नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा गठन भएको बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले पदच्युत अवामी लिगका समर्थकहरूविरुद्ध संशोधित आतङ्कवादविरोधी कानूनको प्रयोग तीव्र पारेको ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यु) ले बिहीबार जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार टोलीले हालै बङ्गलादेशमा भइरहेका गिरफ्तारीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै स्वेच्छिक रूपमा हिरासतमा रहेका सबैलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, अधिकार सुनिश्चित गर्न र गैरकानूनी राजनीतिक हिंसामा संलग्नहरूविरुद्ध निष्पक्ष मुद्दा चलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अवामी लिग सरकार तीन हप्तासम्म चलेको हिंसात्मक आन्दोलनपछि सन् २०२४ को अगस्टमा पतन भएको थियो । उक्त आन्दोलनमा करिब एक हजार चार जनाको मृत्यु भएको थियो ।

त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले २०२५ मे १२ मा आतङ्कवादविरोधी ऐन संशोधन गर्दै अवामी लिगमाथि ‘अस्थायी प्रतिबन्ध’ लगाएको थियो । यस अन्तर्गत पार्टीका बैठक, प्रकाशन र अनलाइन गतिविधिमा पूर्ण रोक लगाइएको छ ।

ह्युमन राइट्स वाचकी उप–एसिया निर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुलीले भन्नुभयो, “अन्तरिम सरकारले शेख हसिनाको शासनकालमा भएका गलत अभ्यासहरू दोहोर्‍याउन हुँदैन । जेल राजनीतिक विरोधीहरूले भरिनु वा शान्तिपूर्ण असहमति दबिनु अस्वीकार्य हो ।”

उहाँले सरकारलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयलाई देशमा सक्रिय निगरानीका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

अन्तरिम सरकार बनेपछि हजारौँ नागरिक पक्राउ परेका छन् । केहीमाथि आतङ्कवादी गतिविधिमा संलग्नताको र अन्यमाथि हत्या वा हिंसामा संलग्नताको आरोप लगाइएको छ । कैयौँले हसिना सरकारकालीन अभ्याससँग मेल खाने किसिमको हिरासतमा दुर्व्यवहार र उपचार नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

गत अगस्ट २८ मा ‘मञ्च ७१’ नामक स्वतन्त्रता उत्सवका क्रममा पत्रकार र शिक्षाविद् सहित १६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । भिडबाट सुरक्षा दिन बोलाइएका प्रहरीले सहभागीहरूलाई नै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

ढाका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक शेख हाफिजुर रहमान र पूर्वमन्त्री अब्दुल लतिफ सिद्दीकी पनि पक्राउ परेकामध्ये हुनुहुन्थ्यो । सुरुमा ‘सुरक्षाका लागि हिरासत’ भनिए पनि पछि उहाँहरूविरुद्ध आतङ्कवाद ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

सेप्टेम्बर ४ मा पत्रकार मन्जुरुल आलम पन्नालाई जमानत सुनुवाइका क्रममा हतकडी र बुलेटप्रुफ ज्याकेटसहित अदालतमा ल्याइएको थियो । उहाँका परिवारका अनुसार यो केवल छलफल कार्यक्रम थियो, आतङ्कवादी सभा होइन । तर सरकार विरोधी ठहरिएर जेल हालियो ।

आतङ्कवादविरोधी ऐन पहिलोपटक सन् २००९ मा अवामी लिग सरकारले लागू गरेको थियो । अहिलेको संशोधनबारे सरकारको दाबी छ, “यो ऐन अवामी लिगका दुरुपयोगका लागि जवाफदेही बनाउने र विद्यार्थीहरूको माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो ।” तर कानूनविद् र अधिकारकर्मीहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार बताएका छन् ।

बङ्गलादेश सम्पादक परिषदले चेतावनी दिंदै भनेको छ, “यो संशोधनले प्रेस स्वतन्त्रता र जनअधिकारमा गम्भीर खतरा पुर्‍याउनेछ ।” तर प्रधानमन्त्री युनुसले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप गरिएको छैन’ भनेर आरोप अस्वीकार गर्नुभयो ।

‘ऐन ओ सालिस केन्द्र’ (एएसके) का अनुसार यस वर्षको सुरुदेखि भिडजन्य हिंसामा कम्तीमा १५२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यद्यपि अन्तरिम सरकारले महिलाको अधिकार र धर्मनिरपेक्ष आन्दोलनहरूलाई दबाउन नसकेको बताइएको छ ।

एक राजनीतिक कार्यकर्ताले एचआरडब्ल्युलाई भनेका छन्, “हामीसँग अब दुई विकल्प मात्र छन्—या त आतङ्कारीको आरोपमा जेल जानु, या भिडको हिंसाको सिकार बन्नु ।”

सन् २०२५ जुलाईमा मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय र बङ्गलादेशी सरकारबीच तीन वर्षे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीअन्तर्गत बङ्गलादेशमा मानव अधिकार प्रवर्द्धनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मिसन स्थापना हुनेछ । मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कका अनुसार यो मिसन बङ्गलादेशको मानव अधिकार प्रतिबद्धताको महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन हुनेछ ।

अन्तरिम सरकारले सन् २०२६ फेब्रुअरीमा आमनिर्वाचन गराउने वाचा गरेको छ । तर एचआरडब्ल्युकी मीनाक्षी गाङ्गुलीले भन्नुभयो, “सरकारले आतङ्कवादविरोधी कानूनको दुरुपयोग तत्काल रोक्नुपर्छ । यो कानून राजनीतिक दमनको औजार बन्दै गएको छ । सरकारको ध्यान निष्पक्ष, सुरक्षित र सहभागी निर्वाचन सुनिश्चिततामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।”