काठमाडौँ । जवाफदेहिता निगरानी समितिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा भएका त्रुटि सच्च्याएर पारित गर्न आग्रह गरेको छ ।

समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईँले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन तीन प्रमुख दल एक ठाउँमा उभिनु सकारात्मक भएपनि विधयकका केही त्रुटी सच्च्याउनुपर्ने बताएका हुन्।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उल्लङ्घनको परिभाषा र वर्गीकरण तथा सजाय घटाई अभियोजनलगायत विषय संशोधन गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।

अपराधको गाम्भीर्य बढाउने र घटाउने अवस्थाको स्वतन्त्र न्यायिक मूल्याङ्कन गरी सजाय निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार अदालतलाई दिने गरी विधेयकमा भएको व्यवस्थालाई समितिले तोडमोड गरेको समितिले जनाएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सहज रुपमा टुङ्ग्याउन यसप्रति चासो राख्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समूहलाई सघाउन निगरानी समितिले आग्रह गरेको छ ।

प्रमुख तीन दलले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सहमति जुटाई प्रतिवेदन शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाइसकेको छ भने संसदको कानुन समितिबाट बिहीबार सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको छ । अब मंगलबार बस्ने संसद बैठकमा विधेयक पेश गर्ने तयारी गरिएको छ ।

कार्यदलमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ ।

यस्तै द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौजदारी कानुनअनुरुपको दण्डमा सजाय नभई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झण्डै १८ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला कार्यदलस्तरमा भएको समझदारीलाई शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि ‘ब्रेक थ्रु’ का रूपमा हेरिएको छ ।