काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपश्चात राष्ट्रिय सभामा ५ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनपश्चात गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संघीय संसदमा रहेका ३० वटा विधेयकहरु निष्क्रिय भएका थिए । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका यि विधेयकहरु निष्क्रिय भएपनि हाल ५ वटा विधेयकहरु भने राष्ट्रिय सभामा विचराधिन अवस्थामा रहेका छन् ।
विचराधीन अवस्थामा रहेको सबै विधेयकहरु राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति सचिव मनोजकुमार गिरीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालासँग सम्बन्धित विधेयक, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विधेयक, पर्यटन विधेयक, चलचित्र विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक विचराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
यिमध्ये विधायन समितिमा विचराधीन रहेका ३ वटा विधेयकलाई दफावार छलफल गर्ने तयारी समितिले गरेको उनले जानकारी दिए। समितिमा पर्यटन विधेयक, चलचित्र विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विद्येयकहरु विचराधीन रहेका छन् । अव बस्ने समितिको बैठकमा उक्त विधेयकहरुको दफावार छलफल अगाडी बढाइने उनले बताए ।
उनकाअनुसार राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धि विधेयकलाई भने समितिले छलफल गरेर प्रतिवेदनसहित पास गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेको छ । उक्त विधेयक सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विधेयक भने राष्ट्रिय सभामा प्रश्तुत भएर सैद्धान्तिक छलफल समेत सकिएको छ । उक्त विधेयक समितिमा आउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘हामीसँग प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदाखेरी ५ वटा विधेयकहरु विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । ५ वटै विद्येयकहरु राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरु हुन् । त्यसमध्ये एउटा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालासँग सम्बन्धित विद्येयक चाँही विधायन व्यवस्थापन समितिले छलफल गरेर प्रतिवेदनसहित पास गरेर सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
तीन वटा विधेयकहरु राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचारधीन रहेका छन् । ३ वटा विधेयकहरुमा पर्यटन विधेयक, चलचित्र विद्येयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकहरु रहेका छन् । जसलाई हामी लगत्तै दफावार छलफल शुरु गर्ने तयारी समितिले गरिरहेको छ । त्यसबाहेक अर्को एउटा विधेयक चाहीँ अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रश्तुत भएको छ । राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ र समितिमा आउन अझै बाँकी रहेको छ ।’
समिति सचिव गिरीले प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा संघिय संसदमा विचराधीन रहेका ३० वटा विद्येयकहरु निष्क्रिय हुन पुगेको बताए । त्यसमध्ये ७ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका थिए । राष्ट्रिय सभाले पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएका विधेयकहरु निष्क्रिय भएको उनले जानकारी दिए। बाँकी २३ वटा विधेयकहरु भने प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका थिए । तीमध्ये २१ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाकै विभिन्न स्टेजमा रहेका थिए भने दुई वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो ।
हाल संघीय संसदमा एउटा नयाँ विधेयक पेश गर्नेगरी सरकारले पठाएको छ । विधायन समिति सचिव गिरीकाअनुसार सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धि कोष स्थापना गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विधेयक संघिय संसदमा पेश गर्ने प्रयोजनको लागि संघीय संसदमा पठाएको हो । सो विधेयकलाई संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा या प्रतिनिधिसभातर्फ अगाडी बढाउने चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए। यस्तै सरकारले जारी गरेको मतदाता नामावलीसँग सम्बन्धित अध्यादेशलाई पनि राष्ट्रिय सभामा प्रश्तुत गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘भर्खरै यो सरकार गठन भईसकेपछि सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धि कोष स्थापना गर्ने विषयसंग सम्बन्धित एउटा विद्येयक संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रयोजनको लागि संघीय संसदमा पठाएको छ । यसलाई अब राष्ट्रियसभातर्फ वा प्रतिनिधिसभातर्फ अगाडी बढाउने चरणमा हामी रहेका छौँ । यसबीचमा एउटा अध्यादेश जारी गरेको छ, सरकारले । यो मतदाता नामावलीसंग सम्बन्धित अध्यादेश, त्यो अध्यादेश चाहीँ संघीय संसदमा राष्ट्रिय सभामा प्रश्तुत गर्ने प्रयोजनको लापग संघिय संसदले त्यसको कपी प्राप्त गरेर माननीयज्युहरुलाई वितरण गरिसकिएको छ ।’
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि अन्त्य गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाएको छैन । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा संसद भवनमा आगजानी भएपछि बैठक बस्ने ठाउँको समेत समस्या भएको छ । सरकारले सिंहदरबारस्थित कृषि समितिको हलमा राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेका समितिहरुको बैठक भने बस्ने गरेका छन् । आगामी दिनमा बैठकलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले समितिका सभापतिहरुसँग छलफल समेत गरे । समिति सभापतिहरुले सभामा रहेका विचराधीन विधेयकहरुलाई छलफल गर्नेगरी तयारी अगाडी बढाउने बताए ।
