काठमाडौँ, १३ साउन : प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले भूमिसम्बन्धी ऐन वास्तविक सुकुम्बासीको पक्षमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासलाई उस्तै समस्याको रूपमा लिन नहुनेमा जोड दिइएको थियो ।

सांसद प्रतिमा गौतमले वन क्षेत्रभित्र पर्ने खाली जग्गा वन क्षेत्रभित्रै राख्नुपर्ने बताउँदै हदबन्दी छुट जुन प्रयोजनको लागि लिएको हो सोही प्रयोज जग्गाको प्रयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भूमि र वनको विषयमा प्रदेश र स्थानीयसँग समन्वय गर्नुपर्छ, सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुहुँदैन ।”

सांसद विनिता कठायतले भूमिसम्बन्धी विधेयक सामान्य जनताका निम्ति वा पहुँचवालाका लागि ल्याइएको हो भनेर प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहीन दलित कति छन् भन्नेबारे स्पष्ट तथ्याङ्क हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद सोविता गौतमले भूमिसम्बन्धी ऐनमा हालसम्म १६ पटक संशोधन भइसकेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा चरणबद्ध संशोधन पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको निरन्तरता भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरू जोसँग भूमि छैन, निरीह छ, तिनलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । उनीहरू सरकारले भूमि सरकारले दिनुपर्छ, तर त्यसो भन्दै गर्दा राज्यले स्ष्ट लक्ष्य र आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउनुपर्छ ।”