संखुवासभा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अरूण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको मुख्य सुरुङको मंगलबार ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका छन् ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा नौं सय मेगावाट विद्युत थपगरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने उल्लेख गर्दै विद्युत् व्यापारमा नेपालले नयाँ इतिहास बनाउने बताएका छन् ।

मंगलबार अरूण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको ‘ब्रेक थ्रु’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त प्रावधान ल्याएको बताए ।

सुक्खायामको माग पूर्ति गर्न बुढीगण्डकी, दूधकोशी र नलसिङ्गाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना तथा नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरू गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने समेत चर्चा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने र त्यसका लागि हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइनको विस्तारलगायत ऊर्जा क्षेत्रको विकासका निम्ति बजेटमा व्यवस्था गरिएका कार्यक्रमहरूलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

आयोजनाको ७० प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजनाको मुख्य सुरुङ मकालु–५ फ्याक्सिन्दाको आमराङदेखि चिचिला गाउँपालिका–३ दिदिङ पुखुवा पावरहाउससम्म ११ दशमलव ८३७ किलोमिटर छ ।

आयोजनामा कुनै अवरोध नभएमा एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि मात्र स्थानीयले शेयर पाउने परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको एक वर्षभित्र स्थानीयलाई शेयर दिने पिडिएमा उल्लेख छ ।

पिडिएअनुसार यस परियोजनाबाट एक सय ६० करोड रुपैयाँ स्थानीयलाई शेयर दिइनेछ । शेयर रकममध्ये पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत नौ सय ८० करोड र पहिलो उत्पादन वर्ष सकिएपछि दोस्रो उत्पादन वर्षको अन्त्यमा बाँकी ५० प्रतिशत शेयर वितरण गरिनेछ । शेयर वितरण गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने पिडिएमा भनिएको छ ।

करिब एक खर्ब चार अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट नेपाललाई २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् प्राप्त हुनेछ । विभिन्न शीर्षकमा तीन खर्ब ४८ रुपैयाँ आर्थिक लाभ मिल्ने जनाइएको छ ।

विद्युत् उत्पादनपछि प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पिडिएमा उल्लेख छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित चार हजार कामदार कार्यरत छन् ।