हालसम्म ९९ हजार १ सय ८६ भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार १ सय ५ भूमिहीन सुकुम्वासी र ८ लाख ७५ हजार ४ सय १० अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन गरिएको मन्त्री अधिकारीले बताए ।

उनले अझै पनि २ सय ८ पालीकाले विवरण संकलनको काम सम्पन्न गर्न नसकेकाले करिब भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या करिब १५ लाख पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको धारणा राखे ।

भूमिहीन सुकुम्बासी र दलितको हकमा अहिले बसेको स्थानमा नै त्यही ठाउँमा जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

मन्त्री अधिकारीले कुनै भ्रम नरहने गरी विधेयकलाई अघि बढाउन समिति समक्ष आग्रह गरे ।

विधेयकमा घर जग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा राखिएको अधिकारीले बताए ।