काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानको बजेट हिनामिना गरेको अभियोगमा मधेश सरकारका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार यादवसहित ५ जनालाई अदालतले जनही ८ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सर्पदंश केन्द्र प्रकरणमा मधेस सरकारका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारसहित ५ जनालाई ८ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो । अदालतले उनलाई ८ वर्ष कैद कैद सजाय सुनाएकोमा मन्त्रीको हैसियतमा बसेर भ्रष्टाचार गरेकोमा थप १ वर्ष १ महिना सजाय हुने फैसला सुनाएको छ ।

यादवबाट ३ करोड ५९ लाख ६६ हजार ६ सय रुपैयाँ जरिवाना र २ करोड ३५ लाख २९ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ असुल हुने आदेश गरेको छ । मन्त्रीका रुपमा भ्रष्टाचार गरेकोमा यादवलाई थप ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय भएको छ ।

अदालतले प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, नवराज भण्डारी, निरज भण्डारी र रायलाई मतियारका रूपमा दोषी ठहर गर्दै जनही ३ करोड ५९ लाख ६६ हजार ६ सय रुपैया जरिवाना र जनही २ करोड ३५ लाख २९ हजार ३ सय ६८ रुपैया असुल उपर गर्ने सजाय गरेको छ ।

उपचार केन्द्र स्थापनाका लागि किनिएको ८ बिघा ९ कठ्ठा ६.३३ धुर जग्गा पनि जफत गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । अदालतले असार ११ गते उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेकोमा मंगलबार सजाय निर्धारण गरेको हो ।

लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर खड्का र मधेश सरकारका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ ।

केन्द्र सरकार र मधेश प्रदेशको बजेटले आर्थिक दायित्व बेहोर्ने गरी झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नाममा उपचार केन्द्र खोल्ने गरी विनियोजित १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाा रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।