काठमाडौँ- राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले कार्यान्वयन सुनिश्चित हुने गरी १६औँ आवधिक योजना तय भएको बताउनुभएको छ ।   योजना आयोगको सभाकक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले १६औँ योजनामा आधारित भएर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आवको बजेट पनि योजनाका लक्ष्य कार्यान्वयन हुने गरी बिनियोजन हुने बताउनुभयो । “१५औँ योजनाका लक्ष्य महत्वाकाङ्क्षी रहेकाले पूरा हुन सकेनन्, तर १६औँ योजनाका लक्ष्य महत्वाकाङ्क्षी छैनन्, कार्यान्वयन सम्भव छ”, उहाँले भन्नुभयो, “१५औँ योजनाभन्दा १६औँ योजना आकारमा आधा सानो भएको छ ।” 

उहाँका अनुसार सोह्रौँ योजनामा उत्पादन, रोजगारी र उपभोगलाई जोड दिइएको छ ।  विगतमा आर्थिक र समाजिक पक्षमा मात्रै जोड दिएर पञ्चवर्षिय योजना बन्ने गरेको भए पनि अहिले भने वातावरण र पर्यावरणको विकासमा पनि जोड दिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव तीन प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यका साथ योजना निर्माण गरिएको बताउनुभयो । 

सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि रु एक सय ११ खर्ब बजेट आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले लगानी जुटाउनका लागि कुनै पनि चुनौती नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले मुलुकको समृद्धि हासिल गर्नका लागि सुशासन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै दाहोरो कर प्रणाली विकराल समस्या रहेको बताउनुभयो । 

‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ सोचका साथ सोह्रौ योजना तर्जुमा भएको उहाँको भनाइ थियो । राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायीक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सोह्रौँ योजनाले तय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।