश्न उठ्छः चुनौतीको बीचमा किन यो दिवस मनाइन्छ ।

मूलतः नेपालको निजामती सेवा भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, अक्षमता र जनताको असन्तुष्टिजस्ता थुप्रै चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ । तैपनि, यो दिवसलाई निरन्तरता दिनुको पछाडि गहिरो अर्थ छ – यो केबल उत्सव होइन, बरु प्रेरणा, सुधार र राष्ट्रसेवाको प्रतिबद्धताको प्रतीक हो । यो दिवसको औचित्यको पुष्टि गर्न नेपालको निजामती सेवाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान चुनौतीहरू, दिवसको महत्व र भविष्यका सम्भावनासमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

निजामती सेवा र दिवसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालमा निजामती सेवाको सुरुआत राणाकालीन समयबाट नै भएको थियो, तर यो अनौपचारिक र परिवार केन्द्रित थियो । विसं २००७ को प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता महसुस भयो । विसं २०१३ को निजामती सेवा ऐनले यसलाई औपचारिकता दियो, जसमा कर्मचारी नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासन र सेवासुविधाजस्ता विषयहरू समेटिएका थिए । यो ऐनले योग्यता–आधारित नियुक्तिलाई प्राथमिकता दियो, जसले प्रशासनलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने प्रयास गरेको थियो ।

विसं २०६२ देखि निजामती सेवा दिवसलाई औपचारिक रूपमा मनाउन थालियो, जसमा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने परम्परा सुरु भयो । निजामती सेवाको चरित्र दर्शाउने गरी पाँच वर्षका लागि २०७८ सालमा तय भएको ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन’ नाराले सेवाको दिशालाई स्पष्ट पारेको छ । इतिहास हेर्दा निजामती सेवा सधैँ चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ । पञ्चायतकालमा राजनीतिक नियन्त्रण, प्रजातन्त्रपछि अस्थिरता र सङ्घीयतापछि नयाँ संरचनाका समस्या, यी सबैले सेवालाई प्रभावित पारेका छन् । तैपनि, यो दिवसले कर्मचारीहरुलाई इतिहासको सम्झना गर्ने र वर्तमानलाई सुधार्ने अवसर प्रदान गर्ने मञ्च उपलब्ध गराएको छ ।

वर्तमान चुनौतीहरूप्रति विहंगम दृष्टि

नेपालको निजामती सेवा थुप्रै चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ, जसले यसको प्रभावकारितालाई घटाएको छ । पहिलो र प्रमुख चुनौती हो भ्रष्टाचार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार निजामती कर्मचारीविरुद्धका उजुरीहरूमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन् । स्थानीय तहको वडासम्म भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको नागरिकको बुझाई निजामती सेवाका लागि ठूलो चुनौती हो । विकास आयोजनामा करोडौँ रुपैयाँको हिनामिना हुने गरेको भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्ने गरेको उदाहरण र यस्ता समाचार तथा अदालतबाट ठहर भएका भ्रष्टाचारका उदाहरणहरु भ्रष्टाचारका रुपि चुनौतीलाई थप बल दिन र निजामती सेवाप्रति जनताको विश्वासलाई क्षयीकरण गर्नसक्ने प्रमुख कारणसमेत बनेको छ ।

दोस्रो, राजनीतिक हस्तक्षेप । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै कर्मचारीको सरुवा र निजामती सेवाको सर्वोच्च पदमा पदोन्नति राजनीतिक आधारमा हुने आम बुझाई रहेको छ । लोक सेवा आयोगको स्वायत्तता भए पनि उच्च पदहरूमा हुने सरुवा तथा पदस्थापनामा राजनीति हाबी हुने चलन प्रचलित भइसकेको छ । यसले योग्य कर्मचारीहरूलाई हतोत्साहित गर्छ र सेवालाई अक्षम बनाउँछ । त्यसैगरी सङ्घीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनैतिक आस्थाका आधारमा भर्ना भएको कर्मचारीको दबाब, योग्य कर्मचारीको अभाव र तहगत समन्वयको कमीले थप समस्या निम्त्याएको छ ।

तेस्रो, प्रविधि र क्षमताको अभाव । डिजिटलयुगमा पनि नेपालको प्रशासन कागजी प्रक्रियामा अड्किएको छ । ई–गभर्नेन्सको प्रयास भए पनि, कर्मचारीहरूमा डिजिटल साक्षरताको कमी छ । कोभिड–१९ महामारीले यो कमजोरीलाई उजागर गरेको थियो । यसबाहेक प्रशिक्षण र क्षमता विकासका कार्यक्रम अपर्याप्त छन्, जसले कर्मचारीलाई आधुनिक चुनौती सामना गर्न असमर्थ बनाउँछ । चौथो चुनौती भनेको जनतासँगको दूरी हो । निजामती सेवा जनमुखी हुनुपर्नेमा यो अझै पनि ब्युरोक्रेटिक र जटिल छ । सेवा प्राप्त गर्न जनताले थुप्रै झन्झट बेहोर्नुपर्छ, जसले असन्तुष्टि बढाउँछ । महिला, दलित र पिछडिएका वर्गहरूको प्रतिनिधित्व पनि अपेक्षित हुन सकेको छैन, जसले यस सेवालाई समावेशी बनाउन सकेको छैन ।

उल्लिखित चुनौती प्रतिनिधि चुनौती हुन् । गन्दै जाने हो भने चुनौतीको सङ्ख्या औँलामा अटाउने भन्दा बढी होलान । उसो भए यी चुनौतीका बीचमा निजामती सेवा दिवस मनाउनु किन त यो प्रश्न स्वाभाविक होला । यसको जवाफ प्राप्त गर्नुअघि के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि सङ्गठन होस् वा राष्ट्र, त्यसको सञ्चालनमा खटिएका कर्मचारीको प्रतिरुपको रुपमा सङ्गठन वा राष्ट्र हुन्छ । अतः निजामती सेवा दिवस निजामती सेवाका चुनौतीलाई नजरअन्दाज गर्न होइन, बरु तिनलाई सामना गर्ने र चुनौती निर्मूल गरी अपेक्षित नतिजा दिन प्रेरणा दिने दिनका रुपमा मनाउनका लागि आयोजना गरिनुपर्छ । यो दिवसले उत्सवको रुपमा कर्मचारीलाई आफ्नो दायित्व सम्झाउने र सुधारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने अवसर दिनसक्छ ।

चुनौतीका बीच दिवसको महत्व

चुनौती हुँदाहुँदै पनि निजामती सेवा दिवस मनाउनुका थुप्रै कारण होलान् । यो दिवसले मूलतः कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्छ । पुरस्कार वितरण जस्ता कार्यक्रमहरूले उत्कृष्टताको सम्मान गर्छन् । उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार (एक लाख रुपैयाँसहित १० जनालाई) र सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार(दुई लाख रुपैयाँ)जस्ता मौद्रिक प्रोत्साहनले कर्मचारीलाई मेहनत गर्न उत्साहित गर्छ । यो प्रेरणाले चुनौतीसँग लड्ने शक्तिसमेत दिन्छ । यसका अलावा यो दिवसले सुधारको अवसर पहिल्याउने मञ्च प्रदान गर्छ । सिंहदरबारमा आयोजित मुख्य कार्यक्रममा उच्च अधिकारीले चुनौतीबारे छलफल गर्छन्, जसले नीतिगत सुधारलाई प्रोत्साहन दिन्छ । जस्तैः भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुन वा डिजिटल प्रशासनको विस्तार । दिवसका अवसरमा तय गरिएको नाराले कर्मचारीलाई व्यावसायिक, सुशासनप्रिय, जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन आत्मबल दिन्छ, जसले अन्ततः चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ ।

निजामती सेवा दिवसलाई समग्र राष्ट्रसेवकहरुको एकताको प्रतीकका रुपमा समेत हर्ने सकिन्छ । सरकारी सेवा राज्यको मेरुदण्ड हो, जसले विकास, सेवा वितरण र कानुन कार्यान्वयन गर्छ । यो दिवसले कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवाप्रति समर्पित बनाउँछ । चुनौतीहरूका बीचमा पनि यो उत्सवले सकारात्मक सन्देश दिन्छ– हामी सुधारतर्फ अघि बढिरहेका छौंँ । उदाहरणस्वरूप, रक्तदान र वृक्षरोपणजस्ता गतिविधिले सामाजिक जिम्मेवारीलाई बढावा दिन्छ ।

सरकारी संयन्त्रले नागरिकको मन जित्नका लागि जनतासँगको सम्बन्ध सुधार आजको अपरिहार्य तत्व भएको छ । यो दिवसका आवसरमा आयोजना हुने कविता प्रतियोगिता, छलफल, अन्तक्र्रिया, अन्तरसम्वादहरूले जनतालाई प्रशासनबारे जागरूक बनाउँछ । यसले पारदर्शितालाई बढाउँछ र चुनौतीहरू समाधानमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्छ । अन्तरराष्ट्रिय सन्दर्भलाई हर्ने हो भने भारतको ‘सिभिल सेवा दिवस’ वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘पब्लिक सर्भिस डे’जस्ता उदाहरणले पनि दिवसका माध्यमबाट चुनौतीका बीचमा प्रगतिको बाटो पहिचान हुने मान्न सकिन्छ । मूलतः निजामती सेवामा विद्यमान चुनौतीहरू नै निजामती सेवा दिवस मनाउनुपर्ने कारण हुन् किनकी यो दिवसले चुनौतीलाई सामना गर्ने र त्यसलाई हटाउने ऊर्जा दिन्छ ।

चुनौतीहरू सम्बोधनका लागि सुझावहरू

निजामती सेवाका चुनौतीलाई सामना गरी नागरिकको अपेक्षा अनुकूलको सेवा प्रदायकका रुपमा पुष्टि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निजामती सेवाको रहेको छ । विद्यमान अवस्था, व्यवस्था, प्रणाली र प्रविधि सुधार नगरी सेवाको सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न त्यसैले हरेक वर्ष औपचारिकताका लागि मात्र नभई निजामती सेवा दिवसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । दिवसका अवसरमा राजनीतिक र प्रशासनिक नतृत्वले एकबद्ध भई मुलुकको मार्गदर्शक कानुनका रुपमा निजामती सेवासम्बन्धी कानुनमा सेवा प्रवाह, आचरण ,अनुशासन, योग्यता प्रणालीको संरक्षण, समतामूलक सेवाको प्रवर्द्धन, राजनीतिक तटस्थता, प्रतिबद्ध कर्मचारी संयन्त्र, प्रविधिमैत्री संरचनालगायतका विषयलाई कार्यान्वयनयोग्य व्यवस्था गर्ने आवाजलाई दृढ तबरमा उठाउनु जरुरी छ ।

यसबाहेक, नागरिकले प्रश्न उठाउने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको प्रणालीगत संरचना भत्काउन कानुनी एकरुपता, नगदको डिजिटल ट्र¥याकिङ प्रणाली, ‘इ–प्रोक्योरमेन्ट’ र अनलाइन सेवा विस्तारजस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु जरुरी हुन्छ । लोक सेवा आयोगलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाई अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित कर्मचारी छनोट र नियुक्ति प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्छ । स्वचालित पदोन्नति र सरुवा प्रणालीले योग्यतामा आधारित प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि नियमित प्रशिक्षण र प्रविधि शिक्षा आवश्यक छ । सङ्घीयतामा कर्मचारी वितरणलाई सन्तुलित बनाउनु पनि जरुरी छ । जनमुखी सेवा सुनिश्चित गर्न क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र र सुझाव प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ । महिला र अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व बढाउन संविधानप्रदत्त समावेशीता सिद्धान्तको पूर्ण परिपालनासमेत अनिवार्य छ ।

भविष्यका सम्भावनाहरू

भविष्यमा निजामती सेवा दिवसलाई चुनौतीहरू समाधान सहज रुपले गर्नसक्ने दिवसको रुपमा मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नसकिने प्रशासनको प्रतीक बनाउन सकिने सम्भावना छ । सुशासन सूचकाङ्कमा नेपालको स्थिति सुधार्न यो उत्सवले भूमिका खेल्न सक्छ । युवापुस्तालाई आकर्षित गर्न, डिजिटल नेपालको अवधारणा सँग जोड्दै इ–गभर्नेन्सको उदाहरणका रुपमा दिवसलाई रुपान्तरित गर्न सकिन्छ । तथापि, यसका लागि सबै कर्मचारी, नागरिक, निजीक्षेत्र, दातृ निकाय सबैको साथ र प्रोत्साहन भने आवश्यक हुन्छ ।

अन्त्यमा, चुनौतीका बीचमा निजामती सेवा दिवस मनाउनु भनेको आशाका किरणलाई जीवित राख्नु हो । यो दिवसले इतिहासबाट सिक्दै वर्तमान सुधार्ने र भविष्य उज्ज्वल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ । नेपालको विकास यात्रामा यो उत्सव एक महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा बन्न सकोस्, जसले कर्मचारी र नागरिकलाई एकताबद्ध गरोस् । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुनुहुन्छ ।)

काठमाडौँ । अपार सम्भावना हुँदाहुँदै विगतमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकासले गति लिन सकेन । त्यसैले गरिबी, दुःख, अभाव, बेरोजगारी र कठिनाइ यस प्रदेशको परिचयजस्तै बन्यो । गणतन्त्र स्थापनापछि भने यो परिचय बदल्न र नयाँ पहिचान बनाउन तिनै तहका सरकार क्रियाशील छन् । सुदूरपश्चिम केबल ‘टाढाको भूगोल होइन, नजिकको सम्भावना’ हो भन्ने भाष्य बनाउन विविध प्रयत्न भइरहका छन् ।

आजको विश्व आर्थिक साझेदारी र सहकार्यको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । दिगो विकास, समृद्धि र साझा प्रगति अब सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट मात्रै सम्भव छ । यही दृष्टिकोणलाई आत्मसात् गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति, योजना र कार्यक्रममार्फत रूपान्तरणको यात्रा अघि बढाएको छ । यस अभियानमा सबैको अपनत्व र सहकार्य जुटाउन ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश विकास तथा लगानी सम्मेलन’ सुरु गरिएको हो । प्रदेशलाई ‘सम्भावनाको द्वार, लगानीको गन्तव्य’का रूपमा स्थापित गर्न दीर्घकालीन साझेदारी, लगानी प्रवद्र्धन र दिगो विकासतर्फ नयाँ युग सुरु गर्ने अठोटसहित यसको सुरुआत गरिएको हो । गत वर्ष असोज २१–२२ गते सम्पन्न पहिलो सम्मेलनले लगानीको आधार तयार गरिसकेको छ । अब मङ्सिर १–२ गते हुने दोस्रो सम्मेलनमार्फत त्यसलाई अझ गति दिने, नयाँ सम्भावना खोल्ने र दीर्घकालीन साझेदारीको वातावरण निर्माण गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

यसकारण विकास सम्मेलन

सुदूरपश्चिम, जहाँ हरेक नदीले ऊर्जा बोक्छ । हरेक जमिनमा सम्भावना अङ्कुराउँछ र हरेक फाँटमा सुन्दर भविष्यको आशा लहलहाउँछ । सेती, कर्णाली र महाकालीजस्ता नदीमा पानी मात्रै होइन, विद्युत् र जल पर्यटनको ठूला अवसरहरु बगिरहेका छन् । खप्तड, बडिमालिका र अपि–सैपाल हिमाल केबल दृश्य सौन्दर्य मात्र होइनन्, विश्वभरका पर्यटकलाई मोहित पार्ने अमूल्य सम्पदा हुन् । कैलाली, कञ्चनपुरका फाँट, पहाडका कान्ला र उच्च हिमालका पाखापखेरा निर्वाहमुखी खाद्यान्न मात्रै होइन, स्वस्थ जीवनका लागि कृषि उपज र रोजगारीका लागि औद्योगिक सम्भावना पनि बोकेका छन् । यहाँका वन जङ्गल वन्यजन्तुका क्रिडास्थल र जडीबुटीका ‘आधार इलाका’ हुन् । यी सबै सन्देशलाई विश्वभर पुर्‍याउन र लगानी आकर्षित गर्न यो सम्मेलन दोस्रो पटक आयोजना हुँदैछ ।

प्रदेशलाई समृद्धि र दिगो विकासतर्फ उन्मुख गराउन सबै सरोकारवालामा साझा दृष्टिकोण निर्माण र दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक छ । यही उद्देश्यका लागि विकास सम्मेलन आयोजना गर्न थालिएको छ । यसले कानुनी र नीतिगत सुधार, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा स्थानीय उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी प्रदेशको विकासलाई एक नयाँ दिशा दिने लक्ष्य लिएको छ । सम्मेलनका मुख्य पाँच वटा उद्देश्य र महत्त्व छन्ः

लगानी आकर्षणः प्रदेशका प्रमुख क्षेत्रहरू (ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, उद्योग, डिजिटल) मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नु । नयाँ लगानी प्रवाहमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिशीलता प्रदान गर्नु ।

नीति सुधार र लगानीमैत्री वातावरणः सरलीकृत लगानी प्रक्रियाका माध्यमबाट लगानीकर्ताहरूलाई सहज अनुभव प्रदान गर्नु । सरकारी, निजी तथा अन्तरराष्ट्रिय साझेदारहरूको सहकार्य र समन्वयलाई बलियो बनाउनु ।

स्थानीय उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनः युवा उद्यमी र ‘स्टार्टअप’ को विकासमा प्रोत्साहन गर्नु । नवप्रवर्तनशील विचारधारालाई समर्थन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मकता र दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्नु ।

समग्र आर्थिक विकासः प्रदेशको कुल घरेलु उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने । आर्थिक संरचनामा नयाँ जीवन्तता र दिगो विकास रणनीतिहरूको कार्यान्वयन गर्नु ।

सम्मेलनलाई यी उद्देश्य पूर्तिका लागि स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र सङ्घीय सरकारबीचको सहकार्यलाई संस्थागत बनाउने तथा सुदूरपश्चिमको सम्भावनालाई विश्वसामु उजागर गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छौँ ।

सुदूरपश्चिम : सम्भावना र अवसर

सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र जैविक विविधता तथा स्रोत र संसाधनको विविधता (प्राकृतिक, मानवीय र भौतिक संचरना) सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामथ्र्य हुन् । यो यस्तो भूमि हो, जहाँ खप्तडका जङ्गलले ध्यानको गहिराइमा पुर्‍याउँछन् । अपी–सैपाललगायत हिमालले गौरवको शिखर देखाउँछन् र महाकाली–कर्णालीजस्ता नदीले विकासमा हासिल गर्न चाहेको गतिलाई बताउँछन् । यहाँका तराई, पहाड र हिमालका बस्ती, खोलानाला, पाखापखेरामा सङ्घर्ष, साहस र संस्कारको कथा गुथिएका छन् ।

यस प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ, चुनढुङ्गा, पत्थर, कोइला, अभ्रक (सल्फर), फलाम, तामा, सिसा आदिका खानीको सम्भावना रहेको अनुमान छ । यहाँको तराई क्षेत्र अन्नबाली, दलहन र तेलहनको भण्डार हो भने पहाड जडीबुटी र फलफूलको उद्यानयुक्त क्षेत्र हो । व्यापारिक सम्बन्धको हिसावले पनि यो प्रदेश बहुआयामिक महत्वको छ । तराई र पहाडका जिल्लाको व्यापार, पारवहन र वाणिज्य सम्बन्ध भारतसँग जोडिएको छ । नजिकै भारतको उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश राज्यहरू छन् । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र नेपालकै लुम्बिनी तथा कर्णाली प्रदेशसँग सीमाना जोडिएको छ ।

यी सम्भावनाका बीच पनि उचित लाभ लिन सकिएको छैन । ‘ल्हासामा सुन छ कान मेरो बुच्चै’ भनेझैँ यहाँ उचित लगानी र विकास पूर्वाधारको अभावमा देशमै सबैभन्दा कमजोर अवस्था छ । मानव विकास सूचकाङ्क, बहुआयामिक गरिबी, बिजुली उत्पादन, बेरोजगारी, उद्योग, कलकारखाना, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा हाम्रो अवस्था चिन्ताजनक छ । त्यसैले यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारले विकासको गति बढाउन चाहेको छ । त्यसका लागि सबैलाई लगानीको लागि अपिल गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, ऊर्जा, मानव पुँजी, सूचना तथा प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा लगानीको बाटो खोल्ने गरी विकास प्राथमिकताको पहिचान गरेको छ । आगामी लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी विभिन्न मन्त्रालय, निजी क्षेत्र र विकास साझेदार समेतको समन्वयमा करिब ४५ वटा बहुलाभदायी परियोजना पहिचान गरिएका छन् । यहाँका सम्भावनाबारे यसरी विश्लेषण गरौँः

ऊर्जा र जलविद्युत्ः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना विकासको ठूलो सम्भावना छ । यहाँका नदी तथा खोलाबाट १५ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको जानकारहरू बताउँछन् । छ हजार चार सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजना, सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजना र १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली परियोजना यहाँका महत्वपूर्ण आयोजना हुन् । बझाङ, बैतडी, दार्चुला, अछाम, डोटी, बाजुरामा केही जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

सुदूरपश्चिममा ऊर्जामा यत्रो सम्भावना छ, तर पनि यहाँ करिब एक सय ७५ मेगावाट विद्युत् मात्रै उत्पादन भइरहेको छ, जबकी देशभर करिब तीन हजार पाँच सय ६५ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यहाँ छ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमति लिएर विभिन्न चरणमा छन् । एक हजार नौ सय १६ मेगावाट उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त प्राप्त भएको र एक हजार दुई सय ७२ मेगावाटका लागि सर्वेक्षण अनुमतिप्राप्त गरी अध्ययनको चरणमा रहेको अवस्था छ । कतिपय आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन सकेर निर्माण सुरु हुने अवस्थामा छन् । यहाँ आन्तरिक माग, नजिकै विश्वको उदाउँदो अर्थतन्त्र भारत र त्यहाँका धेरै जनसङ्ख्या र उद्योग भएका क्षेत्र नजिकै रहेकाले प्रदेशमा उत्पादित विद्युत् केवल आन्तरिक माग पूरा गर्न मात्र होइन, भारत र त्यहाँ हुँदै अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता सम्भावना छ ।

कृषि र कृषि उद्यमः यहाँ कुल कृषि योग्य क्षेत्र तीन लाख ६७ हजार छ सय ४९ हेक्टर रहेको छ । त्यसमा एक लाख ७१ हजार आठ सय ३२ हेक्टर सिँचित क्षेत्र छ । जहाँ ३८ हजार तीन सय हेक्टर सिँचाइ क्षमताको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र ७१ हजार आठ सय २० सिँचाइ हुने महाकाली सिँचाइ आयोजना छ । यहाँको कृषि क्षेत्रले प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब एक तिहाइ योगदान गरिरहेको छ । यहाँ बाजुरामा १९ हजार हे, बझाङमा १८ हजार र अछाममा ११ हजार हेक्टर ओलिभ खेतीका लागि सम्भावनायुक्त छ ।

यसर्थ धान, गहुँ र ओलिभ प्रशोधन तथा पशु आहार उद्योग यहाँको कृषि औद्योगिक आधार हुन् । यस्तै, ओखर, किवी, सुन्तला, स्याउलगायत उच्च मूल्यका बालीको उपयोग, स्थानीय रक्सी उत्पादन, जैविक तथा देशी बीउ उत्पादन कारखाना, बहुउद्देश्यीय जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, मसला प्रशोधन, व्यावसायिक दुग्ध उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक माछा उद्योग, ह्याचरी, व्यावसायिक हरिण, कालिजपालनका लागि यो भूमिमा अत्यन्त सम्भावना छ । यी उत्पादनलाई प्रशोधन गरी मूल्यवृद्धि गरेर अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकिन्छ ।

पर्यापर्यटन, साहसिक गतिविधि र धार्मिक पर्यटनः खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज, अपि–सैपाल हिमाल, बडिमालिका, उग्रतारा, शैल्यशिखर, रामारोशन, घोडाघोडी, बेहडाबाबा, मल्लिकार्जुन, उग्रताराजस्ता धार्मिक तथा प्राकृतिक स्थलले साहसिक, धार्मिक र पारिस्थितिक पर्यटनको अपार अवसर बोकेको छन् ।

खप्तड र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज इको लज, वन्यजन्तु सफारी र वेलनेस रिट्रिट, बडिमालिका, त्रिपुरासुन्दरी, शैलेश्वरी, रामारोशन, बैद्यनाथधामजस्ता क्षेत्रहरू आध्यात्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन, महाकाली, कर्णाली र सेतीलगायत नदीहरू र्‍याफ्टिङ, कायकिङ र नदी किनार इको–लजका लागि उपयुक्त छन् ।

यहाँ खस भाषाको उद्गमस्थल डोटी सभ्यता, सौका, डगौरा, राना थारुलगायत यहाँका जातजाति, भाषाभाषाी, रहनसहन आधारित होमस्टे, फार्म टु टेबल अनुभव र हिमालयन ट्रेकिङ मार्गको विकासको माध्यमबाट लाभ लिन सकिन्छ । यसमा तीर्थस्थल र संरक्षित क्षेत्रलक्षित रिसोर्ट, हाइवे विश्राम स्थल, केबलकार, सम्मेलन केन्द्र, पार्कहरू लगानीका क्षेत्र हुनसक्छन् ।

उद्योग पूर्वाधार र सहरी विकासः यहाँका नौ जिल्लामा २५ भन्दा बढी खनिजहरू पहिचान गरिएका छन् । प्रमुख खनिजका लागि ४० भन्दा बढी अन्वेषण अनुमतिपत्र जारी गरिएका छन् । टालक, ग्रेनाइट र धातु खानी (सिसा, तामा, जिङ्क), मूल्यवान चुनढुङ्गा–सिमेन्ट परियोजनामार्फत खनिज केन्द्रहरू बनाउन सकिन्छ । क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृङ्खलाका लागि रासायनिक र मल उद्योग, काठ, काठ प्रशोधन र सिजनिङ प्लान्टहरू, ग्रेनाइट र धातु हस्तकला उद्योग लगानीका क्षेत्र हुन् ।

यस्तै, सडक स्तरोन्नति, इन्धन स्टेशन, विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशनजस्ता हाइवे र पुल परियोजना, पर्यटकका लागि चार्टर्ड उडान, हवाई सेवा तथा विमानस्थल स्तरोन्नति र सार्वजनिक यातायात, आवास, पानी र सरसफाइ, मनोरञ्जन क्षेत्रहरूमार्फत रणनीतिक लगानीका अवसर छन् । यसका साथै डुडेझारी, दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र र दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह विकास ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र सूचना प्रविधिः हाल यहाँ चिकित्सक जनसङ्ख्या अनुपात १ः १९००० छ । जबकी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड १ः१००० छ । यसर्थ ई—हेल्थ, डाइग्नोस्टिक र ग्रामीण पहुँचका लागि लगानीको प्रचुर सम्भावना छ । यहाँ जनसङ्ख्याको ४३ प्रतिशत १९ वर्षमुनिका युवाहरू छन् । समग्रमा ६० प्रतिशत युवाको उपस्थिति छ । यस्तो अवस्थामा आवासीय नमुना विद्यालय, पोली–टेक्निक, प्राविधिक शिक्षालय, मेडिकल कलेज, डिजिटल पूर्वाधार, ग्रामीण बजार विस्तार, सफ्टवेयर विकास र आइटी सेवा, आइटी हब, प्राविधिक इन्क्यूबेटर र डेटा सेन्टरमा लगानी गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ छ ।

पछिल्लो समय लगानीको अर्को क्षेत्र खेल पूर्वाधार हो । खेल क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमको योगदान करिब ४० प्रतिशत रहेको विज्ञहरूको दावी छ । खेलाडी र यहाँका दर्शकको लगाव अत्यधिक छ, नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) त्यसको उदाहरण हो । नेपाल क्रिकट सङ्घका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले काठमाडौँको क्रिकेटग्राउण्डमा उपस्थित करिब ७० प्रतिशत दर्शक सुदूरपश्चिमकै र ९६ मध्ये २८ वटा खेलाडी सुदूरपश्चिमकै रहेको बताउँदै हुनुहुन्थ्यो । यसलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्न यहाँ पर्याप्त ठाउँ छ ।

सुदूरपश्चिम किन अबको गन्तव्य ?

सीमापार व्यापार र ठूलो बजार पहुँचः भारतसँगको खुला सीमा, निकट बजार र यातायात सञ्जालले सुदूरपश्चिमलाई क्षेत्रीय व्यापारिक केन्द्र बनाउन सक्छ । भारतका दुई प्रमुख राज्यहरू उत्तराखण्ड र उत्तरप्रदेशसँग हामी जोडिएका छौँ, जहाँ २७ करोड जनसङ्ख्या छ । दिल्ली, लखनऊ, बरेली, देहरादुन र अन्य सहरमा सहज सडक पहुँच छ । त्यसैले यहाँको उत्पादन र ऊर्जा खपतका लागि पर्याप्त असर छन् ।

हरित अर्थतन्त्रको केन्द्रविन्दुः देशमै बढी वन क्षेत्र रहेको यस प्रदेशमा जलवायु प्रतिरोधात्मक, नवीकरणीय ऊर्जा र स्वच्छ ऊर्जा आधारित जीविकोपार्जनका अवसर छन् ।

‘भर्जिन ल्याण्ड’: धार्मिक क्षेत्र, सांस्कृति विविधता र पर्यापर्यटनका दृष्टिले ‘भर्जिन’ ल्याण्ड छ । यहाँ भारतीय धार्मिक पर्यटकदेखि साहसिक विश्वपर्यटनलाई लोभ्याउन सम्पदाहरू छन् ।

श्रम केन्द्रित युवा जनशक्तिः अहिलेको विश्वको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति मानव पुँजी नै हो । सुदूरपश्चिममा हाल १९ वर्षमुनिको जनशक्ति ४३ प्रतिशत र ६० वर्षमुनिको युवाको हिस्सा ६० प्रतिशत छ । यो मानव पुँजीलाई उत्पादनमा लगाउन र श्रम केन्द्रित उद्यमका लागि तयार गरी लाभ लिन सकिन्छ ।

मूल्य श्रृङ्खला क्षमताः घरेलु र सीमापारी बजारका लागि कच्चा पदार्थको उत्पादन र आपूर्तिको अपार उपलब्धता छ ।

प्रदेश सरकारको लगानीमैत्री सोच र तयारीः लगानीकर्ताले नाफा मात्र होइन, सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि चाहन्छन् । यसलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले कर छुट र सहुलियत, लगानी सुरक्षित गर्ने कानुनी संरचना, दर्ता र अनुमतिका लागि ‘एकद्वार सेवा केन्द्र’, पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी प्राथमिकता, सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवर्द्धनलगायत नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्थामार्फत प्रदेशलाई ‘लगानी सुगम गन्तव्य’ का रूपमा स्थापित गर्न ठोस कदम चालिएको छ । प्रदेश सरकार हाल दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीमा जुटिसकेको छ, जसमा समावेशी, नवप्रवर्तनशील र लगानीमैत्री रणनीतिहरूलाई मूलधारमा ल्याउने तयारी छ । यस योजनामा नजी क्षेत्र निर्देशित विकास ढाँचालाई केन्द्रमा राख्ने दिशामा कार्य भइरहेको छ । यी कार्यले लगानीकर्तालाई सहजता, विश्वास र दीर्घकालीन नाफा सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।

‘समृद्धिको यात्रामा साझेदारी’

प्रदेश सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना ९२०७८/७९—२०८२/८३० अवधिमा कुन क्षेत्रमा कस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने भनेर लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव ६ बाट २०८२/८३ सम्म १० दशमलव पाँच प्रतिशत पुर्‍याउने ‘महत्वाकांक्षी’ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ९१८ अमेरिकी डलरबाट एक हजार ७१५ डलर पुर्‍याउने भनिएको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई २४ दशमलव छ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा झार्ने तथा बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्यालाई २५ दशमलव तीन प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तै, मानव विकास सूचकाङ्कलाई शून्य दशमलव ५४७ बाट शून्य दशमलव ६२१ मा पु¥याउने, अपेक्षित आयु ६९ दशमलव आठबाट ७२ वर्ष पुर्याउने, बेरोजगारी दर सात दशमलव पाँचमा झार्ने तथा ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । अब हामी अन्तिम वर्षमा छौँ, हालसम्मका तथ्याङ्कले पूर्वनिर्धारित लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल छ । त्यसैले हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने प्रदेशको समृद्धि केवल सरकारको एकल प्रयासले सम्भव हुँदैन । निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, प्रवासी नेपाली, सहकारी संस्था र स्थानीय समुदाय सबैको सहभागिताबाट मात्रै यो सम्भव छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले सरकारले साझेदारी, सहकार्य र पारदर्शितामा आधारित आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

यस सम्मेलनमार्फत हामी सबैलाई एकै थलोमा ल्याएर पूर्वनिर्धारित लक्ष्य पछ्याउन र सम्भावनाको नयाँ अध्याय खोल्ने सपना देखिरहेका छौँ । त्यसैले प्रदेश सरकारले प्रदेशका सपना, आशा र सम्भावनामा लगानी गर्न सबैलाई निम्तो गरिरहेका छौँ । प्रदेश सरकारले बिजुली उत्पादन गरेर उज्यालो फैलाउन, उद्योग खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्न, कृषिलाई समुन्नतिको आधार बनाउन, पर्यटन विकासमार्फत हाम्रो सौन्दर्यलाई संसारभर पुर्याउन आह्वान गरिरहेको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र सिङ्गो प्रदेश सरकारले बुझेको छ—लगानी केवल पैसा होइन, विश्वास पनि हो । त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताको नाफा र व्यवसाय सुरक्षा, सहज अनुमति प्रक्रिया, कर प्रोत्साहन, कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी जस्ता आधारहरू तयार गरिसकेको छ । सुदूरपश्चिमलाई अब अवसरहरूको भूमिमा बदल्ने सरकारको अठोट छ । त्यसमा नीति तथा योजना आयोगले आवश्यक योगदान गरिरहेको छ । हामी सबैलाई अपिल गर्दछौँ– आउनुहोस् सँगसँगै हातेमालो गरौँ । तपाईँ–हाम्रो सहकार्यले उपलब्ध स्रोतको भरपूर उपयोग गर्नेछ । त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । नागरिकको जीवन बदल्ने छ र यसले प्रदेशलाई मात्र नभई सिङ्गो नेपाललाई समृद्धितर्फ डोर्याउन योगदान पुग्नेछ ।

(लेखक सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ)