काठमाडौं । अन्तरिम सरकारमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त भएपछि पर्यटन क्षेत्रको अनुभवी विशेषज्ञ श्रद्धा श्रेष्ठ पुनः ११ वर्षअघिको एक पुरानो मुद्दाकै कारण सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा परेकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा ‘भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको मन्त्री’ भनेर फैलाइएका दाबीले प्रश्न उब्जिएको हो—के उनीविरुद्ध साँच्चीकै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको थियो ? उपलब्ध अदालती अभिलेख, अख्तियारको अभियोगपत्र र मुद्दाको फैसलाले भने फरक तस्वीर देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख सुभाष निरौलामार्फत करिब ८० लाख रूपैयाँ हिनामिना भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ चैत २० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा २३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको भए पनि श्रद्धा श्रेष्ठ प्रतिवादी सूचीमा परेकी थिइनन् ।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा उनलाई ‘सजाय छुट दिई साक्षीका रूपमा बुझिपाउन अनुरोध गरिएका व्यक्ति’ को सूचीमा राखिएको देखिन्छ । अनुसन्धानका क्रममा उनको नाममा समेत चेक काटेर रकम निकासा भएको देखिए पनि उनीमाथि प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारको आरोप दाबी गरिएको थिएन । अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष दिएको बयान अनुसार, उनी २०१४ मार्च १३–२६ सम्म बोर्डले तोकेको एसिया भ्रमणमा थिइन् । त्यही अवधिमा करिब ९ लाख ८० हजार रूपैयाँ बराबरका चेक उनका नाममा काटिएका थिए । ती चेकहरूको पछाडिको हस्ताक्षर ‘श्रद्धाको नभएको’ केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले पुष्टि गरेको थियो ।
श्रद्धाले आफ्नो नाममा चेक काटिएको जानकारी पाउने बित्तिकै महानगरीय प्रहरी परिसरमा उजुरी दर्ता गरेकी थिइन् । केही रकम त उनको खातामा परे पनि उल्लेखनीय रकम (करिब साढे ११ लाख) न त खातामा गएको थियो, न त उनले व्यक्तिगत रूपमा बुझेको दाबी छ । १० फागुन २०७४ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी तथा सदस्य द्वारिकामान जोशी र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले प्रकरणमा निर्णय सुनायो । श्रद्धा श्रेष्ठलाई प्रतिवादी नठहरिएको मात्र होइन, उनको नाममा काटिएका रकम ‘अख्तियारकै निर्देशन अनुसार फछ्र्यौट भइसकेको’ भन्दै उनी हिनामिनामा संलग्न थिए भन्ने मान्न नसकिने अदालतको निष्कर्ष थियो।
फैसलामा भनिएको छ, ‘श्रद्धा श्रेष्ठ र सुस्मिता दहालका नाममा काटिएका चेकका रकमवारे अख्तियारको निर्देशन अनुसार फछ्र्यौट भइसकेकाले ती रकमलाई भ्रष्टाचार गरेर हिनामिना भएको मान्न मिलेन ।’ यसरी, अदालतले उनीविरुद्ध कुनै दोष देखाएन र अख्तियारले पनि उनीविरुद्ध पुनरावेदन दायर गरेन ।
त्यस समय प्रमुख निरौलाले विभिन्न कर्मचारीहरूको नाममा चेक काटेर आफू निकटका व्यक्तिहरूबाट रकम निकासी गरेको पाइएको थियो । त्यसमा श्रद्धासहितका कर्मचारीहरूका नाम दुरुपयोग भएको थियो ।
यही कारणले अख्तियारले २७ जना तल्ला तहका कर्मचारीमाथि मुद्दा नचलाई ‘अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याएको’ भन्दै दफा ५५ अनुसार साक्षीसरह पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । करिब २० वर्षदेखि पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रद्धा श्रेष्ठले नेपाल पर्यटन बोर्डमा ब्रान्ड प्रमोशन, अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा प्रतिनिधित्व, डिजिटल पर्यटन अभियानदेखि ‘सस्टेनेबल टुरिजम’ परियोजनासम्म नेतृत्व गरेकी छन् । काठमाडौं स्वास्थ्य संकटकाबीच पर्यटन पुनरुत्थान टिममा पनि उनी सक्रिय सदस्य थिइन् । उनले अमेरिकाको मिसिगन विश्वविद्यालयबाट विकास अर्थशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् ।