Tag: सुशासन

काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गृह मन्त्रालयको कामकाज संवेदनशील र जिम्मेवारीपूर्ण रहेको बताउँदै सुशासन र स्थायित्वका लक्ष्यसहित सरकार अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत धेरै विषयमा बोल्न नसकिने अवस्थाबीच पनि सरकार जनताको विश्वासका साथ काम गरिरहेको स्पष्ट पारेका हुन् । गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘गृह मन्त्रालय हरेक हिसाबले संवेदनशील मन्त्रालय हो । कतिपय विषयमा के गर्दैछौँ त भन्नै मिल्दैन, के गर्‍यौँ समेत भन्न नमिल्ने अवस्था हुन्छ । हाम्रो काम शुद्ध चित्तले कर्म गर्दै जानु हो ।’

उनले मन्त्रालयले जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका कामहरूमा इमानदार प्रतिबद्धता जनाउँदै जिम्मेवारीका हरेक पाइलामा सुशासनलाई केन्द्रमा राखेको बताए । ‘पाइलैपिच्छे सुशासनको बाटो हिँडेर देशलाई निर्वाचनमार्फत निकाससम्म डो¥याउने यस सरकारको अभिभारालाई पूरा गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘कार्यकालको अन्त्यमा जनतालाई धैर्य र साथका लागि धन्यवाद दिनेछौं ।’

काठमाडौँ । फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन सरकारले विशेष अपरेसन सञ्चालन गर्ने भएको छ । आज (शनिबार) काठमाडौँमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय वृहत् आर्थिक बहस २.० लाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले यसमा नागरिकस्तरको तहबाट पनि सहयोग आवश्यक रहेको बताए । सुशासन दिन सकेन भने द्वन्द्व दोहोरिन सक्ने बताए । उनले अहिलेसम्म जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका ७१० वटा हतियार फिर्ता भइसकेको र केही अझै फिर्ता हुन बाँकी रहेको जानकारी गराएका छन् ।

आन्दोलनका क्रममा १४ हजार ५४९ जना फरार रहेकोमा ९,५२१ जना फिर्ता आइसकेको र अझै ५,१०५ जना बाहिर रहेको बताए । गृहमन्त्री अर्यालकाअनुसार अझै ३५ प्रतिशत कैदीबन्दी फरार छन् ।

उनले भने, ‘सुशासन दिन सकेन भने द्वन्द्व दोहोरिन पनि सक्छ भन्ने एउटा ठुलो म्यासेज अहिलेको परिस्थितिले दिएको छ । त्यो अवस्था सत्ता परिवर्तनको मात्रै होइन सुरक्षा संकट नै निम्तिन सक्छ । हतियारको विषय वस्तु छ । ७१० वटा हतियार फिर्ता गरिसकेका छौँ । कतिपय डढेका पनि छन् । केही फिर्ता हुन बाँकी छ । कैदीबन्दीहरु अहिलेसम्म १४ हजार ५४९ जना फरार भएकोमा ९,५२१ जना (६५ प्रतिशत) फिर्ता भइसकेका छन् । केही संख्या अझै पनि बाहिर छ । ५,१०५ जना अहिले पनि बाहिर छन् । हतियार र कैदीहरूलाई फिर्ता गर्नको लागि पटक–पटक सूचना निकालेर आइदिनुस्, हतियार फिर्ता दिनुस् पनि भनेका छौँ । अझै बाहिर हुनुहुन्छ । त्यसलाई विशेष अपरेसन चलाउँछौँ । यसमा नागरिकस्तरको तहबाट पनि सहयोग चाहिन्छ ।’

उनले कानुनी राज्यको जगेर्ना गर्नु आफ्नो दायित्व भएको बताए । सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काको परिपूरक भएको बताउँदै निजी क्षेत्रको दायित्व अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्नु भएको बताएका छन् । सरकार थप रचनात्मक भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

काठमाडौं । नयाँ पुस्ताका तीन सक्रिय नेतृहरु डा. तोसिमा कार्की, मानुषी यमि भट्टराई र रञ्जु दर्शनाले सहकार्यको शुरुवात गर्दै सुसंस्कृत राजनीति र सुशासनका लागि एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल हाउस बालुवाटारमा ‘अबको राजनीतिक निकास’ शीर्षकमा आयोजित विचार–विमर्श तथा परामर्श कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, नागरिक समाजका अगुवा र प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।

सहभागीहरूले देशलाई दीर्घकालीन राजनीतिक निकास दिनका लागि अब युवा पुस्ताले वैकल्पिक होइन, मूलधारको जिम्मेवार राजनीति गर्न तयार हुनुपर्ने निष्कर्षमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा वक्ताहरूले पछिल्लो समय नेपाली समाज निराशा र वितृष्णामा फसेको र जनताले ‘चमत्कारिक व्यक्ति’ को प्रतीक्षामा बस्नुको सट्टा सामूहिक सचेतता र सहकार्यमा विश्वास गर्नुपर्ने बताएको उल्लेख गर्दै भने, ‘देश बनाउन कुनै एक व्यक्ति होइन, सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कृति र साझा जिम्मेवारी आवश्यक छ ।’

कार्यक्रमका वक्ताहरूले जेनजी क्रान्तिपछि नेपाली समाजले सुशासन र पारदर्शिताको अपेक्षा गरेको जनाउँदै, त्यस आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने दिशामा नयाँ पुस्ता र स्वतन्त्र अनुहारहरूले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्नेमा सहमति व्यक्त गरेका छन् । त्यसैगरी भाद्र २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले दिएको सुसंस्कृत राजनीतिक सन्देशलाई सुदृढ गर्नुपर्ने र भाद्र २४ गतेका तोडफोड र आगजनी घटनाहरूको दोष जेनजी पंक्तिमाथि थोपर्नु अन्यायपूर्ण भएको निष्कर्ष पनि प्रस्तुत गरियो । सरकारले देखाएको ‘अपराधिक चरित्र’ लाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग समेत उठाइयो ।

वक्ताहरूले २०७२ को संविधानको मर्मलाई स्वीकार्दै आवश्यक संशोधनका विषयमा संवाद अघि बढाउनुपर्ने र हालको अन्तरिम सरकारलाई सफल बनाउन सबै तहका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र युवा वर्गले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र सुशासनका एजेन्डामा आधारित साझा राजनीतिक मोर्चाको आवश्यकता पनि जोडदार रूपमा प्रस्तुत गरियो । कार्यक्रमको अन्त्यमा डा. तोसिमा कार्की, मानुषि यमि भट्टराई र रन्जु दर्शनाले उपस्थित सबै सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिँदै, ‘सहकार्य सत्कर्मको लागि, एक पाइला सुशासनको लागि’ भन्ने नारा प्रस्तुत गरे । उनीहरूले यही सहकार्यलाई नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुवातका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

को–को थिए सहभागी ?
डा. सुचेता प्याकुरेल, भवानी राणा, हिमा बिष्ट, इन्दु तुलाधर, रेशु अर्याल ढुङ्गाना, डा. दोभान राई, रिता शाह, सरु जोशी, सुनिल बाबु पन्त, उमेश चौहान, डा. राजेन्द्र बोहोरा, डा. निर्मल मणि अधिकारी, डा. अमिना सिंह, डा. बर्दन जङ्ग राना, डा. नवराज खतिवडा, डा. रमेश पराजुली, डा. सरोज धिताल, आमोद नाथ प्याकुरेल, अर्चना थापा, अर्जुन मणि दीक्षित, डा. चन्द्रमणि अधिकारी, डा. जयकुमार गुरुङ, कैलाश राई, कमलदेव भट्टराई, खगेन्द्र संग्रौला, नयनतारा गुरुङ कक्षपति, डा. कृष्ण खनाल र तेजमान श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

 

सुरुवात सहकार्यको – डा.तोसिमा कार्की, मानुषि यमि भट्टराई, रन्जु दर्शना ।

कार्यक्रम – "अबको राजनीतिक निकास"
विज्ञहरूसँग विचार विमर्श परामर्श

हिजो २०८२/०७/११ गते मङ्गलबार, नेपाल हाउस बालवाटारमा हामीले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको विचार विमर्श परामर्श कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका… pic.twitter.com/D9nvI6om0A

— Dr.Toshima Karki (@ToshimaKarkiDr) October 30, 2025

 

काठमाडौँ । ऊर्जा, भौतिक योजना र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताएका छन् । आज (आइतबार) सिंहदरबारमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री घिसिङले मुलुकमा परिवर्तनका लागि ठूलो आन्दोलन भएकाले अब सुशासन कायम गर्न कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताएका हुन ।

उनले देशमा देखिएको निराशालाई निर्मूल पार्न सवै लाग्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । सबै मन्त्रालय र सचिवहरुलाई कुनै पनि कुरामा तलमाथि नगर्न र सरकारको निर्देशन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न भनिएको उनले बताए । मन्त्री घिसिङले जिम्मा लिएर समयमा आयोजना पुरा नगर्नेसँग सम्झौता तोड्ने स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री घिसिङले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीप्रति पूर्वाग्रही भएर जीर्ण बनेका विकास आयोजनाका ठेक्का नतोड्ने बताएका छन् । मन्त्री घिसिङ काम नगरेर वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोडिने प्रष्ट पारे ।

‘अनुमानित लागतभन्दा कम रकम कबोल गरेर आयोजना लिने तर काम नगर्ने प्रवृति व्यापक छ, कम रकम कबोल गरेर ठेक्का लिएमा मेरो घरवार जान्छ, बैंक जमानत जफत हुन्छ, जरिवाना (पेनाल्टी) हुन्छ भन्ने डर नभएसम्म काम हुँदैन, ठेक्का सम्झौता गर्ने तर लामो समेयदेखि काम नभई जीर्ण भएका आयोजना अब राख्न हुँदैन’, मन्त्री घिसिङले भने, ‘बजेट छ, आयोजना तयारी अवस्थामा छ, सबै चिज छ तर किन काम हुँदैन ? म आफैं पनि इन्जिनियर भएकाले सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रियाको पूर्ण जानकार छु, आयोजनातर्फबाट पनि गर्नु पर्ने काम नगरेको पनि त्यो पनि हेर्छौ, अन्यायपूर्वक कसैलाई कारबाही गर्दैनौं,पेनाल्टी हुँदैन जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

छलफलपछि महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछिको निर्माण क्षेत्रको परिस्थितिका बारेमा कुराकानी भएको बताए । उनले रुग्ण योजना खारेज गर्दा त्यसबाट पर्ने असर पहिचान गर्न सुझाव दिइएको जानकारी दिए । त्यस्तै भ्रष्टाचार व्याप्त हुने क्षेत्र उपभोक्ता समिति भएकाले त्यसलाई खारेज गर्न समेत सुझाव दिएको उनको भनाइ छ । उनले निर्माण उद्योग लगायत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलाउनमान बनाउनका लागि देखिएका व्यवधान वर्तमान सरकारले अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।