काठमाडौं । पूर्व प्रहरी एआईजी तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का संस्थापक प्रमुख राजेन्द्रसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेपछि श्रम क्षेत्रमा फैलिएर आएको ठगी, भ्रष्टाचार र बेथितिमाथि कडाइ हुने अपेक्षा बढेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै भण्डारीसहित चार मन्त्रीलाई शपथ गराएपछि भण्डारीको आगमन विशेष रूपमा चर्चामा छ ।
तीन दशकसम्म प्रहरी सेवामा रहँदा कडा, हक्की र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अपनाएका भण्डारी अपराध अनुसन्धानका अब्बल अधिकृत मानिन्छन् । २०६७ साउन १ गते स्थापना गरिएको सीआईबीको परिकल्पना र नेतृत्व उनकै पहलमा भएको थियो, जसलाई आज अपराध अनुसन्धानको ‘कोशेढुंगा’ मानिन्छ । भीओआईपी कल ठगीदेखि जघन्य अपराधसम्मका धेरै जटिल मुद्दा उनले नेतृत्व गरेका टोलीले सुल्झाएको र सीआईबीलाई आधुनिक अनुसन्धान संरचनामा उभ्याएको प्रहरी अधिकारीहरू सम्झन्छन् ।
अवकाशपछि राजनीतिक गतिविधिमा नलागी निरन्तर बेथिति, भ्रष्टाचार र अपराध–राजनीतिको गाँठोबारे खुलेर बोल्दै आएका भण्डारीलाई स्वच्छ छविको व्यक्ति मानिन्छ । यही कारणले सरकारले विषम परिस्थितिमा श्रम मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्र सम्हाल्न योग्य ठहरेको भण्डारीको भनाइ छ। श्रम क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारी, दलाल चक्र, मुलुकी कानुनविपरीत असुल–उपर, श्रमिक दर्तादेखि श्रम स्वीकृतिसम्म फैलिएको ठगीको जालो वर्षौंसम्म तोडिन सकेको छैन । मन्त्री बनेसँगै भण्डारीले मन्त्रालयभित्रका विकृति–विषंगति र आपराधिक गतिविधिमाथि ‘निर्ममतापूर्वक कारबाही’ गर्ने संकेत दिएका छन् । विभिन्न देशमा प्रशिक्षण लिएर द्वन्द्व र क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा दखल राख्ने उनी वैदेशिक रोजगारमा हुने शोषणबारे नजीकबाट जानकार छन् ।
उनीसँगै काम गरेका पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू भण्डारी मन्त्रालयमै ‘सिस्टम र व्यवसायिकता’ लागू गर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् । कार्यक्रम–आधारित बजेट प्रणाली प्रहरीमा पहिलो पटक ल्याउने पहल पनि भण्डारीकै नेतृत्वमा भएको थियो । नेपालका श्रमिकहरू सबैभन्दा धेरै ठगिने क्षेत्र यही भएकाले भण्डारीको नियुक्तिले श्रम जगतमा कडाइ आउने, प्रहरीसँग समन्वय बढ्ने र विदेशिन बाध्य युवाको सुरक्षामा नयाँ पहल सुरू हुने नयाँ आशा जागेको छ ।