काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायालय सुधारका लागि १८ पन्ने कार्ययोजना पेस गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो योजना लिखित रुपमा पेश गरेका हुन् ।

सिंहदरवारस्थित संसदीय सुनुवाइ समितिको हलमा सोमबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइमा क्रममा श्रेष्ठले न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी प्रस्तुत कार्ययोजनालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उनले पेश गरेको योजनामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले न्यायपालिका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था, यसलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी र अपेक्षित भूमिकाको आलोकमा न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी मेरो भावी कार्यदिशा र कार्ययोजना तय हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।’

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने प्रधान न्यायाधीश एवम् संवैधानिक अङ्गलगायतका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने नेपालको संविधानको व्यवस्थाबमोजिम आज यस गरिमामय समितिसमक्ष उपस्थित भएको श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘ यसलाई मैले भावी प्रधान न्यायाधीशको रूपमा न्यायपालिकाको सुधार सम्बन्धमा आफ्नो सोच, दृष्टिकोण र अवधारणासहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने र समितिका माननीय सदस्यहरूज्यूबाट सुझाव र पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने महत्तवपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु,’ श्रेष्ठले भनेका छन् । 

न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास प्रयोग गर्दै न्यायिक सुशासनको आफ्नो जोड रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधारको प्रयास गर्ने बताएका छन् । न्यायपालिकामा देखिएका समस्या, चुनौती र प्रमुख सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने रणनीतिक दस्ताबेजको रुपमा तयार आफूले बैठकमा लिखितरूपमा पेश गरेको उनको भनाइ छ ।