काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रूपमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटी स्थानीय सरकार सञ्चालनका विषयमा ११ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालय पुगेर महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री खनालले स्थानीय सरकारका मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको र व्यावहारिक मागहरू कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संयुक्त महासंघले बुझाएको पत्रमा अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते जारी गरेको मितव्ययिता सम्बन्धी विज्ञप्तिको स्वागत गर्दै तीन तहका सरकारले खर्चमा संयम र प्राथमिकता पुनर्निर्धारण गर्नुपर्नेमा सहमति जनाएको उल्लेख छ । तर, संघ–महासंघले मितव्ययिता लागू गर्ने नाममा स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार कटौती हुन नहुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा अन्तरिम सरकारको प्रमुख दायित्व निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको र स्थानीय तहले त्यसका लागि पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा जनप्रतिनिधिमाथि भएको दबाब, आगजनी र तोडफोड जस्ता घटना रोकथाम गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहमा मितव्ययी अभ्यासको रूपमा अस्थायी तथा करार कर्मचारी घटाउने, अनावश्यक भ्रमण नियन्त्रण गर्ने र नीति–कार्यक्रम पुनःप्राथमिकिकरण गर्ने सुझाव दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिको बुँदा ५० (ज) ले करार सेवासम्बन्धी द्विविधा सिर्जना गरेको भन्दै अत्यावश्यक सेवा प्रभावित हुन नदिन स्पष्टता मागिएको छ । साथै, संघीय संसदले स्वीकृत गरेका समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान कटौती नगर्न तथा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना रोकिएको भए त्यसबारे स्पष्ट जानकारी दिन पनि आग्रह गरिएको छ ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वय र स्वायत्तताको सम्मानका लागि अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक शीघ्र बोलाउन र सम्बन्धित कानुनी संयन्त्र सक्रिय पार्न महासंघले आग्रह गरेको छ । संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने निर्णयलाई समर्थन गर्दै खटाइएका कर्मचारी कार्यस्थलमा नपुगेको कारण सेवाप्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा जलेका कार्यालय तथा सवारी साधनका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै पुनःनिर्माण र सवारी व्यवस्थापनका लागि स्रोत साझेदारीको आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तहले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा अर्थ मन्त्रालयका परिपत्रले अवरोध नगर्न चेतावनी पनि दिइएको छ । संघ–महासंघले निष्कर्षमा भनेको छ, ‘मितव्ययिता आवश्यक छ, तर मितव्ययिताको नाममा स्थानीय सरकारको स्वायत्तता र सेवा प्रवाहमा अंकुश लगाउन खोजिए त्यसको प्रतिवाद गरिनेछ ।’