काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच सहमति भएको छ । मंगलबार साँझ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भएको वार्तामा नेपाल चिकित्सक संघ तथा विभिन्न संघसंस्था एवम् सरोकारवालाहरुका मागहरुको सम्बोधन गर्न कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनलगायतका विषयमा ७ दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुख संयोजक रहने गरी गठित कार्यदलको सदस्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १/ १ जना सहसचिवस्तरका प्रतिनिधि रहने छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लगायतका विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ७ दिन भित्रमा मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फास्ट ट्रयाकबाट कानुन संशोधनको लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति छ ।

यस सहमतिअनुसार चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला संघसंस्थाहरुले सबै किसिमका आन्दोलनहरु स्थगन गरी नियमित सेवा सञ्चालन गर्ने समेत सहमति भएको छ ।

उपभोक्ता अदालतले उपचारमा ‘चिकित्सकीय लापरबाही’ भएको ठहर गर्दै अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्न पर्ने आदेश दिएपछि चिकित्सक अस्पतालका सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।