काठमाडौँ, १९ मङ्सिर : दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियटा लिमिटेडको शेयर कारोबार विवादमा परेको छ । मलेसियन कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले गत एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई बेच्ने निर्णय गरेपछि यो व्यावसायिक कारोबारको कानुनी प्रक्रियाको वैधता र आर्थिक पादर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन् ।

नागरिकस्तरदेखि संसदीय समितिसम्ममा यो विषयले प्रवेश पाएको छ । यो कारोबारको वास्तविकता खोजेर जानकारी गराउन सरकार र मातहतका निकायमाथि चर्को दबाब छ । यही सन्दर्भमा एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीपछि उब्जिएका मूलभूत प्रश्नलाई राससले केलाएको छ ।

नियामकलाई किन जानकारी भएन ?
एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका नियामक निकायलाई जानकारी भएको देखिँदैन । एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री नेपालको विद्यमान कानून र प्रक्रियाअनुसार भए वा नभएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।

यो व्यावसायिक सम्झौताबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा सरकारको राजस्वलगायत विषयमा पर्ने प्रभावबारे शीघ्र अध्ययन गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभागलगायतका निकायहरू यो व्यवसायिक कारोबारबाट अनविज्ञ रहेको प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनबाट पुष्टि हुन्छ ।