काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले राष्ट्रियसभामा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई व्यवस्थित र सौहार्दपूर्ण ढङ्गबाट निष्कर्षमा पु¥याइनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विधेयकलाई सर्वसम्मतरुपमा निष्कर्षमा पु¥याउन प्रयास गरिने बताएका छन् ।

“राष्ट्रियसभाबाट यसअघि विधेयक सर्वसम्मत र सौहार्दपूर्वक ढङ्गबाट निष्कर्षमा पुग्ने गरेको छ”, मन्त्री न्यौपानेले भनेका छन्, “संशोधनका कतिपय विषयमा सरकारले सांसदलाई र सांसदले सरकारलाई ‘कन्भिन्स’ गराउन सक्छ, यसलाई छलफलबाट टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।”

छलफलमा सांसदहरुले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अनिवार्य मानिएको निजामती विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाबाट भएको त्रुटि र कमजोरीलाई राष्ट्रियसभाले समयसीमाभित्रै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सांसद रुक्मिणि कोइरालाले निजामती कर्मचारीलाई अन्याय नहुने गरी व्यापक छलफल गरेर सहमतिबाटै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताएकी छिन् । सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले विधेयकलाई समय सीमाभित्रै निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै विधेयकमा छुटेका विषयलाई राष्ट्रियसभाबाट सम्बोधन गरेर जानुपर्ने बताएका छन् ।

सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाबाट भएको त्रुटि सँच्याउने जिम्मेवारी राष्ट्रियसभाको काँधमा आएको उल्लेख गरेका छन् । सांसद सुरेश आलेमगरले विधेयकमाथिको संशोधनलाई सहमतिबाटै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसद तारामान स्वाँरले विधेयकलाई संविधान र सङ्घीयताअनुकूल बनाउनुपर्ने बताए ।

सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदी, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, गङ्गाकुमारी बेलबासे, नरबहादुर विष्ट, पदमबहादुर परियार, विष्णुदेवी पुडासैनी, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, शेखरकुमार सिंह, डा अन्जान शाक्य, इन्दिरादेवी गौतम र गोपाल भट्टराईलगायतले उक्त विधेयकलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर, राष्ट्र र भावी पुस्तालाई केन्द्रमा राखेर समय सीमाभित्रै निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले लगातार बैठक राखेर विधेयकलाई निर्धारित समयभित्रै टुङ्ग्याइने बताएकी छिन् । विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा १९३ वटा संशोधन परेको छ ।